शरद, मुलायम, लालूप्रसाद : यादव त्रिकुटीशिवाय ओबीसी राजकारण संपणार ?

वर्ष होतं १९८९ चं. 2 डिसेम्बर १९८९ ला देशाचे सातवे पंतप्रधान म्हणून व्हीपी सिंग यांनी शपथ घेतली होती. काँग्रेसला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी टीडीपी, द्रमुक आणि एजीपी याचबरोबर भाजप आणि डावे अशा विचारधारेत एकमेकांच्या विरोधात असलेल्या पक्षांचा पाठिंबा घेऊन व्हीपी सिंग सत्तेत आले होते. व्ही पी सिंग यांनी 2 डिसेंबर 1989 ते 10 नोव्हेंबर 1990 या कालावधीत एका वर्षाहून कमी काळात पंतप्रधान म्हणून अनेकदा वादग्रस्त आणि धाडसी निर्णय घेतले त्यातलीच एक होता मंडल आयोगाची शिफारस…

१९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत व्ही सिंग यांच्या जनता दलाच्या जाहीरनाम्यात सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना नोकऱ्यांमध्ये 27% आरक्षणासाठी मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचं आश्वासन देण्यात आलं होतं.

मात्र व्हीपी सिंग यांच्याबरोबर सरकारमध्ये सामील झालेले अनेक नेते त्याला विरोध करत होते.

यातीलच एक नाव होतं हरियानातील जाट नेते चौधरी देवीलाल. देवीलाल यांच्यामुळे जाट समाजाचा समावेश मंडल आयोगाने ओबेसींच्या यादीत केला नव्हता. मात्र त्याचवेळी जाट समाजाशिवाय ओबेसी आरक्षण लागू झालं तर जाटपट्टयात मोठा रोष सहन करावा लागेल यामुळे ते मंडल आयोगाच्या शिफारशीच लागू होऊन देत नव्हते.

मंडल मुद्यावरून चौधरी देवीलाल करत असलेली कोंडी व्हीपी सिंग यांच्या लक्षात आली होती. मात्र त्यांच्याकडे असलेल्या ८० खासदारांमुळे व्ही पी सिंग यांना निर्णय घेता येत नव्हता. शेवटी ओबीसी आरक्षणामुळे होणार राजकीय फायदा लक्षात घेऊन व्ही पी सिंग मंडल आयोगाच्या शिफारशी मान्य करण्याच्या तयारीत होते. आणि यावेळीच एंट्री झाली ती एका ओबीसी समाजवादी नेत्याची ज्यामुळे व्ही पी सिंग यांना तातडीने मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करणं भाग पडलंसुरवातीला व्ही पी सिंग १५ ऑगस्टच्या मुहूर्तावर लाल किल्ल्यावरून २७% ओबेसी आरक्षण जाहीर करायचं होतं.

मात्र या नेत्याने तेवढे दिवसही नं थांबता जर व्ही पी सिंग यांनी ९ ऑगस्टच्या आतच रिझर्वेशन जाहीर करावं नाहीत ते चौधरी देवीलाल यांच्यासारखेच त्यांच्या सरकारमधून बाहेर पडतील अशी धमकी दिली होती.

शेवटी या नेत्याच्या धमकीपुढे झुकत व्ही पी सिंग यांनी आपलं सरकार वाचवण्यासाठी 6 ऑगस्ट 1990 रोजी संध्याकाळी 6 वाजता त्यांच्या घरी मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आणि दुसऱ्याच दिवशी, 7 ऑगस्ट 1990 रोजी सरकारने मंडल आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारल्या आणि आरक्षण योजना लागू करण्याची घोषणा केली ज्या अंतर्गत 27 टक्के नोकऱ्या ओबीसींसाठी राखून ठेवल्या गेल्या.

व्ही पी सिंग यांना एवढ्या तातडीने मंडल आयोग लागू करायला लावणाऱ्या नेत्याचं नाव होतं शरद यादव.

मंडल आयोगाच्या शिफारशींनंतर देशातल्या राजकारणात विशेतः उत्तेरच्या राजकारणात जे ”यादवयुग” आलं त्यातलं एक महत्वाचं नाव म्हणजे शरद यादव. शरद यादव यांच्याबरोबरच अजून दोन यादव नेत्यांनी या काळात देशाच्या राजकारणात आपलं स्थान पक्क केलं ते म्हणजे मुलायम सिंग यादव आणि लालूप्रसाद यादव. मात्र आज या तिन्ही नेत्यांची ओबीसी राजकारणाला उणीव भासणार आहे. मागच्याच आठवड्यात शरद यादव यांचं निधन झालं. दुसरे मातब्बर नेते मुलायम सिंग यादव यांचंही ऑक्टोबर २०२२ मध्ये निधन झालं. आणि या यादव ट्रिनिटीमधले तिसरे नेते लालूप्रसाद यादव सिंगापूरमध्ये किडनीच्या आजाराशी झुंझतायेत.

