जम्मू काश्मिरातील ३०० शाळांना टाळं ठोकलं जातय…त्याचं महाराष्ट्र कनेक्शन असं आहे..
एकाच वेळी तब्बल तीनशे शाळांना ताब्यात घेत त्यांना तात्काळ सील केलं जातंय…
होय..! हे कुठं घडलं? तर जम्मू काश्मीर मध्ये.
जम्मू कश्मीरच्या शिक्षण विभागाने जमात-ए-इस्लामीशी निगडित असलेल्या फलाह-ए-आम ट्रस्ट म्हणजेच एफएटीला शाळा चालवण्यावर प्रतिबंधित केलय. यामुळे प्रशासनाने एफएटीच्या ३०० शाळांना १५ दिवसात ताब्यात घेऊन सील करण्याचे आदेश दिले आहेत. यावर तात्काळ कारवाई केली जात आहे.
या प्रकरणाची देशभरात मोठी चर्चा केली जात आहे. मात्र हे प्रकरण तरी काय हे जाणून घेऊयात…
या फलाह-ए-आम ट्रस्टला शाळा चालवण्यावर बॅन का केलं जातंय असा प्रश्न विचारला जातोय ?
शाळा चालवणारी एफएटी ही केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये बॅन केलेल्या जमात-ए-इस्लामी-कश्मीर मार्फत चालवली जाते. आतंकवाद्यांनी बंदुकीच्या बळावर सरकारी जमिनीवर कब्जा करून या शाळांचं बांधकाम केलंय.
जमात-ए-इस्लामीकडून चालवल्या जाणाऱ्या एफएटी शाळा, मदरसे आणि इतर संस्था कश्मीरमध्ये दंगे भडकवण्याचे काम आणि देशविरोधी कारवाया करत असल्याचे सिद्ध झाले आहे. २०१६ मध्ये हिजबुल मुजाहिद्दीनचा प्रमुख बुरहान वाणी याला भारतीय सैन्याने ठार केल्यावर, राज्यात मोठ्या प्रमाणावर दंगे करण्यात आले होते. एवढेच नाही तर एका वर्षांपूर्वी वारलेल्या काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेता सय्यद अली शाह गिलानीचे सुद्धा जमात-ए-इस्लामी शी संबंध होते.
विद्यार्थ्यांना आकर्षित करणाऱ्या या शाळा घातक का?
या शाळांमधील सुविधा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर अतिशय आधुनिक आहे. सोबतच आधुनिक पद्धतीचं शिक्षण सुद्धा या ठिकाणी दिलं जातं. परंतु यामध्ये विद्यार्थ्यांना कट्टर इस्लामी विचारांची आणि कश्मीर हा पाकिस्तानचा भाग असल्याची शिकवण दिली जात असल्याचं सांगितलं जातं. यात शिकवली जाणारी काही पुस्तकं पाकिस्तानातील असल्याची आढळून आली आहेत असं सांगितलं जातं.
या शाळांमध्ये नवोदित विद्यार्थ्यांच्या कोऱ्या मेंदूत कट्टरतावाद भरला जात असल्याचं आढळून आलं असंही सांगितलं जातं. यामुळे या शाळा धोकादायक असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
संघटनेचे हिजबुल मुजाहिद्दीन, हुर्रियत आणि मुस्लिम ब्रदरहूडशी कनेक्शन..
हिजबुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेची स्थापना जमात-ए-इस्लामीनेच केली आहे. हुर्रियत नेता सय्यद अली शाह गिलानी याचे सुद्धा जमात-ए-इस्लामी शी संबंध होते. गिलानी १९५३ ते २००४ दरम्यान ५१ वर्ष जमात-ए-इस्लामीमध्ये होते. त्यानंतर त्याने तहरीक-ए-हुर्रियत स्थापन केली.
या संघटनेला मुस्लिम ब्रदरहुडकडून फंडिंग आणि समर्थन दिले जाते. तसेच या संघटनेचं वर्णन ‘मुस्लिम ब्रदरहूडचं साऊथ एशियन व्हर्जन’ असं सुद्धा केलं जातं.
या जमात-ए-इस्लामीचे औरंगाबादशीसुद्धा कनेक्शन आहे!
कनेक्शन म्हणायचं तर, जमात-ए-इस्लामीची स्थापना १९४१ मध्ये महाराष्ट्रातल्या औरंगाबाद मध्येच झाली. या संघटनेचा संस्थापक होता सय्यद अबुल अल मौदुदी. सुरुवातीला जमात-ए-इस्लामीने भारताच्या फळणीला विरोध केला.
