दस का दम : सगळा देश गाजवणाऱ्या ED च्या या १० गोष्टी तुम्हाला माहित आहेत का?

टीव्ही लावला की, बातम्यांमध्ये काय दिसतं? ईडी. रोज पेपरात एकातरी पानावर कसली बातमी असते? ईडीची. मोबाईल उघडून पाहिला की सोशल मीडियावर काय दिसतं? उत्तर बदलत नाय ईडीच. मोबाईल-टीव्हीवरची दुनियादारी झाली की, पान खायला टपरीवर गेल्यावर चर्चेचा विषय काय असतोय? क्रिकेट? बॉलिवूड? अहं… ईडीच!

सध्या देशाच्या राजकारणात सगळ्यात जास्त चर्चेत असलेला विषय म्हणजे ईडी. दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली लिकर स्कॅमच्या आरोपांखाली अटकेत आहेत, तेलंगणाच्या आमदार आणि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखरराव यांच्या कन्या के. कविता यासुद्धा ईडीच्या रडारखाली आहेत. बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचीही ईडीकडून चौकशी सुरु आहे.      

पण सतत चर्चेत आणि हॉट टॉपिक असणाऱ्या ईडीबद्दलच्या दहा गोष्टींचा हा दस का दम-

१) ईडीची स्थापना कधी झाली?

हे काय मागच्या दहा वर्षात झाली असेल, असं तुम्हाला वाटत असेल… तर तुम्ही गंडलाय भिडू. ईडीची स्थापना झाली १ मे १९५६ ला. थोडक्यात आज महाराष्ट्राच्या नेत्यांच्या मागं लागलेली ईडी महाराष्ट्र स्थापन व्हायच्या आधीच सुरू झालीये.

२) ईडी स्थापन कशी झाली?

ईडीची स्थापना झाली, ती आर्थिक बाबींवर आणि गैरव्यवहारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी. ईडीमार्फत देशात आर्थिक कायद्यांचं व्यवस्थापन केलं जातं. १९४७ च्या ‘foreign exchange regulation act’ (फेरा) कायद्यानुसार ईडीची स्थापना झाली. सुरुवातीला ईडीला एनफोर्समेंट युनिट म्हणून ओळखलं जायचं, पण स्थापनेनंतर पुढच्याच वर्षी १९५७ मध्ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट या सध्याच्या नावानं ईडी ओळखली जाऊ लागली.

३) ईडी नेमकं काय काम करते?

दीर्घ श्वास घ्या आणि मग वाचायला सुरुवात करा. आधी सांगितलं तसं, १९४७ च्या फेरा कायद्यानुसार ईडीची स्थापना करण्यात आली होती. हा कायदा बदलून फेरा १९७३ आला, त्यानंतर १ जून २००० मध्ये फेमा १९९९ हा कायदा फेराच्या जागी आला. पुढं पीएमएलए २००२ हा विदेशी संपत्ती नियमन कायदा लागू करण्यात आला, या दोन्ही कायद्यांच्या अंमलबजावणीचं काम ईडी करते. बाहेरुन येणाऱ्या प्रत्येक पैशावर ईडीचं लक्ष असतं.

आता विषय असाय की, ईडी या दोन कायद्यांनुसार लोकांवर कारवाई करते. यात फेमा अंतर्गत येणारे गुन्हे हे दिवाणी प्रकरणात येतात. ईडी अधिकाऱ्यांकडून चौकशी होते आणि गुन्हा सिद्ध झाला तर थकीत रकमेच्या तीनपट दंड आकाराला जाऊ शकतो.

दुसऱ्या बाजूला आहे, पीएमएलए कायदा. हा कायदा फौजदारी गुन्ह्यांबाबतचा आहे. त्यामुळं एखादा माणूस यात घावला, की इतर गुन्ह्यांप्रमाणं तपासणी करण्यात येते. यात २८ कायद्यांच्या १५६ कलमांनुसार फौजदारी कारवाई देखील करता येऊ शकते. सोबतच ईडी संपत्ती जप्त करण्याची, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्रीवर बंदी घालण्याची कारवाई करु शकते.

४) चर्चा सगळ्या देशात असली, तरी ईडीची ऑफिसेस कुठं कुठं आहेत?

ईडीचं हेड ऑफिस आहे, दिल्लीत. हेड ऑफिसमध्ये ईडीचे मुख्य संचालक काम पाहत असतात. त्यांच्यानंतर मुख्य भूमिका असते, ती विशेष संचालकांची. विशेष संचालक ईडीच्या विभागीय कार्यालयांमध्ये काम पाहतात, ही विभागीय कार्यालय मुंबई, चेन्नई, चंदीगड, कोलकातामध्ये आहेत.

त्यांच्या खालोखाल नंबर लागतो, ईडीच्या क्षेत्रीय कार्यालयांचा. ही कार्यालयं आहेत, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बंगळुरू, चंदीगड, कोची, चेन्नई, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपूर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ आणि श्रीनगरमध्ये. इथलं काम बघण्याची जबाबदारी असते, संयुक्त संचालकांची.

थांबा लिस्ट इथं संपत नाही, ईडीची उपक्षेत्रीय कार्यालयंही आहेत. उपसंचालकांच्या अधिपत्याखाली असलेली ही कार्यालयं कोझिकाडे, भुवनेश्वर, मदुराई, इंदूर, नागपूर, इलाहाबाद, रायपूर, डेहराडून, रांची, सुरत, शिमला, विशाखापट्टणम आणि जम्मूमध्ये.

