मामू कहाणी सुनाते रहे लडकेने चांद को छू भी लिया.

साल १९९९. केंद्रात भाजपच सरकार. महाराष्ट्रातही विधानभवनावर युतीचा भगवा झेंडा फडकत होता. शिवसेनेचे नारायण राणे मुख्यमंत्री तर भाजपचे गोपीनाथराव मुंडे उपमुख्यमंत्री होते. भाजप शिवसेनेचा संसार एकमेकांच्या उण्यादुन्या काढत चालला होता पण त्यांची मोठी अशी भांडणे नव्हती.

अचानक केंद्रात वाजपेयीजीचं सरकार एका मताने आदळल. कॉंग्रेसकडेही पुरेसे बहुमत नाही हे लक्षात आल्यावर नव्याने लोकसभा निवडणुका घ्याव्या लागणार हे सिद्ध झाले होते.

फक्त एका मताने वाजपेयींना पायउतार व्हावे लागत आहे याबद्दल संपूर्ण देशात त्यांच्याबद्दल सहानुभूती होती. शिवाय वाजपेयी सरकारने पाकिस्तानला कारगिल युद्धात ज्याप्रकारे धडा शिकवला होता त्यानंतर तर त्यांची लोकप्रियता शिखरावर पोहचली होती. निवडणूक झाली तर जनता परत त्यांच्याच पारड्यात मत देईल हे सूर्यप्रकाशाप्रमाणे स्पष्ट होतं.

शिवाय वाजपेयी पहिल्या टर्मवेळी १३ दिवस दुसऱ्या टर्ममध्ये १३ महिने पंतप्रधानपदी होते, मग आत्ता होणाऱ्या निवडणुकीत १३ वर्ष पंतप्रधान राहणार अशी छातीठोक भविष्यवाणी अनेकांनी केली होती.

कॉंग्रेसचे वेगळेच हाल सुरु होते. मागच्या निवडणुकीत त्यांची ऐतिहासिक हार झाली होती. तारणहार म्हणून सोनिया गांधीना बोलावून घेण्यात आल होतं. पण त्यांच्या परदेशी जन्माच्या मुद्द्यावरून वाद झाले होते आणि कॉंग्रेसमध्ये नवी फुट पडली होती. नव्या कॉंग्रेसच नाव होतं राष्ट्रवादी. तिचे सर्वेसर्वा होते शरद पवार.

राष्ट्रवादीची मुख्य ताकद महाराष्ट्रातच होती. इथले अनेक महत्वाचे शरद पवारांच्या सोबत कॉंग्रेससोडून नव्या पक्षात आले होते. हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरुद्ध लढणार आणि एकमेकांची मते खाणार हे सांगायला कुठल्या ज्योतिषाची गरज नव्हती.

एवढी सगळी आपल्या बाजूने परिस्थीती आहे हे दिसल्यावर युतीच्या चाणक्यांनी निर्णय घेतला की महाराष्ट्राची विधानसभा सुद्धा लोकसभेच्या निवडणुकीबरोबर घ्यायची.

खर तर नारायण राणे यांची टर्म संपायला अजून सहा महिन्याचा कालावधी होता पण तरीही प्रमोद महाजन यांच्या आग्रहाखातर शिवसेनाप्रमुख इच्छा नसूनही विधानसभा विसर्जित करायला तयार झाले.

१९९९ सालच्या सप्टेंबरमध्ये दोन टप्प्यात निवडणुका झाल्या. शिवसेना भाजप युती विरुद्ध कॉंग्रेस विरुद्ध राष्ट्रवादी अशी ही तिरंगी लढत होती.

बाळासाहेब ठाकरे फॉर्मात होते. त्यांच्या आणि वाजपेयींच्या प्रचारसभांनी अख्खा महाराष्ट्र दणाणून गेला होता. पवारांनी देखील सभांचा धडाका लावला होता. त्यामानाने मोठे नेते सोडून गेलेल्या कॉंग्रेसचा प्रचार सोनियांनी अडखळत वाचून दाखवलेल्या हिंदी भाषणावर अवलंबून होता. त्याची चांगलीच टर्र सत्ताधारी नेते उडवत होते.

निकाल जेव्हा हाती आले तेव्हा सगळ्यांची गणिते चुकली. केंद्रात अपेक्षेप्रमाणे वाजपेयींनी विजय मिळवला मात्र महाराष्ट्रात युतीला म्हणावे तसे मतदान झाले नाही. जनतेने कोणालाच स्पष्ट कौल दिला नव्हता.

महाराष्ट्र विधानसभा निकाल पाहिला तर शिवसेनेला ६९ जागा, भाजपला ५६, कॉंग्रेसला ७५, नव्या राष्ट्रवादीला ५८ जागा मिळाल्या होत्या. शिवसेनेचे ४ तर भाजपचे तब्बल ९ आमदार घटले होते.

मुख्यमंत्री स्थापन करण्याएवढ बहुमत कोणाकडेच नव्हतं.

मग काय चर्चेची गुऱ्हाळ सुरु झाली. नव्या युतीचे गणित मांडले जाऊ लागले.

एकमेकांचे आमदार फोडता येतात का याची चाचपणी सुरु होती. सगळ्यांचे लक्ष पवारांच्या राष्ट्रवादीकडे होते. ते कोणाला हात देतात यावर मुख्यमंत्री ठरणार होता.

