मनमोहनसिंगांना पाठिंबा देण्याच्या अटीवरून देशात अभिजात भाषेचं राजकारण सुरु झालं.
मागील अनेक वर्षांपासून मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी संघर्ष चालू आहे, त्यासाठीचे निकष देखील पूर्ण केले आहेत, मात्र केंद्र सरकारकडून अद्याप त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळताना दिसत नाहीये. तो लवकरच मिळून आपली भाषा देखील अभिजात होईल, अशी अपेक्षा ठेऊया.
पण भिडूनों, भारत जेव्हा स्वतंत्र झाला तेव्हा देशात एकही भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा नव्हता, आणि तो अगदी २१ शतक उजाडेपर्यंत. अगदी पौराणिक भाषा असलेल्या संस्कृतला पण नव्हता. देशातील पहिली अभिजात भाषा होण्याचा मान मिळाला तो २००४ या वर्षी ‘तामिळ’ भाषेला. त्यामुळे त्यांना हे कसं शक्य झालं हा प्रश्न पडणं साहजिकच आहे.
मग हे कसं शक्य झालं? तर यामागं देखील मोठं राजकारण दडलेलं आहे.
एखादी भाषा ’अभिजात’ आहे किंवा नाही हे ठरवण्याचा घटनेनुसार किंवा कायद्यानुसार कोणताच अधिकार केंद्र सरकारकडे नाही. आणि कोणत्याही सरकारी घोषणेमध्ये अशा अधिकारांचा स्पष्ट उल्लेख नाही. किंवा राज्यघटनेने देखील कोणत्याही भाषेला अभिजात भाषा म्हणून वेगळा दर्जा दिलेल्याचा उल्लेख आढळून येत नाही.
ही घोषणा Constitutional decree खाली केली जात असल्याचं सांगण्यात येतं.
तामिळ भाषेला अभिजात पणाचा दर्जा देण्याची मागणी तशी २० व्या शतकाच्या सुरुवातीपासूनच चालू होती. पण द्रमुक पक्षाने हा प्रश्न ९० च्या दशकात उचलून धरला. त्यांनी या मुद्द्याला निवडणुकीचा मुद्दा बनवलं. १९९८ साली केंद्रामध्ये भाजपप्रणित सरकार सत्तेवर आले.
१९९९ हे संस्कृत वर्ष म्हणून जाहीर करणारा भाजप हा तामिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी अनुकूल होणारच नाही असं द्रमुकला वाटतं होतं. मात्र तरीही सरकारचा एक भाग असलेल्या द्रमुक पक्षाने ही मागणी लावून धरली. ती मंजूर व्हावी यासाठी उपोषण, निदर्शने सुरु केली.
पुढे २००४ साली पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांवेळी द्रमुकने प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्यात तामिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास कसा फायदा होईल हे सांगण्यास सुरुवात केली, यामागे त्यांचे भाषिक अस्मितेचे राजकारण देखील लपले होते. त्याप्रमाणे त्यांनी निवडणुकीत या मुद्द्याचा फायदा करून घेतला, आणि यश पण मिळवलं.
योगयोगाने त्यावेळी करुणानिधी यांनी भाजपाची साथ सोडत काँग्रेसचा हात पकडला होता. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला १४५ जागा मिळाल्याने सत्तास्थापनेसाठी एक एक खासदार महत्वाचा होता. त्यावेळी करुणानिधी यांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघमला १६ जागा मिळाल्या होता. आता करुणानिधी यांनी आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी दबावतंत्र वापरायचं ठरवलं.
त्यांनी सरकारला पाठिंबा देण्यासाठी काही छुप्या अटी टाकल्या, त्यातली एक होती- तमिळ भाषेला अभिजात भाषा म्हणून दर्जा देण्याची. आपल्या दबावाच्या आधारावर या मागणीचा त्यांनी राष्ट्रीय किमान समान कार्यक्रमात समावेश करण्यात यश मिळवलं.
