९/११ चा दहशतवादी हल्ला संपूर्ण जगाच्या राजकारणाची दिशा बदलून गेला
११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेच्या आर्थिक सामर्थ्याचं प्रतीक असलेल्या ‘वर्ल्ड ट्रेड सेंटर’ च्या जुळ्या इमारतींवर अल् कायदाच्या दहशतवाद्यांनी आत्मघातकी विमानांच्या साहाय्याने हल्ला केला. या हल्ल्यात अमेरिकेचं मोठं नुकसान झालं. हा, अमेरिकेनं नंतर या हल्ल्याचा बदला घेतला, पण त्याची जखम आजही अमेरिकेसाठी ताजी आहे.
त्यादिवशी न्यूयॉर्कमधलं वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या इमारतींवर झालेल्या हल्ल्यानंतर थोड्यात वेळात अमेरिकेच्या लष्करी शक्तीचं केंद्र असलेल्या पेंटॅगॉन या मुख्यालयाचही मोठं नुकसान घडवून आणलं. या हल्ल्यामध्ये हल्लेखोर दहशतवाद्यांसह सुमारे तीन हजार लोक मारले गेले.
हे दहशतवादी हल्ले अतिशय नियोजनबद्ध होते. अशा या हल्ल्यांसाठी संपूर्णत: नव्या तंत्राचा वापर करून दहशतवाद्यांनी अमेरिके सोबत संपूर्ण जगाला चकित केलं. या सगळ्या घटनांची दृश्यं जगभरातल्या सगळ्या मीडियावर दाखवली जात होती.
जीवाचा थरकाप उडवणाच्या या हल्ल्यांमागे अल्-कायदा ही मध्य-पूर्व आशियात सक्रिय
असलेली दहशतवादी संघटना असल्याचा आणि तिचा सूत्रधार ओसामा बिन लादेन असल्याची खबर अमेरिकेला लागली.
आता ११ सप्टेंबर रोजी घडलेली घटना ही अमेरिकेला धमकावण्याची पहिली वेळ नव्हती. त्याआधी ऑगस्ट १९९८ मध्ये दहशतवाद्यांनी आफ्रिकेतील टांझानिया आणि केनिया या देशांमधील अमेरिकेच्या दूतावासांवर दहशतवादी हल्ले केले होते. या हल्ल्यांमध्ये २२५ लोक ठार झाले. या हल्ल्यांमागेही अल् कायदा या इस्लामी दहशतवादी संघटनेचा हात होता.
ओसामा बिन लादेन आणि त्याचे साथीदार अल्-जवाहिरी, अहमद ताहा, शेख मीर हमझा आदी दहशतवाद्यांनी १९९८ मध्ये अमेरिकेविरुद्ध फतवा जारी केला होता. या फतव्यामध्ये अमेरिकेला तीन बाबींबद्दल ‘दोषी’मानण्यात आलं होतं.
एक म्हणजे, अरब प्रदेशावर अमेरिकी लष्कराचा ताबा, दुसरी म्हणजे, इराकी जनतेवर आर्थिक निर्बंध लादून इराकवर दंडपण ठेवण्याची अमेरिकेची भूमिका आणि तिसरी म्हणजे, इस्रायलला अमेरिका देत असलेलं पाठबळ.
अमेरिकेला विरोध करण्याची ही प्रमुख कारणं मानली जातात. विशेषत: शीतयुद्ध समाप्ती नंतरच्या काळात अमेरिकेच्या विरोधात दहशतवाद वाढला.
वास्तविक,
अफगाणिस्तानमध्ये ओसामा बिन लादेन व तालिबानसारख्या दहशतवादी शक्तींना प्रोत्साहित करण्याचं आणि बळ देण्याचं काम यापूर्वी अमेरिकेनेचं आपल्या रणनीतीचा भाग म्हणून केलेलं होतं. म्हणजे, १९८०च्या दशकाच्या सुरुवातीला सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानचा कब्जा घेतल्यानंतर सोव्हिएत रशियाला धूळ चाखण्याच्या उद्देशाने अमेरिका आणि पाकिस्तानच्या प्रोत्साहनातून अफगाणिस्तान आणि मध्य-पूर्व आशियातील बंडखोरांसाठी लष्करी प्रशिक्षण तळ उभे केले गेले होते. त्यातूनच तालिबानचा उदय झाला होता.
