वाजपेयी – अडवाणींनी जमवलेले मित्रपक्ष मोदी-शहांना का टिकवता आले नाहीत?
१९८९ चा जून महिना. भाजपमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी या नेत्यांचा काळ. हिमाचल प्रदेशातील पालमपूर येथे भाजपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची एक बैठक पार पडली. या बैठकीत भाजपने दोन महत्त्वाच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
त्यापैकी एक निर्णय होता विश्व हिंदू परिषदेच्या रामजन्मभूमी मुक्ती आंदोलनास पाठिंबा देण्याचा आणि दुसरा होता समविचारी म्हणजेच हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्रात शिवसेनेशी युती करण्याचा.
एखाद्या प्रादेशिक पक्षाशी भाजपने केलेली ही पहिलीच युती होती. आणि इथेच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी अर्थात NDA ची बीज पेरले गेले.
पुढे भाजपने जिथे आपला जनाधार नाही तिथे पोहचण्यासाठी प्रादेशिक पक्षांशी युती करणे हे अवलंबिले. १९९० मध्ये रथयात्रेनंतर देशभरात भाजप जनाधार वाढलेला दिसून आला. मात्र अजूनही जनाधाराने जोर पकडला नव्हता.
त्याच दरम्यात समता पक्षाच्या जॉर्ज फर्नांडिस यांनी नागपुरात येऊन तत्कालीन सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांच्याशी चर्चा केली. देवरस यांनी जॉर्ज यांना १९७७ प्रमाणे विरोधी पक्षांना एकत्र घेऊन काँग्रेस विरोधात मोर्चा उघडण्याचा सल्ला दिला.
इकडे पंजाब मध्ये सर्वात जुना पक्ष असलेल्या अकाली दलाला गटबाजीचे ग्रहण लागले होते.
जवळपास ६ गट फुटून वेगळे झाले होते. त्यामुळे अकाली दल एकटा संपुर्ण शीख समुदायाला एकत्र करु शकत नव्हता. तसेच भाजपला देखील पंजाबमध्ये आपला जनाधान वाढणे ही नैसर्गिक गरज जाणवली.
अशा परिस्थितीमध्ये दोन्ही पक्षांनी एकत्र येत १९९७च्या विधानसभा निवडणूका लढविल्या.
हळू हळू भाजपच्या मित्रपक्षांची यादी वाढत गेली. १९९७ मध्ये उत्तर प्रदेशात बसपाशी तर १९९८ साली हरियाणामधील हरियाणा विकास पक्षाशी युती केली. ओरिसामध्ये बिजू जनता दल नवा मित्र पक्ष मिळाला. भारतीय लोकदल, जेडीयु, आसाम गण परिषद, कर्नाटकात जनता दल संयुक्त, अण्णाद्रमुक, तेलगू देसम, आएफडीपी, मिझोराम एमएनएफ, नागालॅड एनपीएफ, सिक्कीम एसडीएफ, प.बंगालमध्ये तृणमुल काँग्रेसशी तर जम्मु काश्मिध्ये नॅशनल कॉन्फरन्सशी भाजपने आघाडी केली.
२० वे शतक संपताना आणि २१ शतकाच्या सुरवातीला हा आकडा जवळपास २४ पक्षांवर गेला.
पुढच्या दहा वर्षात स्थानिक मुद्दयांवर किंवा जागावाटपाच्या मुद्द्यावर सहमती न झाल्याने काही पक्ष सोडून गेले. तर काही नवीन पक्ष मित्र म्हणून मिळाले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणूकांपुर्वी एकुण २७ पक्ष या भाजपप्रणित आघाडीमध्ये होते.
त्यामध्ये निवडणूकीपुर्वीच जुना सहकारी असलेला संयुक्त जनता दल नरेंद्र मोदींना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार घोषित करण्यावरुन झालेल्या मतभेदातुन बाहेर पडला. पुढे २०१७ ला पुन्हा एकत्र आले.
२०१४ च्या निवडणूकांनंतर ९ पक्षांचा रामराम:
मरुमलरची द्रविड मुन्नेत्र कळघम (२०१४) :
एमडीएमके हा तमिळनाडूमधील छोटासा पक्ष. भाजपप्रणित एनडीएचा १९९८ पासूनचा सहकारी पक्ष. २००४ पर्यंत सोबत होता. परत साथ सोडून कॉंग्रेससोबत गेला. २०१४च्या लोकसभा निवडणूकीच्या आधी पुन्हा भाजप सोबत आला आणि भाजप सोबत तामिळनाडूमधील ३९ पैकी ६ जागा लढविल्या. मात्र त्यातील एक ही जागा जिंकता आली नाही.
त्यानंतर अवघ्या सहा महिन्यांनंतरच भारत सरकार श्रीलंकेशी मैत्रीपुर्ण संबंध वाढवत असून हे तमिळनाडू जनतेच्या हिताचे नाही. तसेच सुब्रम्हन्यम स्वामी यांनी राजपक्षेंना भारतरत्न देण्याचा दिलेल्या प्रस्तावाला छुपा पाठिंबा दर्शवत आहेत. असे आरोप करत बाहेर पडला.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटना (२०१४) :
तेव्हाच्या लोकसभा निवडणूकांपुर्वी गोपीनाथ मुंडे यांनी मध्यस्थी करुन राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला सोबत घेतले. शेतकरी कर्जमाफी, हमीभाव, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी आदी मुद्द्यांबद्दल आश्वासन दिले.
