सध्या चर्चेत असलेल्या UAPA कायद्याचं मूळ स्वातंत्र्यलढ्याच्या मेरठ खटल्यात दडलं आहे..

मागे जम्मू-काश्मीरमध्ये सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अफवा पसरवण्यात सहभागी असणारे तसेच ज्यांचे सोशल मिडिया संशयास्पद आहेत अशा व्यक्तींवर युएपीए कायदा लागू करण्यात आला होता त्यामुळे हा कायदा चर्चेत आला आहे.

त्यानंतरचं सचिन वाझेंचं प्रकरण पाहिलं तर त्यातही वाझे विरोधात UAPA अंतर्गत कारवाई करण्यात आली होती. काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीची दंगल भडकविल्याबद्दल विद्यार्थी नेता उमर खालीद याच्याविरोधात देखील UAPA अतंर्गत कारवाई करण्यात आली होती.

तसेच जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते स्टॅन स्वामी, योगेंद्र यादव, सिताराम येचुरी यांसह दिल्ली विद्यापीठाचे प्रा. अपुर्वनंद, अर्थतज्ञ जयती घोष, डॉक्युमेंट्री फिल्म मेकर राहुल रॉय यांच्यावरही हाच गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.

काय आहे या UAPA कायद्याचा प्रवास

कॉंग्रेसच्या कार्यकाळामध्ये पहिल्यांदा हा कायदा तयार आणि त्यानंतर चार वेळा सुधारणा केल्या गेल्या. दहशतवादासाठीचे आणखी दोन कायदे आले आणि गेले मात्र UAPA अबाधित राहिला आहे. त्यानंतर २००४ साली आलेल्या डॉ. मनमोहनसिंग सरकारनं ‘पोटा’ रद्द करुन UAPA कायद्याला अधिक कठोर केलं.

भाजपच्या कार्यकाळात पाचव्यांदा सुधारणा झाली :

२०१९ मध्ये राष्ट्रपतींनी बेकायदेशीर/अवैध कृत्य (प्रतिबंध) कायदा १९६७ च्या दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली. UAPA मधल्या या नव्या सुधारणांनंतर आता राज्यसंस्थेला कोणत्याही व्यक्तीला ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचे आणि त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचे अधिकार राष्ट्रीय चौकशी समितीला प्राप्त झाले.

असे कोणतेही कृत्य ‘जे धोका पोहोचवू शकते’ किंवा ‘लोकांमध्ये दहशत माजवू शकते’ अशा कोणत्याही सामान्य नागरिकाला किंवा आंदोलनकर्त्याला, त्यानं या कायद्यातलं कोणतंही कृत्य करण्यापूर्वीच केवळ संशयावरुन ‘दहशतवादी’ ठरवण्याचा अमर्याद अधिकार राष्ट्रीय चौकशी समिती अर्थात ‘एनआयए’ ला प्राप्त झाला.

पण या कायद्याचा बेस म्हणून अशाच प्रकारचा एक खटला जो इतिहासात घडून गेला हे सांगणे महत्वाचे आहे.

इतिहासात एक मेरठ कट खटला नावाचं एक विवादास्पद न्यायालयीन प्रकरण होऊन गेलं.  

हि घटना होती १९२९ च्या काळातली, तेंव्हा या प्रकरणाकडे सगळ्या जगाचं लक्ष लागून राहिलं होतं..या वर्षांत मार्च मध्ये ब्रिटिश सरकारने ३१ कामगार नेत्यांना बंदी बनवलं आणि मेरठ येथे आणून त्यांच्यावर खटला भरला आणि त्यांना शिक्षा झाली.

त्यांच्यावर राजद्रोहाचा आरोप होता.

त्यात मुजफफर अहमद, श्रीपाद अमृत डांगे, नीलकंठ जोगळेकर, फिलिप समेंट, बॅडले जोसेफ, उस्मानी हे नेते सामील होते. बरं यात फक्त भारतीयच नव्हते तर त्यात ३ ब्रिटीश साम्यवादी नागरिक फिलिप स्प्रेड, बैन ब्रेडले आणि लेस्टर ह्विन्सन देखील होते. या तीन ब्रिटिश कम्युनिस्टवर भारत निष्कासित विधीयक तयार केले होते.

