इंदिरा गांधींनी स्वतःच्याच पक्षाचा उमेदवार राष्ट्रपती होऊ नये म्हणून ताकत लावली होती

राज्यातल्या राड्यासोबत देशात देखील एक राडा सुरू आहे. मात्र राज्याच्या राड्यापुढे देशातला राडा म्हणजे आख्या वुख्यी वख्ये..अतिसामान्य…

असो, पण देशात राष्ट्रपतीपदाची निवडणूक होणार आहे. विरोधी पक्षाकडून यशवंत सिन्हा आणि भाजपकडून द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. १८ जुलै रोजी मतदान आणि २१ जुलै रोजी निवडणूकीचा निकाल लागणार आहे..

या टाईट वातावरणावरून राष्ट्रपती निवडणुकीच्या इतिहासातील त्या निवडणुकीची आठवण होतेय ज्या निवडणूकीला,

आजवरची सगळ्यात टफ निवडणूक म्हटलं जातं..

या निवडणुकीमुळे संविधानातील एक कमतरता सगळ्यांच्या लक्षात आली, या निवडणुकीत राष्ट्रीय स्थरावरील दबावाचं राजकारण प्रकर्षाने समोर आलं, या निवडणुकीच्या निकालासाठी पहिल्यांदा दुसऱ्या पसंतीची मतं मोजावी लागली होती आणि याच निवडणुकीत भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधानाने स्वतःचं सामर्थ्य सिद्ध करत एका अभूतपूर्व युगाची सुरुवात केली…

किस्सा आहे १९६९ च्या राष्ट्रपती निवडणुकीचा…

भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राष्ट्रपतींच्या निवडीसाठी ‘अचानक’ निवडणूक लागली होती. ‘अचानक’ यासाठी कारण भारताचे तत्कालीन राष्ट्रपती झाकीर हुसेन यांचं आजारपणामुळे अकाली निधन झालं होतं. 

पहिल्यांदाच सेवेवर असलेल्या राष्ट्रपतींचं निधन झालं होतं. तेव्हा निधन किंवा राजीनामा अशा घटना घडल्या तर यावेळी नक्की काय करावं? हे राज्यघटनेत नमूद नसल्याचं प्रकर्षाने जाणवलं. राज्यघटनेतील ही कमतरता खूप गंभीरपणे घेतली गेली. परिणामी संसदेने तीनच आठवड्यांत ‘प्रेसिडेंट डिस्चार्च ऑफ ड्यूटी ऍक्ट’ पारित केला.

या कायद्यात, जर कार्यकारी राष्ट्रपती पदावर नसतील तर भारताचे सरन्यायाधीश ती जबाबदारी स्वीकारतील असं सांगितलेलं आहे. आणि जर सरन्यायाधीश पद देखील रिक्त असेल तर सर्वोच्च न्यायालयातील वरिष्ठ न्यायाधीश ही जबाबदारी पार पाडतील, असं नमूद करण्यात आलं आहे. 

तसं १९६९ पर्यंत उपराष्ट्रपतींना राष्ट्रपती बनवण्याची प्रथा पाळली जात होती. तेव्हा व्ही.व्ही.गिरी भारताचे उपराष्ट्रपती होते. प्रथेनुसार त्यांना पद देणं ग्राह्य होतं. पण इतर पक्षाचे लोक व्ही.व्ही.गिरी यांना हे पद देण्यासाठी तयार नव्हते. म्हणून निवडणूक लावण्यात आली. 

जसा हा निर्णय झाला तसं राष्ट्रीय राजकारणात खळबळ सुरु झाली. पंतप्रधान पदावर तेव्हा इंदिरा गांधी होत्या, ज्यांचं नेतृत्व अनेकांना मान्य नव्हतं. अशात ही त्यांच्यासाठी स्वतः चालून आलेली संधी होती, ज्याद्वारे ते इंदिरा गांधींना बाजूला सारू शकत होते.

तर दुसरीकडे इंदिरा गांधींसाठी देखील ही सुवर्ण संधी होती, जिथे त्या स्वतःचं नेतृत्व सिद्ध करू शकत होत्या. या ठिकाणी जर त्यांची पीछेहाट झाली तर त्यांना प्रॉपर दाबल्या जाऊ शकत होतं आणि जर इथे त्या जिंकल्या तर त्यांना लढत देण्याचा विचारही लोड देणारं ठरणार होतं. 

इंदिरांसाठी ‘हंट ऑर गेट हंटेड’ अशी स्थिती होती.

तत्कालीन काँग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांनी मोरारजी देसाई यांचं नाव आधी पुढे केलं होतं. मात्र मोरारजींनी स्वत: नकार दिला होता. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी यांचं नाव काँग्रेसने पुढे केलं. इंदिरा यामागची खेळी चांगलीच ओळखून होत्या.

इंदिरा यांना माहित होतं की, काही लोकांना त्यांचं नेतृत्व नको आहे म्हणून त्यांना टक्कर देण्यासाठी देसाईंना पुढे केलं गेलं. मात्र त्यांनी नकार दिल्यावर दुसरा नेता जो इंदिरांना टक्कर देऊ शकतो तो म्हणजे आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री नीलम संजीव रेड्डी. म्हणून काँग्रेसने त्यांचं नाव पुढे केलं होतं. 

