१०० दिवसांसाठी शाळा-कॉलेज उघडून काय फरक पडणार आहे?
कोरोना आणि लॉकडाऊन यामुळे मागील दहा महिन्यांमध्ये कधीही न भरुन येणारे कशाचे नुकसान झाले असेल तर ते विद्यार्थ्यांच.
सुरुवातीला मार्च ते सप्टेंबर असे तब्बल सहा महिने सरकार – राज्यपाल आणि सरकार – युजीसी यांच्या वादात परिक्षा होणार की नाही यामुळे विद्यार्थी संभ्रमित होते. पुढे परिक्षा घ्यायच्या ठरल्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये त्या कशा घ्यायच्या इथपासून ते रखडलेले निकाल अशा सगळ्या मनस्तापाला सामोर जाव लागलं
या सगळ्या काळात देशात ऑनलाईन शिक्षण चालू होते. पण तेव्हा येणाऱ्या अडचणींबद्दल ‘बोल भिडू’ ने यापुर्वीच लिहील आहे. (सविस्तर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा)
पुढे दरवर्षी प्रथा-परंपरेप्रमाणे १५ जूनला चालू होणारी शाळा कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत राहिल्यामुळे खबरदारीचा उपाय म्हणून बंद ठेवल्या गेल्या. आणि नंतर त्या सातत्याने बंद ठेवण्याचा निर्णयात वाढ करण्यात आली. सहाजिकच शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात लांबली.
पालकांनी देखील विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ नको म्हणून सरकारच्या या निर्णयांना वेळोवेळी पाठिंबा दिला होता.
मात्र आता अखेरीस सगळा वाद, संभ्रम आणि बंद यानंतर नवीन कॅलेंडर वर्ष उजाडताना आणि शैक्षणिक वर्षाचे पूर्ण सहा महिने संपल्यानंतर राज्यातील पाचवी ते आठवीची शाळा १ जानेवारी पासून सुरु करणार असल्याचे संकेत मागच्या आठवड्यात सरकारकडून देण्यात आले आहेत.
तसेच अकरावीची प्रवेश प्रकिया अद्याप पुर्ण झाली नसली तरी कनिष्ठ महाविद्यालय आणि विद्यापीठाचे शैक्षणिक विभाग हे देखील जानेवारी महिन्यापासून पुन्हा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
राज्यातील काही भागांमध्ये नववी आणि दहावीचे वर्ग चालू यापुर्वी २३ नोव्हेंबरला झाले मात्र त्यानंतर रुग्ण आढळणे, खबरदारीचा उपाय अशा विवीध कारणांमुळे ते बंद झाले किंवा व्यवस्थापनाकडून बंद ठेवले. पण आता १ तारखेपासून हे वर्ग देखील नियमीत सुरु करण्याचा विचार आहे.
सोबतच दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात आणि मे च्या पहिल्या आठवड्यात घेण्याचा नियोजन असल्याचे खुद्द महाराष्ट्राच्या शिक्षणमंत्री वर्ष गायकवाड यांनी नुकतच सांगितलं.
पण सरकारने हे सगळे संकेत देताना आणि नियोजन करत असल्याचे सांगताना कुठेही शैक्षणिक वर्ष बदलत असल्याची कोणतीही घोषणा केलेली नाही.
ते अद्याप देखील जून ते एप्रिल असेच आहे.
त्यामुळे वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या शिक्षण पद्धती आणि परीक्षा पद्धतीप्रमाणे विचारात घेतले तर केवळ दहावी-बारावीच नाही तर इतर वर्गांच्या परीक्षा देखील एप्रिल आणि मे यांच्या या महिन्यांमध्येच घ्याव्या लागतील.
अशा वेळी यंदाचे शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत मुलांच्या हातात परीक्षांना सामोरे जाण्यासाठी जेमतेम तीन महिन्यांचाच कालावधी मिळणार आहे. म्हणजे १०० ते ११० दिवस.
त्यामुळे राज्यसरकार आता या १०० ते ११० दिवसांसाठी शाळा उघडणार आहे का? हा महत्वाचा प्रश्न आहे. आणि जर उघडल्या तर एवढ्या कमी कालावधीमध्ये सगळा अभ्यासक्रम अभ्यासने आणि परिक्षा देणे हे प्राथमिकच्या विद्यार्थ्यांना कसं आव्हान असेल? अभ्यासक्रम पुर्ण करण्यासाठी शिक्षकांना काय करावं लागेल? गुणवत्ता आणि दर्जा यामध्ये काही फरक पडेल का?
