आज देशभरामध्ये ७२ वा प्रजासत्ताक दिवस साजरा होत होता. तर त्याच वेळी दिल्लीमध्ये शेतकरी आंदोलकांनी ट्रॅक्टर परेडला सुरूवात झाली होती, मात्र हि ट्रॅक्टर परेड सुरु झाल्याच्या काही वेळातच आंदोलनाने हिंसक वळण घेतले होते.

शेतकऱ्यांचा जमाव पांगवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराचा वापर केला, सोबतच लाठीचा वापर देखील  करण्यात आला. तर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी पोलिसांवर हल्ला केला असल्याचं देखील सांगण्यात येत आहे. या सगळ्या आंदोलनादरम्यान एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला आहे.

तर दुसऱ्या बाजूला काही आंदोलकांनी लाल किल्ल्यावर जाऊन झेंडा फडकवल्याचं पाहायला मिळालं.

मात्र या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आजच्या २६ जानेवारी या भारताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या असलेल्या दिवसाला लागबोट लागले. संपूर्ण दिवस विरोध, वाद-विवाद, आरोप-प्रत्यारोप यामध्ये गेल्याच पाहायला मिळालं.

पण विरोध आणि वादग्रस्त ठरलेला हा पहिलाच २६ जानेवारी नाही. आजपासून ३४ वर्षांपूर्वीचा प्रजासत्ताक दिवस देखील वादग्रस्त ठरला होता, आणि हा वाद मिटवण्यासाठी अखेरीस देशाच्या राष्ट्रपतींना मध्यस्थी करावी लागली होती.

हा वाद होता बाबरी मस्जिदशी संबंधित.

बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिती (बीएमएमसीसी) ने बाबरी मस्जिदला मूळ स्थिती बहाल करण्यासाठी आंदोलन सुरु केलं होत. याचदरम्यान त्यांनी २६ जानेवारी १९८७ ला होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिवसामध्ये ‘मुस्लिम समुदायाने’ सहभागी होऊ नये किंवा त्यामध्ये भाग घेऊ नये असं आवाहन केलं होतं.  

यामधून केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांना अपवाद ठेवण्यात आला होता.

यासाठी २१-२२ डिसेंबर १९८६ रोजी एका अखिल भारतीय संमेलनाचं आयोजन केलं होतं. यामध्ये  ‘दिल्ली घोषणा’ अशा मथळ्याखाली चार कलमी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला. 

यानुसार

१) प्रजासत्ताक दिवस साजरा न करण्याचं आवाहन

२) १ फेब्रुवारी १९८७ रोजी संपूर्ण भारत बंदचे आयोजन

३)  ३० मार्च १९८७ रोजी एक रॅली

वरील पैकी जर सर्वच कुचकामी ठरलं तर

४) अयोध्येकडे कूच

मात्र यानंतर खरा वाद चालू झाला. या चार कलमी कार्यक्रमामध्ये बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समितीने सहभागी न होण्याचं आवाहन केलं होतं. मात्र याचा बहिष्कार असा अर्थ घेवून त्यावेळी संभ्रम निर्माण करण्यात आला. मेनस्ट्रीम मीडिया त्यातही विशेषतः इंग्रजी प्रिंट मीडियाने हा संभ्रम अधिकच वाढवला. 

बहुतांश वृत्तपत्रांनी ‘दिल्ली घोषणे’च्या मूळ भागाला प्रकाशित न करता त्यांचा राजकीय कार्यक्रम आणि त्यांचा चार कलमी कार्यक्रम छापण्यात आला. यामुळे प्रजासत्ताक दिनाच्या सहभागी न होण्याच्या आवाहनाला बहिष्काराचे स्वरूप प्राप्त झालं. 

त्यामुळे देशभरात या निर्णयाची निंदा होऊ लागली. सर्व स्तरातून टीका होवू लागली. प्रामुख्याने भारताची एकता आणि अखंडता या संदर्भांतून टीका केली गेली.काँग्रेस (आय), भाजप, सीपीआय आणि विश्व हिंदू परिषद अशा जवळपास सर्वच राजकीय पक्षांनी यावर टीका केली.

तर भाजप आणि सीपीआय (एम) यांनी बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समितीने आपल्या निर्णयावर पुनर्विचार करावा आणि हे आंदोलन थांबवावे यासाठी आवाहन केलं. या सहभागी न होण्याच्या आणि बहिष्काराच्या आवाहनावर पूर्ण एक महिना वाद चालू होता.

