८ व्या वेतन आयोगाची चर्चा करण्यापूर्वी समजून घ्या आजवरच्या आयोगाने पगारात किती वाढ केली ?

सरकारी नोकदारांना आनंदी करणाऱ्या बातम्या म्हणजे ७ व्या वेतन आयोगाच्या बातम्या. आत्ताही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अशीच एक बातमी दिली आहे ती म्हणजे, मोदी सरकार ३३ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना १८ महिन्यांची डीएची थकबाकी देणार आहे. 

यापूर्वी मोदी सरकारने ३१ टक्के महागाई भत्ता (DA) मंजूर केला होता. गेल्या १८ महिन्यांपासून रखडलेला महागाई भत्त्याची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना देऊ केली जाणारे. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, परिषदेने सरकारसमोर मागणी केली आहे की महागाई भत्ता बहाल करताना १८ महिन्यांपासून रखडलेल्या डीएच्या थकबाकीचाही वन टाईम सेटलमेंट करण्यात यावा, अशी मागणी समोर ठेवली होती.

 गेल्या १८ महिन्यांच्या महागाई भत्ता थकबाकीचा वन टाइम सेटलमेंट करण्यासाठी डिसेंबरमध्ये या विषयावर कॅबिनेट सचिवांशी चर्चा केली जाण्याची शक्यता आहे.  तरीही आज अंतिम निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घेणार आहेत.  आता १८ महिन्यांची महागाई भत्त्याची  थकबाकी पंतप्रधान ठरवणार आहेत, यामुळे सरकारी कर्मचारी चांगलेच खूश आहेत. जर का मोदींनी यासाठी ग्रीन सिग्नल दिला तर कर्मचाऱ्यांच्या बँक खात्यात मोठी रक्कम येणारे.  

वेतन आयोगाच्या अहवालानुसार देशात एकूण ३३ लाख केंद्रीय कर्मचारी आहेत.

पेन्शनधारकांनी पीएम मोदींना पत्र लिहिले त्यामुळे या मुद्दा माध्यमांमध्ये चर्चेत आला आहे. भारतीय पेन्शनर्स फोरमने देखील PM मोदींना केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या महागाई भत्ता  आणि महागाई मदतची थकबाकी भरण्याचे आवाहन केले आहे. या मंचाने पीएम मोदींना पत्र लिहून याप्रकरणी मदत करण्याची विनंती केली होती.

पण यामुळे एक मात्र विषय आहे ज्याचा प्रश्न तुमच्या आमच्या सामान्य नागरिकांना पडतो म्हणजे, सरकारी कर्मचाऱ्यांचे वेतन नेमके किती पटीने वाढते? हा वेतन आयोग काय काम करतो ?  आणि या आयोगाची सुरुवात कधीपासून झाली ? 

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते आणि पेन्शन यामध्ये वेळोवेळी बदल करण्यासाठी भारत सरकारकडून वेतन आयोगाची स्थापना केली जाते.

भारत सरकारने  वेतन आयोग स्थापन केलाय, जो आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतन रचनेत बदल करण्याची शिफारस करत असतो. भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आतापर्यंत नियमितपणे सात वेतन आयोग स्थापन करण्यात आले आहेत. या आयोगाचे मुख्यालय दिल्लीत आहे. वेतन आयोग स्थापन झाल्यापासून १८ महिन्यांच्या आत शिफारशी कराव्या लागतात. 

आत्तापर्यंतच्या वेतन आयोगांबद्दल माहिती घेऊया…

पहिला वेतन आयोग जानेवारी १९४६ ला स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाचे अध्यक्ष श्रीनिवास वरदचारियार होते. या आयोगाने मे १९४७ मध्ये भारताच्या अंतरिम सरकारला आपला अहवाल सादर केला.  पहिल्या वेतन आयोगात लष्करी सेवेतील सदस्यांसह नऊ सदस्य सामील होते.