मात्र भारताच्या फाळणीनंतर जमात ए इस्लामीच अनेक तुकड्यात विखुरली. भारतातील जमातीचा गट जमात-ए-इस्लामी-हिंद म्हणून ओळखला जाऊ लागला तर पाकिस्तानातील जमात-ए-इस्लामी-पाकिस्तान.
जमात-ए-इस्लामी पाकिस्तानने पाकिस्तानला एक कडवे इस्लामिक राष्ट्र बनविण्यासाठी काम सुरु केले.
तर इकडे भारतातही जमात-ए-इस्लामीमध्ये फूट पडत गेली. १९५३ मध्ये जमात-ए-इस्लामी हिंद मधून जमात-ए-इस्लामी-कश्मीरची निर्मिती झाली.
जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) देशविरोधी कारवाया करत असल्याने जमात-ए-इस्लामी हिंदने तिला स्वतःपासून वेगळं केलं.
जमात-ए-इस्लामी कश्मीर.
पाकिस्तान समर्थित दहशतवादी संघटनांना भारतविरोधी कारवाया करण्यासाठी फंडींग करणं, काश्मीर खोऱ्यात तसंच भारताच्या इतर भागात दहशतवादी कारवाया करणं, मुस्लिम युवकांना दहशतवादी संघटनांमध्ये दाखल करण्याचे काम करते. या संघटनेनं स्थापन केलेल्या संस्था, शाळा, मदरशांमधून इस्लामी कट्टरतावाद पसरवण्याचं काम केलंन जात असल्याची माहिती जम्मू कश्मीरच्या राज्य माहिती आयोगानं दिली आहे.
या संघटनेच्या एका सदस्याला दहशतवादी कारवाईमध्ये कानपूर शहरातून अटक सुद्धा करण्यात आली होती.
या जमात-ए-इस्लामी कश्मीरला अनेकदा सरकारने बॅन सुद्धा केलंय.
जमात-ए-इस्लामीच्या आतंकवादी कारवाया, पैशांची हेराफेरी तसेच देशविरोधी संघटनांना फंडिंग करणं यामुळे या संघटनेवर पहिल्यांदा जम्मू कश्मीर सरकारने १९७५ मध्ये दोन वर्षांसाठी प्रतिबंध लावले होते. त्यानंतर दुसऱ्या वेळेस केंद्र सरकारने १९९० मध्ये यावर परत प्रतिबंध लावले.
हे प्रतिबंध डिसेंबर १९९३ पर्यंत तीन वर्ष कायम राहिले. त्यानंतर मार्च २०१९ मध्ये परत केंद्र सरकारने जमात-ए-इस्लामी (जम्मू कश्मीर) वर पाच वर्षांसाठी प्रतिबंध लावले आहेत. त्यामुळे ही संघटना सध्या भारतात बॅन आहे.
या शाळांना सील केल्यानंतर विद्यार्थ्यांचं काय होईल हा प्रश्न निर्माण झालाय.
या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचं मायग्रेशन लवकरात लवकर जवळच्या सरकारी शाळांमध्ये करण्यात यावं व त्यासाठी नव्यानं एडमिशन प्रक्रिया राबवू नये. सोबतच सील करण्यात येणाऱ्या शाळांमध्ये नवीन प्रवेश होणार नाहीत याकडे लक्ष द्यावं असंही या आदेशात सांगण्यात आलं आहे.
दहशतवादाचा शाप मिळालेल्या जम्मू कश्मीर प्रदेशात दहशतवादी संघटनेमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या या शाळा, बंदुकीचा धाक दाखवून सरकारी जागेवर बांधल्या आहेत आणि त्यातून दहशतवादी विचारांचा प्रसार होत असल्यामुळे जम्मू कश्मीर प्रशासनाने ही करवाई केली . या कारवाईमुळे दहशतवादाला आळा बसण्यास मदत होईल असं प्रशासनाचं मत आहे.
हे ही वाच भिडू :
- जम्मू काश्मीरमध्ये लाईट गेली तरी आर्मीलाच बोलवायला लागतंय!
- उद्धव ठाकरेंचं गुजराती प्रेम, आदित्य ठाकरेंचा अयोध्या दौरा म्हणजे ‘या’ मतांचं गोळाबेरीज आहे
- नुपूर शर्मा प्रकरण चर्चेत आणलेल्या मोहम्मद झुबेरवर FIR टाकण्यासाठी बक्षीस जाहीर झालेत
- दोन-दोन जागांवरून निवडणूक लढवण्याचा खेळ संपणार, पण हा डाव कशासाठी..?