यात काही दिवसता देशातील जबाबदार नागरिक समजले जाणाऱ्या लेखक, विचारवंत, पत्रकार आणि कलाकार यांनी देखील याचा तीव्र शब्दात निषेध केला. ते म्हणाले,

या प्रसंगी, आपण सगळ्यांनीच पक्षीय राजकारण, सांप्रदायिक वाद किंवा सरकार आणि प्रशासनासोबतच्या संघर्षाच्या कोणत्याही वादात अडकायला नको. त्यांचं महत्व कमी करण्याचं किंवा त्यांना कलंकित करण्याचा कोणताही प्रयत्न हा राजकीय समाज नसलेला, कायदेशीर स्वरूपात अनुचित तसेच राष्ट्रासाठी नुकसान पोहचवणारा आणि नैतिक रूपामध्ये निंदनीय आहे.

केवळ सीपीआय या एकमेव राजकीय पक्षाने बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समितीच्या निर्णयाचं समर्थन केलं होत. सोबतच इतर पक्षांनी देखील यात सहभागी व्हावं असं आवाहन केलं.

या वादात बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समितीने अखेरीस आपली बाजू मांडण्याचं ठरवलं. त्यांनी देखील एक ११ जानेवारी १९८७ रोजी प्रसिद्धीपत्रक काढत, 

‘राष्ट्र के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार और संविधान के उल्लंघनकर्ता के खिलाफ आवाहन’

असं म्हणत ‘बहिष्कार’ आणि असहभाग यातील फरक स्पष्ट केला.

या प्रसिद्धी पत्रकात त्यांनी पुढे सांगितलं, असाभागाचं आवाहन हे पहिली गोष्ट म्हणजे राष्ट्रासाठी नाही आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ते सरकारच्या विरोधात देखील नाही. हे आवाहन कोणत्याही अर्थाने असंवैधानिक ठरत नाही. किंवा अनैतिक आणि राष्ट्रविरोधी देखील नाही. सोबतच हे आवाहन कोणत्याही प्रकारे संविधान किंवा प्रजासत्ताक दिनाचा अपमान करणारे ठरत नाही.

हे आवाहन केवळ संविधानाचे उल्लंघन करणाऱ्या तत्वांच्या आणि सरकाराच्या विरोधात आहे, जे संविधानाचे रक्षण करण्यात असमर्थ आहेत.

मात्र यानंतर जस जसा प्रजासत्ताक दिवस जवळ येवू लागला तसा बाबरी आंदोलनाबद्दल सहानुभूती असणाऱ्यांपासून सर्वच स्तरातून हे आवाहन परत घेण्यासाठी दबाव सुरु झाला. पण यानंतर देखील बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समिती आपल्या या आवाहनावर आणि चार कलमी कार्यक्रमावर  ठाम होते. वाद मिटण्याची कोणतीही चिन्ह दिसत नव्हती. 

अखेरीस हा आवाहन आणि बहिष्कार असा सगळाच वाद मिटवण्यासाठी देशाच्या राष्ट्रपतींना मध्यस्थी करावी लागली होती.

तत्कालीन राष्ट्रपती ज्ञानी झैलसिंह यांनी २२ जानेवारी १९८७ रोजी बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समितीला प्रजासत्ताक दिनामध्ये भाग घेण्याचं औपचारिक अपील केलं.  

अखेरीस या आवाहनानंतर अखेरीस बाबरी मस्जिद आंदोलन समन्वय समितीने २५ जानेवारी १९८७ रोजी म्हणजे प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला आपलं आवाहन मागं घेतलं. 

त्यामुळे केवळ आजचा प्रजासत्ताक दिन वादात सापडलेला पहिलाच असं म्हणणं कदाचित चुकीचं ठरू शकत, कारण आजच्या आंदोलनाची आणि या बाबरी मस्जिद आंदोलन करण्याचा प्रकार आणि पद्धत जरी वेगळी असली तरी वेळ मात्र एकच होती. ते म्हणजे २६ जानेवारी. 

आणखी एक गोष्ट सांगता येऊ शकते ती म्हणजे, आपल्या संविधानाने आपल्याला व्यवस्थेला विरोध दर्शवण्याचे जे स्वातंत्र्य दिले आहे आहे ते त्यावेळी देखील अबाधित होते आणि आज देखील अबाधित आहे.

हे ही वाच भिडू.