गुजरातचं ६२ वर्षाचं राजकारण पाहिल्यावर कळतं ‘पाटीदार समाज’ सगळ्यांसाठी इतका का महत्वाचा आहे…
देशभरातल्या लोकांचं लक्ष लागलेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीची तारीख अखेर जाहीर झालीय. गुजरात विधानसभेसाठी डिसेंबर महिन्याच्या १ आणि ५ तारखेला मतदान होणार असून ८ डिसेंबर रोजी निकाल लागणार आहे.
गेल्या २७ वर्षांपासून सत्तेवर असलेला भारतीय जनता पक्ष, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेली काँग्रेस आणि नव्याने गुजरातमध्ये पाऊल ठेवत असलेली आप या तिन्ही पक्षांनी गुजरातच्या १५ व्या विधानसभेची जय्यत तयारी केलीय.
गुजरात हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांच गृहराज्य असल्यामुळे त्यांच्यासाठी ही निवडणूक प्रतिष्ठेची आहे. तर काँग्रेसला पुन्हा देशभरात मुसंडी मारण्यासाठी ही निवडणूक महत्वाची ठरणार आहे.
आजपर्यंतच्या १४ निवडणुकांमध्ये २ अपवाद वगळले तर गुजरातने ज्या पक्षाच्या हाती सत्ता दिलीय ती पूर्ण बहुमतानेच दिलीय. यात १९७५ आणि १९९० असे दोन अपवाद वगळले, तर प्रत्येक निवडणुकीत गुजराती जनतेने एकाच पक्षाला पूर्ण सत्ता दिली आहे.
स्थापनेपासून आतापर्यंत गुजरातच्या निवडणुकांमधील जातीय आणि राजकीय समीकरण कायम बदलत राहिली आहेत.
याच कारण समजून घेण्यासाठी गुजरातचा सुरुवातीपासूनच इतिहास समजून घ्यावा लागेल. विभागलेल्या भारताला सरदार वल्लभभाई पटेलांनी एका धाग्यात विणलं आणि भारत एकसंध राष्ट्र बनवलं होतं हे सगळ्यांना ठाऊक आहे, पण यात भारतातील एक राज्य असं होतं जिथे सगळ्यात जास्त राजे राजवाडे राज्य करत होते. ते राज्य म्हणजेच गुजरात.
१९४७-५० या काळात राजे राजवाडे संपले, १९६० मध्ये मुंबई राज्याचं विभाजन झालं त्यानंतर गुजरात हे स्वतंत्र गुजराती भाषिक राज्य म्हणून जन्माला आलं. स्थापनेनंतर बाकी राज्यांप्रमाणे गुजरातमध्ये सुद्धा काँग्रेस पक्षाचंच वर्चस्व प्रस्थापित झालं. गुजरातच्या सुरुवातीच्या राजकारणात ब्राह्मण-बनिया याच जोडी गोळीचं वर्चस्व होतं. मात्र ते हळूहळू क्षत्रिय-बहुजन-मुस्लिम आणि नंतर पटेल अशा तर्हेने टप्प्या टप्प्याने हे समीकरण बदलत गेलंय.
गुजरातची निर्मिती झाली तेव्हा काँग्रेसने पहिला मुख्यमंत्री बनिया जातीमधून निवडला होता.
बॉम्बे राज्यातून गुजरात वेगळा झाल्यानंतर गुजरातच्या हिस्स्यातील १३२ जागांपैकी ११२ जागांवर काँग्रेसचं वर्चस्व होत. तर फक्त २० जागा विरोधी पक्षांकडे होत्या. तेव्हा काँग्रेसने कपोल वनिया म्हणजेच बनिया जातीमधील जीवराज नारायण मेहता यांना मुख्यमंत्री बनवलं.
त्यानंतर १९६२ सालात गुजरात राज्याच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना झाली. त्यात २२ जागा वाढल्या आणि १३२ आमदारांची संख्या १५४ करण्यात आली. या पहिल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला ११३ जागांवर दणदणीत विजय मिळाला तर स्वतंत्र पार्टीला फक्त २६ जागा मिळाल्या होत्या. काँग्रेसच्या विजयानंतर जीवराज नारायण मेहता पुन्हा एकदा मुख्यमंत्री झाले. परंतु एका वर्षातच त्यांना मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची सोडावी लागली.