१९८०च्या दशकाच्या अखेरीस रशियाने कब्जा सोडल्यानंतर तालिबानने अफगाणिस्तानचा कब्जा घेतला आणि त्यानंतर तालिबान आणि अल् कायदा यांचं प्रस्थ वाढत गेलं. सोव्हिएत रशियाने अफगाणिस्तानचा ताबा सोडला आणि पुढे रशियाचं महाशक्ती म्हणून स्थानही राहिलं नाही आणि शीतयुद्धाचं पर्व संपलं.
त्यानंतर तालिबान शक्तींवर कुणाचं नियंत्रण राहिलं नाही. मध्यपूर्वेतील तेलसाठ्यांवर अमेरिकेची पकड वाढत गेली आणि तिथंल्या व्यापारी परिवाराशी संबंधित असलेल्या ओसामा बिन लादेन याचे अमेरिकेच्या सत्ताधाऱ्यांशी संबंध बिघडत गेल्यावर गोष्टी वेगळं वळण घेऊ लागल्या.
मध्यपूर्वेतील देशातील काही गट, आणि भारतातील काश्मीरमधील आणि पाकिस्तानातील काही गट कार्यरत होऊन अमेरिकेच्या वर्चस्ववादाविरोधात, मध्यपूर्वेतील नैसर्गिक स्रोतांवर ताबा मिळवण्याच्या नीतीविरोधात आणि पॅलेस्टाईनसंदर्भात इस्रायलला पाठबळ पुरवण्याच्या कूटनीतीविरोधात त्यांनी मोर्चेंबांधणी सुरू केली. त्याविरोधात संघटन करण्यासाठी काही गटांनी धर्माचं माध्यमही वापरलं आणि शस्त्रबळही वाढवत नेलं.
या सर्व घडामोडींमुळे पाकिस्तानच्या शासनातील काही गटांप्रमाणेच अशा गटांचं पाठबळ मिळून काश्मीरमध्ये दहशतवादी हिंसाचारात वाढ होत होती. याच काळात लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-महंमद यांसारख्या संघटना वाढीस लागल्या. त्याची झळ काश्मीरप्रमाणेच भारतात इतरत्रही बसत होती. १९९२-९३ च्या मुंबईतील घटनांनंतर पाकिस्तानमधून अशा कारवायांना पाठबळ मिळत असल्याचं भारत वारंवार निदर्शनास आणून देत असूनही अमेरिका व इतर देश त्याची गंभीर दखल घेत नव्हते.
कारण या दहशतवादाची फारशी झळ त्या देशांना पोहोचत नव्हती; किंबहुना, वाढत्या अमेरिका-विरोधाचं गांभीर्यही तेव्हा दिसून येत नव्हतं.
अमेरिकेची मोहीम आणि भारताची नीती मात्र शीतयुद्धोतर काळात अमेरिकाविरोधातील धुमसत्या असंतोषाच्या परिणत रूपाचं दर्शन ‘९/११ च्या घटनेने घडलं. या घटनेद्वारे अमेरिकेला पद्धतशीरपणे लक्ष्य केलं गेलं. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाचं भयंकर रूप अमेरिकेसमोर आलं आणि त्याचं खापर इस्लामी मूलतत्त्वादावर फोडण्याचे अमेरिकेचे प्रयत्न सुरू झाले. दहशतवादाचं उघड झालेलं गंभीर स्वरूप आणि जगासमोरील धोका लक्षात घेऊन दहशतवादी संघटनांना आणि त्यांच्या पाठीराख्यांना नेस्तनाबूत करण्याच्या उद्देशाने अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रसंघ व इतर मित्र देशांच्या मदतीने दहशतवादविरोधी युद्ध छेडलं.
या मोहिमेचा भाग म्हणून ७ ऑक्टोबर, २००१ रोजी अफगाणिस्तानवर चढाई केली गेली व त्यासाठी पाकिस्तानची मदत घेतली गेली. पण त्याच वेळी भारतासोबतचे संबंधही तणावपूर्ण राहणार नाहीत, याची काळजी घेतली गेली. अमेरिकेने आणि मित्र राष्ट्रांनी दहशतवादविरोधी युद्ध छेडण्याची भूमिका घेतल्यावर भारताने राजनैतिक हालचाली करून काश्मीरमधील दहशतवादालाही त्याच्याशी निगडित करून घेण्यात यश प्राप्त केलं. त्याचप्रमाणे या दहशतवादाला पाकिस्तानातून पाठबळ मिळत असल्याचा मुद्दाही रेटला गेला.