इंदिरांना हे होऊ द्यायचं नव्हतं. त्या मन नसताना पक्षाच्या बैठकीत सामील होऊ लागल्या. रेड्डी यांचं नाव येऊ नये म्हणून त्यांचे भरपूर प्रयत्न सुरु होते मात्र पक्षाच्या नेतृत्वासमोर त्यांना हार मानवी लागली आणि सत्ताधारी पक्षाच्या बाजूने रेड्डी यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आला. 

रेड्डी यांचं नाव पारित करण्यासाठी इंदिरा यांच्यावर दबाव टाकण्यात आला होता ज्याच्या परिणामी त्यांनी काही दिवसांतच मोरारजी देसाई यांना अर्थमंत्र्यांच्या पदावरून काढून टाकलं होतं आणि बँकांच्या राष्ट्रीयीकरणाची घोषणा केली होती, असं सांगितलं जातं. 

आता इंदिरा यांच्याकडे एकच पर्याय होता,

स्वतःच्या मर्जीतला उमेदवार उभं करणं. 

त्या उघडपणे असं करू शकत नव्हत्या म्हणून त्यांनी लगेच उपराष्ट्रपती व्ही.व्ही.गिरी यांना इशारा केला. त्यांच्या एका इशाऱ्याने व्ही.व्ही.गिरी यांनी उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला आणि राष्ट्रपती पदासाठी ‘स्वतंत्र उमेदवार’ म्हणून स्वतःचं नाव घोषित केलं. 

व्ही.व्ही.गिरी यांना जिंकवण्यासाठी इंदिरा पूर्ण ताकतीने शर्यतीत उतरल्या. स्वतःच्याच पक्षाशी ही लढत होती. ज्यात त्या एकट्या एका बाजूने होत्या तर दुसऱ्या बाजूने पूर्ण पक्ष. 

इंदिरा यांनी १९५२ च्या राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती कायद्याचा आधार घेत रेड्डी यांच्या बाजूने व्हीप जारी करण्यास नकार दिला. त्यांनी आपल्या पक्षाला सोबत न घेता कम्युनिस्ट, अकाली, अपक्ष आणि द्रमुकच्या नेत्यांशीही त्यांनी संपर्क साधला. तर निवडणुकीच्या बरोबर एक दिवस आधी इंदिरांनी काँग्रेसच्या सभेत…

 ‘आपल्या अंतरआत्म्याचा आवाज ऐका, सद्सद्विवेक बुद्धीचा वापर करा आणि योग्य उमेदवार निवडा’

असं सूचक पद्धतीने सांगितलं होतं.

त्यांच्या या वागण्यामुळे काँग्रेस अध्यक्ष निजलिंगप्पा खूप संतापले होते आणि त्यांनीही रेड्डी यांच्यासाठी अजून ताकद लावायला सुरुवात केली. 

निवडणुकीचा दिवस आला, रेड्डी आणि गिरी एकमेकांच्या समोर उभे होते. वोटिंग झालं आणि मतदान मोजणीची वेळ आली. कधी गिरी ओव्हरटेक करायचे, तर कधी रेड्डी पुढे जात होते. याच चढाओढीत पहिल्या फेरीअखेर कोणालाही बहुमत मिळालं नाही. 

एकूण ८ लाख ३६ हजार ३३७ वोट पडले होते आणि जिंकण्यासाठी ४ लाख १८ हजार १६९ मत अशा मध्यबिंदूची निवड करण्यात आली होती. गिरी यांना ४ लाख १ हजार ५१५ मतं पडली होते तर रेड्डी यांना ३ लाख १३ हजार ५४८ मतं होती. 

मात्र कोटा पूर्ण करता येत नव्हता म्हणून दुसऱ्या पसंतीची मतं मोजण्यात आली. 

तेव्हा गिरी यांना ४ लाख २० हजार ७७ वोट मिळाले आणि रेड्डी यांच्या बाजूने ४ लाख ५ हजार ४२७ मत पडले. रेड्डी केवळ १४ हजार ६५० मतांनी हरले होते. 

राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीतील ही आतापर्यंतची सर्वात कठीण निवडणूक मानली जाते. 

इंदिरा यांच्या ‘अंतरआत्माची आवाज’ वाल्या फंड्याने काम केलं होतं. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे अनेक काँग्रेसच्या नेत्यांनी गिरी यांच्यासाठी मत दिलं होतं. ज्यामुळे पहिल्यांदा सत्ताधारी पक्षाचा उमेदवार हरला होता. या निवडणुकीत हरल्याचा रेड्डी यांच्यावर असा परिणाम झाला होता की काही काळ त्यांनी राजकारणातुन सुट्टी घेत, घरी जाऊन शेती केली होती, असं सांगितलं जातं. 

तर इंदिरा यांचं नाणं असं खणाणलं होतं की, पुढे १९७४ ला फखरुद्दीन अली अहमद आणि १९८२ मध्ये ग्यानी झैल सिंग यांची राष्ट्रपती पदासाठी निवड करण्यात त्यांच्या मतालाच पसंती दिली होती. 

इंदिरा गांधींनी स्वतःच्या पक्षाच्या विरोधात जाऊन एकहाती गड लढवत नेतृत्व सिद्ध केलं होतं. याच राष्ट्रपती निवडणुकीपासून भारताच्या इतिहासात ‘इंदिरा युगाची’ सुरुवात झाली होती… 

हे ही वाच भिडू :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.