माईक सोडा विधानसभा अध्यक्षांना खुर्चीतुन हटवलं पण कोणाचं निलंबन झालं नाही..

काल राज्याचं विधिमंडळ अधिवेशन पार पडलं. फक्त दोनच दिवस झालेल्या अधिवेशनात आजवर कधी झाला नाही असा गोंधळ पाहायला मिळाला. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावरून विरोधक आक्रमक झाले होते. 

तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांनी ओबीसी आरक्षणासंबंधीचा ठराव मंजुरीसाठी टाकला असता विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला. भाजपचे आमदार चांगलेच आक्रमक झाले होते. यावेळी विरोधी पक्षाच्या संजय कुटे आणि गिरीश महाजन यांच्यासह अनेक आमदार वेलमध्ये उतरले व त्यांनी तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांचा माईक हटवला.

काही आमदारांनी तर अध्यक्षांचा राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला. हा गोंधळ पाहून भास्कर जाधव यांनी सभागृह १० मिनिटांसाठी तहकूब केले. मात्र सदर मुद्द्यावरुन सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांच्या आमदारांमध्ये धक्काबुक्की झाली. यावेळी तालिका अध्यक्षांनाही धक्काबुक्की झाल्याचा आरोप सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनी केला. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात देखील धक्काबुक्की शिवीगाळ होण्याचा प्रकार झाला. 

माईक हटवण्याच्या वादातून सुरु झालेल्या या गोंधळाची परिणीती १२ आमदारांच्या निलंबनात झाली. असाच गोंधळ तीस पस्तीस वर्षांपूर्वी पाहायला मिळाला होता मात्र तेव्हा कोणत्याही आमदारांचे निलंबन झाले नव्हते.

गोष्ट आहे १९८५  सालची. महाराष्ट्रात काँग्रेसची सत्ता होती आणि मुख्यमंत्री होते लोकनेते वसंतदादा पाटील. स्वातंत्र्यलढ्यातले क्रांतिकारक आणि जवळपास पन्नास वर्षे राज्याचं राजकारण अगदी जवळून पाहिलेले वसंतदादा विधिमंडळ सभागृहावर देखील वचक राखून होते.

मात्र एक प्रसंग असा आला जेव्हा विरोधकांनी त्यांच्या देखील काळात सभागृह बनून सोडलं होतं.

तेव्हा विरोधी पक्ष नेते होते एकेकाळी वसंतदादा पाटलांचे शिष्य समजले जाणारे शरद पवार. पवारांनीच मागच्यावेळी वसंतदादा पाटलांचे सरकार पाडून स्वतःचं पुलोद सरकार स्थापन केलं होतं. या प्रसंगाला महाराष्ट्राच्या इतिहासात पाठीत खंजीर खुपसला या म्हणीने ओळखलं जातं.

वसंतदादा आणि शरद पवार यांच्यातला संघर्ष संपूर्ण राज्यात फेमस होता.

त्याच काळात शरद पवार व त्यांच्या पक्षातील नेत्यांनी विधानसभेत तेव्हा काळ्या ज्वारीचा प्रश्न आला. केशवराव धोंडगे आणि इतर आमदारांनी ‘शासनाने शेतकऱ्यांकडील ज्वारी खरेदी करण्याची योजना दिनांक १५ मार्च १९८५ पासन अकस्मात बंद केली’ या विषयासंबंधीची सूचना दिली होती.

अवेळी पावसामळे काळी पडलेली ज्वारी माणसांनीच नव्हे तर जनावरांनीही खाण्यालायक नसल्याने बाहेर कणी घेत नव्हते व शासनानेही ज्वारी खरेदीची योजना बंद केली होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत होते. सदस्यांच्या भावना तीव्र होऊन त्यांनी जोरजोराने भाषणे करुन व आक्रमक धोरण स्वीकारून सभागृहात कमालीचा गोंधळ घातला. 

विरोधी पक्षाला तातडीने चर्चा व पुढील कार्यवाही हवी होती. याबाबतीत केशवराव धोंडगे, शरद पवार यांनी जोरदार भाषणे करून सरकारवर हल्ला चढवला. इतकेच नव्हे तर विरोधी पक्षाचे आमदार विधानसभा अध्यक्षांच्या जवळ जाऊन गोंधळ घालू लागले.

त्याकाळी विधानसभा अध्यक्ष होते शंकरराव जगताप. एक अभ्यासू कायदेतज्ज्ञ व संसदीय कामकाजाचे विश्लेषक म्हणून त्यांना ओळखलं जायचं. १९७२च्या दुष्काळात त्यांनी सातारा जिल्ह्यात शंभरपेक्षा जास्त पाझर तलाव तयार केले होते. ते तलाव आजही कार्यरत आहेत. दूरदृष्टीचा नेता म्हणून कोरेगाव परिसरात त्यांची ओळख होती.

मात्र अशा जेष्ठ नेत्याच्या विरोधात घोषणा देत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी व्यासपीठावर जाऊन त्यांची खुर्ची हलवली. शंकरराव जगतापांना विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या जागेवरून हटवले. सभागृहाचं कामकाज काही काळासाठी तहकूब करण्यात आलं.

तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटलांनी मात्र समजूतदार भूमिका घेऊन विरोधी पक्ष नेत्यांशी बोलणी केली व त्यांच्या मध्यस्तीने सभागृह पुन्हा सुरु झाले. पुढे हे संपूर्ण प्रकरण लेंटिन आयोगाकडे  गेले. 

आज जेव्हा विधिमंडळात गोंधळ निर्माण होतो तेव्हा शंकरराव जगताप यांच्या काळात झालेली ती घटना आवर्जून सांगितली जाते. काल देखील विधानसभेचे माजी अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी देवेंद्र फडणवीस यांनी भरवलेल्या प्रतिविधानसभेत शंकरराव जगताप यांची आठवण काढली आणि वसंतदादा पाटलांनी मुख्यमंत्री म्हणून परिस्थिती कशी हाताळली याचे स्मरण करून दिले.

यावेळी हरिभाऊंनी सध्याच्या मुख्यमंत्र्यावर टीका केली आणि म्हणाले,

अध्यक्षाच्या दालनात विरोधकांना बोलावून परिस्थिती नियंत्रणात आणायची असते. मात्र, काल त्यांनी आमदारांना निलंबित करण्याचं ठरवलं होतं. त्यासाठी ते कारण शोधत होते. सभागृहात गोंधळ झाल्यावर मुख्यमंत्र्यांनी उभं राहून परिस्थिती निवळायची असते. पण आमचे मुख्यमंत्री हललेच नाही. अर्ध पुतळा ठरावा असं मुख्यमंत्री बसले होते.

हे ही वाच भिडू.

Leave A Reply

Your email address will not be published.