१६४ कोटी खर्चून बनवलेलं इन्कम टॅक्सचं पोर्टल अडीच महिने उलटले तरी गंडलेलं आहे…

इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करताना करदात्यांच काम सोपं व्हावं म्हणून केंद्र सरकारने १६४ कोटी खर्चून एक नवीन पोर्टल लॉंच केलं होतं. पण लॉंच केल्यापासून या पोर्टलने करदात्यांच काम सोपं करण्याऐवजी मनस्तापच वाढला असल्याचं दिसून येत आहे. कारण मागच्या अडीच महिन्यांपासून हे पोर्टल नीट काम करत नाही. यात करदात्यांना बऱ्याच अडचणींना सामोरं जावं लागत आहे.

नेमकं काय आहे हे सगळं प्रकरण?

वास्तविक जे जुने पोर्टल होते ते नीट चालत होते असं करदाते आजही सांगतात. मात्र त्यानंतर देखील जानेवारी २०१९ मध्ये इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करण्यासाठी एक नेक्स्ट जनरेशन सॉफ्टवेअर असावं, करदात्यांचं काम सोप्प व्हावं, पोर्टल युजर फ्रेंडली असावं आणि रिफंडच्या प्रोसेसला गती यावी हे सगळे उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन केंद्र सरकारने एक नवीन पोर्टल तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

त्यावेळी ४ हजार २४२ कोटी रुपयांचं ८ वर्षासाठीच कॉन्ट्रॅक्ट इन्फोसिस मिळालं.

इन्फोसिसने जवळपास अडीच वर्ष या पोर्टलवर काम केले. पोर्टल तयार करण्यासाठी तब्बल १६४ कोटी रुपये खर्च झाले. या सगळ्यानंतर यावर्षीच्या ७ जून रोजी हे पोर्टल लॉंच करण्यात आलं. मात्र ७ जून पासून आज अखेरपर्यंत या पोर्टलमुळे लोकांचं काम सोपं होण्याऐवजी काम आणि मनस्ताप दोन्ही वाढलं आहे. अशातच रिटर्न फाईल करण्याची ३० सप्टेंबर हि अंतिम तारीख देखील जवळ येत आहे.

नेमक्या काय अडचणी येत आहेत?

करदात्यांना हे नवीन सॉफ्टवेअर वापरते वेळी अगदी लॉगिन करण्यापासूनच अडचणी येत आहेत. पुढे जर लॉगिन नीट झालं तर टीडीएस रिटर्न रिजेक्ट होणे, आयटीआरच्या ई-व्हेरिफिकेशनमध्ये अडचण, ओटीपी येण्यासाठी वेळ लागणे, इंटरेस्ट कॅल्क्युलेशनमधील गोंधळ, पोर्टलच स्पीड कमी असणं अशा अडचणी येत आहेत.

सोबतच विवाद से विश्वास हा टॅब नीट काम न करणे, फॉर्म १५ सीए/सीबी फाईल होण्यात अडचणी, चलन नंबर व्हॅलिड न होणे, रिफंड रिइश्यु रिक्वेस्ट फाईल न होणे, आयटीआर फॉर्म ३, ५, ६, ७ उपलब्ध नसणे, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट अपडेट न होणे अशा देखील अनेक अडचणी उभ्या राहत आहेत.

यावर सरकारकडून काय पावलं उचलली गेली आहेत?

सरकारने आपल्या पातळीवर इन्फोसिसला या सगळ्या अडचणी लवकरात लवकर दूर करण्यास सांगितले आहे. २२ जून रोजी इन्फोसिसचे CEO प्रवीण राव यांच्याशी सरकारने या मुद्द्यावर चर्चा केली होती. तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी देखील अलीकडेच म्हणजे २३ ऑगस्ट रोजी इन्फोसिसचे CEO आणि MD सलिल पारेख यांना देखील या प्रकरणात लक्ष घालण्यास सांगितले आहे.

सध्याच्या स्थितीमध्ये सरकारकडून इन्फोसिसला या नव्या पोर्टलमधील अडचणी दूर करण्यासाठी १५ सप्टेंबर पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. तर सरकारकडून करदात्यांना आयटीआर फाईल करण्यासाठी ३० सप्टेंबर पर्यंतची डेडलाईन देण्यात आली आहे.

त्यामुळेच समाज जर १५ सप्टेंबर पर्यंत या पोर्टलमध्ये येत असलेल्या अडचणी दूर झाल्या नाहीत किंवा अडचणी दूर होऊन देखील ३० सप्टेंबर पर्यंत जर आयटीआर फाईल करण्याचं काम पूर्ण झाले नाही तर सरकारकडे मुदत वाढवण्याशिवाय पर्याय नसणार आहे. याआधी एकदा हि तारीख ३१ जुलैवरुन वाढवत ३० सप्टेंबर करण्यात आली आहे. मागच्या वर्षी कोरोनामुळे देखील ३ वेळा आयटीआरची मुदत वाढवण्यात आली होती.

या सगळ्याबाबत इन्फोसिस कडून काय सांगण्यात आलं आहे?

अर्थमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीमध्ये सलील पारेख म्हणाले कि, ते स्वतः आणि त्यांची टीम पोर्टल नीट करण्यासाठी जे शक्य असतील ते प्रयत्न करत आहोत. ७५० पेक्षा जास्त जण या प्रोजेक्टवर काम करत आहेत. आणि इन्फोसिसचे COO प्रवीण राव स्वतः या प्रोजेक्टवर लक्ष ठेऊन आहेत.

१९ जून रोजी इन्फोसिसचे COO प्रवीण राव यांनी सांगितले कि, नवीन ई-फायलिंग पोर्टलमुळे वापरकर्त्यांची होतं असलेली असुविधा हि खूप चिंतेची गोष्ट आहे. आणि या सगळ्या अडचणी-असुविधांना लवकरात लवकर सोडवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.

त्यामुळेच आता नेमकं या पोर्टलमधील सगळ्या अडचणी दूर होऊन करदात्यांच काम कधी सोपं होणार हे बघणं महत्वाचं ठरणार आहे. सोबतच सरकार पुन्हा एकदा आयटीआर फाईल करण्याची तारीख वाढवणार का हे देखील बघावं लागणार आहे.

हे हि वाच भिडू

• हा शेतकरी वर्षाला ३० लाख रुपये इन्कम टॅक्स भरतोय.
• काँग्रेसच्या काळात ईडी इन्कमटॅक्स मागे लागली होती, आता त्याच संस्थेला टॅक्समध्ये सूट मिळालीय
• खताळ नसते तर आज देशभरातल्या शेतकऱ्यांना इन्कम टॅक्स भरावा लागला असता.