राजू शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार तीन वर्षात यातील एकही गोष्ट झाली नाही. सदाभाऊ खोत यांनी ही मंत्रीपद मिळाल्यानंतर भाजपची साथ धरली. सत्तेत असूनही आमच्या आंदोलनांना न्याय भेटत नसल्याचा आरोप करत ऑगस्ट २०१७ मध्ये त्यांनी एनडीए मधून बाहेर पडत असल्याची घोषणा केली.
तेलगु देसम पार्टी (२०१७) :
आंध्रप्रदेशमधील चंद्राबाबु नायडूंचा पक्ष. १९९९ ते २००५ असा सोबत होता. पुढे २०१४ च्या निवडणूकीपुर्वी आंध्रप्रदेशला विषेश राज्याचा दर्जा मिळावा यासाठी एनडीएमध्ये आले. लोकसेत जवळपास १७ जिंकल्या. पुढे मंत्रीमंडळ विस्तारामध्ये दोन केंद्रीय मंत्रीपद मिळाली.
मात्र चार वर्षांनंतर ही आंध्रप्रदेशला विषेश राज्याचा दर्जा मिळाला नाही.
त्यामुळे त्यांनी एनडीएतुन बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. ते म्हणाले, राज्याच्या विकासासाठी मी जवळपास २९ वेळा पंतप्रधानांना भेटलो. मात्र तरीही माझी मागणी मान्य झालेली नाही.
जम्मु ॲन्ड काश्मिर पिपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी (२०१८) :
२३ डिसेंबर २०१४ रोजी जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला होता. त्यावेळी या विधानससभेत त्रिशंकू अवस्था निर्माण झाली होती. २८ जागांसह पीडीपी हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला होता. तर २५ जागांसह भाजप दुसऱ्या स्थानी होता. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येत जम्मू-काश्मीरमध्ये सत्ता स्थापन केली. यानंतर ही बऱ्याच छोट्या – मोठ्या मुद्द्यांवर धूसफूस चालू होती.
मात्र जुलै २०१८ मध्ये वाढता दहशतवाद, अशांतता, कठुआ बलात्कार घटना, जवान औरंगजेब आणि पत्रकार शुजात बुखारी यांची हत्या आणि मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांना राज्यकारभार सांभाळण्यात आलेलं अपयश ही कारणं देत भाजपने जम्मू-काश्मीरमधील सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. आणि भाजप-पीडीपीचा तीन वर्षाचा घरोबा संपुष्टात आला.
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (२०१९) :
मोदी सरकार – १ मध्ये मनुष्यबळ विकास राज्यमंत्री असलेल्या उपेंद्र कुशवाह यांच्या राष्ट्रीय लोक समता पार्टीने २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीची घोषणा होण्यापूर्वी एनडीएला रामराम ठोकत भाजपशी असलेले नाते तोडले. यानंतर मंत्रिपदाचा राजीनामा देत ते थेट विरोधकांच्या महाआघाडीत सहभागी झाले होते.
गोरखा जनमुक्ती मोर्चा (२०१९) :
भाजपने गोरखांसोबत विश्वासघात केला असून यापुढे भाजपसोबत आपला कोणताही संबंध राहणार नाही, तसेच दार्जिलिंग लोकसभा निवडणुकीत भाजप उमेदवार जसवंत सिंह यांना गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने पाठिंबा दिला होता.
परंतु भाजपने लोकांना धोका दिला आहे. भाजपमुळेच दार्जिलिंगमधील लोक अविश्वास व्यक करतात,
असा आरोपही पक्षाध्यक्ष एल.एम.लामा यांनी करत आपण एनडीएतुन बाहेर पडत असल्याचे सांगितले.
जनाधिपथ्य राष्ट्रीय सभा (२०१९) :
केरळमधील आदिवासी बहुल प्राबल्य असलेला हा पक्ष. मात्र या पक्षाच्या अध्यक्षा सी. के. जानु यांनी २०१८ साली निवडणूकीपुर्वी आपल्या देण्यात आलेल्या एकाही आश्वासनाची पुर्ती न झाल्याचा आरोप करत एनडीएतुन बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला.
दोन वर्षात सर्वात जुने मित्र गमावले :
शिवसेना (२०१९) :
नोव्हेंबर २०२०मध्ये भाजपशी मुख्यमंत्री पदावरुन झालेल्या मतभेदानंतर आणि पुढे अस्तित्वात आलेली महाविकास आघाडी सरकार नंतर शिवसेना एनडीएमधून बाहेर पडली होती.
भाजपने निवडणूकीपुर्वी दिलेले ‘पद आणि जबाबदाऱ्या यांचे समान वाटप’ हे वचन पाळले नसल्याचे टीका यावेळी त्यांनी केली. यानंतर केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री अरविंद सावंत यांनी ही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. यामुळे भाजपने आपला पहिला आणि ३० वर्षापासूनचा सर्वात जुना मित्रपक्ष गमावला.
शिरोमणी अकाली दल (२०२०) :
अगदी अलिकडेच मोदी सरकारने मांडलेल्या कृषी विधेयकांना विरोध करत अकाली दलाच्या नेत्या आणि केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिम्रत कौर बादल यांनी १७ सप्टेंबर रोजी राजीनामा दिला.
मात्र तरीही हे विधेयक मागे न घेतल्याने शिरोमणी अकाली दलाने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून (NDA) मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. व २२ वर्षांची मैत्री अवघ्या ९ दिवसांमध्ये तुटली.
हे ही वाच भिडू.
- शंभरी पुर्ण केलेल्या अकाली दलाने भाजपाची २२ वर्षांची दोस्ती तोडली.
- त्याकाळात चर्चा सुरु होती की वाजपेयी भाजप सोडणार आहेत ?
- लालूंनी अडवाणींना धमकी दिली, तुमची रथयात्रा बिहारमध्ये कशी येते हे बघतोच !