खरे तर कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी हे एकमेकांचे नैसर्गिक मित्र. एकच पुरोगामी विचारसरणी. पण शरद पवारांनी सोनिया गांधींच्या विदेशीमुद्द्यावर कॉंग्रेस सोडलेल्याला जास्त दिवस झाले नव्हते. मग परत कॉंग्रेसबरोबर हातमिळवणी कशी करणार ही त्यांच्यापुढे अडचण होती.

पवारांचा इतिहास त्यांच्या बाजूने नव्हता. १९७८ साली ते  कॉंग्रेस फोडून पहिल्यांदा मुख्यमंत्रीपदी बसले होते तेव्हा त्यांनी विचारसरणी खुंटीला टांगून सत्तेसाठी त्द्जोसी केल्या होत्या. जनता दलापासून शेकाप, कम्युनिस्ट पार्टी ते भाजपचा पुर्वावतार जनसंघापर्यंत सगळ्यांची मोट बांधली होती. यावेळी सुद्धा ते तसाच चमत्कार करतात का अशी शक्यता बोलून दाखवली जात होती.

काहीही झालं तरी नुकताच भांडून वेगळे झालेले हे कॉंग्रेसचे भाऊ एकत्र येत नाहीत याची सगळ्यांना खात्री होती.

म्हणूनच नारायण राणेंना अपक्षांच्या साथीने युतीचा मुख्यमंत्री होता येईल असा आत्मविश्वास होता.

शिवाय इतर छोटे मोठे पक्ष सुद्धा आपल्या पाठीशी राहतील असाच अंदाज भाजपच्या प्रमोद महाजन यांचा होता. शिवाय केंद्रातही युतीच सरकार असल्यामुळे तिथेही काही मंत्रीपदाच आमिष दाखवता येत होतं. शेवटी थेट राष्ट्रवादीलाच पाठींब्यासाठी गळाला लावता येईल असाही हिशोब भाजपचा होता.

याच अतिआत्मविश्वासामुळे त्यांनी चर्चेला वेळकाढू पणा केला. दिवस लांबत गेले.

आता शिवसेना भाजपचा जसा गोंधळ सुरु आहे अगदी तसाच गोंधळ तेव्हाही सुरु राहिला. नारायण राणेनी आपल्या आत्मचरित्रात उल्लेख केल्याप्रमाणे भाजपच्या गोपीनाथ मुंडे यांना मुख्यमंत्री होण्याची इच्छा होती. पण शिवसेनाप्रमुख त्यासाठी तयार नव्हते.

यात बरेच दिवस गेले. तेव्हाचे राज्यपाल पीसी अलेक्झांडर यांनी नारायण राणे यांना सत्ता स्थापनेसाठी तीन वेळा बोलावले पण ते आले नाहीत.

मुख्यमंत्री कोण होणार यावरून जनता कंटाळली. इकडे कॉंग्रेस राष्ट्रवादी मध्ये देखील कलगीतुरा चालू होता. एकेकाळी पवारांचे शिष्य समजले जाणारे कलमाडी त्यांना सोनिया गांधींची माफी मागा म्हणून हट्ट धरून बसले होते. राष्ट्रपती राजवट लावावी लागते की काय अशीच वेळ आली होती.

आणि नेहमीप्रमाणे शरद पवारांनी सगळ्यांना अनपेक्षित चकवा दिला. त्यांनी कॉंग्रेसला पाठींबा जाहीर केला.  

एवढच नाही तर त्यांनी कॉंग्रेसचा मुख्यमंत्री होण्यासही मान्यता दिली. उपमुख्यमंत्रीपदासह गृहमंत्रालय आणि अर्थ खातं स्वतःच्या पक्षाच्या पदरात पाडून घेतले. पवारांवर वचक राहावा म्हणून त्यांचे राजकीय विरोधक समजल्या जाणाऱ्या विलासराव देशमुखनां मुख्यमंत्री पद दिल. राष्ट्रवादीचे छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री झाले.

विलासरावांचा मुख्यमंत्री म्हणून शपथविधी झाला.

तरी बाळासाहेबांसकट अनेक शिवसेना भाजप नेत्यांना वाटत होते की ही आघाडी जास्त काळ टिकणार नाही. छगन भुजबळ यांना उपमुख्यमंत्री केल्यामुळे मराठा आमदारांचा मोठा गट राष्ट्रवादी सोडून युतीला मिळेल अशी चर्चा सुरु होती. एकेकाळी शिवसेना फोडणाऱ्या भुजबळांनां तसाच पाठीत खंजीर खुपसन्यात येईल असा शाप शिवसेना नेते देत होते.

पण तस काही घडलं नाही. कॉंग्रेस- राष्ट्रवादी आघाडीने तब्बल १५ वर्षे संसार केला. रुसवे फुगवे त्यांच्यातही झाले पण पवारांनी आणि कॉंग्रेसच्या दिल्लीतल्या नेत्यांनी तुटेपर्यंत ताणले नाही, प्रसंगी एक पाउल मागे आले पण सत्ता हातातून जाऊ दिली नाही.

हे ही वाच भिडू.

• मुख्यमंत्री म्हणाले होते, शरद पवारांनी पप्पू कलानीसोबत नरमाईने वागायला सांगितलं होतं.
• वाजपेयी आणि शरद पवार एकत्र आले अन् NDRF च्या स्थापनेचा मार्ग मोकळा झाला.
• सुशीलकुमार शिंदे आणि शरद पवार यांच्या थकलेल्या दोस्तीचं रहस्य.