हे सहा महत्वाचे निर्णय न घेताच महाविकास आघाडीचं सरकार कोसळलं…

२८ नोव्हेंबर २०१९. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पण या पिक्चरमध्ये शिवसेना एकटी नव्हती.

काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांचा समावेश असल्याने महाराष्ट्र सरकारची फोटो फ्रेम जरा ब्रॉड करावी लागली होती.

एकेकाळी कट्टर विरोधक असलेल्या पक्षांनी एकत्र येत राज्यात महाविकास आघाडी सरकार स्थापन केलं होतं.

हाच मुद्दा होता ज्यामुळे हे सरकार टिकणार नाही असं बोललं जात होतं. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्याने विरोधी बाकावर बसलेल्या भाजप पक्षाने तर ‘हे सरकार त्याची ५ वर्षांची टर्म पूर्ण करूच शकणार नाही’ असं म्हटलं होतं.

एकीकडे विरोधी पक्षाचे सरकार पाडण्याचे प्रयत्न सुरु होते तर दुसरीकडे दुपटीची ताकत लावत महाविकास आघाडीतील पक्ष सरकार टिकवण्यासाठी जीवाचं रान करत असल्याचं दिसून आलंय. इतकंच काय, स्वकीयांनीच (शिंदे गट) आघात केल्यानंतर देखील ‘ठाकरे सरकार’ राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर अस्तित्वाची लढाई लढत होते.

मात्र अखेर महाविकास आघाडी सरकार कोसळलंच आणि यामागे महाविकास आघाडी सरकारचे प्रलंबित निर्णय, हा महत्वाचा मुद्दा मानला जातोय.

तेव्हा गेल्या अडीच वर्षांच्या सत्ता काळात महाविकास आघाडीचे कोणते निर्णय रेंगाळले आहेत, बघूया…

१. मराठा आरक्षण

मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांत आरक्षण द्यावं, अशी मागणी महाराष्ट्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजातर्फे केली जात होती. यासाठी मराठा समाजातील लोकांनी आंदोलनं केलीत. अखेर २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने म्हणजेच भाजप-शिवसेना अशा युतीच्या सरकारनं मराठा समाजाला १३% आरक्षण लागू करण्यासाठी कायदा संमत केला होता.

मात्र या आरक्षण कायद्यामुळे राज्यातील एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांच्याही वर जात असल्याने त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली आणि ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याचं सांगत महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला. यावेळी महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकार आलं होतं. मराठा आरक्षण टिकवण्याचं मोठे आव्हान सरकारसमोर होतं. 

मात्र जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द झाल्यानंतर सरकारला मराठा समाजाच्या रोषाला सामोरं जावं लागलं होतं. तेव्हा ‘आरक्षण टिकावं या दृष्टीने तत्कालीन राज्य सरकारने नेमलेल्या वकिलांचीच फौज होत होती मात्र आरक्षणासंदर्भातील सर्व निर्णय कायद्याच्या चौकटीत राहूनच घ्यावे लागतात’ असं महाविकास आघाडी सरकारने म्हटलं होतं. 

सोबतच मराठा आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने ५०% मर्यादेची अट शिथिल करावी, अशी मागणी महाविकास आघाडी सरकारने केली असल्याचं सांगण्यात आल होत. मार्च २०२२ मध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी स्वतंत्र मागासवर्ग आयोग नेमण्यात येईल, अशी घोषणा मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी विधानपरिषदेत केली होती.

त्यानंतर अजूनही मराठा आरक्षणाचा मुद्दा काही मार्गी लागलेला नाहीये… 

२. OBC आरक्षण

महाराष्ट्रातील OBC  समाजच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा अजूनही रखडलेला आहे. १९९४ साली ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१’ मध्येही दुरुस्ती करण्यात आली. त्यात कलम १२ (२) (सी) समाविष्ट करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत २७ टक्के उमेदवार हे इतर मागासवर्गीयांमधून (OBC) असणं बंधनकारक करण्यात आलं.

मात्र २९ मे २०२१ रोजी सुप्रीम कोर्टानं वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी उमेदवारांचं आरक्षण रद्द केलं. या पाच जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींनी २७ टक्के आरक्षण दिल्याने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा राखली जात नव्हती, असं कोर्टाने सांगितलं होतं.

कोर्टाने अंतिम निर्णय देण्याआधी महाराष्ट्र सरकारनं मार्च २०२१ मध्ये पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. जी फेटाळून कोर्टाने ओबीसींचं महाराष्ट्रातलं अतिरिक्त राजकीय आरक्षण संपुष्टात आणलं. शिवाय काही सूचनाही राज्य सरकारला दिल्या.

यानंतर ओबीसी संघटना आणि विरोधी पक्षातील नेते याच मुद्द्यावरून ठाकरे सरकारवर तुटून पडले. याचं कारण म्हणजे सुप्रीम कोर्टानं या सूचना पहिल्यांदा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय देतानाच दिल्या होत्या. म्हणजे मार्च महिन्यात. आणि २९ मे ला दुसऱ्यांदा अंतिम निर्णय दिला होता. 

