१० पोती कांद्याचे फक्त २ रुपये दिले; कांद्याचे भाव एवढे का पडलेत?
आज विधीमंडळात राज्यातल्या कांद्यावरून गदारोळ माजलाय. विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर विरोधकांनी कांद्यांचे हार गळ्यात घालत कांदा उत्पादकांना न्याय द्यावा या मागणीवरून जोरदार आंदोलन केलं. या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात भाषण करताना, राज्यातील सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचं म्हटलं आहे.
कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसोबत सरकारपूर्णपणे पाठीशी उभं आहे. आता नाफेडनं कांदा खरेदी सुरू केली आहे. ज्या ठिकाणी खरेदी सुरू झाली नसेल ती सुरू केली जाईल, असं आश्वासनही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात बोलताना दिलं आहे. खरतंर सध्या कांद्याचे दर प्रतिक्विंटल ५०० रू इतके घसरले आहेत. दर गडगडल्याने कांदा बाजारात विकण्याऐवजी रस्त्यावर फेकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आलेली आहे.
आजपासून ७ वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१६ ला कांद्याचे दर ५०० रूपये प्रतिक्विंटल होते म्हणजे ७ वर्षांपूर्वी जी परिस्थिती होती तीच आत्ताही आहे. उत्पादन खर्च दुप्पट झालाय पण मिळणाकरे पैसे नगण्य. पण जगभरात कांद्याची टंचाई निर्माण झालेली असताना महाराष्ट्रात आणि देशात कांद्याचे भाव नेमका का पडलेत त्याची कारणं कोणती ?
कांदा हा रडवतो. ग्राहकाला आणि उत्पादकालासुद्धा… अगदी सरकार पाडण्याची क्षमतासुद्धा या कांद्यामध्ये आहे.
पण सध्या भाव पडल्यामुळे कांदा चर्चेत आलाय. Bloomberg च्या रिपोर्टनुसार तुर्कस्तान, उझबेकिस्तान, किलिपाईन्स, तझाकिस्तान, मोरोक्को, बेलारूस या देशांत ७०० ते८०० टक्क्यांपर्यंत कांद्याचे भाव वाढल्याचं सांगितल जातयं. फिलिपिन्समध्ये तर कांदा मरणापेक्षाही महाग झाल्याचं सांगितल जातयं. पण जगभरात ही स्थिती असताना आपल्याइथे भाव का नाहीये हा मुख्य प्रश्न आहे.
Bangladesh आणि Srilanka मध्ये निर्यात थांबली आहे आणि उत्पादन वाढले आहे त्यामुळे हे सर्व झाल्याचं बोललं जातयं.
शेती अभ्यासक दिपक चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार सध्या मार्केटमध्ये असलेला कांदा हा लेट खरिपाचा लाल कांदा आहे. आणि या कांद्याची एक अडचण अशी आहे की हा लाल कांदा टिकाऊ नसतो.
या कांद्याचं हार्वेस्ट झाल्यानंतर तो विकावाचं लागतो. गेल्या ३ वर्षातील मुख्य खरिपातील पाऊसमान प्रतिकूल राहिल्याने आणि त्याला भाव मिळत नसल्याने गेल्या ३ वर्षातील एकूण अनुभवावरून भाव मिळावा म्हणून लेट खरिपातील क्षेत्र वाढलेलं दिसून येत. त्यावेळेस हवामानाने साथ दिल्याने एकरी उत्पादकता वाढली आणि परिणामी उत्पादन वाढून पुरवठाही वाढला. मागणी कॉंस्टंट आणि पुरवठा सरप्लस यामुळे या कांद्याचा भाव पडला. सरप्लस कांद्याला मागणी नसल्याने मागणीत घट झाली अस म्हणाव लागेल.
मागच्या आठवड्याच एका शेतकऱ्यासंदर्भातील पोस्ट व्हायरल झाली होती.
सोलापूर बाजार समितीत विक्रीसाठी केलेला 12 किलो कांद्याला १ रूपये किलो भाव मिळाला. ट्रान्सपोर्टेशन आणि इतर खर्च वजा करून शेतकऱ्याच्या हातात आले फक्त अडीच रूपये…
या सगळ्या परिस्थितीकडे आपण पाहिलं तर मागची ३ वर्षे कांद्यासाठी चांगली गेली आहेत. बाजारभावही चांगला मिळाला. याच्याच हिशोबाने शेतकऱ्यांनी लागवड मोठ्या प्रमाणात केली आणि मार्केटमध्ये पुरवठा वाढला. सध्या कांदा निर्यातसुद्धा चालु आहे. परंतु कांदा निर्यात आणि डिमांड हे सर्व मिळूनही पुरवठा हा जास्त प्रमाणात असल्याने कांद्याचे भाव कमी झाले आहेत अस अभ्यासकांचं म्हणनं आहे. त्यात कांद्याची शेल्फलाईफ कमी असल्याने शेतकरी बांधव भगिणींना कांदा विकण्यावाचून पर्याय नाही. म्हणून शेतकऱ्यांकडून पॅनिक सेलिंग वाढलय. उन्हाळी कांद्याचा हंगाम सुरू झाल्यानंतर या परिस्थितीमध्ये थोडीफार सुधारणा होईल अशी अपेक्षा आहे.