कारण त्यांच्या ऐवजी पंचायत राज व्यवस्थेचे शिल्पकार असलेल्या बलवंतराय मेहता यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड करण्यात आली. बलवंतराय मुख्यमंत्री झाले परंतु विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वीच १९ सप्टेंबर १९६५ रोजी पाकिस्तानने केलेल्या बॉम्ब हल्ल्यात त्यांच निधन झालं. त्यांच्या जागी हितेंद्र देसाई या ब्राह्मण नेत्याची निवड करण्यात आली.
हितेंद्र देसाई या ब्राह्मण नेत्याच्या नेतृत्वात १९६७ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनेच विजय मिळवला, पण स्वतंत्र पार्टीचं आव्हान वाढलं.
दुसऱ्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी गुजरातमध्ये पुन्हा १४ आमदारांची संख्या वडगावण्यात आली होती. त्या १६८ जागांपैकी ९३ जागा काँग्रेसला मिळाल्या तर स्वतंत्र पार्टीच्या जागा ४० ने वाढून ६४ वर गेल्या. काँग्रेसच्या जागा कमी झाल्या असल्या तरी स्पष्ट बहुमतामुळे देसाई हे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले, पण १९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये फूट पडली आणि देसाई काँग्रेसच्या ओ गटात गेले.
काँग्रेसच्या ओ गटाचे मुख्यमंत्री असलेले देसाई ५ वर्ष पूर्ण करणारच होते परंतु १९७१ साली गुजरातमध्ये धार्मिक दंगली सुरु झाल्या. या दंगली थांबवण्यात अपयशी ठरलेल्या देसाई यांचे सरकार बरखास्त करण्यात आले आणि गुजरातमध्ये पहिल्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागली.
एक वर्षाच्या राष्ट्रपती राजवटीनंतर १९७२ मध्ये तिसरी विधानसभा निवडणूक झाली आणि पुन्हा एकदा काँग्रेस सत्तेवर आली.
१९७२ च्या निवडणुकीत काँग्रेसने स्वतंत्र पार्टीचा धुव्वा उडवून १४० जागांवर विजय मिळवला. परंतु काँग्रेसच्या अंतर्गत राजकारणामुळे ५ वर्षात घनश्याम ओझा आणि चिमणभाई पटेल असे दोन मुख्यमंत्री काँग्रेसला बदलावे लागले.
मुख्यमंत्री झालेल्या चिमणभाई पटेल यांनी इंदिरा गांधींना समोरासमोर खडसावलं. गुजरातचा मुख्यमंत्री आमदारांमधून निवडला जावा असं मत त्यांनी मांडलं. चिमणभाई पटेल यांच्या या भूमिकेनंतर त्यांना अवघ्या २०० दिवसात सत्ता सोडावी लागली आणि गुजरातमध्ये पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
राष्ट्रपती राजवटीनंतर झालेल्या १९७५ च्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने कुणालाच स्पष्ट कौल दिला नाही.
यात काँग्रेसला ७५, काँग्रेस ओला ५६, आणि जनसंघाला १८ जागा मिळाल्या तर अपक्ष आमदारांची संख्या २१ इतकी होती. कोणालाच स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. काँग्रेस ओचे बाबुभाई पटेल मुख्यमंत्री झाले. परंतु अवघ्या २६८ दिवसात त्यांची सत्ता गेली आणि पुन्हा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. त्यानंतर काँग्रेसकडून माधव सोळंखी मुख्यमंत्री झाले परंतु अवघ्या १०७ दिवसानंतर पुन्हा बाबुभाई पटेल जनता दलाकडून मुख्यमंत्री झाले.
१९८० मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या मर्जीतले माधवराव सोळंखी यांनी पारंपरिक समीकरणात बदल करून KHAM चं नवीन समीकरण बनवलं.
यात क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी आणि मुस्लिम या चार समाजांचा समावेश होता. दलित, आदिवासी आणि मुस्लिम या तीन समाजांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे सामाजिक संघर्ष नव्हते. तर दुसरीकडे क्षत्रिय समाजातील लोकांना पाटीदारांच वाढत असलेलं आव्हान थोपवायचं होतं. म्हणून सोळंखी यांनी खामची चतुःसूत्री आणली.
