एकेकाळी परदेशी कंपन्या भारताच्या मागे लागल्या होत्या की आमच्या कोरोना लसी घ्या पण..
१६ जानेवारी २०२१. भारतात लसीकरणाची सुरुवात झाली. त्यादिवशी भाषण करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले,
भारताच्या २ मेड इन इंडिया लसी आपल्याला कोरोनाच्या लढाईत विजय मिळवून देतील.
पण त्यानंतर मात्र आजची स्थिती पहिली तर ती मात्र पूर्ण वेगळी आहे. अनेक राज्यांमध्ये १८ ते ४५ वयोगटामधील लसीकरण बंद आहे. सिरम आणि भारत बायोटेक या दोन्ही संस्था पुरेश्या लसींचा पुरवठा करू शकत नाहीत. मात्र सध्याच्या या सगळ्या गंडलेल्या परिस्थितीला सरकारचे पुढील ५ मुद्दे कारणीभूत आहेत, ज्याचा ‘बोल भिडू’ने आढावा घेतला आहे.
१. कोरोनावर विजय मिळवल्याची घोषणा :
२८ जानेवारीला वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या ऑनलाईन समिटमध्ये बोलताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, ‘भारतावर कोरोनाचा विळखा घट्ट असेल’ या अनेक तज्ज्ञांच्या म्हणण्याला आणि त्यांच्या भविष्यवाणीला भारताने खोट ठरवलं आहे. त्यानंतर १६ फेब्रुवारीला पंतप्रधानांनी आणखी एक दावा केली भारत आता कोरोनाच्या युद्धात लढण्यासाठी जगाला प्रेरणा देणारा देश बनेल.
मात्र तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार पंतप्रधानांच्या या दाव्याचा परिणाम असा झाला कि लसीकरणाला अल्प प्रतिसाद भेटू लागला. ‘कोरोना गेला मग आता लस कशाला घ्यायची’ असे ग्रह अनेकांनी करून घेतले. या काळात लसीचे साईड इफेक्ट दिसून आल्यामुळे भीती तयार झाली आणि त्यामुळे लसीला अल्प प्रतिसाद मिळतं आहे असं सांगण्यात आलं.
मात्र १७ फेब्रुवारीपर्यंत राज्यात लसीकरण झालेल्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी ४ हजार ३०० जणांना म्हणजेच लाभार्थ्यांच्या संख्येपैकी ०.६ टक्के जणांनाच किरकोळ लक्षणे दिसून आली होती.
२. फायजरला परवानगी नाकारणे :
त्यानंतरच आणखी एक धोरण म्हणजे फायजरला परवानगी नाकारणे. आज ज्या फायजर, मॉडर्ना, अशा परदेशी लसी मिळवण्यासाठी आपण प्रयत्न करत आहोत, त्याच लसी एकवेळी आमची लस घ्या म्हणून आपल्याकडे आल्या होत्या. त्याच झालेलं असं कि, ३ फेब्रुवारी रोजी फायजरने आपतकालीन वापरासाठी परवानगी मागितली होती.
पण केंद्राने ती परवानगी नाकारली. काही दिवसानंतर फायजरकडून हा अर्ज मागे घेण्यात आला. फायजरला त्यावेळी ३१ डिसेंबर रोजी जागतिक आरोग्य संघटनेद्वारे आपत्कालीन वापरासाठी परवानगी देण्यात आली होती. अमेरिकेमध्ये तर लस प्रत्यक्षात देण्यास सुरुवात देखील झाली होती.
३. कोविशील्ड – कोवॅक्सीन या दोन लसींवरील अवलंबित्व :
भारत हा प्रचंड मोठा देश आहे. जर दोन डोसमध्ये पूर्ण लोकसंख्येचं लसीकरण करायचे असल्यास २८० कोटी डोसची गरज भासणार आहे. मात्र अगदी एप्रिलच्या शेवटच्या दिवसापर्यंत भारत केवळ कोविशील्ड आणि कोवॅक्सीन या लसींवरच अवलंबून होता.
परिणामी ५ एप्रिल रोजी ४३ लाख जणांचे प्रत्येक दिवसाच्या लसीकरण टप्प्यावरून ९ मे रोजी अवघा ७ लाख पर्यंत खाली आलो.
मात्र या दरम्यान या लस कंपन्या पुरेसा पुरवठा करू शकत नाहीत हे लक्षात आल्यानंतर १३ एप्रिल रोजी सरकारने आपल्या धोरणांमध्ये पुन्हा बदल केला. आणि सांगितलं कि आता फायजर, मॉडर्ना या लसींना अमेरिका, इंग्लंड, जपान या देशांमध्ये मंजुरी दिल्यानंतर भारत देखील स्वागत करत आहे.
पण आता या गोष्टीला ७ आठवडे झाल्यानंतर देखील फायजर, मॉडर्ना लसी भारतात दाखल झालेल्या नाहीत. तर रशियाच्या स्फुटनिक V हि एकमेव लस भारतात दाखल झाली आहे.
४. ग्लोबल टेंडर गोंधळ :
याचवेळी सरकारकडून राज्यांना देखील लस खरेदीसाठी स्वातंत्र्य देण्यात आलं. त्यातून थेट परदेशी कंपन्यांकडून लसी खरेदी करता येऊ शकतात असं सांगण्यात आलं. मात्र त्यानंतर आज पर्यंत महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी ग्लोबल टेंडर काढून देखील त्यांना प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्याच कारण म्हणजे हा निर्णय घेण्यास झालेला उशीर.
या कंपन्यांचं म्हणणं आहे कि त्या थेट केंद्र सरकारशी चर्चा करतील. पण आता माध्यमांमधील बातम्यांनुसार, फायजर आणि मॉडर्ना या लसींसाठी अमेरिका, जपान, कोरिया अशा देशांनी आधीच बुकिंग करून ठेवलं .
त्यामुळेच फेब्रुवारीमध्ये लस घ्या म्हणून दारावर उभ्या असलेल्या कंपन्या आता लस नसल्याचं सांगत आहेत. यात मॉडर्नाने सांगितलं आहे कि २०२१ मध्ये त्यांच्याकडे देण्यासाठी लसी उपलब्ध नसतील. तर फायजरने सांगितलं आहे कि, जुलै आणि ऑक्टोबर या दरम्यान फक्त ५ कोटींचं लसी देऊ शकतो.
५. ३५ हजार कोटींमधील रक्कम केवळ २ लसींवरच खर्च :
केंद्र सरकारकडून या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये लसीकरणासाठी ३५ हजार कोटींची तरतूद केली होती. मात्र आता एका माहिती अधिकार अर्जात मिळालेल्या माहितीनुसार केंद्राने आतापर्यंत या निधीतील केवळ १३ टक्केच पैसे खर्च केले आहेत.
नागपूरचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते मोहनीश जबलपूरे यांच्या अर्जाला उत्तर देताना सांगितलं आहे कि,
३५ हजार कोटींमधील आज पर्यंत केवळ ४ हजार ४८८.७५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. हे सर्व पैसे एचएलएल लाइफकेअर लिमिटेड या मंत्रालयाच्या खरेदी एजन्सीने कोविशील्डचे २१ कोटी आणि भारत बायोटेकचे ७.५ कोटी डोस खरेदी करण्यासाठी वापरले आहेत. अजून हि प्रक्रिया सुरु आहे. मात्र तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार केंद्राकडे पैसे उपलब्ध असून देखील ते इतर परकीय लसी खरेदी करण्यासाठी वापरले गेले नाहीत.
हे हि वाच भिडू