२०२३ साल नरेंद्र मोदींसाठी लोकसभा निवडणुकीची सेमीफायनल ठरणार आहे
येत्या २ दिवसानंतर संपणाऱ्या २०२२ वर्षामध्ये भारताच्या सामाजिक आणि राजकीय जीवनावर परिणाम करू शकतील अशा अनेक महत्वाच्या घटना घडल्या आहेत. कोरोनामुळे लागलेलं लॉकडाऊन काढण्यात आलं. अनेक गोष्टी भविष्यावर परिणाम घडवणाऱ्या ठरल्या आहेत.
लोकसभा निवडणुकीआधी मोदी लाटेला चेक करणाऱ्या ७ राज्यांच्या विधासभा निवडणूका पार पडल्या.
यात देशाच्या राजकारणात सर्वात महत्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या उत्तर प्रदेश आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकासाचा मॉडेल मानल्या जाणाऱ्या गुजरातमध्ये भाजपाने ऐतिहासिक विजय मिळाला. तर काँग्रेसचा बालेकिल्ला मानला जाणारा पंजाब आणि भाजपचा बालेकिल्ला मानली जाणारी दिल्ली एमसीडी या दोन्ही ठिकाणी आपने बाजी मारली. गुजरात आणि गोव्यात आपने चंचुप्रवेश करून राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा देखील मिळवला.
भाजपकडून वारंवार घराणेशाहीची टीका केल्या जाणाऱ्या काँग्रेस अध्यक्षपदाची निवडणूक पार पडली.
या निवडणुकीत गांधी घराण्याच्या बाहेरचे मल्लिकार्जुन खरगे काँग्रेस अध्यक्ष झाले. परंतु विरोधात उभ्या थरूर यांनी देखील आजवरची ऐतिहासिक ११.८० टक्के मतं मिळवली. यासोबतच राहुल गांधींच्या नेतृत्वात काढण्यात आलेली कन्याकुमारी ते काश्मीर पर्यंतची ३ हजार ५०० किमीची भारत जोडो यात्रा देखील शेवटच्या टप्यावर पोहोचत आहे.
भारत जोडो यात्रेतून राहुल गांधी यांची प्रतिमा सुधारत असल्याचं सांगितलं जात आहे. मात्र राजस्थान मध्ये पक्षांतर्गत असलेला कलह, गुजरातमध्ये झालेला ऐतिहासिक पराभव, तेलंगणासारख्या राज्यातून भारत जोडो यात्रा जाऊन देखील काँग्रेसला सोडून चाललेले कार्यकर्ते या गोष्टींमुळे काँग्रेसच्या समोर देखील बऱ्याच समस्या असल्याचं सांगितलं जातं.
या राजकीय घडामोडींसोबतच २०२२ मध्ये महत्वाच्या सामाजिक घडामोडी देखील घडल्या आहेत.
ज्ञानवापी मस्जिदीत सापडलेल्या कथित शिवलिंगाचा मुद्दा, कृष्ण जन्मभूमीबाबत चालत असलेलं शाही मस्जिदचं वादग्रस्त प्रकरण महत्वाचं ठरलंय. तर राजस्थानच्या उदयपूरमध्ये टेलर कन्हैयालालच्या हत्येचं प्रकरण, श्रद्धा वाकरच्या निर्घृण हत्येचं प्रकरण आणि बॉलीवूडच्या सिनेमांना बॉयकॉट करण्याच्या मागण्यांमुळे सोशल मीडियावर समाजमन ढवळून निघाल्याचं सांगितलं जातं.
या सगळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर २०२३ मध्ये लोकसभेची सेमीफायनल मोदींसाठी किती महत्वाची आहे ते आगामी निवडणुकांच्या आकड्यावरून कळते.
२०२३ च्या सुरुवातीला म्हणजेच फेब्रुवारी महिन्यात नॉर्थ ईस्टमधील त्रिपुरा, मेघालय आणि नागालँड या राज्यांमध्ये निवडणूक होणार आहेत. या तीन राज्यातील निवडणूक भाजपसाठी जितक्या महत्वाच्या आहेत तितक्याच काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेससाठी महत्वाच्या आहेत. त्रिपुरासारख्या बंगाली राज्यात तृणमूल पाय रोवत आहे तर मेघालयामघ्ये ११ जागा असणाऱ्या तृणमूलला या निवडणुकीत आणखी ताकद लावावी लागणार आहे.
त्यानंतर मे महिन्यात कर्नाटकची विधानसभा निवडणूक होणार आहे. ज्यात भाजपला राज्यात पुन्हा मजबूत होत असलेल्या काँग्रेस आणि जनता दलाच्या आघाडीला हरवून पुन्हा एकदा सत्ता मिळवायची आहे. दक्षिण भारतात भाजपाची सत्ता असलेलं कर्नाटक राज्य आहे, कर्नाटकाच्या निवडणुकीवर आगामी काळात दक्षिण भारतात भाजपाची कामगिरी अवलंबून असल्याचं सांगितलं जातं.
नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये अगदी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर असलेल्या ५ राज्यांच्या विधानसभा निवडणूका होणार आहेत.
यात मिझोरामसारख्या छोट्या राज्याचा अपवाद वगळल्यास मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ आणि तेलंगणा या तगड्या राज्यांचा समावेश आहे. यातील मध्ये प्रदेशात भाजपाची सरकार आहे. छत्तीसगढ आणि राजस्थानमध्ये काँग्रेस सत्तेत आहे. तर तेलंगणात केसीआर यांच्या बीआरएसची सत्ता आहे.