एकंदर परिस्थितीत भारताचं सहकार्य आवश्यक असल्याने अमेरिकेला त्यांच्या प्रभावाखाली असलेल्या पाकिस्तानला काश्मीरसंदर्भात सबुरीने घेण्याचा सल्ला द्यावा लागला. त्यामुळे काश्मीरमधील दहशतवाद्यांना पुरवली जाणारी रसद कमी झाली आणि परिणामी, काश्मीरमधील दहशतवादी कारवायांमध्ये काही काळ मोठी घट झाली.
इतकंच नाही तर २००१ मध्येच लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-महंमद यांसारख्या जहाल संघटनांचे अल्-कायदाशी असलेले संबंध लक्षात घेऊन अमेरिकेने या संघटनांचा काळ्या यादीत समावेश केला.
त्यामुळे एक प्रकारे भारताच्या भूमिकेवर आंतरराष्ट्रीय समुदायाकडून शिक्कामोर्तब झालं. अमेरिकेतील दहशतवादी हल्ल्यानंतर बदललेल्या परिस्थितीशी जुळवून घेताना अमेरिकेने आरंभलेल्या दहशतवादविरोधी युद्धात सहकार्य करणं पुढे पाकिस्तान सरकारलाही भाग पडलं. ‘काश्मीरमध्ये हिंसाचार माजवणारे बंडखोर हे स्वातंत्र्ययोद्धे आहेत’, अशी भूमिका सातत्याने घेणाऱ्या पाकिस्ताननेही आपली भूमिका बदलून लष्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-महंमद अशा संघटनांवर जानेवारी २००२ मध्ये बंदी घातल्याचं जाहीर केलं.
अर्थात, अमेरिकेने भारत-पाकिस्तानच्या सहकार्याने केलेल्या उपायांमुळे काही काळ जरी त्याचा परिणाम साधला, तरी भारतामधील आणि पाक-अफगाणिस्तानातील बहुतांश संघटना नाव बदलून सक्रिय राहिल्या. २००२ मध्ये अमेरिकेने इराकवर आक्रमण केल्यावर तर दहशतवादी संघटनांचा आशियात व मध्यपूर्वेत अधिक व्यापक विस्तार संभवला. अमेरिकेसारख्या वर्चस्ववादी, महाकाय लष्करी आणि आर्थिक शक्तीला नामोहरम करण्यासाठी अशा संघटनांनी नवनवीन हिंसक मार्ग विकसित केले.
पाकिस्तानमधून चोरीछुपे अण्वस्त्र तंत्रज्ञान इराण, उत्तर कोरियात पुरवण्याचे विचित्र प्रकार घडले. २००७ नंतर, म्हणजे बेनझीर भुत्तो यांच्या हत्येपासून ते २००८ मधील मुंबईच्या ‘२६/११’ च्या घटनेपर्यंत दहशतवादी हिंसाचाराचे अघोरी आविष्कार दिसून आले.
एकंदरीत ‘९/११’ च्या घटनेनंतर अमेरिकेने अफगाणिस्तान व इराकवर केलेली आक्रमणं म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर ठरल्यागत परिस्थिती निर्माण झाली आणि दक्षिण आशियातील देश त्यात सतत होरपळत राहिले. राजकीय अस्थैर्यामुळे व असुरक्षिततेमुळे येथील देशांचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व वाढलं. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या देशांत जणू कळसूत्री सरकारं स्थापन झाल्याचं चित्र निर्माण झालं.
त्यातून अमेरिकाविरोधही वाढला व दहशतवादही वाढला. अफगाणिस्तान- वर २००१ मध्ये हल्ला करूनही २००६-०७पर्यंत तिथे पुन्हा तालिबान प्रभावी ठरलं. इतकंच नाही, तर पाकिस्तानातील स्वात प्रांतातही त्यांनी पकड बसवून पाकिस्तानमध्ये नंतर स्थापन झालेल्या लोकशाही सरकारला मोठं आव्हान निर्माण झालं. अर्थातच या सर्व परिणामांमुळे आशियातील स्थैर्याला व परिणामी भारताच्या सुरक्षिततेला व स्थैयाला सततच आव्हान निर्माण झालं.
हे ही वाच भिडू.
- अमेरिका केवळ अफगाणिस्तान मध्येचं नाही तर वेळोवेळी तोंडावर पडली आहे
- अमेरिका कोरोनाची चौकशी करायला लागल्यावर चीन न्युक्लीयर हल्ल्याची धमकी द्यायला लागलंय
- पाकिस्तानातली पब्लिक कोरोनाची लस घ्यायला तयार नाहीत, कारण ठरतोय ओसामा बिन लादेन