हेच ते ८ बजेट ज्यांनी भारताचा इतिहास बदलला

जानेवारी महिना एन्ड व्हायला लागला कि, भारतातल्या सगळ्यात महत्वाच्या विषयावर चर्चा रंगायला सुरुवात होते ते म्हणजे बजेट. सर्वसामान्यांपासून ते मोठं- मोठ्या उद्योजक आणि नेतेमंडळी या बजेटचीच वाट बघत असतात. कारण त्यावरचं अख्ख वर्ष कारभार चालतो.

याच साखळीत येत्या १ फेब्रुवारी २०२२ ला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यंदाच बजेट सादर करणार आहेत. स्वतंत्र भारताचं हे ९२ वं बजेट असणार असल्याचं समजतंय.  त्यामुळे चर्चा, विश्लेषण, चढ – उतार या सगळ्याच गोष्टी होणार. कारण फेब्रुवारी महिन्यात सादर होणार हे बजेट सगळ्या वर्षभराचा लेखाजोखा असतो. ज्यावर देशाचा आर्थिक विकास अवलंबून असतो. 

आता बजेटचा विषय निघालाच तर देशातल्या काही ठराविक वर्षांच्या बजेटची चर्चा ही हमखास होतच असते. ज्यांनी देशाच्या आर्थिक विकासात महत्वाची भूमिका बजावलीये.  

तर स्वतंत्र भारताचं पाहिलं बजेट सादर झालं २६ नोव्हेंबर १९४७ ला. आर. के. षनमुखम चेट्टी यांनी ते सादर केलं. स्वातंत्रानंतर ३ महिन्यांच्या आत बजेट सादर करणं हा खरचं एक ऐतिहासिक निर्णय होता. यात १७१.१ कोटी इनकम आणि १९७.३ कोटी रुपयांच्या एकूण खर्चाचा अंदाज लावण्यात आला होता. या बजेटमध्ये सगळ्यात जास्त रक्कम संरक्षणावर खर्च करण्यात आली होती. म्हणजे एकून बजेटच्या ४६ टक्के रकम म्हणजे ९२ कोटी रुपये डिफेन्स सेक्टरवर खर्च करण्यात आली होती. 

या पहिल्या-वहिल्या बजेटमध्ये सुती कापड आणि धाग्यांवर ३ टक्के एक्साईज ड्युटी वाढवण्याचं एकचं टॅक्स प्रपोजल ठेवण्यात आलं होत. या बजेटचा परिणाम असा झाला कि, देशाला एकजूट करण्यासाठी आणि फाळणीनंतर आलेल्या शरणार्थींना स्थायिक करण्यासाठी निर्णय घेण्यात आले. 

त्यांनतर भारत प्रजासत्ताक झाल्यानंतरच बजेट हे सगळ्यात महत्वाचं ठरलं. जॉन मथाई यांनी २८ फेब्रुवारी १९५० ला ते सादर केलं. या अर्थसंकल्पात रशियाच्या धर्तीवर ‘नियोजन आयोगा’ची ब्लू प्रिंट मांडण्यात आली. या बजेटमध्ये इनकम टॅक्सचे दर ३०% वरून २५% पर्यंत कमी करण्यात आले होते. त्यावेळी इनकम टॅक्सचा दर जास्तीत जास्त ७८ टक्के होता. त्यावेळी १.२१ लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर ५५ टक्के टॅक्स आकारला जात होता.

१९५७ सालच्या बजेटची आजही चर्चा होते. त्यावर्षीच्या बजेटला ग्रोथ स्लो करणार बजेट सुद्धा म्हंटल जात. जे टीटी कृष्णमाचारी यांनी १५ मे १९५७ ला सादर करण्यात आलं होत. या बजेटमध्ये आयातीवर अनेक कठोर निर्बंध लादले, वेल्थ टॅक्स लावण्यात आला, एक्साइज ४००% पर्यंत वाढवण्यात आला, इनकम टॅक्सचे दर वाढवण्यात आले.