आता जी एकूण मार्केटमधली परिस्थिती पाहता उन्हाळा कांदा उत्पादक हे फेब्रुवारीमध्ये थांबतील आणि देशभरातील आवक कमी झाली की मग आगाप उन्हाळ कांदा मालाची विक्री करता येईल तो माल मार्केटमध्ये उपलब्ध होईल. उन्हाळी कांदा जो असतो तो साठवता येतो ही याची जमेची बाजू आहे म्हणून या संदर्भात पॅनिक सेलिंग होणार नाही आणि शेतकऱ्यांच्या हातात दोन पैसे राहू शकतात.
लेट येणाऱ्या कांद्याला भाव न मिळाल्याने यावेळेस आगाप उन्हाळी कांद्याला शेतकऱ्यांनी पसंती दिल्याचं दिसून येतयं अस अभ्यासक सांगतात.
तरी मग प्रश्न हा आहे की निर्यात वाढवून शेतकऱ्यांना लाभ का मिळू देत नाहीत तर महाराष्ट्रातील कांद्याला श्रीलंका आणि बांग्लादेशमधून सर्वाधिक मागणी आहे. पण बांग्लादेशने स्थानिक कांद्याच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयातीवर बंदी आणली. श्रीलंकामधील एकूण आर्थिक स्थिती पाहता तिथे कांदा पाठवायला व्यापारी तयार नाहीत. गेल्या ७-८ वर्षांत पाकिस्तानला कांदा पाठवणं बंद आहे. गुजरात, प. बंगाल, मध्यप्रदेश आणि कर्नाटक इथे स्थानिक कांद्याला प्राधान्य देत असल्याने महाराष्ट्रातील कांद्याला रेट कमी आहे.
तुर्कस्तान आणि पाकिस्तान हे कांदा निर्यातीतील भारताचे स्पर्धक आहेत. यावेळेस भारतातून काद्याची निर्यात वाढली आहे कारण या देशांकडून स्पर्धा नाही कारण पाकिस्तानमध्ये निर्माण झालेली पूरपरिस्थिती..
२०२१ मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर महिन्यात ११.५६ लाख टन निर्यात झाली आणि २०२२ मध्ये एप्रिल ते डिसेंबर महिन्यात १७.२१ लाख टन निर्यात झाली.
कांदा निर्यातीचा दर ४८टक्के वाढला.पण भारतीय कांदा आणि भारतात ज्या पद्धतीने कांदा खाल्ला जातो तसा फक्त गल्फ देशांत फोडून खाल्ला जात नाही. थोडक्यात सध्या पुरवठा वाढल्याने उत्पादक अडचणीत आले आहेत.
सध्या उत्पादन खर्चाच्या ५० टक्के तोटा होत आहे. भाव वाढत असताना स्टॉक बंदी केली जाते. निर्यातबंदी केली जाते आणि भावावर नियंत्रण आणलं जातं. मग जर का भाव आता पडत आहेत तर सरकारेन शेतकऱ्यांना रोख अर्थसहाय्य खात्यात जमा केले पाहिजेत असा सूर सध्या उमटत आहे.
यासोबतच अजून एक महत्वाचा मुद्दा हा आहे की लागवडीचं गणित सर्व शेतकऱ्यांनी समजून घेतलं पाहिजे. जेणेकरून शेतकऱ्यांचं नुकसान होणार नाही आणि सरकारनेसुद्धा यात हस्तक्षेप केला पाहिजे आणि विषय फक्त कांद्यापुरताच मर्यादित नाहीये तर सर्वच शेतमालाला भाव मिळाला पाहिजे तरचं शेतीमधील इंटरेस्ट आणि पैसा टिकेल.
हे ही वाच भिडू
- देशात सत्ता असूनही भाजपला दिल्ली काबीज करता येत नाही कारण म्हणजे ‘कांदा अन् कचरा’
- ब्रिटनची महाराणीच नाही तर संपूर्ण राजघराण्यात कोणी कांदा-लसूण खात नाही..