सवर्णांना दिलेले आरक्षण कोर्टात टिकणार का..?
आरक्षणाचा लाभ मिळवण्यासाठी प्रत्येक घटक ‘आम्ही कसे मागास आहोत’ हे दाखविण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. सर्वप्रथम सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण हा ‘अपवाद’ असल्याचे समजून घेतले पाहिजे.
कोणत्याही समाजाचे आरक्षण कायमस्वरूपी नाही. ज्या समाजघटकांचे शिक्षण, लोकपालिका आणि नोकरीत पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही, त्या समाजघटकांना घटनेनुसार आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे.
देशभरात वेगवेगळ्या जातीचे समूह आरक्षणाची मागणी करत आहेत. भारतीय संविधानानुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास असलेल्या जातींनाच आरक्षण देता येतं आणि ‘आर्थिक’ निकषावर आरक्षण देता येत नाही.
आता केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून सवर्ण जातींमधील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के शिक्षण व नोकरीत आरक्षण देणार असल्याचे सांगितले आहे. या आरक्षणासाठी घटनादुरुस्तीचे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताने पारित झाल्यानंतर किमान निम्म्या राज्यांच्या विधिमंडळाचीही संमती लागेल.
आर्थिक दुर्बलांना आरक्षण म्हणजे नेमके कोणाला..?
या प्रश्नाचे उत्तर समजून घेताना सरकारने मांडलेले निकष समजून घेऊया. ज्यांचे ८ लाखापेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असेल, ५ एकराहून कमी शेतीयोग्य जमीन असेल, १ हजार चौरस फुटांहून कमी निवासी घर असेल, मोठ्या ठराविक शहरांमध्ये १०९ चौरस फूट अन्य छोट्या शहरांमध्ये २०९ चौरस यार्ड निवासी भूखंड असेल, अशा लोकांना आर्थिक दुर्बल समजले जाईल आणि त्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळेल असे सांगण्यात आले.
अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे ८ लाखाहुन कमी उत्पन्न असणारे जवळ जवळ ९५ टक्के लोक भारतात राहतात, ५ एकर पेक्षा कमी शेतीयोग्य जमीन असणारे ८६.२ टक्के लोक देशात राहतात. म्हणजे एक किंवा अधिक निकषात येणाऱ्या ९० टक्क्यांहुन अधिक भारतीयांना हे १० टक्के आरक्षण पुरेसे ठरणार आहे का..? आणि यातून आर्थिक मागासलेपण दूर होईल का..? हे समजून घेतले पाहिजे.
या आधी १९९१ साली नरसिंह राव सरकारने देखील अशाप्रकारे आर्थिक आधारावर १० टक्के आरक्षण दिले होते आणि नऊ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हे आरक्षण आर्थिक आधारावर असल्याने घटनाबाह्य ठरवले, हे विसरता कामा नये.
सध्या अनुसूचित जातीला १५ टक्के, अनुसूचित जमातीला ७.५ टक्के, इतर मागासवर्गीय प्रवर्गाला २७ टक्के असे एकूण ४९.५ टक्के आरक्षण अस्तित्वात आहे. आता, आर्थिक दृष्ट्या मागास सवर्णांना १० टक्के आरक्षण मिळाल्यानंतर देशात एकूण ५९.५ टक्के आरक्षण अस्तित्वात येईल. सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्यात असे स्पष्ट सांगितले आहे की, आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्क्यांहून अधिक असू शकणार नाही. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत ५० टक्क्यांची ही मर्यादा ओलांडता येईल. सध्या तरी अशा प्रकारची कुठलीही अपवादात्मक परिस्थिती सरकारने सिद्ध केलेली नाही.
भारतीय संविधानातील कलम १५ आणि कलम १६ नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे. आरक्षण आर्थिक मागसलेपणाच्या निकषावर आरक्षण दिल्याने ही बाब संविधानाच्या मूळ चौकटीला बाधा देणारी आहे.