टीटी कृष्णमाचारी यांनी हंगेरियन अर्थशास्त्रज्ञ निकोलस काल्डोर यांच्या सल्ल्याने हे टॅक्स विषयक निर्णय घेतले होते. टीटी कृष्णमाचारी यांनी इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक ऑफ इंडिया, युनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशनच्या स्थापनेतही मोठी भूमिका बजावली. पण या बजेटमुळे सगळीकडून नाराजी व्यक्त केली जात होती. आयातीवरील निर्बंध आणि जास्तीच्या टॅक्समुळे ग्रोथ मंदावली. वाढत्या परकीय कर्जामुळे संकट अधिक गडद झाले.

भारतातलं आजपर्यंतच सगळ्यात चर्चित बजेट १९७३ सालचं. ज्याची ‘ब्लॅक बजेट’ म्ह्णून इतिहासात नोंद आहे. यशवंत राव चव्हाण यांनी २८ फेब्रुवारी १९७३ ला ते सादर केलं. या बजेटमध्ये सगळ्यात महत्वाचा घेतला गेला तो राष्ट्रीयकरणाचा. जनरल इंश्युरन्स कंपन्या, इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन आणि कोळश्याच्या खणींच राष्ट्रीयकरण करण्यासाठी ५६ कोटी जाहीर करण्यात आले.

राष्ट्रीयकरणाचा फायदा असा झाला कि कॉम्पिटिशन संपलं आणि कोळश्याच्या उत्पादनात मोठया प्रमाणात वाढ झाली तसेच मोठी ग्रोथ पाहायला मिळाली. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी दोन वेळा बजेट सादर केलेलं आणि दोन्ही वेळा त्यांनी सिगरेटवर टॅक्स वाढवला होता.  

माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी २४ जुलै १९९१ साली  सादर केलेलं बजेट आजही चर्चेत असतं. कारण त्यावेळी सरकारने मोठ्या मनाने सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने विचार करुन बजेट सादर केलं.  आपल्या बजेटमध्ये त्यांनी आयात-निर्यातीचे नियम सुलभ केले, लायसन्स राज संपवला, परदेशी कंपन्यांसाठी मोठी क्षेत्रे उघडली आणि महत्वाच म्हणजे कस्टम ड्युटी कमी केली.

मनमोहन सिंग यांनी १९९४ मध्ये पहिल्यांदा सर्व्हिस टॅक्स लागू केला, ज्यातून त्या वर्षी ४०० कोटी रुपये मिळाले. सध्या जीएसटीचे सर्वाधिक उत्पन्न सर्व्हिस टॅक्समधूनच मिळते. या आर्थिक उदारीकरणामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश झाला आहे.

भारताचे माजी अर्थमंत्री पी. चिदंमबरम यांनी २००५ साली सादर केलेलं बजेट हे सर्वसामान्यांसाठी सादर केलेल बजेट होत. यात कॉर्पोरेट टॅक्स आणि कस्टम ड्युटी कमी करण्यासोबत मनरेगा आणि आरटीआयची घोषणा केली गेली. या मनरेगा उपक्रमामुळेच ग्रामीण भागात रोजगार आणि उत्पनाचे साधन मिळाले. सोबतच स्थलांतर रोखण्यात सुद्धा मोठी मदत झाली.

पुढे नरेंद्र मोदी सरकारच्या  काळात २०१७ च्या जुलै महिन्यात गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स लागू करण्यात आला. त्यानंतर सगळे इन्डायरेक्ट टॅक्स कायमचे संपले आणि एकच टॅक्स सिस्टीम अख्ख्या देशात लागू झाली. त्यानंतर २०१८ साली मोदी सरकारचं पाहिलं बजेट सादर करण्यात आलं. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी ते सादर केलं. ज्यात १०० स्मार्ट सिटी, २४ तास वीज, हायवे आणि रॉड कन्स्ट्रक्शन यांसारख्या निर्णयांची घोषणा झाली.

हे ही वाच भिडू : 

• झिरो बजेट शेती म्हणजे खरंच शेतीचा खर्च शून्य करणे का रे भिडू?
• म्हणून एकदा बजेट छपाई सुरु झाली की त्या संबंधित सगळे अधिकारी बेसमेंटमध्ये बंद केले जातात
• दिल्लीत राष्ट्रध्वज उभारण्यासाठी ‘आप’ सरकारने देशभक्ती बजेट द्वारे ८२ कोटी जाहीर केलेत.