५ ऑगस्टची तारीख मोदींसाठी महत्वाची, आजपण काहीतरी होणारे वाटतंय
२०१४ पासून मोदी सरकार सत्तेत आहे. आपल्या पहिल्या कार्यकाळात अनेक महत्वपूर्ण निर्णयांची अमंलबजावणी करून ‘मोदी है तो मुमकिन है’ असं म्हणत या सरकारनं जनतेच्या मनावर आपली छाप सोडल्याचं बोललं जात.
असं असलं तरी आपल्या दुसऱ्या टर्ममध्येही या सरकारनं देशातील अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न मार्गी लावलेत. पण यात खास म्हणजे दुसऱ्या टर्ममधल्या दोन्ही वर्षात एकाच दिवशी हे निर्णय घेण्यात आणलेत. तो दिवस म्हणजे ५ ऑगस्ट.
होय, गेल्या २ वर्षांपासून नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वात असणाऱ्या या एनडीए सरकारनं ५ ऑगस्टला आपल्या विरोधकांना धक्का देत, ऐतिहासिक निर्णय घेतलेत. मग तो जम्मू- काश्मीरमधून कलम ३७० हटवणं असो किंवा राम मंदिराचा पाया घालणं असो. एका शुभमुहूर्ताप्रमाणं मोदी सरकार ५ ऑगस्टलाचं आपला अजेंडा पूर्ण करतं.
जम्मू – काश्मिरात असलेल्या कलम ३७० बद्दल महत्वपूर्ण निर्णय
आजच्या दोन वर्षां आधीच म्हणजेच ५ ऑगस्ट २०१९ ला मोदी सरकारनं जम्मू -काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणार कलम ३७० हटवलं होत. कारण ३७० च्या तरतुदींनुसार, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळणाच्या संदर्भात राज्यात कायदे बनवण्याचा अधिकार संसदेला आहे, परंतु इतर कोणत्याही विषयाशी संबंधित कायदा लागू करण्यासाठी केंद्राला राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक असायची. या विशेष दर्जामुळे संविधानाचे कलम ३५६ जम्मू -काश्मीर राज्याला लागू होत नव्हते.
यासोबतच १९७६ चा शहरी जमीन कायदा जम्मू -काश्मीरला लागू होत नव्हता. याअंतर्गत, भारतातील नागरिकाला जम्मू काश्मीर सोडून देशात कुठंही जमीन विकत घेण्याचा अधिकार होता. महत्वाचं म्हणजे भारतीय संविधानाचा कलम ३६०, ज्याअंतर्गत देशात आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याची तरतूद आहे, ते जम्मू -काश्मीरला लागू होत नव्हते. तसलेच भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश जम्मू -काश्मीरमध्ये वैध नव्हते.
या सगळ्याचं गोष्टींमुळे जम्मू -काश्मीरचे भारतामध्ये विलीनीकरण होणे ही एक मोठी गरज होती. हीच बाब लक्षात घेत मोदी सरकारने यासंबंधीत प्रस्ताव मांडला. आणि त्याची अंबालबजावणी देखील केली. या प्रयत्नामुळे जम्मू – काश्मीरमधून कलम ३७० हटवला गेला आणि जम्मू व कश्मीर असे दोन वेगवगेळे केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्यात आले. ‘अटलजी आणि करोडो भारतीयांचं स्वप्न पूर्ण झालं’, असं म्हणतं नरेन्द्र मोदींनी देशाला संबोधित केलं होत.
राम मंदिराचा पाया घातला
यांनतर गेल्या वर्षी ५ ऑगस्ट २०२० ला केंद्रातील मोदी सरकारनं भूमिपूजनानंतर अयोध्येतील भव्य राम मंदिराची पायाभरणी केली. भारतासाठी हा एक ऐतिहासिक निर्णय मानला जातो. अनेक वर्षांपासून टांगणीला लागलेला राम जन्मभूमीचा प्रश्न अनेक अकहर मार्गी लागला. आणि भव्य अश्या राम मंदिराच्या बांधकामास सुरुवात करण्यात आली. देशभरातील जनतेचे डोळे या निर्णयाकडे लागले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जवळपास १७५ जणांच्या उपस्थितीत अभिजित मुहूर्तात मंदिराची पायाभरणी केली. भूमिपूजनाच्या वेळी ९ दगड ठेवण्यात आले होते.
