या ६ मुद्द्यांच्या आधारे निर्बंधाच्या नियमांमधील विरोधाभास स्पष्ट दिसून येतो

काल रात्री उशिरा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्रात पुढचे १५ दिवस कलम १४४ लागू केलं. या दरम्यान त्यांनी १४ एप्रिलच्या रात्री ८ वाजल्यापासून १ मे पर्यंत कडक निर्बंध आणि संचारबंदी लागू करण्यात येत असल्याचं जाहीर केलं. त्यामुळे सहाजिकचं अत्यावश्यक कामाशिवाय कोणालाही घराबाहेर पडता येणार नाही.

या अत्यावश्यक कामांमध्ये सकाळी ७ ते रात्री ८ या वेळेत मेडिकल, हॉस्पिटल्स, लसीकरण कार्यक्रम, किराणा, भाजीपाला, दूध, वृत्तपत्र, बँका, पेट्रोल पंप, शेतीशी संबंधित सर्व गोष्टी सुरु ठेवल्या आहेत. तसचं, सार्वजनिक वाहतूकही सुरू असणार आहे. मात्र, ती देखील केवळ अत्यावश्यक सेवेसाठी वापरली जाणार आहे.

तर जे अत्यावश्यक सेवेमध्ये येत नाहीत अशी ठिकाण आणि व्यवसाय बंद राहणार आहेत. उदा, बाग, उद्यान, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कपडयांची दुकान, ज्वेलर्स, सलून अशा गोष्टी बंद राहणार आहेत.

मात्र हे सर्व निर्बंध पाहून सध्या सोशल मिडीया मध्ये सध्या प्रतिक्रियांचा पाऊस पडल्याचे दिसून येत आहे. या सगळ्या प्रतिक्रिया बघितल्यानंतर सरकारनं जाहिर केलेल्या निर्बंधांमध्ये कमालीचा विरोधाभास आणि कन्फ्युजन असल्याचं दिसून येत आहे. अनेकांनी तो स्पष्टपणे बोलून दाखवला आहे.

नक्की काय आहेत नेटकऱ्यांनी दाखवून दिलेले विरोधाभास?

पहिल्यांदा तर आपण एक गोष्ट इथं समजून घेतली पाहिजे कि निसर्गाचा एक साधा नियम आहे कि प्रत्येक घटक दुसऱ्या घटकांवर अवलंबून असतो. त्याशिवाय अन्न साखळी पुर्ण होतं नाही. व्यवसायाचं आणि सेवांचा देखील काहीस असंच आहे. व्यवसाय आणि सेवा देखील एकमेकांवर अवलंबून असतात. एकमेकांच्या गरजा आणि त्यांचं अर्थचक्र हे एकमेकांवर अवलंबून असतं.

पण कालच्या निर्बंधांमध्ये एक सुरु तर त्याच्याशी संबंधित दुसरी सेवा बंद असं चित्र आहे. किंवा काही परस्परच विरोधाभास असलेले निर्णय आहेत. त्यामुळे एकूणच गोंधळ होत असल्याचं दिसून येत आहे.

काही गोष्टी आपण सविस्तर बघू. 

१. ऑटो गॅरेज/पंक्चर दुकान :

सरकारनं सर्व अत्यावश्यक सेवांमधल्या लोकांना सूट दिली आहे. तसचं पत्रकार, किराणा, भाजीपाला, वृत्तपत्र, हॉटेल-रेस्टोरंटमधून ऑनलाईन फूड डिलिव्हरी अशा गोष्टींना परवानगी दिली आहे. मात्र आता मुख्य गोष्ट अशी कि यामधील ९० लोक हे स्वतःच्या दुचाकी किंवा चारचाकी वाहनांचा वापर करतात.

पण जर या १५ दिवसांच्या कालावधीत यांच्याकडील वाहनांमध्ये काही बिघाड झाल्यास ते दुरुस्त कसे करायचे?

कारण यासाठी लागणारे ऑटो गॅरेज हे अत्यावश्यक सुविधांमधून वगळले आहेत. तसचं गाडीचा टायर पंक्चर झाल्यास त्यासाठीचे दुकान देखील बंद राहणार असल्याचे पंक्चर वाल्यांकडून सांगण्यात येत आहे.

२. कॉम्पुटर आणि मोबाईल दुरुस्ती दुकान :

सरकारनं परवानगी आणि सूट दिलेल्या जवळपास सर्वच ठिकाणी कॉम्पुटरचा वापर केला जातो. यात काम करणाऱ्या आणि न करणाऱ्या लोकांकडे देखील मोबाईल फोन असतोच असतो. आजच्या काळातील ती एक गरज बनलेली आहे.

अशा वेळी या १५ दिवसांमध्ये इथला कॉम्पुटर आणि या लोकांकडील मोबाईल बिघडल्यास त्याच्या दुरुस्तीसाठी लागणाऱ्या दुकानांना सरकारानं परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे पुढची काम थांबणार हे उघड.

