१२ आमदारांवरील निलंबन कारवाईची कायदेशीर बाजू ; कायदेतज्ञ अ‍ॅड. असीम सरोदे
काल विधानसभेत ओबीसी आरक्षण ठरावादरम्यान बराच गोंधळ झालेला बघायला मिळाला. याच गोंधळातून भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षासाठी निलंबित करण्यात आलं आहे. यानंतर हे निलंबित सदस्य राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना भेटण्यासाठी गेले, सोबतच याबाबत उच्च न्यायालयात देखील दाद मागणार असल्याचं भाजपने सांगितले आहे.
मात्र सभागृहाच्या अंतर्गत घडामोडींमध्ये दखल देण्याचे न्यायव्यस्थेला घटनात्मक अधिकार नाहीत. त्यामुळे याप्रकरणी न्यायालयात जाऊन निलंबित आमदारांना खूप उपयोग होईल असे नाही. सभागृहाला माफी मागितली व सभागृह अध्यक्ष/सभापती यांनी माफ केल्यास निलंबन मागे घेण्यात येऊ शकते. भाजप आमदारांनी सभागृहात गैरवर्तन केले हे नक्की व स्पष्ट आहे.
नुकतेच केरळच्या एका अशाच प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले भाष्य महत्वाचे आहे की गैरवर्तन करणाऱ्यांचे वर्तन खपवून घेतले जायला नको.
निलंबन (suspension) व अपात्रता (disqulaification ) यामध्ये फरक असतो हे लक्षात घ्यावे. निलंबन मागे घेण्याचे राज्यपालांना काहीही अधिकार नसतात. नेहमी काहीही झाले की विरोधी पक्षाचे आमदार राज्यपालांकडे जाऊन त्यांना विनाकारण राजकारणात ओढून राज्यपाल पदाची प्रतिष्ठा मलिन करीत आहेत.
विधानसभेत रीतसर ठराव घेऊन निलंबन कारवाई पूर्ण करण्यात आलेली आहे. तरीही निलंबित आमदार उच्च न्यायालयात दाद मागू असे म्हणताना दिसतात. ते उच्च न्यायालयात जाऊन रिट याचिकेच्या अधिकारांचा वापर करू शकतात. परंतु घटना व परिस्थितीचा विचार करून- बेकायदेशीर प्रक्रिया वापरण्यात आली का? केवळ इतकेच बघण्याचे काम मर्यादित स्वरूपात न्यायालयाला वाटले तर ते करेल.
कारण अशा याचिका ऐकून घेण्याचे नकार सुद्धा यापूर्वी देण्यात आले आहेत. निलंबन गैरवर्तनासाठी आहे का? व ते केवळ राजकीय स्वरूपाचे निलंबन नाही ना? याचा प्रथमदर्शनी विचार न्यायालय करू शकते.
निलंबित आमदारांनी खोटे बोलणे निरुपयोगाचे ठरेल कारण आजकाल सिसिटीव्ही फुटेज उपलब्ध असते. तरीही सभागृहाच्या बाहेर येऊन विरोधी पक्षनेते खोटे व दिशाभूल करणारे बोलून गेले आहेत जेव्हा की ‘आमच्या एक-दोन आमदारांनी चुकीची भाषा वापरली, गैरवर्तन केले’ असे त्यांनी सभागृहात सारवासारव करतांना मान्य केले.
या सगळ्या गोष्टींचे व्हिडिओ न्यायालयात प्रकरण गेल्यास बघितले जाऊ शकतील म्हणून याचा उल्लेख करतो आहे. एकूण प्रकरण सोपे नाही आता केवळ माफी मागण्यात आली व माफ करण्यात आले तरच निलंबन रद्द होऊ शकते.
विधानसभेचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष नसलेले व्यक्ती केवळ तालिका सभापती असतात त्यामुळे खुर्चीवरून पायउतार झाल्यावर ते साधे आमदार असतात असा एक मुद्दा व अध्यक्षांचे दालन म्हणजे सभागृह नाही हा मुद्दा घेऊन निलंबित आमदार उच्च न्यायालयात जाऊन कदाचित युक्तिवाद करू शकतील.
परंतु सभागृहात जे घडले त्याचा पुढील विस्तारित घटनाक्रम अध्यक्षांच्या दालनात घडलेला आहे. सभागृहात गैरवर्तन झाले आहे व त्यामुळेच विरोधी पक्षाचे आमदार रागाने भास्करराव जाधव यांना अध्यक्षांच्या दालनात भेटायला गेले व पुढील गैरवर्तन सभागृहातील अनियंत्रित गैरवर्तनाचाच भाग आहे.
अध्यक्षांचे दालन सुद्धा त्यांच्या कार्यालयीन कामकाजाचे ठिकाण आहे. त्यामुळेच सभागृहाच्या बाहेर व अध्यक्षांच्या दालनात तो प्रकार भास्करराव जाधव यांच्यासोबतच घडला जो इतर कोणत्याही आमदारासोबत घडलेला नाही हे सुद्धा न्यायालय नक्कीच लक्षात घेईल. त्यामुळे त्या कालावधीसाठी ते केवळ आमदार होते हा युक्तिवाद कमजोर ठरेल.
विधिमंडळ आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात एक घटनात्मक लक्ष्मणरेषा आहे त्यामुळे निलंबनासाठीचे कारण ‘केवळ राजकीय’ आहे का ? असा विचार न्यायालयाने याआधीही निलंबनच्या प्रकरणी केला आहे. सध्याच्या १२ आमदार निलंबन प्रकरणी प्रत्यक्ष गैरवर्तन झाले आहे हे नक्की आहे.
कुणी कितीही ठरविले तरीही जर गैरवर्तन झाले नसतेच तर अशी निलंबन कारवाई करणे शक्य नव्हते, त्यामुळे या प्रकरणाला ‘ षडयंत्र ‘ असे लेबल लावता येत नाही. म्हणजेच काहीही विशेष कारण नसल्याने विधिमंडळाच्या कामकाजात ढवळाढवळ न करण्याचे धोरण न्यायालय घेत आले आहे, त्याप्रमाणेच होण्याची शक्यता जर निलंबित आमदार न्यायालयात गेले तर असेल असे वाटते.
– अ‍ॅड. असीम सरोदे
(संविधानतज्ञ, राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक आणि वकील)
हे हि वाच भिडू
- २३ आमदारांचं पाठबळ होतं पण कधी मुख्यमंत्रीपदासाठी सौदेबाजी केली नाही..
- धनंजय मुंडे प्रकरणाची कायदेशीर बाजू : कायदेतज्ञ अ‍ॅड. असिम सरोदे
- केंद्राने पास केलेला कृषिकायदा नाकारण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे का?