सर्जिकल स्ट्राईक
५ ऑगस्ट ही तारीख देशासाठी आणखी एका कारणासाठी महत्वाची आहे. कारण ५ ऑगस्ट २०१८ रोजी आपल्या जवानांनी एलओसीवर एक सर्जिकल स्ट्राईक केला होता. २०१६ च्या उरी स्ट्राईक नंतर सर्जिकल स्ट्राईक हा शब्द फेमस झाला होता. याच पद्धतीच्या आपल्या कारवाईत लष्कराने दहशतवाद्यांचे सुमारे सात लाँच पॅड नष्ट केले. लष्कराने दिलेल्या माहितीनुसार, जनरल सर्जिकल स्ट्राईकमध्ये ३८ दहशतवादी आणि दोन पाकिस्तानी सैनिक मारले गेले. या सर्जिकल स्ट्राइकच्या वेळी १२५ सैनिकांपैकी फक्त ३५ कमांडो छावणीच्या आत गेले. बाहेरील हल्ला टाळण्यासाठी बाकीचे कॅम्पच्या बाहेर राहून ऑपरेशन कव्हर करत होते.
समान नागरी कायदा
गेल्या अनेक वर्षांपासून समान नागरी कायद्याची मागणी जोर धरून आहे. दरम्यान गेल्या २ वर्षात ५ ऑगस्टला घेतलेल्या महत्वाच्या निर्णयानंतर यावर्षीच्या म्हणजेच २०२१ च्या ५ ऑगस्टला सामान नागरी कायदा लागू होईल, असे अनेकांना वाटत होत. २०२० या सोशल मीडियावर हेच वारं वाहताना दिसत होत.
माजी खासदार शाहीद सिद्दिकी यांनी देखील गेल्या वर्षी ट्विट करून ५ऑगस्ट २०२१ रोजी समान नागरी कायदा भारतात लागू होईल, असा अंदाज बांधला होता. मात्र अजूनही या कायद्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही.
5th August 2021 is being marked as the day Uniform Civil Code will be passed by the Parliament, according to some of those close to Sangh Parivar. Next target of Modi sarkar is UCC.
Step by step towards a Hindu Rashtra.— shahid siddiqui (@shahid_siddiqui) August 6, 2020
दरम्यान आजही, ५ ऑगस्ट २०२१ ला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी काही मोठा निर्णय घेतायत का? याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहील आहे. कारण आजही पंतप्रधान उत्तर प्रदेशच्या जनतेशी संवाद साधणार आहेत. व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून उत्तर प्रदेशातल्या गरीब कल्याण योजनेच्या लाभार्थ्यांशी हा संवाद साधला जाणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यात आजपासून म्हणजे ५ ऑगस्ट हा ‘गरीब कल्याण योजना दिन’ म्ह्णून साजरा केला जाणार आहे.
पंतप्रधान कार्यालयाने या संदर्भात माहिती दिली आहे. ज्यानुसार राज्यातील जवळपास १५ कोटी लाभार्थ्यांना विनामूल्य धान्य वाटप करण्याची मोठी मोहीम हाती घेतली जाणार आहे.
खरं तर आगामी काळात उत्तर प्रदेशात विधानसभा निवडणूक होणार आहेत. याच दृष्टिकोनातून मोदी सरकार ही तयार आखतं असल्याचं बोललं जातंय.
दरम्यान, आजही ५ ऑगस्ट आहे , त्यामुळं आजही सरकार कोणता महत्वाचा निर्णय घेतंय का? असा प्रश्न प्रत्येकाला पडला असून जो – तो मीडियाकडं डोळं लावून बसलाय. ते काही असलं तरी हा दिवस या सरकारसाठी लकी आहे, असे म्हणायला काय हरकत नाही.
हे ही वाच भिडू :
- जम्मू काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याआधी मोदी सरकार तीन प्लॅन आखतंय
- कारगिल युद्ध , सर्जिकल स्ट्राईक ते आजचा एयर स्ट्राईक या मागे आहे हा शूर योद्धा.
- एक मुस्लीम पुरातत्व शास्त्रज्ञ ज्यांनी ठामपणे सांगितल, बाबरीच्या जागी राम मंदिर होत.