५९ वर्ष असंसदीय असलेला ‘गोडसे’ शब्द नाशिकच्या खासदारांमुळे बदलण्यात आला…

जगभर २ ऑक्टोंबर रोजी महात्मा गांधी यांची जयंती साजरी करण्यात येते. मात्र महात्मा गांधींच्या जयंतीच्या दिवशी सोशल मिडीयावर ‘नथुराम गोडसे जिंदाबाद’चा ट्रेड होता. काहीजण याच समर्थन देखील करत होते. यामुळे गेले दोन दिवस नथुराम गोडसे हे चर्चेत आले होते.

३० जानेवारी १९४८ रोजी दिल्लीतील बिर्ला हाऊस मध्ये महात्मा गांधी यांची गोळ्या घालून हत्या करण्यात आली. त्यांची हत्या नथुराम गोडसेने केली होती.

गांधीजींच्या याच हत्येच्या निषेध म्हणून  १९५६ पासून गोडसे या शब्दाचा वापर संसदीय कार्यप्रणालीत केला जात नव्हता.

तर सभा, निवडणुकांच्या प्रचारसभांमध्ये नेत्यांची भाषण हे कशा प्रकारे आक्रमक असते हे आपण सगळ्यांनीच पाहिली आहेत. दुसऱ्यादिवशी माध्यमांमध्ये नेत्याची जीभ घसरली अशा मथळ्याखाली बातम्या येतात. त्यात पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, खासदार आपले सगळेच लोकप्रतिनिधी कुठेही मागे नसतात. मात्र यातील एकहीजण अशा प्रकारचे शब्द संसदेत बोलत येत नाही.

संसदीय कामकाजाची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी आपल्या देशात अनेक नियम ठरवून दिले आहे. यात भाषेवर अधिक भर दिली आहे. एवढेच नाही तर लोकप्रतिनिधीनी हावभाव सुद्धा कसे हवे याबद्दल  नियम आखून दिले आहेत. हिंदी, इंग्लिश शब्दांबरोबर प्रादेशिक भाषांमधील अनेक शब्द संसदेत बोलले जाऊ शकत नाही.

त्यात बदमाश, डबल ढोलकी, अनाडी, चोर अशा शब्दांबरोबर डार्लिंग हा शब्द असंसदीय मानला जातो.

आणि १९५६ मध्ये गोडसे हा शब्द अससंदीय ठरवला,

एकदा चर्चेदरम्यान माकपच्या पी. राजीव यांनी ‘गोडसे’ हा शब्द वापरला होता. मात्र तो कामकाजातून वगळण्यात आला होता. त्यावर राज्यसभेचे उपसभापती पी. जे. कुरियन यांनी ‘गोडसे’ शब्द असंसदीय असल्याचे राजीव यांना सांगितले होते. गोडसे या शब्दाव्यतिरिक्त हिटलर, मुसोलिनी, रावण हे शब्दही असंसदीय ठरवण्यात आले होते.

लोकसभेत १९५६ साली ‘गोडसे’ हे महात्मा गांधीजींच्या मारेकऱ्याचे नाव असल्याची चर्चा झाली होती. त्या वेळी सभागृहात उपाध्यक्ष होते सरदार हुक्मसिंह. त्याचा संदर्भ देत संसदेने त्यावर्षी गोडसे शब्द अससंदीय ठरवला होता.

तेव्हापासून ‘गोडसे’ या  शब्दाचा वापर संसदीय कार्यप्रणालीत केला जात नव्हता. कुणीहा शब्द वापरल्यास तो कामकाजातून काढून टाकण्यात येत होता. संसदेतील दोन्ही सभागृहात एखादा असंसदीय शब्द जर चुकून सदस्यांच्या तोंडातून निघाल्यानंतर तो कामकाजातून काढण्यात येतो. हे अधिकार सभागृहातील पीठासन अधिकाऱ्याकडे असतात.

मात्र २०१४ मध्ये हेमंत गोडसे हे नाशिक मधून शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आले होते. मात्र त्यांना लक्षात आले की, संसदेत गोडसे हा शब्द असंसदीय आहे. त्यांनी ‘गोडसे’ शब्द असंसदीय असल्याने संसदेत होणारा मनस्ताप पत्राद्वारे लोकसभा व राज्यसभा सचिवालयाकडे व्यक्त केला होता.

माझे अडनाव गोडसे असल्याने मी ते बदलू शकत नाही. पण हा शब्द असंसदीय ठरवल्याने माझ्या अडनावाला हकनाक कलंक लागल्याची भावना माझ्या मनात आहे’, अशा शब्दात खासदार  हेमंत गोडसे यांनी आपली भावना पत्राद्वारे मांडली होती.

तसेच महाराष्ट्रात माझेच नव्हे तर अनेकांचे अडनाव गोडसे आहे. ते बदलता येणार नाही, असे हेमंत गोडसे यांनी तत्कालीन लोकसभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले होते.

नंतर या पत्रावर सचिवालयातील प्रमुख अधिकाऱ्यांनी शेरा मारला होता. त्यात ‘केवळ महात्मा गांधींच्या मारेकऱ्याचे नाव नथूराम गोडसे होते; म्हणून ‘गोडसे’ शब्द असंसदीय ठरवता येणार नाही,’ असे म्हटले होते. याची दखल घेत सुमित्रा महाजन यांनी ‘गोडसे’ शब्द असंसदीय शब्दांच्या यादीतून वगळण्याचा निर्णय घेतला होता.

विशेष म्हणजे १९५८ साली ‘कम्युनिस्ट’ हा शब्द असंसदीय ठरवण्यात आला होता. तर २००३ साली कॉंग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांना एका भाजप खासदाराने ‘विदेशी’ संबोधल्यान हा शब्दही असंसदीय यादीत टाकण्यात आला होता. त्यानंतर वेळोवेळी हे शब्द असंसदीय यादीतून वगळण्यात आले आहेत.

हे हि वाच भिडू 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.