तेव्हा मार्च नंतरच्या दोन महिन्यात पुनर्विचार याचिकेऐवजी सरकारनं सुप्रीम कोर्टाच्या या सूचनांनुसार आयोग का स्थापन केला नाही? असं प्रश्न विचारला जात होता.

त्यानंतरच्या विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणासाठी केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळावा, असा ठराव आवाजी मतदानानं मंजूर करण्यात आला. मात्र केंद्राने हा डेटा देण्यासाठी नका दिल्यापासून परत  इंपिरिकल डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे आणि सरकार ते करत नाहीये.

म्हणून आरक्षणाशिवाय यंदाच्याही निवडणूका घ्याव्या लागत आहे, असं विरोधी पक्षाचं म्हणणं आहे.

३. सरकारी भरती

महाविकास आघाडी सरकारने त्यांच्या किमान समान कार्यक्रमात ‘राज्य शासनातील सर्व रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येईल’ असं म्हटलं होतं. त्यानुसार आता सरकारने जवळपास अर्ध काळ पूर्ण केला आहे. तेव्हा नक्की किती सरकारी पद भरण्यात आली? हा प्रश्न उपस्थित होतो…

मे २०२२ च्या इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तानुसार, महाराष्ट्रातील विविध विभाग आणि जिल्हा परिषदांमध्ये अजूनही तब्बल २ लाखापेक्षा जास्त पदे रिक्त असल्याचं समजतं. २९ शासकीय विभाग आणि जिल्हा परिषदेतील एकूण मंजूर पदांची संख्या होती १० लाख ७० हजार ८४०. त्यापैकी आतापर्यंत ८ लाख २६ हजार ४३५ पदे भरलेली आहेत. तर २ लाख ४४ हजार ४०५ पदे रिक्त आहेत.

गृह विभागातील एकूण मंजूर पदे २ लाख ९२ हजार ८२० असून त्यापैकी ४६ हजार ८५१ पदे रिक्त आहेत. सार्वजनिक आरोग्य विभागाची एकूण मंजूर पदे ६२ हजार ३५८ असून त्यापैकी २३ हजार ११२ पदे रिक्त आहेत. आणि इतरही अनेक विभाग असे आहेत की, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे अजूनही भरायची आहेत, अशी माहिती मिळाली आहे.

म्हणजेच, ठाकरे सरकार गेल्याने हा निर्णय देखील अधांतरीच राहिला आहे…

 ४. नाणार प्रकल्प 

२०१५ साली भाजप आणि शिवसेनेचं युतीचं सरकार असताना राजापूर तालुक्यातील नाणार गावात तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाची घोषणा केली होती. मात्र या प्रकल्पासाठी नाणार परिसरातील १५ हजार आणि देवगड तालुक्‍यातील १ हजार अशी सुमारे १६ हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणार होती.

त्यामुळे साधारणतः ३ हजार  कुटुंबांना विस्थापनाला सामोरे जावं लागणार होतं. शिवाय संपादित करण्यात येणाऱ्या जमिनीवरील आंब्यांना जागतिक बाजारपेठेत मोठी मागणी आहे. तर या प्रकल्पामुळे कोकणचे नैसर्गिक सौंदर्य धोक्यात येईल, असा दावा करत पर्यावरणवादी  करत असल्याने स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध होता.

सुरुवातीला शिवसेना आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता. २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक प्रचारात भाजप आणि शिवसेनेमध्ये नाणारच्या मुद्यावरून बरीच वादावादी झालेली पहायला मिळाली. त्यानंतर शिवसेनेने सत्तेत येताच नाणार प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.

मात्र २०२२ येता येता शिवसेनेची भूमिका बदललेली दिसली. “नाणारमध्ये नको, या सातत्यानं होणाऱ्या मागणीमुळं हा प्रकल्प नाणारमधून बाहेर हलवण्यात आला आहे, मात्र तो उभा राहणार” असं पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितलं होतं. 

२०१५ पासून रखडलेल्या प्रकल्पाला २०२२ मध्ये सरकारात्मक वळण लागलं मात्र अजूनही वर्क इन प्रोग्रेस आहे.. 

५. आरे कारशेड

नाणार प्रमाणेच आरे कॉलनीत कारशेडला शिवसेनाचा विरोध होता. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना आरेतली झाडं कापल्याच्या मुद्यावरून शिवसेनेने या प्रस्तावाचा विरोध केला होता. मात्र २०१९ मध्ये सत्तांतर झालं आणि उद्धव ठाकरे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने आरेत कारशेडचा प्रस्ताव रद्द करून तो कांजुरमार्गला बांधण्याचा निर्णय घेतला होता.

मात्र २०२० मध्ये केंद्रीय उद्योग संवर्धन आणि देशांतर्गत व्यापार विभागाने मेट्रो कारशेडसाठी निवडलेल्या कांजुरच्या जागेवरून ठाकरे सरकारला पत्र लिहीत कांजुरमार्गच्या जागेवर सुरू असलेलं काम थांबवण्याची सूचना केली होती.