थोडक्यात काय तर जम्मूपासून कोचीपर्यंत ईडी सगळ्या देशभर आहे.

५) ईडी मागं कशी लागते?

हा लय इम्पॉर्टन्ट प्रश्न. आता ईडीकडे एखाद्या माणसाची तक्रार कुणीही करु शकतं. पण गुन्हा दाखल करण्याआधी ईडी आधी तपास करते आणि मगच पुढचं पाऊल उचलते. समजा एखाद्या केसमध्ये न्यायालयाला मनी लॉन्ड्रिंगचं प्रकरण असल्याचं लक्षात आलं, तर ते प्रकरण थेट ईडीकडे सोपवण्यात येतं. त्यानंतर ईडी आपला तपास सुरू करतं.

६) लोकं जेव्हा ईडीची मापं काढायला बघत होती, तेव्हा काय झालं?

मध्ये काय झालं, लोकांना ईडीच्या फेक नोटिसा आल्या. मोठमोठे नेते सोडा, सामान्य नागरिकांनाही ईडीच्या नोटीसाआल्याच्या बातम्या पुढं आल्या. ईडीचा काहीच संबंध नसताना लोकांना फेक समन्स पाठवले जात होते. त्यावरुन लोकांकडून खंडणीही मागितली जात होती. 

लोकं आपलीच मापं काढतायत हे बघितल्यावर, ईडीनंच शाळा केली. त्यांनी प्रत्येक समन्सच्या खाली पासकोड आणि क्यूआर कोड द्यायला सुरुवात केली. म्हणजे कसं उगाच ईडीच्या नावाखाली लोकांनी झोल करायला नको.

७) ईडीचे अधिकारी असतात तरी कोण?

हा एक इंटरेस्टिंग प्रश्न. ईडीच्या अधिकाऱ्यांची कारवाई, ईडीचे छापे या बातम्या तर आपण बघताच असतो. पण यातले अधिकारी नेमके कोण असतात? तर ईडीचे स्वतःचे अधिकारी असतातच, पण सोबतच सोबतच पोलिस खातं, इनकम टॅक्स डिपार्टमेंट, एनसीबी अशा तपास यंत्रणांमधले अधिकारीही प्रतिनियुक्तीवर ईडीकडे असतात.

८) आपल्याला ईडीचं अधिकारी व्हायचं असेल, तर काय करावं लागेल?

ए हे रे. लगेच पुस्तक हातात घेऊ नका, आधी वाचा. SSC CGL नावाची एक परीक्षा असते, त्यापरीक्षेमार्फत तुम्ही ईडीमध्ये असिस्टंट एन्फोर्समेंट ऑफिसर पदापर्यंत पोहोचू शकता. एन्फोर्समेंट ऑफिसर पदासाठी UPSC क्लिअर करावी लागते. आणि डेप्युटी कलेक्टरपदासाठी UPSC IRS क्लिअर करावी लागते. सोबतच ईडी आपल्या वेबसाईटवर कुठल्या जागांसाठी भरती असेल, तर त्याचीही माहिती टाकत असते. त्याची लिंक पण देतोय, म्हणजे कसं अभ्यासाला उशीर नको. 

शून्य मिनिटात इथं क्लिक करा, ईडीमधल्या नोकऱ्या समजतील 

९) गेल्या काही वर्षात ईडीनं किती लोकांवर कारवाई केली?

लोकसभेत केंद्र सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार २००५ ते २०१४ या मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वातल्या युपीए सरकारच्या काळात ईडीनं ११२ छापे टाकले होते. तर २०१४ नंतर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातल्या एनडीए सरकारच्या काळात ईडीनं आठ वर्षात २९४७ छापे टाकले आहेत.

२००५ पासून २०२२ पर्यंत पीएमएलए कायद्यांतर्गत ३०८६ छापे टाकण्यात आले असून, ४९६४ ईसीआयआर दाखल करण्यात आले. सगळ्या प्रकरणांपैकी तक्रारी दाखल झाल्या ९४३

आणि दोषी आढळले फक्त २३ जण.

१०) ईडीच्या कारवाईत इतके कमी लोक दोषी कसे काय?

ईडीचं संचालकपद भूषवलेल्या कर्नल सिंह यांनी ‘द वीक’ मध्ये लिहिलेल्या लेखात याचं कारण सांगितलं होतं. त्यांच्या मतानुसार, ‘तपासाला भरपूर वेळ लागत असल्यानं फक्त काही प्रकरणांचाच कोर्टात निकाल लागू शकला आहे. २०१८ पर्यंत १५ केसेसचा निकाल लागला आणि त्यातले १४ जण दोषी आढळले, म्हणजेच ईडीचा आरोपींना दोषी सिद्ध करण्याचा दर ९९.३३ टक्के आहे, जो इतर तपासयंत्रणांच्या दृष्टीनं नक्कीच चांगला आहे.’

हे ही वाच भिडू:

• दस का दम : बाळासाहेबांचे असेही दहा किस्से !
  
• दस का दम : संघाने केलेली ती 10 कामे ज्यांची प्रशंसा त्यांच्या विरोधकांनी पण केलेली आहे !
  
• दस का दम : “RAW” भारतीय गुप्तचर संस्थेच्या दहा गोष्टी.