मागील निवडणुकीत मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ आणि मध्य प्रदेश ही तीनही राज्य काँग्रेसने जिंकली होती. परंतु मध्ये प्रदेशमध्ये ऑपरेशन लोटसमुळे काँग्रेसची सरकार कोसळली होती. मात्र या निवडणुकीत मध्य प्रदेशात एकटे कमलनाथ आणि राजस्थामध्ये गेहलोत-पायलट संघर्ष यात काँग्रेसचा कस लागणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
छत्तीसगढमध्ये भूपेश बघेल यांच्या नेतृत्वात काँग्रेस मजबूत असली तरी छत्तीसगढच्या ११ पैकी ९ लोकसभा सीट्स भाजपाकडे आहेत. त्यामुळे छत्तीसगढची जनता २०२३ चा कौल भूपेश बघेल आणि रमण सिंग यांच्यापैकी कोणाला देते यांच्याकडे विश्लेषकांचं लक्ष लागलं आहे.
भाजपच्या दक्षिण दिग्विजयात सगळ्यात महत्वाच्या तेलंगणात भाजप की बीआरएस असा सामना रंगणार आहे.
२०१४ मध्ये तेलंगणाची निर्मिती झाल्यापासून गेली ९ वर्ष तेलंगणात टीआरएसची सत्ता आहे. मागील वेळेस लोकसभेचा प्रभाव टाळण्यासाठी केसीआर यांनी तेलंगणा विधानसभा एका वर्षाच्या आधीच भाग करून ४ वर्षातच निवडणूक घेतली होती. त्या वेळेस केसीआर यांची खेळी यशस्वी झाली होती. परंतु आता काय होईल याबद्दल सांभरं असल्याचं सांगितलं जातं.
कारण केसीआर यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे बरेच आरोप लावण्यात आलेले आहेत. कोणताही फायदा नसणाऱ्या मोठ्या योजनांवर वारेमाप पैसे खर्च करण्याचे देखील आरोप केसीआर यांच्यावर करण्यात आले आहेत. परंतु तेलंगणाचा ९ वर्षातला विकास, कल्याणकारी योजना, तेलंगणाची निर्मिती आणि टीआरएसचं झालेलं बीआरएस या जमेच्या मुद्द्यांच्या आधारावर केसीआर गड राखतील असं देखील सांगितलं जात आहे.
२०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये ९ राज्याच्या ११६ जागांपैकी ९२ जागा भाजपच्या पारड्यात पडल्या होत्या.
यात सर्वाधिक मध्यप्रदेश २८, त्यानंतर कर्नाटक मध्ये २५, राजस्थानमध्ये २४, छत्तीसगढ मध्ये ९, तेलंगणात ४ आणि त्रिपुरा राज्यातील २ होता. मागील लोकसभा निवडणुकीत लोकांनी विधानसभा निवडणुकीच्या होता परंतु या घटनाक्रम कायम राहील का? याचं उत्तर आगामी वर्षातच मिळेल.
परंतु २०२३ मध्ये काही महत्वपूर्ण घटना आणि मोदी सरकारचे महत्वपूर्ण निर्णय प्रभावी ठरू शकतील असं सांगितलं जात आहे.
यात केंद्र सरकारने देशातील ८० कोटी लोकांना मोफत रेशन देण्याच्या योजनेला १ वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. सोबतच जी-२० देशांची भारतातबैठक होणार आहे, या दोन्ही गोष्टींचा परिणाम २०२३ आणि २०२४ मध्ये होईल असं सांगितलं जात आहे.
तर आगामी अर्थसंकल्पत मोदी ग्रामीण विकासासाठी जास्त निधी राखीव ठेवला जाईल अशी शक्यता देखील वर्तवली जात आहे. २०२२-२३ साठी केंद्र सरकारने ग्रामीण विकासासाठी १ लाख ३६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. मात्र २०२३-२४ मध्ये यात वाढ होऊन हा आकडा १ लाख ६० हजारांपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
केंद्र सरकारने २०२२-२३ मध्ये मनरेगाची ७३ हजार कोटींची तरतूद केली होती. ज्यातील ६३ हजार २०० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. परंतु सध्याच्या आकडेवारीनुसार ग्रामीण भागात बेरोजगारीचा दर ७ टक्के आहे, जो ऑक्टोबरमध्ये ८ टाक्यांवर पोहोचला होता. त्यामुळे आगामी अर्थसंकल्पत ग्रामीण रोजगार वाढवण्यासाठी मनरेगाच्या निधीत वाढ केली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
या सगळ्या शक्यतांमुळे २०२३ हे वर्ष मोदींना आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी सेमीफायनल असणार असं सांगितलं जात आहे. काँग्रेसची भारत जोडो यात्रा, टीआरएसचं बीआरएस होणं, आपला मिळालेला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा आणि तृणमूल काँग्रेसने पश्चिम बंगालबाहेर ठेवलेले पाऊल या सगळ्या महत्वाच्या मुद्यांमध्ये २०२३ च्या निवडणूकांचे निकाल येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हे ही वाच भिडू
- उपमुख्यमंत्री तर उपमुख्यमंत्री ; फक्त २०२४ च्या लोकसभा मारायच्या आहेत हेच ध्येय..
- नाव बदलून राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळतो का ? केसीआर यांचा प्लॅन काय आहे…
- 2024 नंतर 50 राज्ये ; तीन भागात महाराष्ट्राचे विभाजन, नक्की मॅटर काय आहे..?