शेतकरी कायद्याच्या बाबतीत शरद पवारांची दुट्टपी भूमिका ?

केंद्र सरकार सप्टेंबर २०२० मध्ये कृषी क्षेत्राशी संबंधित तीन कायदे मंजूर केले. त्या कायद्यांना शेतकऱ्यांचा विरोध आहे आणि राजकीय नेत्यांचा देखील. शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०, अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२०. 

देशभरात केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांना विरोध होत आलाय, हे कायदे रद्द व्हावेत म्हणून राजधानी दिल्लीत शेतकरी गेल्या ७ महिन्यांपासून आंदोलन करीत आहेत. अनेक राज्यांनी हे कायदे लागू करायला नकार दिला आहे. महाराष्ट्रातून देखील सेना, राष्ट्रवादी आणि कॉंग्रेस ने या कायद्यांना विरोध केला आहे. सेना आणि कॉंग्रेस पक्ष सोडला तर राष्ट्रवादीच्या भूमिकेवर मात्र सुरुवातीपासूनच शंका घेतली जात आहे. 

मात्र राष्ट्रवादी दुट्टपी भूमिका घेतेय का ?

शरद पवार यांची कृषी कायद्यासंदर्भातली भूमिका दुट्टपी असल्याचे वेळोवेळी त्यांच्या बोलण्यावरून दिसून आले आहे.

शेतकरी कायद्याच्या बाबतीतली भूमिका दर्शविण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलन स्थळी जाऊन टिकैत यांची भेटही घेण्याचा प्रयत्न केला होता. तेंव्हाही भाजपने “महाराष्ट्रातील पक्षांची सभागृहात एक आणि बाहेर दुसरीच भूमिका असते”, अशी अनेकदा टीकाही केली होती.

तर राज्यसभेत या विधेयकाच्या मतदानावेळी शरद पवार तसेच पक्षाच्या इतर खासदारांनी यांनी सभात्याग करत अनुपस्थिती दर्शवली होती. कोरोनाच्या वाढत्या संकटाचं कारण देत ते  मुंबईत परतले होते. खरं तर त्यांनी तिथे थांबून या विधेयकाला विरोध करायला हवा होता. पण असं केलं नाही. अप्रत्यक्षपणे त्यांनी असंच मेसेज दिला होता कि, त्यांचा या कायद्याला पाठींबा आहे.

त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची नेमकी भूमिका काय अशी शंका निर्माण झाली आहे.

सुरुवातीला त्यांची स्पष्ट भूमिका होती कि,

हे कृषी कायदे शेतकऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे हे कायदे नाहीत त्यामुळे आम्ही त्याला विरोध करतो.

तसेच २३ मे रोजी शेतकरी आंदोलनातल्या पत्रकावर सही देखील केली होती ज्यात स्पष्ट लिहिलं होतं कि, आम्ही शेतकरी आंदोलनाला पाठींबा देत आहोत. शेतकरी आंदोलनाच्या मागणीला आमची सहमती आहे, हे संपूर्ण कायदेच मागे घ्या असंही त्यात नमूद होतं. देशातले मोठे नेते आणि पक्षश्रेष्ठींच्या सह्या त्यावर आहेत.

त्यानंतर ते एका कार्यक्रमात असं उघड-उघड बोलले कि,

कायदे पूर्णपणे रद्द करण्याची गरज नाही तर त्यात काही सुधारणा होऊ शकतात. 

“कृषी कायद्यांना पूर्णपणे नकार देण्याऐवजी त्यातील काही बाबींवर सुधारणा करण्यात यावी, अशा बाबींवर सुधारणा कराव्यात ज्यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. हा कायदा मंजूर करण्यापुर्वी राज्यांनी यातील वादग्रस्त बाबींचा विचार केला पाहिजे”. 

थोडक्यात हि भूमिका त्यांच्या आधीच्या भूमिकेशी स्पष्टरित्या विसंगत आहे.