अशा विवीध प्रश्नांसाठी ‘बोल भिडू’ने प्राथमिक शिक्षण तज्ञ भाऊसाहेब चासकर यांच्याशी संपर्क केला.
ते म्हणाले,
कोरोनामधून आलेली परिस्थिती अत्यंत असाधारण आहे हे आधी आपण मान्य करायला हवे. त्यातुन सर्वच धोरणकर्त्यांचा, प्रशासकीय यंत्रणेचा गोंधळ उडाला आहे. त्यामुळेच शाळा कधी सुरु होतील हे सांगणे अशक्य आहे,
पण जर शासन जानेवारीपासून शाळा सुरु करण्यासाठी प्रयत्न करत असेल तर एप्रिलमध्ये लगेचच परिक्षा घेणे हे खूपच अमानविय ठरेल. असे मत चासकर यांनी व्यक्त केले.
याची त्यांनी सविस्तर कारणे सांगितली.
चासकर म्हणाले, लॉकडाऊन सुरु झाल्यानंतर ऑनलाईन शिक्षण सुरु झाले. पण जून-जुलै मध्ये आम्ही केलेल्या सर्वेमध्ये एकूण १ लाख ६७ हजार मुलांपैकी अवघ्या २७ टक्के मुलांकडे मोबाइल आणि इंटरनेटची सुविधा उपलब्ध होती. त्यामुळे उरलेल्या ७३ टक्के मुलांपर्यंत औपचारिक शिक्षण पोहचेले नाही.
ज्या मुलांना ऑनलाइन शिकवलं त्याच्यामध्ये देखील गॅप्स आहेत. संकल्पना स्पष्ट होत नाहीत, शंकाचे निरसन होत नाही अशा प्रकारच्या खूप मर्यादा आहेत. पण या अशा प्रकारे शिकलेली मुलं आणि ज्यांना अदयाप आम्ही काहीच शिकवलेले नाही, अश्या मुलांच्या तुम्ही एकत्र आणि एकसारख्या परीक्षा कशा काय घेणार तुम्ही ? त्यांचं मूल्यमापन एकसारखे कसे काय करणार?
या आपत्कालीन परिस्थितीने आपल्याला दाखवून दिले आहे की, भारत अद्याप डिजिटली शिकवण्याच्या लायकीचे एफ्रास्ट्रक्चर अद्याप उभे राहिलेले नाही.
दुसरं कारण म्हणजे, मार्च पासून आजपर्यंत जवळपास १० महिन्यांपासून मुलं, शाळा आणि शिक्षक यांच्यापासून दुर आहेत. एवढा मोठा कालावधी चार भिंतीच्या मर्यादेत राहिल्यानंतर त्यांना शाळेत आल्यावर जरा रुळण्यासाठी वेळ द्यायला हवा. लगेचच परीक्षांना खूप महत्व देण्यापेक्षा मुलाच्या मनावर आलेला ताण दूर करण महत्वाचा आहे.
२५ टक्के अभ्यासक्रम कमी केल्याच्या प्रश्नांवर चासकर म्हणाले,
२५ टक्के भाग अभ्यासक्रमातुन वगळत असताना नक्की कोणते भाग कमी करणार आहे यावर तज्ञ आणि शिक्षकांचा तक्रारी आक्षेप आहेत.
म्हणजे हे करताना जर सरकारने तिसरीच्या वर्गात असलेली हातच्याची गणित कमी केली, तर चौथी आणि त्याच्या पुढच्या काळात हातच्याची गणित नसणार असे नाही. ती आयुष्यभर लागणारी गोष्ट आहे.
जर आपण एनसीइआरटीचा विचार केला तर त्यांनी लोकशाहीचे धडे कमी केलेत, त्यामुळे या काळात शिक्षणाचे निर्णय देखील राजकीय झाले, जी की गंभीर गोष्ट आहे. लोकशाही मूल्यांची रुजवणूक जिथे केली जाते तोच भाग जर कमी केला तर जगणं बाधित होणार आहे.
या सगळ्या गोष्टीमुळे चासकर म्हणाले,
जे आपले कॅलेंडर इयर आहे तेच आपण अकॅडमीक इयर का घोषित करत नाही? आधी जून ते एप्रिल असायचे ते आपण जानेवारी ते डिसेंबर करु. हरकत काय आहे.? इतकी घाई का होत आहे परीक्षांची. आयुष्य खूप आहे परीक्षा देण्यासाठी.