त्यांच्यावर असा आरोप करण्यात आला होता की ते भारताच्या सम्राटांना सार्वभौमत्वापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.

१९३३ मध्ये ब्रिटिश ट्रेड युनियन कॉँग्रेस व मजूर पक्षाच्या संयुक्त समितीने मीर खटल्याचे वर्णन “A Judicial scandal” असे केले.

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षावर भारतात बंदी नाहीये पण माओवादी कम्युनिस्ट पक्षावर मात्र देशात बंदी आहे कारण हा पक्ष हिंसेचे समर्थन करतो.

या नेत्यांनी देशातल्या कामगारांना आणि शेतकऱ्यांना एकत्र करून लढाऊ संघटना तयार केल्या. अशातच १९२८ मध्ये मीरत येथे भारतातील कम्युनिस्टांची परिषद भरली होती. श्रीपाद अमृत डांगे, निमकर, मिरजकर,मुझफ्फर अहमद, जोगळेकर, सोही बाटलीवाला,फिलिप स्प्रॅट इत्यादी साम्यवादी नेत्यांना कामगार चळवळीवर प्रभाव रोखायचा होता. 

इर्विन सरकारने कामगार चळवळीचा मुख्य नेत्यांना पकडून खटल्यासाठी मिरजला आणले. ब्रिटिश साम्राज्याविरुद्ध युद्ध सुरू करून ब्रिटिशांची सत्ता उखडून टाकण्यासाठी क्रांतिकारकांचा कट मीरत परिषदेत शिजला असा अरोप डांगे, निंबकर, मिरजकर, जोगळेकर, मुझफ्फर अहमद, फिलीप स्प्रॅट इत्यादी ३३ नेत्यांवर ठेवला गेला.

हा खटला मीरत येथे चालवण्यात आला म्हणून त्याला ‘मीरत कट खटला’ असे म्हटले जाते.

३१  कामगार नेत्यांवर प्रमुख आरोप राजद्रोहाचा होता. हा खटला साडेतीन वर्षे चालला आणि त्यातल्य सर्व नेत्यांना वेगवेगळी शिक्षा ठोठावण्यात आली.

आइन्स्टाईन यांनी ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान मॅकडोनाल्ड यांना पत्र लिहून हे प्रकरण मागे घ्यावे अशी मागणी केली होती.

मेरठ कट खटल्याची सुनावणी १६ जानेवारी १९३३ मध्ये झाली. त्यातल्या २७ जणांना कडक शिक्षा जाहीर झाली. त्यातल्या त्यात मुजफ्फर अहमद यांना यांना काळ्या पाण्याची शिक्षा देण्यात आली होती. या खटल्याचा नकारात्मक परिणाम श्रमिक आंदोलनावर पडला होता.

भारतात आरोपींच्या बचावासाठी डावे व उजवे नेते एकत्र आले होते.

आणि त्यांनी व्यापक आधारावर केंद्रीय बचाव समिती स्थापन केली. त्यावेळी झालेल्या कापड मजुरांच्या हरताळामध्ये एक लाख भारतीय मजूर सहभागी होत झाले होते

सविनय कायदेभंगाच्या दुसऱ्‍या चळवळीत सरकार कामगारांच्या सोबत अतिशय कठोरपणे वागत असायचे. तेंव्हा आंदोलनातील अनेकांना पकडण्यात आले, त्यांच्यावर अत्याचार झाले व कायद्याद्वारे व आयोग स्थापन करून कामगारांचा छळ करण्यात येत होता त्यामुळे परिणामी कामगार नेत्यांमध्ये ऐक्याची भावना जागृत झाली होती.

१९३४ मध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या काँग्रेस समाजवादी पक्षाने कामगार नेत्यांमध्ये ऐक्याची भावना जागृत केली.

हे हि वाच भिडू :

• भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यासाठीची प्रेरणा सावरकरांना इटलीमधून मिळाली होती.
• लेनिनचे पुतळे पाडले मात्र आजही शास्त्रीजींचा पुतळा उझबेकिस्तानमध्ये अभिमानाने उभा आहे..