त्यानंतर महाराष्ट्राचे पावसाळी अधिवेशन आले, अधिवेशनात राज्य सरकारने जी विधेयक मंडळी त्या विधेयकामध्ये केंद्राच्या विधेयकाचा विरोध किंव्हा निषेध केलेला नाही. त्यातून थोडक्यात असं मांडलं कि, केंद्राच्या या विधेयकात सुधारणा करण्याचं गरजेचं आहे असं सुचवलं.

मनमोहन सिंग सरकारमध्ये कृषी मंत्री असतांना शरद पवारांची भूमिका काय होती ?

पवारांची सुरुवातीपासूनच मूळ भूमिका हि अशी होती कि, शेतीमध्ये सुधारणा व्हायला पाहिजेत. अग्रीकल्चर ट्रेड, शेतीचे मार्केटिंग फर्म इत्यादी होणे गरजेचं असल्याचं त्यांचे म्हणणे होते.

मनमोहन सरकार देखील याच प्रयत्नात होते. तेंव्हा त्यांनी मॉडेल act आणला होता, परंतु हे महत्वाचं कि या सरकारचा रोल असा होता कि, केंद्र सरकार हे संपूर्ण देशामध्ये हा मॉडेल act लादणार नव्हता. त्या त्या राज्यांनी आप-आपल्या गरजेप्रमाणे हा act लागू करावा, वाटल्यास यात बदल करून लागू करावा, किंव्हा लागू करायचा कि नाही हे त्या-त्या राज्य सरकारने ठरवावे असंही सांगण्यात आलं होतं.

मात्र या act ची मूळ संकल्पना मार्केटिंग फर्म ची च होती. कारण यात देखील अशी तरतूद होती कि, बाजार समितीच्या बाहेर खरेदी-विक्री करण्यास परवानगी द्यावी आणि बाजारसमितीची मक्तेदारी मोडून काढावी. कंत्राट देण्याची तरतूद, खाजगी बाजाराची तरतूद अशा काही तरतुदी त्यात देखील होत्या.

वरील संकल्पनेचे जनक म्हणून शरद पवारांचं नाव घेणं अतिशियोक्ती ठरणार नाही कारण या कायद्यासाठी पुढाकार तेंव्हा शरद पवारांनीच घेतला होता. मधल्या काळात त्यांनी या तरतुदी लागू कराव्यात म्हणून प्रयत्नदेखील केले होते. याचं श्रेय देखील शरद पवारांनाच जातं.

टप्याटप्याने १५ वर्षांच्या काळात ह्या सुधारणा राज्यात लागू हि झाल्या आहेत.

त्यामुळे सद्याच्या मोदी सरकारच्या विधेयकाला विरोध हा फक्त राजकीय विरोध म्हणून केला जातोय का असा प्रश्न निर्माण होतोय.  कारण मोदी सरकारने हे विधेयक लागू करण्यात न शेतकऱ्यांन विश्वासात घेतलं नाही न कुणा शेतकरी संघटना, किंव्हा राजकीय पक्षांना विचारात घेतलं. कायदे मंजूर झाल्यानंतर देखील शेतकऱ्यांच्या विरोधाला न जुमानता उलट विरोध करणाऱ्यांनाच देशद्रोही म्हणलं गेलं.

घाईघाईने हे विधेयक मांडून दडपशाही पद्धतीने कायदे मंजूरही करून घेतली त्यामुळे हा राजकीय आणि शेतकरी गटाचा विरोध आहे हा fact म्हणावा लागेल.  राहिला प्रश्न शरद पवारांच्या भूमिकेचा तर ते सुरुवातीपासूनच बाजार सुधारणांचे समर्थक मानले जातात तरी देखील त्यांनी राजकारणाचे समीकरण वापरले त्यात गैर काही नाही.

थोडक्यात कॉंग्रेसने या विधेयकाला लोकसभेत आणि राज्यसभेत विरोध केला मात्र ह्या तरतुदी आल्या त्या कॉंग्रेसच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात. राष्ट्रवादीने देखील दोन्ही सभागृहामध्ये विरोध केला परंतु पवारांनी राज्य सभात्याग केल्यामुळे त्यांचे एकाअर्थी याला समर्थनच आहे असे दिसून आले. आता राहिली शिवसेना, सेनेने लोकसभेत पाठींबा दिला होता तर राज्यसभेत विरोध केला होता.

