बजेटमधून या ५ स्टार्टअप आयडीयांना स्कोप असल्याचं दिसतंय
मोदी सरकारचा स्टार्ट-अप वर जास्त भर असल्याचं आपण पाहतंच आलोय. २०१४ पासूण अरुण जेटलींनी सादर केलेले बजेट असू देत की त्यानंतर निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेले बजेट स्टार्ट-अप वर त्यांचा विशेष लक्ष असतंय.
स्टार्ट-अप इंडिया, स्टॅन्ड -अप इंडिया सारख्या स्कीमच्या माध्यमातून सरकारचं स्टार्ट-अप इकोसिस्टिम डेव्हलप करण्यासाठी जे प्रयत्न केले त्याला आता फळ पण येऊ लागलेत.
अनेक मिलियन डॉलरचे युनिकॉर्न आज भारतात आहेत.
बजेट २०२२ मध्येही अशाच घोषणा करण्यात आल्यात.
याआधी स्टार्ट-अपना सुरवातीच्या १० वर्षांपैकी त्यांना त्या ३ वर्षांचा टॅक्स हॉलिडे दिला जात होता ही स्कीम अजून एका वर्षासाठी वाढवण्यात आलेय.
त्याचबरोबर अनेक क्षेत्रांबद्दलचा उल्लेख करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी स्टार्टअपचा उल्लेख केलाय.
त्यामुळं भिडू शार्क टॅंक बघून तुम्हाला पण स्टार्टअप काढायची हूल उठली असेल तर एकादी आयडिया ट्राय करायला काय हरकत आहे.
ड्रोनचा उपयोगावर एखादं स्टार्ट-अप काढायची इच्छा असेल तर त्याला स्कोप आहे. ते कसं ते बघा.
१)ड्रोनचे विविध ऍप्लिकेशन्स आणि ड्रोन-ऍज -ए-सर्व्हिस (DrAAS) विकसित करून ‘ड्रोन शक्ती’ चा वापर करण्यासाठी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन दिले जाईल.
त्यासाठी आयटीआयमध्ये ड्रोनच्या कौशल्यासाठी आवश्यक अभ्यासक्रम सुरू केले जातील. आता ह्याचा अर्थ असा की ड्रोन उद्योगाची एक कम्प्लिट इकोसिस्टिम भारतात उभं करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करतंय. ज्यात ड्रोन तयार करण्यापासून ड्रोन दुरुस्त करण्यापर्यंत सर्व उद्योग येतात. बाकी सरकार प्रोत्साहन देतंय म्हणजे या उद्योगासाठी टॅक्स कन्सेशन दिईल किंवा एकादी सबसिडी अनाऊन्स करू शकतं असं जाणकार सांगतात.
२)दुसरी आयडिया पण ड्रोनच्याच रिलेटेड आहे.
पीक मुल्यांकन, जमिनीच्या नोंदींचे डिजिटायझेशन, कीटकनाशकांची फवारणी आणि पोषक तत्वांसाठी ‘किसान ड्रोन’च्या वापराला चालना दिली जाईल.
निर्मला सीतारामन यांनी भाषणात उच्चारलेलं वाक्य जसंच्या तसं तुम्हाला सांगितलंय. आता कुठली आयडिया घ्यायची याची तुम्ही पण थोडी डोकॅलिटी लावा की.
३)आता शेतीचा विषय निघालाच आहे तर जेटमध्ये तिसरी हिंट ही शेतीबद्दल स्टार्टअपची आयडिया देतेय. त्याआधी एक भारी गोष्ट सांगतो. शेती क्षेत्रातल्या या स्टार्ट-अप्स गव्हर्नमेंट नाबार्डच्या अंतर्गत एक फंड पण काढणार आहे ज्यातून तुम्हाला तुमच्या स्टार्ट-अपच्या फंडिंगची सोय होईल.
शेतीसाठी लागणारी उपकरणे भाड्याने देणे, शेतकरी उत्पादन कंपनी त्याच बरोबर IT सेवांचा शेतीसाठी वापर या सारख्या स्टार्ट अप्सना सरकार प्रोत्साहन देईल असं बजेटमध्ये सांगण्यात आलयं.
४)चौथी आयडिया आहे डिफेन्स रेलटेड. DRDOसारख्या संस्था ज्या R&D करतात आता त्यांच्या संशोधनात आता स्टार्ट-अप आणि शैक्षणिक संस्थांसाठी खुले केले जातील. त्यासाठी डिफेन्सच्या R&Dची २५ टक्के रक्कम राखीव ठेवली जाणार आहे. आता तुम्हाला डायरेक्ट तोफा, रणगाडे बनवायचे नाहीयेत तर संरक्षण साधनांचा एकदा पार्ट बनवून तुम्ही तुमच्या स्टार्ट-अपचा श्री गणेशा करू शकता.
५)आता हि फायनल आयडिया आहे सध्या सगळ्यात जास्त फॉर्मात असलेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संबंधित. आता जागेच्या कमतरतेमुळं सगळीकडे चार्जिंग स्टेशन उभारणं शक्य नाही किंवा चार्जिंग संपल्यानंतर पेट्रोल सारखी लगेच टाकी फुल्ल करता येत नाही. मग अशावेळी पर्याय उरतो बॅटरी स्वॅपिंगचा.
यात काय असतंय तर चार्जिंग करे पर्यंत थांबोस्तर चार्ज झालेली बॅटरीच सरळ लावून घ्यायची. यासाठी बॅटरी इंटरऑपरेबिलिटि म्हणजे ज्यामुळं सगळ्या वाहनांत एक स्टॅंडर्ड बॅटरी साईझ राहील यासाठी सरकार प्रयत्न करेल असं बजेटमध्ये सांगण्यात आलंय. प्रायव्हेट प्लेयरला बॅटरी किंवा एनर्जी ऍज सर्विस मध्ये बिझनेस मॉडेल विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहित केलं जाईल असं सरळ आणि स्पष्ट शब्दात बजेट मध्ये लिहलंय.
आता ह्यातली कोणती आयडिया मिलियन डॉलर आयडिया आहे ते तुम्ही ठरवा आणि काय होतंय का.
हे ही वाच भिडू:
- बजेटचं महत्त्व कमी करेल, असा क्रिकेटर तेंडल्यानंतर झाला नाही…
- आणि तेव्हापासून वेगळ्या रेल्वे बजेटची परंपरा खंडित झाली…
- म्हणून एकदा बजेट छपाई सुरु झाली की त्या संबंधित सगळे अधिकारी बेसमेंटमध्ये बंद केले जातात