४ वर्षांपासून वादात अडकलेलं EWS आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवलंय

आर्थिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील लोकांना देण्यात आलेलं १० टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने वैध ठरवलं आहे. या निकालाची सुनावणी करणाऱ्या सरन्यायाधीश यु यु ललित यांच्या बेंचमधील ५ पैकी ३ न्यायाधीशांनी आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला आहे.

यात न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. बेला त्रिवेदी आणि न्या. जे बी पारडीवाला यांनी ईडब्ल्यूएस  आरक्षणाला घटनात्मक ठरवलंय. तर सरन्यायाधीश यु यु लळित आणि  न्या. रवींद्र भट्ट यांनी या निकालाच्या विरोधात मत मांडलं. 

सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, पण सरकारने दिलेल्या या आरक्षणावरून इतका वाद का सुरु होता.

तर यासाठी केंद्र सरकारने आरक्षण केव्हा आणि का दिलं ते समजून घ्या. जानेवारी २०१९ मध्ये १०३ वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिक मागास प्रवर्गाला आरक्षण देण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला होता. मात्र ही घटनादुरूस्ती घटनेच्या मुलभूत चौकटीच्या विरोधात असल्याची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली होती. यावर घटनापीठासमोर ही सुनावणी झाली. 

१०३ वी घटनादुरूस्ती करण्याचे विधेयक संसदेच्या लोकसभा सभागृहात ८ जानेवारी २०१९ रोजी मांडण्यात आलं. ९ जानेवारी रोजी लोकसभेत मंजूरी मिळून १० जानेवारीला हे विधेयक राज्यसभेकडे पाठवण्यात आलं.

विधेयकावर स्वतंत्र समिती बसवण्याचा प्रस्ताव नामंजूर करत १० जानेवारी रोजीला विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. त्यानंतर १२ जानेवारी रोजी राष्ट्रपतींमार्फत विधेयकास मंजूरी देण्यात आली व १४  जानेवारीपासून ते लागू देखील करण्यात आलं. 

८ ते १४ जानेवारी एखादे विधेयक संसदेत येवून मंजूर होवून अंमलात आणण्याचा मोदी सरकारचा हा स्पीड अतिजलद मानला गेला. 

या घटनादुरूस्तीद्वारे संविधानातल्या अनुच्छेद १५ आणि १६ मध्ये दुरूस्ती करत १५(६), १६(६) यांना जोडून आर्थिक दुर्बल घटकांचा देखील आरक्षणात समावेश केला. आर्थिक दुर्बल घटकांना शिक्षण संस्थामध्ये आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिकार राज्यांना देणं यामुळे शक्य झालं. 

या घटनादुरूस्तीमुळे अनुच्छेद १६(४) आणि १६(५) अंतर्गत असणाऱ्या अनुसूचित जाती, जमाती आणि सामाजिक आणि शैक्षणिक आधारावर मागास अर्थात ओबीसी वर्गाला बाहेर ठेवून अनुच्छेद १६(६) अंतर्गत आर्थिक दुर्बल घटकांना १० टक्के आरक्षण देण्यातं आलं. अर्थात सध्या ज्यांना सामाजिक आरक्षणाचा लाभ मिळतोय त्यांचा या आरक्षणात समावेश नव्हता.

प्रश्न काय विचारले जात आहेत.. 

संविधानात १०३ वी घटनादुरुस्ती करून केंद्र सरकारने ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू केलं आहे. पण या घटनादुरुस्तीमुळे संविधानाच्या मूळ तत्वांना धक्का पोहोचतो म्हणून याला आव्हान देणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.

यातीलच ३ प्रश्नांवर आज सुप्रीम कोर्टात चर्चा करण्यात आली.

१) ईडब्ल्यूएस आरक्षण  देण्यासाठी करण्यात आलेलय घटनादुरुस्तीमुळे संविधानाच्या मूलभूत चौकटचं उल्लंघन तर होत नाही ना?