शिक्षकांना काय अडचणी येऊ शकतात यावर चासकर म्हणाले,
एकदा मुलं शाळेत आली की, शिकवण्याच्या बाबतीत काहीच अडचणी येणार नाहीत. पण पटसंख्या जास्त मुलांच्या बैठक व्यवस्थांचं नियोजन, एखादा मुलगा-शिक्षक कोरोना बाधिक झाला तर काय करायचे? साथीचा आजार असल्यामुळे कदाचित मग दोन शिफ्ट मध्ये शाळा भरवाव्या लागतील.
ऑनलाइन शिकवण्यावर मर्यादा आहेत, ऑफलाइन गाठभेट होत नाही, त्यामुळे पण एप्रिल पर्यंत जर सरकारने परीक्षा घेतल्या तर मुलांसाठी ते खूपच अमानवीय ठरेल. जर मुलांना शिकवलेच नाही तर शिक्षकांना देखील परिक्षा घेण्याचा अधिकार काय आहे ?
जशा अडचणी प्राथमिक विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना येतील तशाच अडचणी काहीश्या उच्च माध्यमिक आणि पदवीस्तरावरील विद्यार्थी आणि शिक्षकांना पण येतील का?
या प्रश्नासाठी ‘बोल भिडू’ने कराडच्या स. गा. म. कॉलजेच्या राज्यशास्त्र विभागाचे माजी विभागप्रमुख आणि निवृत्त प्रा. अजित गाढवे यांच्याशी संपर्क केला. ते म्हणाले,
पहिली, तिसरी आणि पाचवी सेमिस्टर होणार हे तर निश्चीतच आहे. पण सोबतच जर एप्रिल पर्यंत दुसरी, चौथी आणि सहावी सेमिस्टर घ्यायची म्हंटल तर खूपच कमी वेळ मिळणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यावर मोठा लोड येवू शकतो. दोन दोन महिन्यांच्या अंतराने सेमिस्टर द्यावी लागेल.
अशावेळी मुलांना एका सेमिस्टरची परिक्षा चालू असताना दुसऱ्या सेमिस्टरचा अभ्यास करावा लागेल.
दुसरी गोष्ट म्हणजे प्रॅक्टिकल्स. मुलांना लॅब एक्सिप्रिमेंट, टेबल वर्क अशा गोष्टी होतील. पण व्यवसायिक अभ्यासक्रमांसाठी असणारे फिल्ड वर्क यांच काय? ते कसे घेणार चार महिन्यांमध्ये?
आणि मुख्य गोष्ट म्हणजे यंत्रणा आणायची कुठून एवढ्या सगळ्या कामकाजासाठी? कारण शिकवणे, सुपरवायजिंग करणे, प्रश्नपत्रिका तपासणे या सगळ्या परिक्षा प्रक्रियेमध्येच शिक्षक अडकून पडतील.
पण जर मे नंतर परिक्षा घ्यायच्या म्हंटल तर पुन्हा जूनमध्ये नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु करताना अडचणी येणार.
त्यामुळे आता सगळ्यांचीच तारांबळ वाचावायची असल्यास यावर दुसरा उपाय करता येवू शकेल की सेमिस्टर पद्धती ऐवजी सरळ १०० मार्कांची परिक्षा एप्रिलमध्येच घ्यावी. जेणे करुन ऑनलाईन शिक्षणाचा लाभ न मिळालेल्या मुलांना इनहाऊस ऑफलाईन शिकवता येईल.
वरील दोन्ही तज्ज्ञांच्या म्हणण्याचा सार काढायचा म्हंटल तर सरकारने जानेवारी मध्ये शाळा जरूर सुरु कराव्यात पण केवळ १०० दिवसांसाठी नको. शैक्षणिक वर्ष बदलून ते जानेवारी ते डिसेंबर असे करावे, जेणे करून विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालक यांच्यावर ताण येणार नाही.
हे हि वाच भिडू.
- शिक्षण पुर्ण करण्यासाठी कोमल मागील एक वर्षांपासून कॅब चालवत आहे
- तुम्ही इलेक्शनमध्ये व्यस्त होता तेव्हा झेडपीच्या मास्तरांनी ७ कोटीचा पुरस्कार जिंकला..
- पुण्यातला बाहुली हौद आणि स्त्री शिक्षणाची पहिली बळी