भारतीय समाजवादाचे प्रणेते राम मनोहर लोहिया आणि जयप्रकाश नारायण यांच्या तालमीत तयार झालेल्या शरद यादव , मुलायम सिंग यादव आणि लालूप्रसाद यादव यांनी देशात मागासलेल्या जाती आणि मध्यमवर्गाच्या वाढत्या दबदबा लक्षात घेऊन ४ दशक देशाच्या राजकरणात आपलं प्रस्थ निर्माण केलं. यापैकी शरद यादव हे केन्द्रीय राजकारणात सक्रिय राहिले तर लालू प्रसाद यादव आणि मुलायम सिंग यादव यांनी बराच काळ त्यांच्या राज्याच्या राजकरणालच महत्व दिलं.

राजकारणासाठी कर्मभूमी या तिघांनी वेगवेगळी निवडली असली तरी पोस्ट मंडल कमिशन तिघे त्यांच्या राजकीय जीवनात शिखरावर पोहचले.

मध्यप्रदेशातून येणाऱ्या शरद यादव वयाच्या सत्ताविसाव्या वर्षी खासदार झाले होते. पुढे शरद यादव 1989 ते 1997 या काळात जनता दलाच्या संसदीय मंडळाचे सरचिटणीस आणि अध्यक्ष म्हणून राष्ट्रीय राजकारणावर कार्यरत राहिले आणि नंतर त्यांना पक्षाचे अध्यक्ष बनवण्यात आले.

राजकीय वाटाघाटीमध्ये निष्णात असलेल्या शरद यादव यांनी 1999 मध्ये जनता दलाचे अध्यक्ष म्हणून अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपसोबत युती करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली, जॉर्ज फर्नांडिस आणि नितीश कुमार यांच्या मदतीने त्यांनी जनता दल (युनायटेड) हा नवीन पक्ष स्थापन केला. पुढे भाजप आणि जेडी(यू) यांनी मिळून बिहारमध्ये युतीचे सरकार स्थापन केले आणि लालू प्रसाद यांच्या जागी नितीश कुमार आले. बिहारमध्ये भाजपचा उदय होण्यास शरद यादव यांनी दिलेल्या ओबेसी मतांची मदतच भाजपाला कमी आली होती.

मात्र त्यांची या काळात दुसरे ओबेसी नेते लालू प्रसाद यादव यांच्याशी शरद यादव यांचं राजकीय वितुष्ट होतं.  

कारण लालूंनी शरद यादव यांना नेहमी बिहारच्या राजकारणात हस्तक्षेप करणारा बाहेरचा माणूस म्हणून पाहिले. विशेष म्हणजे शरद यादव यांनी त्यांचा  मतदारसंघ म्हणून निवडलेला बिहारमधील मधेपुरा मतदारसंघ हा शरद यादव आणि लालू यादव यांच्यातील निवडणुकीच्या भांडणाचा केंद्रबिंदू बनला होता. मात्र २०१४ मध्ये मोदींसोबत जाण्यासाठी नकार देणाऱ्या नितीश कुमार यांनी जेव्हा पुन्हा भाजपाशी युती करण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा शरद यादव जेडीयू पासून वेगळे झाले. आपल्या संपूर्ण राजकीय जीवनात अगदी जन्मभूमी मध्यप्रदेशमधून बिहारमध्ये शिफ्ट होऊनही शरद यादव नेहमीच राजकीय पद घेत राहिले त्याचा महत्वाचं कारण होत ओबीसींना एकत्र आणण्यात त्यांना मिळालेलं यश.

असच यश आपल्या पदरात पडून घेतलं होतं मुलायमसिंग यादव यांनी. तसं तर १९७९मध्येच मुलायम सिंग उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले होते.

पण त्यांची राजकीय भरभराट झाली ती १९९२ नंतर त्यांनी समाजवादी पक्षाची स्थापना केल्यानंतर. मंडल आयोगानंतर राम जन्मभूमीचा मुद्दा देखील देशभरात चर्चेत आला होता. त्यावेळी रामजन्मभूमीच्या विरोधात भूमिका घेऊन मुलायमसिंग यादव यांनी मुस्लिम समाज त्यांच्या समाजवादी पक्षाकडे वळवला. आणि यादव प्लस मुस्लिम हे MY कॉम्बिनेशन साधत मुलायमसिंग यादव त्यानंतर दोन वेळा उत्तरप्रदेशच्या मुख्यामंत्रीपदि बसले. मुस्लिम आणि  यादवांची एकत्रित मतं २४ %पेक्षा जास्त असल्याचं सांगितलं जातं.

हेच my कॉबिनेशन लालू प्रसाद यांनी देखील साधलं होतं.

