माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळातील 10 महत्वाचे निर्णय..!!!

By Team Bol Bhidu On Jun 29, 2022

उद्धव ठाकरेंनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. आपल्या अडीच वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी केलेल्या कामांची ही यादी..

1. समृद्धी महामार्गाच्या कामाला गती देण्यासाठी 3500 कोटींचा निधी देऊन प्रकल्प लवकर पूर्ण होण्यासाठी वेगवेगळ्या मुद्रांक शुल्कांना माफी देण्यात आली.

माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात समृद्धी महामार्गाची घोषणा झाली, नागपूर ते मुंबई असा हा महामार्ग असणार आहे. ७१० किमी लांबीचा हा सुपर द्रुतगती मार्ग नागपूर-वर्धा-अमरावती-वाशिम-बुलढाणा-जालना-औरंगाबाद-नाशिक-अहमदनगर-ठाणे या 10 जिल्ह्यांमधून जाणार आहे.

याच समृद्धी महामार्गाला अतिरिक्त 3500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल म्हणून देण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता.

समृद्धी महामार्ग प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या वेगवेगळ्या वित्तीय करारांना मुद्रांक शुल्क माफी देण्यात आली होती. जेणेकरून प्रकल्प लवकर पूर्ण व्हावा. आता या महामार्गाचे काम पूर्ण झाले आहे आणि लवकरच त्याचे लोकार्पण होणार आहे.

2. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळची आरेची ६०० एकर जागा वनासाठी राखीव ठेवून तेथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाजवळची आरेची 600 एकर जागा वनासाठी राखीव ठेऊन येथे वनसंपदेचे संवर्धन करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 2 सप्टेंबर 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला होता. त्यावेळी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे देखील उपस्थित होते. एखाद्या महानगराच्या मध्यभागी अशा रीतीने विस्तीर्ण जंगल तयार करणे हे त्या शहराच्या दृष्टीने महत्वाची आणि मोठी गोष्ट आहे.

3. शहरांपासून ते गावा खेड्यांपर्यन्त कोरोनावर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठी ‘माझे कुटुंब, माझी जबाबदारी’ मोहीम राबवण्यास सुरुवात करण्यात आली.

जगभरात कोविड रोगाने धुमाकूळ घातला असताना महाराष्ट्र आणि मुंबई मध्ये कोविड-19 नियंत्रणासाठी तसेच मृत्यू दर कमी करण्यासाठी “माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी” कोवीड मुक्त महाराष्ट्र या मोहिमेची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सप्टेंबर 2020 मध्ये जाहीर केली होती.

“माझे कटुंब-माझी जबाबदारी” मोहिमेअंतर्गत राज्यातील शहर, गाव, पाडे-वस्त्या, तांडे यातील प्रत्येक नागरिकाची आरोग्य तपासणी, आजार असल्यास उपचार आणि प्रत्येक नागरिकास व्यक्तीश: भेटून आरोग्य शिक्षण दिले गेले.

या मोहिमे अंतर्गत महाराष्ट्र आणि मुंबई शहरातला कोविड 19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मोठी मदत झाली होती.

4. महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १०० टक्के जनतेला मोफत आरोग्य उपचार देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली.

महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील १०० टक्के जनतेला मोफत आरोग्य उपचार देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय 1 मे 2020 रोजी महाराष्ट्र दिनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जाहीर केला होता.

राज्यातील नागरिकांना मोफत व कॅशलेस विमा संरक्षण देणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे असे यावेळी प्रतिपादन करण्यात आले होते.

5. महाराष्ट्र आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ करून 5 हजार 350 कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता देण्यात आली.

मृत म्हणून घोषित केलेला बालेश कुमार 20 वर्षांनी जिवंत…

Oct 18, 2023

प्रेम, द्वेष आणि राजकारणातून झालेलं ‘मधुमिता…

Aug 25, 2023

राज्य आकस्मिकता निधीच्या मर्यादेत वाढ करून ५ हजार ३५० कोटी रुपये इतका निधी उपलब्ध करून द्यायला डिसेंबर 2019 मध्ये राज्य मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली.

मुंबईत झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुय्यम न्यायालयातल्या १ नोव्हेंबर २००५ रोजी किंवा नंतर नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला होता.

6. मुंबई महागनर वगळता उर्वरित एमएमआर क्षेत्रासाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाची निर्मिती करून 200 कोटींचा निधि जाहीर.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका वगळता मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील आठ महानगरपालिका आणि सात नगरपालिकांसाठी स्वतंत्र झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) स्थापन करण्याचा निर्णय ऑगस्ट 2020 रोजी मुंबईत झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला होता.

या नव्या प्राधिकरणासाठी दोनशे कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे.

7. शेतकर्‍यांसाठी महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजना जाहीर करण्यात आली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजनेची घोषणा केली.

ज्या शेतकर्‍यांनी सप्टेंबर २०१९ पर्यंत कर्जघेतलेलं असेल अशा शेतकर्‍यांना या योजनेंतर्गत प्रति शेतकरी दोन लाख रुपये इतक्या मर्यादेपर्यंत कर्जमुक्तीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

8. गरीब व गरजू व्यक्तींना स्वस्त दरात जेवण उपलब्ध होण्यासाठी राज्यभरात शिवभोजन थाळी योजना सुरू करण्यात आली.

या योजनेच्या माध्यमातून गरीब व गरजू व्यक्तींना स्वस्त दरात स्वच्छ, पोषक जेवण दिले जात आहे. जानेवारी 2020 मध्ये राज्यभारत शिवभोजन थाळीची सुरुवात करण्यात आली. नेमका या काळात देशात कोरोनाचा कहर सुरू होता, अशा परिस्थितित लोकांचे हाल होऊ नयेत म्हणून ही योजना मोठ्या प्रमाणात राबवण्यात आली आणि त्याचा फायदा असंख्य लोकांना झाला.

9. कोरोना काळात दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी अर्थसाहाय्य जाहीर करण्यात आले.

कोविडमुळे आईवडिलांचे छ्त्र हरपलेल्या अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी ही योजना आणली गेली.

त्यांच्या नावावर एकरकमी 5 लाख रुपये मुदत ठेव ठेवण्याचा तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत बालसंगोपान योजनेतून त्याचा खर्च करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय जून 2021 मध्ये ठाकरे यांनी घेतला होता.

10. महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांविरोधात कारवाई करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ 2020 या कायद्याला मान्यता देण्यात आली.

महिला आणि लहान मुलांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कारवाई करता यावी, यासाठी प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी ‘महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ ॲक्ट – 2020’ विधेयक 2020 सालच्या अधिवेशनात मांडण्यात आलं होतं आणि डिसेंबर 2020 ला मानवी हक्क दिनाच्या दिवशीय याला कायद्याला मान्यता देण्यात आली.

यामध्ये खलील तरतुदी समाविष्ट आहेत:

महिलांवरील अत्याचार प्रकरणांमध्ये 21 दिवसांत आरोपपत्रं दाखल करणे.
महिलांवरील ॲसिड हल्ला आणि बलात्कारासारखे गुन्हे अजामीनपात्र करणे.
सोशल मीडिया, ईमेल-मेसेजवर महिलांची बदनामी वा छळ करण्यात आल्यास त्यासाठीची तत्काळ कारवाई करणे या तरतुदी शक्ती कायद्यात करण्यात आल्या आहेत.

हे होते माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी गेल्या अडीच वर्षात घेतलेले महत्वपूर्ण निर्णय.

हे ही वाच भिडू