त्यानंतर एप्रिल २०२२ मध्ये दीर्घकालीन व्यवहार्यता आणि टिकाऊपणाचे निकष लक्षात घेता कांजुरला कारशेड उभारणं योग्य होणार नसल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं. तसंच मेट्रो-३चं कारशेड आरे कॉलनीमधून कांजूरमार्गमध्ये हलवण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि आरे कॉलनीमध्येच ते कारशेड उभारावं, अशी सूचनाही केल्या होत्या.

अशा या केंद्र आणि राज्याच्या चढाओढीत कारशेड प्रकल्प अधांतरीच आहे… 

६. स्मारक 

दोन स्मारकांचं काम महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रखडलेलं राहणार आहे.

पाहिलं आहे अरबी समुद्रातील भव्य शिव स्मारक.

२००४ च्या विधानसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेसचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी मुंबई लगतच्या अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचं भव्य स्मारक उभारण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्यानंतर पर्यावरणाच्या कारणांमुळे अडकलेल्या परवानग्या, मुंबईतल्या मच्छीमारांचे प्रश्नं आणि राष्ट्रीय हरित लवाद तसंच मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांमुळे हे शिवस्मारक सतत चर्चेत राहिलं. 

या दरम्यान स्मारकाचा खर्च आणि श्रेय घेणाऱ्यांची संख्याही वाढतच गेली. २०१४ मध्ये सत्तेत आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारनं रखडलेल्या परवानग्या मिळवल्या. नरेंद्र मोदी यांनी २४ डिसेंबर २०१६ रोजी मुंबईत अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाचं जलपूजनही केलं. मात्र परत हे काम रखडलं…

२०१९ नंतर नवीन सरकार आल्यानंतर देखील काही हालचाली झाल्या नाहीत. 

दुसरं स्मारक – बाळासाहेब ठाकरेंचं

दादर इथे महापौर निवासाच्या जागी बाळासाहेब ठाकरे यांचे स्मारक उभारण्याचा निर्णय तत्कालीन फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्यानुसार ९३व्या जयंतीचे औचित्य साधून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना स्मारकासाठी जागेचा ताबा दिला. कागदपत्रांचं हस्तांतर २३ जानेवारी २०१९ रोजी औपचारिकरित्या पार पडलं.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी ४०० कोटी रुपयांच्या निधीला देखील मंजुरी मिळाली. २४ मार्च २०२१ रोजी या स्मारकाचं बांधकाम सुरु करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या प्रकल्पाचा कालावधी १४ महिन्यांचा ठरवण्यात आला होता.

त्यानुसार, २३ मे २०२२ पर्यंत काम पूर्ण होणं अपेक्षित होतं. पण मध्येच कोरोना संकट आल्याने मनुष्यबळ आणि इमारत बांधकामाच्या साहित्याच्या उपलब्धतेअभावी काम पूर्ण करण्यास विलंब झाला.

म्हणून आता ३० नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत मुदत वाढवून देण्याचा प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे सादर करण्यात आल्याची माहिती आहे.

७. औरंगाबादचं नामांतर

मराठवाड्यातील औरंगाबाद शहराचं नाव ‘संभाजीनगर’ असं करण्यात यावं ही शिवसेनेची बऱ्याच वर्षांची मागणी आहे. १९८८ औरंगाबादच्या महापालिका निवडणुकीत शिवसेनेचे २७ नगरसेवक निवडून आले होते. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादच्या सांस्कृतिक मैदानावर विजयाची सभा घेतली.

त्या सभेत बाळासाहेब ठाकरे यांनी औरंगाबादचं नामांतर करून शहराचं नाव ‘संभाजीनगर’ असेल, अशी घोषणा केली होती आणि तेव्हापासून शिवसेनेच्या नेत्यांकडून औरंगाबादचा उल्लेख ‘संभाजीनगर’ असा केला जातो.

तेव्हापासून हा मुद्दा भिजतच पडला आहे.. मात्र आता जेव्हा महाविकास सरकार पडलं आहे, तेव्हा मुख्यमंत्री ठाकरेंनी अखेर हा निर्णय प्रलंबित राहण्याचा ठप्पा शिवसेनेवर लागण्यापासून वाचवलं आहे. २९ जून २०२२ ला मंत्रिमंडळ बैठकीतील औरंगाबाद शहराच्या संभाजीनगर नामकरणास मान्यता दिली आहे. 

म्हणून हा सातवा निर्णय रेंगाळण्याच्या यादीत जाता जाता कट मारून बाहेर पडलाय…

हे ही वाच भिडू :

• औरंगाबादचं संभाजीनगर करायला ३४ वर्षांचा वेळ लागला पण चर्चा अडीच वर्षांचीच होणार..
• शिवसेना महाविकास आघाडीत गेल्याने नाराज होऊन राजीनामा देणारा तो पहिला शिवसैनिक ठरला होता…
• जाता जाता ठाकरेंनी आगरी-कोळी मतांच्या जोरावर एकनाथ शिंदेंना पाडण्याचा प्लॅन केलाय..