राजकीय जाणकार असं हि सांगतात की my चा फॉर्मुला खरं तर लालू प्रसाद यादव यांनीच शोधला होता. बिहारमध्ये १७% मुस्लिम्स आणि १४% यादव यांच्या एकत्रितपणे ३२% मतांच्या जोरावर सरकार आणणं हे अगदी सोपं आहे हे लालू प्रसाद यंदा यांनी ओळखलं होतं. त्यामुळेच लालू प्रसाद यादव यांनी १९९० ते २००५ अशी १५ वर्षे बिहारवर एकहाती सत्ता ठेवली. मात्र त्यांच्या सत्तेला सुरुंग लावला तो ओबेसींमधूनच येणाऱ्या नितीश कुमार यांनी त्यानंतर मात्र लालूंचा बिहारवर एकहाती होल्ड राहिला नाही.

या तीन यादवांच्या काळात मंडल पॉलिटिक्स टॉपला पोहचलं होतं. मात्र या तिघांतील स्पर्धेमुळे केंद्रीय राजकरणात त्यांनी एकमेकांचे पाय ओढण्याचंच काम केलं. त्यामुळे पंतप्रधानपदी जाण्याची संधी येऊनही या ओबेसी नेत्यांना पंतप्रधान होता आलं नाही. मात्र १९९० नंतर नरसिंह राव यांचा अपवाद सोडला तर जवळपास सगळेच पंतप्रधान या यादव त्रिकुटाच्या पाठिंब्यावर सत्तेत बसले होते. इंद्रकुमार गुजराल आणि एच डी देवेगौडा हे पंतप्रधान तर या तिघांनीच सत्तेत बसवले होते असं म्हणता येइल.

मात्र आता तिन्ही नेत्यांच्या राजकारणातल्या एक्झिटनंतर मंडल कमिशनंतर आलेल्या ओबेसी राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे.

यामागचं सर्वात महत्वाचं करणं म्हणजे यादवांच्या पुढच्या पिढीला ओबीसी राजकारणाचा वारसा पुढे नेता आलेला नाही. लालू प्रसाद यादव यांच्या नंतर त्यांच्या राष्ट्रीय जनता दल या पक्षाची धुरा हि त्यांचा मुलगा तेजस्वी यादव याच्याकडे आली आहे. तर मुलायम सिंग यादव यांचा समाजवादी पक्ष अखिलेश यादव चालवतात. तर शरद यादव यांची मुलगी सुहासिनी राज राव या काँग्रेसमध्ये आहेत आणि त्या राजकीय दृष्ट्या तितक्या सक्रिय देखील नाहीयेत.  त्यामुळे वारसांवर बोलताना तेजस्विनी यादव आणि अखिलेश यादव यांच्यावरच बोलावं लागेल.

या दोघांनी जरी त्यांच्या पक्षांची जास्त पडझड होऊ दिली नसली तरी त्यांच्या राजकारणाचा होल्ड फक्त त्यांच्या राज्यापुरताच मर्यादित आहेत. देशपातळीवर ओबीसींना एकत्रित करण्याच्या दृष्टीने या नवीन कोणतेही प्रयत्न केलेलं दिसत नाहीत. त्यातच या दोघांच्या काळात यादवांव्यतिरिक्त इतर ओबेसी या पारंपरिक ओबीसी पक्षांची साथ सोडून गेले आहेत.

ओबीसी राजकारणाला ओहोटी लागण्याचं दुसरं महत्वाचं कारण म्हणजे  म्हणजे २०१४ नंतरचा नरेंद्र मोदी यांच्या हिंदुत्वाच्या राजकारणाचा उदय.

२०१४ नंतर मोदी लाटेत हिंदुत्वाच्या राजकारणाने दोन गोष्टी घडल्या. एक तर हिंदुत्वामुळे ओबेसी वोटेबँकेला तडा गेला आणि हिंदुत्वाच्या बॅनरखाली मोठ्या प्रमाणात ओबेसी तरुण भाजपाकडे वळला. यामध्ये भाजपने एक वेगळी स्ट्रॅटेजी देखील बनवली. त्यानुसार यादवांव्यतिरिक्त जो ओबीसी जाती आहेत त्या जातींमधून लीडरशिप निर्माण केली. राजभर समाजाचा सुहेलदेव भारतीय समाज पक्ष, निषाद समाजाचा निषाद पक्ष, पटेल कुर्मी समाजाचा अपना दल या पक्षांच्या माध्यमातून नॉन यादव ओबेसींची मतं डिव्हाईड झाल्याचं निरीक्षण राजकीय तज्ञ नोंदवतात.

मात्र आता पुन्हा या ओबीसींची मोट बांधण्यासाठी जमिनीशी कनेक्ट असलेले, लोकांची भाषा बोलणारे आणि महत्वाचे म्हणजे ओबीसींसाठी सरकारच्या छाताडयावर बसण्यासाठी मागे पुढे नं पाहणारे लालू प्रसाद, मुलायमसिंग यादव आणि  शरद यादव हे नेते मात्र नसणार आहेत.

हे ही वाच भिडू :

• व्ही. पी. सिंग आणि देवीलाल यांच्या वादात देशात मंडल आयोग लागू झाला….
• पत्त्यांच्या डावात मुलायमसिंह यांनी सायकल जिंकली अन निवडणुकीचं चिन्ह सायकलच ठरली