‘केशवानंद भरती विरुद्ध केरळ राज्य’ या खटल्यानुसार संसदेला घटनादुरुस्तीचे अधिकार आहेत. परंतु, घटनेच्या मूलभूत ढाच्याला ठेच पोहचविता येणार नाही, असे स्पष्ट म्हटले आहे. घटनेच्या मूलभूत ढाच्याला ठेच पोहचविणारे कायदे रद्द करण्याचा अधिकार देखील सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
आर्थिक आधारावर घटनादुरुस्ती करून दिले गेलेले आरक्षण हे संविधानाच्या मूळ चौकटीला बाधा आणणारे असल्याने रद्द ठरणार आहे. दिवसेंदिवस जातीवर आधारित आरक्षण न देता उत्पन्नावर आधारित आरक्षण देण्यात यावे अशी मागणी जोर धरत आहे. परंतु, या अनुषंगाने तीन अत्यंत महत्वाचे मुद्दे समजून घेतले पाहिजे.
- आरक्षण देण्यामागची भूमिका गरिबी निर्मूलन नसून ज्या समाजघटकांना शिक्षण, शासकीय पदे आणि लोकपालिकेत प्रतिनिधित्व डावलले गेले आहे त्यांना हे प्रतिनिधित्व मिळवून देणे ही होय.
- उत्पन्न दरवर्षी बदलत असते मात्र जात बदलत नाही.
- जातीच्या आधारावर काही समाज घटकांवर वर्षोनुवर्षे अन्याय झाला असेल तर त्या जातींना जातीच्या आधारावर विशेष संधी देऊनचं हा अन्याय दूर करावा लागेल.
नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणूकींत राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगढ या महत्वाच्या राज्यांत सत्ताधारी भाजप पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला. तेव्हा, जनतेच्या मनातील नाराजी दूर करण्यासाठी हा निर्णय घेतला असल्याची शंका जास्त आहे. मात्र, कायद्याच्या आधारे सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून बघताना आर्थिक आधारावर दिलेले आरक्षण टिकणारे नाही, ही वास्तविकता जनतेने स्वीकारली पाहिजे.
जे आरक्षण टिकणार नाही, ते आरक्षण देऊन मतांची पेटी भरेल पण गरजूंचे प्रश्न मात्र तसेच अनुत्तरित राहतील. तेव्हा आरक्षणाच्या लॉलीपापाला बळी पडता कामा नये. आरक्षणाचा मुद्दा अस्मिता व लोकभावनेशी जोडला गेल्याने आता गुंतागुंतीचा झाला आहे. आरक्षणाला तटस्थ नजरेतुन संवैधानिक भूमिकेने बघायला हवे, असे मला वाटते.
दीपक चटप. (लेखक विधि व सामाजिक प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत)
हे ही वाचा.
- काँग्रेस सरकार राम मंदिर बांधण्यासाठी अध्यादेश आणते आणि भाजप त्याचा विरोध करते.
- KBC त विचारलेल्या एक कोटीच्या प्रश्नामागे, भारताची सर्वात मोठ्ठी उलथापालथ होती – केशवानंद भारती खटला.
- गोवारी समाजाच्या आरक्षणासाठीच्या संघर्षपूर्ण लढ्याचा प्रवास !
Very Good Article Sir
आरक्षणा बाबत तटस्थ भूमिका घेण्याकरीता जी राजकीय प्रगल्भता लागते ती कुठल्याच राजकीय नेतृत्वात दिसून येत नाहीत. मताच्या राजकारणाने सारे गणित जाती भोवती फिरत असल्याने माणूस व भारतीय म्हणून माणसांकडे न बघता एकगठ्ठा मते देणारी मशिन म्हणून जातींकडे पहाण्यात येते आहे. हा लोचा जोपर्यंत दूर सारला जाणार नाही तोपर्यंत हे असेच चालणार आहे. दिपक चटप यांनी आरक्षणाबाबत सोदाहरणासह आपले मत मांडले हे चांगलेच आहे. जोपर्यंत सर्वच जातींमिळून सर्व मतभेद बाजूला सारून एकाच व्यासपीठावर आपले विचार मांडणार नाहीत तो पर्यंत यातून ठोस असे काहिही निष्पन्न होईल असे वाटत नाही.
माहीतीपुर्वक लेख..धन्यवाद ही माहिती आमच्यापर्यंत पोहचवल्याबद्दल…!