३७० कलम हटवल्यापासून काश्मीरमध्ये दहशतवादी हल्ले कमी झालेत का?

नुकताच गृहमंत्री अमित शाह हे जम्मू काश्मीर दौऱ्यावर आहेत. गेले काही दिवस तिथे उफाळून आलेला हिंसाचार व काश्मिरी पंडितांवर होत असलेले हल्ले या पार्श्वभूमीवर त्यांचा हा दौरा अतिशय महत्वाचा मानला जात आहे. त्यावेळी बोलताना अमित शाह म्हणाले, 

३७० कलम हटवल्यापासून काश्मीर मधील दहशतवाद कमी झालेला आहे.   

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर अर्थव्यवस्था, जाहिरातबाजी,  कोरोना हाताळणी, लसीकरण आदी विषयावरून विरोधक मोठ्या प्रमाणात टीका करत असतात. मात्र मोदी समर्थकासह विरोधक सुद्धा एक गोष्ट मान्य करतील की, मोदी सरकारच्या कार्यकाळात देशावरील दहशतवादी हल्ले घटले आहेत.

मागच्या अनेक वर्षात वर्षात जम्मू काश्मिर बरोबर देशातील इतत्र भागाला पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवाद्यांकडून लक्ष करण्यात येते. मात्र, मोदी सरकारच्या काळात पुलवामा, पठाणकोट येथील हल्ल्या व्यतिरिक्त कुठेही मोठा हल्ला झाला नसल्याचा दावा सरकारकडून वेळोवेळी करण्यात येतो.

भारतावरील हल्ले तर घटलेच आहेत. त्याच बरोबर एलओसी वर काही प्रमाणात शांतता प्रस्तापित झाली आहे. मोदी सरकारच्या धोरणामुळे हे झाल आहे का? यामागे नेमक कारण काय आहे जाणून घेवूयात

एलओसी वर कधी पासून शांतता आहे

भारत-पाकिस्तान या दोन देशामध्ये जम्मू-काश्मिर प्रश्नावरून कटुता आहे. स्वातंत्र्यापासून एलओसी (नियंत्रण रेषेवर) दररोज काही नाही घडत असते. पाकिस्तानकडून या भागात गोळीबार करण्यात येतो. मात्र फेब्रुवारी महिन्यापासून एलओसी वर गोळीबाराची एकही  घटना झाली नाही. तसेच घुसखोरी करण्याचा कुठलाही प्रयत्न झाला नाही.

यादरम्यान युद्धबंदीचा कुठलेही उल्लंघन झाले नाही. असे असले तरीही सीमेच्यापलीकडून काश्मिर मधील आतंकवादी संघटनांना समर्थन देण्याचे काम मात्र पाकिस्तानकडून सुरूच आहे.

पाकिस्तानच्या शांती मागे एफएटीएफ

पाकिस्तानला २०१८ मध्ये एफएटीएफच्या ‘ग्रे लिस्ट’ मध्ये टाकण्यात आले आहे. पाकिस्तान या लिस्ट मधून बाहेर पडण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. यामुळे पाकिस्तानकडून एलओसी वरचे हल्ले कमी झाले आहेत.

एफएटीएफच्या कारवाई पासून वाचण्यासाठी पाकिस्तानचा हा प्रयत्न आहे. एफएटीएफच्या ग्रे लिस्ट मधून बाहेर पडण्यासाठी आणि जगाच्या नजरेत आम्ही आतंकवादाचे समर्थन करत नाही हे दाखविण्यासाठी पाकिस्तान २ वर्षापासून शांत आहे असल्याचे संरक्षण तज्ञ सांगत आहे.

काय आहे एफएटीएफ

मनी लॉड्रिंगचा सामना करण्यासाठी जी-७ देशांनी ‘फायनेंशिएल एक्शन टास्क फोर्सची’ (एफएटीएफ) स्थापना केली होती. याचे मुख्यालय पॅरिस येथे आहे. २००१ पासून  एफएटीएफ दहशतवादाला होणाऱ्या आर्थिक पुरवठ्यावर नजर ठेवत आहे.

भारतासह जगभरातील सर्व मोठे देश या संघटनेचे सदस्य आहेत.