सत्तेवर आल्यावर केंद्राने हा प्रश्न सल्ल्यासाठी साहित्य अकादमीच्या समितीपुढे ठेवला. या समितीने त्यावेळी अनेक आक्षेप घेतले. यात एकाच भाषेला असा दर्जा देणे संयुक्तिक ठरणार नाही, ह्यामुळे चुकीचा पायंडा पडेल असे मत मांडण्यात आले.
यावर उपाय म्हणून एखादी भाषा ’अभिजात’ आहे असे घोषित करण्यापूर्वी कोणत्या कसोटया लावल्या जाव्यात ते ठरवून दिले. त्या कसोट्या म्हणजे,
- ती भाषा १५०० ते २००० वर्षांहून जुनी असावी आणि इतके जुने वाङ्मय त्या भाषेत असावे.
- मौल्यवान् वारसा असे म्हणता यावे इतके प्राचीन वाङ्मय त्या भाषेत असावे.
- त्या भाषेला स्वतन्त्र आणि दुसर्‍या भाषेवर अवलंबून नसलेली वाङ्मयीन परंपरा असावी.
- जुनी भाषा आणि तिची नंतरची रूपे ह्यांमध्ये अंतर असावे.
यानंतर तामिळ भाषेने हे निकष पूर्ण केले आणि तामिळला अभिजात भाषा म्हणून मान्यता दिल्याची घोषणा तत्कालीन राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनी २००४ साली संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनामध्ये भाषण करताना केली.
तत्कालीन केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री ए. जयपाल रेड्डी यांनी १७ सप्टेंबर २००४ साली सांगितलं की,
अभिजात भाषा कोणत्या असाव्यात हे ठरविण्यासाठी साहित्य अकादमीने तज्ज्ञांची एक समिती नियुक्त केली होती. या समितीने ठरविलेल्या निकषांवर तामिळ भाषा पुरेपूर उतरल्याने तिला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला.
त्यानंतर तामिळ भाषा अभिजात असल्यासंदर्भातील अधिसूचना १२ ऑक्टोबर २००४ रोजी सरकारने जारी केली. आणि अशा पद्धतीने भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवणारी तामिळ ही देशातील पहिली भाषा ठरली.
यानंतर सोनिया गांधी यांनी करुणानिधी यांना लिहिल्या पत्रात म्हंटले होते,
‘माननीय करुणानिधीजी, तामिळ भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भातील सर्व प्रक्रिया आता पूर्ण झाल्या आहेत. या सरकारमधील सर्व घटकांचे हे मोठे यश आहे. मात्र या यशात तुमचा व तुमच्या पक्षाचा सिंहाचा वाटा आहे.
परंतु यामुळे केंद्र सरकारपुढे, एक नवाच पेच निर्माण झाला. तमिळ भाषा ’अभिजात’ घोषित झाली पण मूळ अभिजात भाषा संस्कृतचे काय? जगभर अभिजात म्हणून मान्यता असलेल्या संस्कृतला भारतातच अभिजात दर्जा नसेल, तर कसं होणार? हा विरोधाभास दूर करण्यासाठी केंद्राने २७ ऑक्टोबर २००५ रोजी संस्कृतला भाषेला हा दर्जा घोषित केला.
तसेच २००० ते १५०० वर्षे जुनी असल्याची अट सैल करून ती १५०० वर आणली.
त्यानंतर क्रमामाने दक्षिण भारतातील जवळपास सर्वच पक्षांनी आपल्या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्याची मागणी निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात घेतली आणि विविध माध्यमातून त्या मान्य करून घेतल्या. यात कन्नड आणि तेलुगु २००८, मल्याळम २०१३ आणि ओडिया २०१४ या भाषांना अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाला.
हे हि वाच भिडू.
- बाकीचे नेते राजकारणासाठी फेसबुक वापरतात, तर तामिळ नेते सिनेमा
- त्यादिवशी एमजीआर यांच्या अंत्ययात्रेत जयललितांना जखमी होईपर्यंत मारलं होतं..
- रजनीच्याही आधी साऊथच्या अनेक सुपरस्टारनी इथल्या राजकारणावर राज्य केलंय