शरद पवार कृषी कायद्याच्या समर्थनार्थ आहेत कि विरोधात हे फक्त मोदी सांगू शकतात नाही तर मग खुद्द शरद पवार !

राज्य सरकारने अधिवेशनात मांडले आहे कि, केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या कायद्यात MSP ची तरतूद हि स्पष्टपणे त्यात नमूद करावी जेणेकरून शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळेल अशी सुधारणा करण्याचे त्यांनी त्यात सुचवले आहे. 

केंद्र सरकारच्या या विधेयकाच्या बाबतीत राज्य सरकारच्या बदलत्या भूमिकेबद्दल किसानपुत्र आंदोलनाचे नेते अमर हबीब बोल भिडू शी बोलतांना म्हणाले कि, 

“राज्य सरकारची भूमिका म्हणजे थोडक्यात हास्यास्पदच म्हणावी लागेल. कारण राज्याने या विधेयकात MSP ची अट तर घातली आहे मात्र २ वर्षांपेक्षा कमी कालावधीचा करार असेल तर तिथे मात्र MSPची अट असणार नाही अशी तरतूद केली आहे. आणखी एक संतापजनक बाब अशी आहे कि, कृषी व्यापार करण्यासाठी नोंदणी करणे, परवाना घेणे आवश्यक आहे. नोंदणी करायला हरकत नाही पण परवाना घेणे म्हणजे पुन्हा सरकारी नियंत्रणाकडे जाणे आहे. राज्य सरकारच्या विधेयकात केलेल्या सुधारणांपैकी एक किरकोळ स्वरुपाची सुधारणा म्हणजे MSP ची तरतूद आणि दुसरं म्हणजे आवश्यक वस्तू कायदा. थोडक्यात यातून त्यांना आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असा भास निर्माण करायचा असा हेतू या मागे आहे. पहायचं झालं तर महाराष्ट्र सरकारने २००६ मध्येच ‘करार शेतीचा’ कायदा आणला होता जो कि केंद्राने नंतर आणला. या करारान्वये राज्यात अनेक करारही चालत असतात. त्यामुळे केंद्राने काही नवीन असं काही आणलं नाही“. 

ते असंही म्हणाले, “थोडक्यात राज्य सरकार केंद्राला म्हणू पाहतंय कि तुम्हीच कसं शेतकऱ्यांचा गळा कापता, आम्हीही कापतो म्हणून हातात सुरु घेऊन हे राज्य सरकार उभे आहे आणि राहिला प्रश्न राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या भूमिकेचा मग ते शरद पवार असोत किंव्हा इतर कोणता नेते असोत तर त्यांना मुळात भूमिकाच नसते. त्यांचं फक्त राजकारण असत. शरद पवारांच्या राजकीय भूमिकांविषयी बोलायचं झालं तर राजकीय भूमिका देऊन थोडक्यात केंद्राला ला हि खुश ठेवायचं आणि इकडे आम्ही शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणूनही जनतेला संदेश द्यायचा. थोडक्यात राजकीय नेत्यांसाठी भूमिका घेणे हे किरकोळ गोष्ट आहे त्यामुळे त्यांना तितके विचारात घ्यायचे नाही. कारण त्यांना, “शेतकरी मेला काय आणि जगला काय” याच्याशीकाहीही घेणं देणं नसतं. जर हा कायदा वाईट असेल तर तो केंद्राकडूनही रद्द झाला पाहिजे आणि राज्याकडूनही झाला पाहिजे.

हे हि वाच भिडू :

• कृषी कायदा संसदेत पास होताना विरोधी पक्षांची नेमकी भूमिका काय होती?
• कृषी कायद्यांना स्थगिती हा शेतकरी आंदोलनाचा विजय आहे का?
• म्हणून मोदी सरकारच्या कृषी कायद्यांना या शेतकरी संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे