महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा निकाल देणाऱ्या या ५ न्यायमूर्तींचा इतिहास ठाऊक आहे का ?
राज्यातलं सरकार टिकणार की कोसळणार ? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंसह १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाईची होणार का ? राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागणार का ? या सगळ्या प्रश्नांचं उत्तर कुठं मिळू शकतं तर घटनापीठासमोर सुरु असलेल्या सुनावणीत.
१४ फेब्रुवारीला घटनापीठ निर्णय जाहीर करेल असा अनेकांचा अंदाज होता. मात्र दिवसभर सुनावणी झाली आणि १५ तारखेपर्यंत लांबलीही. तारखांमागे तारखा येत असताना आता या सत्तासंघर्षात नवा ट्विस्ट आला आहे तो म्हणजे ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाऐवजी ७ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठापुढं ही सुनावणी जाणार का ?
आता नेमकं काय होणार ? तारीख मिळणार की निर्णय जाहीर होणार हे सुनावणीमध्ये कळेलच, पण त्या आधी या पाच सदस्यीय घटनापीठातले सदस्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती एम. आर. शहा, न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह यांचा इतिहास काय आहे, यांनी कुठल्या मोठ्या खटल्यांचे निर्णय दिले आहेत, ते पाहुयात.
न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड
चंद्रचूड कुंटुंबीय मूळचे पुण्याचे. डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांचा जन्म ११ नोव्हेंबर १९५९ रोजी झाला. त्यांचे वडील यशवंतराव उर्फ वाय.व्ही. चंद्रचूड हे भारताचे सरन्यायाधीश होते. त्यांची आई प्रभा या शास्त्रीय संगीत गायिका आहेत.
धनंजय चंद्रचूड यांचे शालेय शिक्षण मुंबईतील कॅथ्रेडल व जॉन कॅनन स्कूल आणि नवी दिल्लीत सेंट कोलंबा स्कूल या ठिकाणी झाले. दिल्ली विद्यापीठातून त्यांनी अर्थशास्त्र व गणित या विषयात ग्रॅज्युएशन केले. त्यानंतर त्यांनी दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी आणि हार्वर्ड विद्यापीठातून एलएलएम. चंद्रचूड यांनी ‘जोसेफ बेले’ पारितोषिकासह न्यायशास्त्र (ज्युरिडिकल सायन्स) विषयात Phd मिळविली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयातून वकिली व्यवसायाला सुरुवात केली. १९९८ मध्ये त्यांची भारताचे अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता म्हणून नियुक्ती झाली होती. तसेच त्यांनी २०१३ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली. तर २०१६ मध्ये धनंजय चंद्रचूड यांची सर्वोच्च न्यालयात न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती.
न्यायमूर्ती एम आर शाह
न्यायमूर्ती मुकेशकुमार रसिकभाई शाह (एम आर शाह) यांचा जन्म १६ मे १९५८ रोजी झाला. त्यांनी गुजरात विद्यापीठातून एलएलबी पूर्ण केली. १९ जुलै १९७२ रोजी त्यांनी बार काउन्सिल ऑफ इंडियात वकील म्हणून नावनोंदणी केली.
न्यायमूर्ती एम आर शाह यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात २० वर्ष वकिली कलेची. न्यायमूर्ती शाह यांनी केंद्र सरकारसाठी अतिरिक्त स्थायी वकील म्हणून काम केले आहे तसेच त्यांनी अनेक वर्ष सीबीआयची बाजू न्यायालयात मांडली. ७ मार्च २००४ मध्ये त्यांना गुजरात उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. तर २००५ मध्ये त्यांची स्थायी न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली.
२०१८ मध्ये त्यांना पटना उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती पदी नियुक्ती करण्यात आली. तसेच त्याच वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती नियुक्त केले गेले. १५ मे २०२३ रोजी ते निवृत्त होणार आहेत.
न्यायमूर्ती एम. आर. शाह यांनी एका दिवसात २० खटले निकाली काढले होते.
न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी
न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी हे मूळचे उत्तरप्रदेशचे. त्यांची कौटुंबिक पार्श्वभूमी हे वकिली व्यवसायाशी निगडित आहे. त्यांचा जन्म ९ जुलै १९५८ रोजी झाला. न्यायमूर्ती मुरारी यांनी अलाहाबाद विद्यापीठातून एलएलबीचे शिक्षण पूर्ण केले. १९८१ मध्ये त्यांनी बार काउन्सिल मध्ये नोंदणी केली आणि अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रॅक्टिसला सुरुवात केली.
कृष्ण मुरारी यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात २२ वर्ष वकिली केली. त्यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि महासचिव म्हणून काम पाहिले आहे. ७ जानेवारी २००४ रोजी त्यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती. तर २००५ मध्ये त्यांची स्थायी न्यायाधीशपदी नियुक्ती झाली.
२ जून २०१८ मध्ये कृष्ण मुरारी यांची पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्तीपदी निवड झाली होती. २३ सप्टेंबर २०१९ पासून ते सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी आहेत.
न्यायमूर्ती हिमा कोहली
महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाची सुनावणी ५ सदस्यांच्या घटनापीठा समोर सुरु आहे. यात न्यायमूर्ती हिमा कोहली या एकमेव महिला आहेत. न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचे प्राथमिक शिक्षण दिल्लीत झाले. त्यांचे ग्रॅज्युएशन आणि पोस्ट ग्रॅज्युएशन इतिहासात झाले.
त्यानंतर हिमा कोहली यांनी दिल्ली विद्यापीठातून एलएलबी पूर्ण केले. तर १९८४ मध्ये बार काउन्सिल दिल्ली येथे नोंदणी केली. आणि दिल्ली न्यायालयात वकिली सुरु केली. १९९९ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयात दिल्ली महापालिकेची बाजू मांडण्यासाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यांनी अनेक सरकारी आणि खाजगी कंपनीच्या कायदेशीर सल्लागार देखील काम केलं होत.
२००६ मध्ये हिमा कोहली यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली होती. तर २००८ मध्ये त्यांना स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करण्यात आले. २०२१ मध्ये त्यांनी तेलंगणाच्या मुख्य न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली होती.
तेलंगणच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश होत्या. २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. २०२४ मध्ये त्या निवृत्त होणार आहेत.
न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिम्हा
न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा यांनी अनेक वर्ष सर्वोच्च नायालयात वकिली केली आहे. २०१४ मध्ये त्यांची भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल म्हणून झाली होती. २०१८ मध्ये त्यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता.
पी एस नरसिम्हा हे मूळचे हैद्रराबाद येथील असून त्यांचा जन्म ३ मी १९६३ रोजी झाला. त्यांचे वडील कोदंदा रमय्या हे सुद्धा न्यायाधीश होते. त्यांनी आपल्या वकिली व्यवसायाला हैद्राराबाद येथून सुरुवात केली होती. त्यानंतर ते दिल्ली येथे स्थायिक झाले आणि अनेक वर्ष सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस केली.
२०२१ मध्ये त्यांची सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती झाली. सेवाज्येष्ठतेचे नियम पाळल्यास ते भारताचे ५५ वे सरन्यायाधीश होऊ शकतात. पी एस नरसिम्हा यांनी राम मंदिर निकाल आणि बीबीसीच्या संदर्भात निकाल दिला आहेत. हे दोन्ही निर्णय विशेष गाजले आहेत.
त्यामुळं आता महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षात हे घटनापीठ नेमकं काय निर्णय देणार आणि त्यामुळं महाराष्ट्राचं राजकारण कसं बदलणार ? हा चर्चेचा मुद्दा असेल.
हे ही वाच भिडू
- पी चिदंबरम यांनी केस लढवूनही फॉल्टी एअरबॅग्ससाठी मर्सिडीज सुप्रीम कोर्टात केस हरलं होतं
- आईच्या पोटात असताना आंदोलनाचं वारं झेलणारा भारतीय माणूस आफ्रिकेचा सर्वोच्च जज बनलाय
- महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष घटनापीठाकडे वर्ग, म्हणजे नेमकं काय होणार..?