पाकिस्तानला दहशतवाद संपविण्यासाठी एफएटीएफ एक कार्यक्रम दिला होता. मात्र पाकिस्तानला त्यात अपयश आले आहे. यामुळेच पाकिस्तानला ग्रे लिस्ट मध्ये टाकण्यात आले आहे. यामुळेच पाकिस्तान शांत आहे.

काही प्रमाणात काश्मिर मधील परिस्थिती नियंत्रणात

काश्मिरमध्ये आतंकवादी कारवाई सुरु राहाव्यात यासाठी पाकिस्तानकडून प्रयत्न करण्यात येत आहे. पण कुठल्याही हल्ल्याचा संबध आपल्याशी जोडण्यात येवू नये यासाठी विशेष काळजी घेत आहे.

काश्मीरचा इतिहास पहिला तर आताची दहशतवादी परिस्थिती काही प्रमाणात नियंत्रणात आहे म्हणायला वाव आहे. पाकिस्तानी सैन्य आणि आयसाआय ने आतंकवादी संघटना सक्त ताकीद दिली आहे कि, एलओसी वर घुसखोरी करू अथवा मोठा हल्ला करू नये ज्यामुळे काश्मिर मधील आतंकवाद बातम्यात येतील.

हिजबुल मध्ये भर्ती होणाऱ्या काश्मिर तरुणांचे प्रमाण घटले

काश्मिर मधील तरुण आतंकवादाकडे वळत असल्याचे चित्र आहे. देशासमोर हा प्रश्न मोठा आहेच. मात्र या वर्षी हिजबुल मुज्जाहीद्दिन च्या अभियानात आणि संघटनेत भर्ती होणाऱ्या तरुणांची संख्या काही प्रमाणात घटली आहे.

त्यामागचे खरे कारण पाकव्याप्त काश्मिर मधील हिजबुलच्या मुख्यालयातील तणाव आहे.

पाकिस्तानी पंजाबी आणि काश्मिरी तरुण यांच्यात झालेल्या वादामुळे देखील तणाव वाढला आहे. संघटनेत मिळणाऱ्या रॅकमुळे काही जण नाराज असल्याची चर्चा आहे. त्याच बरोबर हिजबुल मुज्जाहीद्दिन संघटनेला आर्थिक अडचणीला सामोरे जाव लागत आहे. त्यामुळे संघटनेतील तरुणांचे पगार थकल्याचे सांगण्यात येत आहे.

काश्मिर मधील तरुणांचे दहशतवादी संघटनेतील भर्ती होण्याचे प्रमाण घटले असले तरीही पूर्णपणे बंद झालेले नाही. संघटनेत तरुणांची भर्ती होत राहणे हे देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे.

केंद्र सरकार दहशवादी संघटनेत भर्ती होणाऱ्या तरुणांसाठी ‘आत्मसमर्पण नीती’ आणण्याच्या तयारीत आहे. याला गृह आणि रक्षा मंत्रालयाच्या वतीने अंतिम स्वरूप देणे बाकी आहे.

यावर्षी किती काश्मिरी तरुण दहशतवादी संघटनेत सहभागी झाले

यावर्षी ४० काश्मिरी तरुण दहशतवादी संघटनेत भर्ती झाले आहेत.

साधारण २०१९ साली मोदी सरकारने घटनेतून जम्मू काश्मीरला विशेषाधिकार देणारे  ३७० कलम हटवले.  तेव्हापासूनच गेल्या काही वर्षांच्या विचार केल्यास काश्मिरी तरुणांची दहशतवादी संघटनेत सहभागी होणाऱ्यांची संख्या कमी असल्याचे सांगण्यात येत आहे. २०२० मध्ये १३१ काश्मिरी तरुण दहशतवादी संघटनेत भर्ती झाले होते. २०१९ मध्ये ११७ तर २०१८ मध्ये तब्बल २१४ तरुण  भर्ती झाले होते.

यावर्षी दहशतवादी संघटनेत भर्ती होणाऱ्या काश्मिरी तरुणांचे प्रमाण कमी असले तरीही ही बाब चिंतेची आहे.

हेही वाच भिडू :

Leave A Reply

Your email address will not be published.