स्वातंत्र्याच्या १० वर्षानंतर ऑगस्ट १९५७ मध्ये दुसरा वेतन आयोग स्थापन करण्यात आला. जगन्नाथ दास हे या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष होते. दुसऱ्या वेतन आयोगात लष्करी सदस्यासह एकूण ६ सदस्य होते. आयोगाने दोन वर्षांनी आपला अहवाल सादर केला. या वेतन आयोगाच्या अहवालामुळे सरकारी तिजोरीवर ३९६ दशलक्ष रुपयांचा बोजा पडला होता. 

तिसरा वेतन आयोग एप्रिल १९७० मध्ये स्थापन करण्यात आला होता. या आयोगाचे अध्यक्ष रघुबीर दयाल हे होते. तिसर्‍या वेतन आयोगात लष्करी सदस्याशिवाय एकूण पाच सदस्य होते. या आयोगाचा अहवाल सादर करण्यासाठी तीन वर्षे लागली. या वेतन आयोगामध्ये वेतन रचना सर्वांगीण करण्यासाठी अनेक महत्त्वाची तत्त्वे देण्यात आली होती. आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारवर १.४४ अब्ज रुपयांचा बोजा पडला होता. 

आता बघूया, चौथा वेतन आयोग. 

जून १९८३ मध्ये हा चौथा आयोग स्थापन झाला होता. या चौथ्या वेतन आयोगाने चार वर्षांत तीन टप्प्यांत आपला अहवाल दिला. या आयोगाच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीमुळे सरकारी तिजोरीवर १२.८२ अब्ज रुपयांचा बोजा पडला. या आयोगाचे अध्यक्ष पी.एन. सिंहली. चौथ्या वेतन आयोगात एकूण पाच सदस्य होते.

पाचव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना ९ एप्रिल १९९४ मध्ये जरी करण्यात आली होती. पण तरीही आयोगाचे कामकाज २ मे १९९४ पासून सुरू झाले. पाचव्या वेतन आयोगाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती एस. रत्नेवाल पांडियन होते. पाचव्या वेतन आयोगात तीन सदस्य होते, त्यात लष्कराचा एकही प्रतिनिधी नव्हता.

जुलै २००६ मध्ये मंत्रिमंडळाने सहाव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली. न्यायमूर्ती बी.एन. श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाला १८ महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. वेतनवाढीच्या मागणीसाठी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी संपाचा इशारा दिला होता. या आयोगाच्या शिफारशी लागू झाल्यानंतर २००८ मध्ये सर्व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची ४० टक्के थकबाकी, २००९ पर्यंत सर्व कर्मचाऱ्यांची ६० टक्के थकबाकीही अदा करण्यात आली. सहाव्या वेतन आयोगाने प्रामुख्याने वेतनश्रेणींची संख्या कमी करण्यावर आणि पे बँडची कल्पना अंगीकारण्यावर भर दिला. या आयोगाने ग्रुप डी हा क्लास काढून टाकण्याची शिफारस केली होती.

आता बघूया शेवटचा ७ वा वेतन अयोग्य… २५ सप्टेंबर २०१३ रोजी तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी ७ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मान्यता दिल्याची घोषणा केली. न्यायमूर्ती ए.के. माथूर यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने १९ नोव्हेंबर २०१५ रोजी आपला शिफारशी अहवाल सरकारला सादर केला.  त्यानंतर २९ जून २०१६ रोजी मंत्रिमंडळाने आयोगाच्या शिफारशींना मंजुरी दिली होती. 

आत्तापर्यंत या आयोगामुळे पगार कसे आणि कितीने वाढत गेले ??