१९८० च्या विधानसभेत या चतुःसूत्रीने स्वतःचा प्रभाव दाखवला आणि काँग्रेसला दणदणीत यश मिळालं. १६८ जागांपैकी १४१ जागांवर काँग्रेसने विजय मिळवला. या विजयानंतर सोळंखी हे गुजरातचे पहिले ५ वर्ष पूर्ण करणारे क्षत्रिय मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास समाजाला आरक्षण लागू केलं.
या आरक्षणावरून गुजरातमध्ये मोठी आंदोलनं झाली, दंगे भडकले त्यामुळे १९८५ मध्ये सोळंखी यांना राजीनामा द्यावा लागला.
सोळंखी यांनी राजीनामा दिला आणि १९८५ च्या निवडणुकीला सामोरे गेले. या निवडणुकीत काँग्रेसला स्पष्ट बहुमत मिळालं आणि काँग्रेसच्या १४९ जागा निवडून आल्या. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जागा त्यानंतर कोणत्या पक्षाला जिंकता आलेल्या नाही. परंतु १९८५ नंतर लवकरच खामच्या मर्यादा स्पष्ट झाल्या. या काळात माधव सोळंखी, अमरीश चौधरी आणि पुन्हा माधव सोळंखी असे मुख्यमंत्री बदलले.
मात्र १९९० पासून गुजरातमध्ये नवीन ट्विस्ट आला आणि पाटीदारांच राजकारण सुरु झालं.
काँग्रेसकडून क्षत्रिय, दलित, आदिवासी, मुस्लिम असं समीकरण जुळवलं गेलं तेव्हा डावलल्या गेलेल्या पाटीदार समाजाला जनता दल आणि भाजपने आपलंस केलं. चिमणभाई पटेल हे जनता दलाचे नेते झाले तर केशूभाई पटेल भाजपचे नेते झाले. याचा प्रभाव १९९० च्या निवडणुकीत दिसून आला. सत्ताधारी भाजपला धूळ चारून जनता पक्ष आणि भाजपच्या युतीने १३७ जागांवर दणदणीत विजय मिळवला.
जनता पक्ष ७० जागांवर विजयी झाला तर भाजपने ६७ जागा ताब्यात घेतल्या. या युतीच्या सरकारमध्ये चिमणभाई पटेल मुख्यमंत्री झाले तर केशुभाई पटेल उपमुख्यमंत्री झाले.
सरकार आलं पण राममंदिराच्या मुद्यावरून जनता पार्टी आणि भाजप या दोघांमध्ये वाजलं आणि दोन्ही पक्ष लवकरच वेगळे झाले. जनता दलाने भाजपचा हात सोडला असला तरी भाजपला पाटीदार समाजाच्या वोटबँकच महत्व कळलं होतं त्यामुळे भाजपने पाटीदार समाजात प्रभाव वाढवायला सुरुवात केली.
पाटीदार समाजाच्या पाठिंब्याने १९९५ च्या निवडणुकीत भाजपने १२१ जागा जिंकून मैदान स्वतःच्या ताब्यात घेतलं.
पाटीदारांच्या पाठिंब्याने सत्तेत आलेल्या भाजपचे केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री झाले. भाजप बहुमताने सत्तेत आली परंतु भाजपच्या नेत्यांमध्ये अंतर्गत वाद इतका विकोपाला गेला की, ५ वर्षात ४ मुख्यमंत्री आणि एकदा राष्ट्रपती राजवट लागली. केशूभाई पटेल यांना विरोध झाल्यामुळे त्यांनी पद सोडलं. त्यानंतर सुरेश मेहता मुख्यमंत्री झाले पण एका वर्षाच्या आत ते सुद्धा पायउतार झाले आणि राष्ट्रपती राजवट लागली.
मेहता यांच्यानंतर शंकरसिंग वाघेला मुख्यमंत्री झाले पण लवकरच त्यांनी भाजपमधून बाहेर पडून राष्ट्रीय जनता दल या नवीन पक्षाची स्थापन केली. वाघेला यांनी काँग्रेसबरोबर युती करून स्वतःची सरकार स्थापन केली, परंतु एका वर्षानंतर त्यांच्या जागी दिलीप पारेख मुख्यमंत्री झाले.