२) या घटनादुरुस्तीमुळे विनाअनुदानित खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश देण्याचे नियम बनवण्याचा अधिकार सरकारला मिळतो, यामुळे संविधानाच्या मूलभूत चौकटीचं उल्लंघन तर होत नाही ना?

३) ईडब्ल्यूएस आरक्षणात एससी, एसटी, ओबीसी यांचा समावेश करण्यात आला नाही, यामुळे समानतेच्या तत्वाला धक्का तर लागत नाही ना?

याचिकाकर्त्यांनी मांडलेल्या या प्रश्नांवर केंद्र सरकारने असा युक्तिवाद केला.

आरक्षणाची कमाल मर्यादा ही ५० टक्के असावी असा कोणताही कायदा नाही, तो फक्त सुप्रीम कोर्टाने दिलेला निकाल आहे. ५० टक्के मर्यादा ही सामाजिक आरक्षण मिळणाऱ्या समूहांसाठी होती. बाकी जागा खुल्या प्रवर्गासाठी सोडण्यात आल्या होत्या. त्याच खुल्या प्रवर्गातील मागास घटकांसाठी हे १० टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे त्यामुळे हे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचं उल्लंघन ठरत नाही.

तामिळनाडू राज्यात ६८ टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे. याला मद्रास हाय कोर्टाने मान्यता दिली आहे तर सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली नाही.

ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा कायदा करण्यापूर्वी राज्यघटनेच्या कलम १५ आणि १६ मध्ये आवश्यक असलेल्या दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना समानतेचा दर्जा देण्यासाठी हे आरक्षण  आवश्यक आहे.

यावर निकाल देतांना न्यायाधीशांनी वेगवेगळे मत मांडले.

न्या. बेला द्विवेदी यांनी  म्हटलंय की, संसदेने दिलेल्या ईडब्ल्यूएस आरक्षणाकडे सकारात्मक दृष्टीकोनाने बघायला हवं. संविधानाने समानतेचा हक्क दिला आहे. या निर्णयाला समानतेच्या दृष्टिकोनातून बघा.

न्या. दिनेश माहेश्वरी यांनी म्हटलंय की, ईडब्ल्यूएस आरक्षणामुळे मूलभूत अधिकाराचं उल्लंघन होत नाही. सामाजिक आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेमध्ये कुठलाही आरक्षण सवर्णांना देण्यात आलेले नाही. 

न्या. पारडीवाला यांनी आरक्षण हे अनंत काळापर्यंत चालू ठेवता येणारं नाही, त्याचा वापर वयक्तिक स्वार्थासाठी केला जाऊ नये असं मत मांडलं, पण ईडब्ल्यूएस आरक्षण संवैधानिक आहे असा निर्वाळा सुद्धा दिला.

सरन्यायाधीश यु यु लळित, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांनी इतर न्यायाधीशांपेक्षा वेगळं मत मांडलं. 

ते म्हणाले की, आर्थिक मागासलेपणाच्या आधारावर देण्यात येणाऱ्या आरक्षणात सर्व समाज घटकांचा समावेश करण्यात आला पाहिजे. परंतु या आरक्षणात एससी, एसटी या घटकांचा समावेश नाही यामुळे या आरक्षणाला आमचा विरोध आहे.

अखेर दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि न्यायाधीशांनि व्यक्त केलेल्या मतानंतर ३ विरुद्ध २ या बहुमताने सुप्रीम कोर्टाने ईडब्ल्यूएस आरक्षण वैध ठरवलं आहे.

ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी व नियम आहेत.

ज्या कुटुंबाचं वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त आहे अशा व्यक्तींना ईडब्ल्यूएस अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकतं नाही. ईडब्ल्यूएस आरक्षण लाभ घेण्यासाठी कुटुंबाची शेती ५ एकरापेक्षा जास्त नसावी. सोबतच घरच्या बाबतीत देखील काही अटी आहेत. यानुसार ग्रामीण भागासाठी ६०० स्केवर फुट आणि शहरी भागासाठी ३०० स्केअर फूटची अट आहे.

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.