पहिल्या आयोगाने किमान वेतन ५० रुपये आणि कमाल वेतन २००० रुपये निश्चित केले होते.  दुस-या वेतन आयोगात, किमान वेतन मर्यादा रु. ८० करण्यात आली आणि कमाल वेतन ३००० रु. ठेवण्यात आले होते. तिसऱ्या वेतन आयोगाने कर्मचार्‍यांच्या किमान आणि कमाल वेतनातील फरक जवळपास निम्मा केला. या आयोगाच्या शिफारशींमध्ये किमान वेतन १९६ रुपये आणि कमाल वेतन ३५०० रुपये. ठेवण्यात आले होते. चौथ्या आयोगाने हा फरक आणखी वाढवला. त्याच्या शिफारशींमध्ये, किमान मर्यादा ७५०  रुपये आणि कमाल मर्यादा ८००० रुपये इतकी वाढवण्यात आली होती. पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींमध्ये ही तफावत थोडी कमी झाली. त्यानंतर किमान मर्यादा २५५० रुपये आणि कमाल मर्यादा २६००० रुपये निश्चित करण्यात आली.  सहाव्या वेतन आयोगात ही दरी पुन्हा वाढली. यावेळी किमान वेतन मर्यादा ७००० रुपये आणि कमाल वेतन मर्यादा ८०,००० रुपये निश्चित करण्यात आली होती.

 सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यावर कर्मचाऱ्यांच्या पगारात कितीने वाढ झाली होती ??

७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींनीही किमान वेतन १८,००० रुपये आणि कमाल वेतन २,५०,००० रुपये निश्चित करण्यात आले होते.

७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीत न्यायमूर्ती माथूर म्हणाले होते की, आम्हाला आयक्रोयड फॉर्म्युल्यानुसार वेतन रचना ठरवायची आहे. त्यात राहणीमानाचा खर्चही विचारात घेतला जातो. हे सूत्र वॉलेस रुडेल इन्कम टॅक्सने दिले होते. सामान्य माणसासाठी अन्न आणि वस्त्र या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, असे त्यांचे मत होते. त्यांच्या किमती वाढल्याने कर्मचाऱ्यांचे पगारही वाढले पाहिजेत.

त्यानुसार, केंद्र सरकारने ७ व्या वेतन आयोगाअंतर्गत कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन ७,००० रुपयांवरून १८,००० रुपये केले होते. न्यायमूर्ती माथूर यांनी शिफारशीत म्हटले होते की, सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा दरवर्षी किंमत निर्देशांकानुसार आढावा घ्यावा. केंद्र सरकारकडून अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आले नसले तरी ८ व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत कोणतीही चर्चा झालेली नाही.

 आता तर ८ व्या वेतन आयोगाची देखील चर्चा चालू झाली आहे. 

आता अशी चर्चा आहे की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार निश्चित करण्यासाठी ८ वा वेतन आयोग स्थापन केला जाऊ शकतो. पण, याची निर्मिती कधी होईल, याची कोणालाच कल्पना नाही. त्याचबरोबर दोन वेगवेगळ्या गोष्टींची चर्चा सुरू आहे. एक तर अशी चर्चा आहे कि, आता नवीन वेतन आयोग स्थापन होणारच नाही. आणि दुसरं म्हणजे, एक नवा फॉर्मुला येणार. या नव्या फॉर्म्युल्यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचे पगार दरवर्षी निश्चित केले जातील.

असो या फक्त चर्चा चालू आहेत…अजुनही या दोन्ही मुद्द्यांवर सरकारकडून कोणतीही पुष्टी झालेली नाही. आता वेतन आयोगाच्या स्वतंत्र सूत्राचा विचार करण्याची वेळ आली आहे, असे जाणकारांचे मत आहे. राहणीमानाचा खर्च सातत्याने वाढत आहे. अशा स्थितीत हे लक्षात घेऊन कर्मचाऱ्यांच्या पगारात दरवर्षी वाढ करणे योग्य ठरेल असाही काही जण म्हणतायेत त्यामुळे प्रतीक्षा करणेच आपल्या हातात आहे. 

 

English Summary :

The 7th Central Pay Commission (7CPC), constituted in February 2014 the principles and structure of emoluments of all central government civilian employees including defense forces in India, submitted its report on 19 November 2015.7CPC’s recommendations affects the organization, rank structure, pay, allowances and pension, of 13,86,171 armed forces personnel.

 

Web Title: 7th Pay commission : 7th pay commission what is a pay commission and how does it increase the salaries of government employees