त्याचदरम्यान १९९७ मध्ये वाघेला यांनी स्वतःचा पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केला त्यामुळे क्षत्रिय समाजाचा पाठिंबा काँग्रेसकडे जाणार अशी चिन्ह दिसायला लागली. परंतु एका वर्षाच्या आतच दिलीप पारेख यांची सत्ता पडली.
पारेख यांची सत्ता पडल्यानंतर १९९८ मध्ये गुजरातच्या १० व्या विधानसभेची निवडणूक झाली आणि केशुभाई पटेल पुन्हा परतले.
१९९८ च्या निवडणुकीत भाजपला ११७ जागा मिळाल्या त्यामुळे केशूभाई पटेल हे पुन्हा मुख्यमंत्री झाले, परंतु त्यांच्यासमोर वाढून ठेवलेली संकट पुन्हा एकदा जागृत झाली. त्यांना पक्षातून होणार विरोध तर जुनाच होता. यातच अचानक २००१ च्या प्रजासत्ताक दिनी गुजरातच्या कच्छमध्ये भूकंप आला. या भूकंपामध्ये केशूभाई यांच्या सरकारने गलथान व्यवस्था केल्याचे आरोप झाले.
भूकंपामध्ये व्यवस्था करण्यावरून आरोप सुरु असतांना गुजरातच्या स्थानिक निवडणुकांमध्ये सुद्धा भाजपला पराभव बघावा लागला. म्हणूनच भूकंपाच्या अवघ्या १० महिन्यानंतर केशूभाई यांच्या कारकिर्दीत संपुष्ठात आली. ६ ऑक्टोबर २००१ रोजी केशूभाई त्यांच्याजागी नरेंद्र मोदी यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड करण्यात आली.
२००१ मध्ये मुख्यमंत्री झाल्यानंतर थेट देशाचे पंतप्रधान होईपर्यंत नरेंद्र मोदी हे गुजरातच्या मुख्यमंत्रीपदावर होते.
१.५ दशकाच्या काळात गुजरातमध्ये ८ मंत्रिमंडळांपैकी ६ मंत्रिमंडळ अवघ्या १ वर्षांचीच होती. या अस्थिर सरकारांमुळे गुजरातच्या विकासाला बराच मोठा फटका बसला होता. मात्र नरेंद्र मोदी यांनी १२ वर्षांच्या सत्ताकाळात विकासाला प्रोत्साहन दिल आणि गुजरात मॉडेल विकसित केला. याच गुजरात मॉडेलच्या आधारे नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान झाले.
नरेंद्र मोदी यांच्यानंतर आनंदीबेन पटेल यांच्या गुजरातच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री निवड करण्यात आली.
आनंदीबेन पटेल यांनी २ वर्षांनीच पदाचा राजीनामा दिला आणि विजय रूपांनी यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड झाली. विजय रूपांनी यांच्या नेतृत्वात २०१७ सालची निवडणूक लढवण्यात आली ज्यात भाजपला १६ जगाचं नुकसान झालं. २०१२ मध्ये ११५ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला ९९ जागांवरच समाधान मानावं लागलं होतं. या १६ जागा गमावण्यामागे पाटीदार आंदोलनं कारणीभूत होती. त्यामुळे सप्टेंबर २०२१ मध्ये पाटीदार समाजातील भूपेंद्र पटेल यांची मुख्यमंत्री म्हणून निवड करण्यात आली.
येत्या डिसेंबर महिन्यात होऊ घातलेली गुजरात विधानसभेची निवडणूक ही भाजपकडून भूपेंद्र पटेल यांचा पाटीदार चेहरा समोर ठेऊनच लढली जात आहे. तर काँग्रेस आणि आप सुद्धा पाटीदार समाजाच्या नेतृत्वातच निवडणूक लढवणार आहेत.
हे ही वाच भिडू
- म्हणून गुजरातमध्ये पाटीदार आंदोलनाची भाजपला मोठी भीती बसली आहे..
- केजरीवाल नाही तर गुजरात आणि हिमाचलमध्ये आपचे हे ५ शिलेदार भाजपचं टेन्शन वाढवत आहेत
- मोदी, गांधी, केजरीवाल: गुजरात जिंकण्यासाठी प्रत्येकाला हाच माणूस हवाय