मागच्या लॉकडाऊन मधील उदाहरण घ्यायचं झाल्यास सोलापूरमधील गणेश जाधव बँकेत काम करणाऱ्या युवकाचा मोबाईल १७ मार्च २०२० रोजी खराब झाला होता. १८ मार्च २०२० ला तो त्यानं दुरुस्तीला दिला. त्यावेळी तो त्याला २३ मार्चला मिळेल म्हणून सांगण्यात आलं, मात्र तो त्याला मिळाला थेट जुलै महिन्यात. लॉकडाऊन काळात गणेशने पूर्ण ४ महिने मोबाईलशिवाय काढले, शिवाय बँकेत काम करत असल्यामुळे त्याला तो गरजेचा होता. मात्र त्याला तो मिळू शकला नव्हता.

३. सलून :

मागच्या महिन्याभरापासून सलून बंद आहेत, आणि आता पुढचे १५ दिवस देखील बंद राहणार आहेत. म्हणजे जवळपास दीड महिन्यांहून अधिक काळ हि दुकान बंद राहणार आहेत. या दरम्यानच्या काळात पुरुषांच्या केसांचं रूपांतर जंगलात झालेलं असतं. आणि त्यात देखील उन्हाळा चालू असल्यामुळे केस कापणं हे गरजेचं असतं.

परवानगी असलेल्या काही ठिकाणी देखील ऑफिस कल्चरमध्ये प्रोफेशनल पणा गरजेचा असतो. मात्र सलूनला देखील सरकारनं परवानगी दिलेली नाही.

मागच्या वर्षीपण मार्च ते अगदी ऑगस्ट-सप्टेंबर एवढा प्रदीर्घ कालखंड सलून बंद ठेवण्यात आले होते. या काळात काहींनी केस घरी स्वतःच्या हाताने कापलेली अनेक उदाहरण पाहायला मिळाली होती.

४. कापड/ज्वेलर्स :

शाळा-कॉलेज बंद असले तरी सरकारानं २५ लोकांच्या उपस्थित लग्नासाठी परवानगी दिली आहे. मात्र यासाठी लागणारे कपडे आणि दागिने खरेदी करण्यासाठी सरकारनं कापड व्यावसायिक आणि दागिने व्यावसायिक यांना परवानगी दिलेली नाही. सोबतचं टेलर्सची दुकान देखील बंद असणार आहेत.

भारतात लग्नासाठी कपडे आणि दागिणे खरेदी करायची वेगळीच क्रेझ आहे, किंबहूना तेच निम्मित्त असते. मात्र लग्नासाठी परवानगी देताना शासनानं या व्यवसायिकांना वगळलं आहे. त्यामुळे जुन्याच कपड्यावर लग्न उरकावं लागणार असं चित्र आहे.

५. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट :

हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमधील गर्दी टाळण्यासाठी फक्त ऑनलाईन पार्सलचा पर्याय ठेवला आहे तर रस्त्याच्या बाजूला उभ्या असलेल्या गाड्यांवरील आणि शिवभोजन थाळी आणण्यासाठी मात्र त्या ठिकाणीच जावं लागणार आहे. त्यामुळे एक प्रकारे त्यासाठी घराच्या बाहेर पडायला परवानगी देण्यात आली आहे.

या एकाच निर्णयात किती मोठा विरोधाभास आहे अगदी स्पष्टपणे दिसून येत.

६. आयपीएलवर कोणतेही निर्बंध नाहीत.

सरकारनं खेळ आणि त्यांच्याशी संबंधित क्रिडासंकुले, व्यायायमशाळा, मैदानं अशा ठिकाणांवर बंदी घातली आहे. मात्र त्याच वेळी मुंबईच्या वानखेडे मैदानावर पुढचे महिनाभर होणार असलेल्या आयपीएल सामन्यांवर मात्र कोणतेही निर्बंध घातलेले नाहीत.

येत्या २५ एप्रिलपर्यंत इथं सामने खेळवण्यात येणार आहेत.

त्यामुळे सरकारी बाबुंनी निर्णय घेताना किंवा मंत्री, मुख्यमंत्र्यांना त्यासाठी सल्ला देताना ग्राऊंडवर काय आणि कशा अडचणी येवू शकतात, त्यात कसे बदल करणं गरजेचं आहे यासाठी विचार करणं आवश्यक आहे.

हे ही वाच भिडू. 

• सरकार फक्त संस्कृती म्हणून तमाशाला मिरवते पण कोरोनामध्ये एकही मंत्री विचारायला आला नाही
• पोरांनो रडगाणं बंद करा, कोरोनात या भिडूने कसा डाव साधलाय ते बघा जरा… 
• पुण्यात १५ हजारची नोकरी होती, कोरोना आला अन् गावी आलो. आज गावात १० हजार कमवतोय.