गेल्या ४ वर्षांत मनरेगा योजनेत ९३५ कोटींचा गैरव्यवहार झालेला उघडकीस आला आहे.
आपल्या भारत सरकारचा डेटा पब्लिक डोमेनमध्ये आहे, परंतु सतत ‘नेटवर्क इशूमुळे’ तो डेटा माहिती करून घेणेच कठीण झाले आहे. असो नेटवर्क इशू असो वा अन्य इशू असेल पण इंडियन एक्सप्रेसने काढलेल्या एका सोर्स द्वारेआर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पर्यंतचा डेटा काढला आणि त्यातून अनेक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.
ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरील आकडेवारीनुसार,
ग्रामीण विकास विभागांतर्गत (आरडीडी) गेल्या चार वर्षांत भारतभरात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी म्हणजेच मनरेगाच्या विविध योजनांमध्ये ९३५ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करण्यात आला आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसला व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एमआयएस) अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालयाकडून काही डेटा मिळाला आहे. मिळालेल्या आकडेवारीमध्ये असे म्हटले आहे की, गैरव्यवहार सोशल ऑडिट युनिट (SAU) ने उघड केला आहे. आकडेवारीनुसार, आतापर्यंत सुमारे १२.५ कोटी रुपये म्हणजेच या रकमेपैकी १.३४ टक्के रक्कम वसूल झाली आहे.
पण इंडियन एक्सप्रेसने काढलेल्या माहितीद्वारे असे समोर आले आहे कि,
आर्थिक वर्ष २०१७-१८ ते आर्थिक वर्ष २०२०-२१ पर्यंतचा डेटा काढला आहे.
२०१७-१८ मध्ये जो डेटा अपलोड करण्यात आला त्याच्या चार वर्षांनंतर कमीत-कमी एकवेळेस देशाच्या राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील २.६५ लाख ग्रामपंचायतींमध्ये SAU ऑडिट केले गेले आहेत. केंद्राने २०१७-१८ मध्ये मनरेगासाठी ५५,६५९.९३ कोटी रुपये जारी केले होते आणि तेव्हापासून ही रक्कम दरवर्षी वाढून २०२०-२१ मध्ये १,१०,३५५.२७ कोटी रुपये झाली आहे. या योजनेवरील एकूण खर्च २०१७-१८ मध्ये ६३,६४९.४८ कोटी रुपयांवरून २०२०-२१ मध्ये १,११,४०५.३ कोटी रुपये झाला आहे.
SAU ऑडिटमुळेच हा एवढ्या मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झालेला उघड झाला आहे.
तामिळनाडू मध्ये सर्वात मोठा गैरव्यवहार आढळून आला आहे.
ज्यामध्ये समोर आले आहे कि, लाचखोर, बनावट नावांद्वारे आणि विक्रेत्यांनी उच्च दराने खरेदी केलेल्या साहित्यासाठी घेतली गेलेली लाच आणि इतर व्यवहार या ऑडिटमधून समोर आले आहेत. तामिळनाडूमध्ये राज्यभरातील १२,५२५ ग्रामपंचायतींमध्ये सर्वाधिक २४५ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. ज्यासाठी ३७, ५२७ ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करण्यात आले आहेत.
यापैकी फक्त २.०७ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले, जे गैरव्यवहार झालेल्या एकूण रकमेच्या केवळ ०.८५ % आहे. या घोटाळ्याबाबत आता कारवाई सुरु झाली आहे, तर एका कर्मचाऱ्याला निलंबित करण्यात आले आहे आणि दोघांना काढून टाकण्यात आले आहे, परंतु एवढ्या गैरव्यवहार प्रकरणात एकही एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही.
आणि आंध्र प्रदेशमध्ये,
आंध्र प्रदेशात १२,९८२ ग्रामपंचायती आहेत. तर या राज्यात ३१,७९५ सोशल ऑडिट करण्यात आले आहेत. येथे २३९.३१ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झालाय, ज्यामध्ये ४.४ कोटी रुपये वसूल करण्यात आले आहेत, जे एकूण रकमेच्या केवळ १.८८% आहे.
आतापर्यंत १४.७४ लाख रुपये दंड आकारण्यात आला आहे आणि १०,४५४ कर्मचाऱ्यांना कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. याशिवाय एकूण ५५१ कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे आणि १८० कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करण्यात आले आहे. आणि तीन एफआयआर नोंदवण्यात आले आहेत.
कर्नाटक
कर्नाटकने आपल्या ६,०२७ जीपीमध्ये १७३.६ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार केला आहे. यात फक्त १.४८ कोटी रुपये म्हणजेच ०.६८% वसूल झाले आहेत. एकूण २२,९४८ लेखापरीक्षण अहवाल सादर करण्यात आले. कर्नाटक राज्य सरकारने मात्र याबाबतीत एफआयआर नोंदवला नाही.आणि तरीही त्यांच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्याला निलंबित केले नाही.
झारखंड
झारखंडने गेल्या चार वर्षांत देशभरात दाखल झालेल्या ३८ पैकी १४ एफआयआर दाखल केल्या. दोन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. तथापि, ५१.२९ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारापैकी केवळ १.३९ कोटी रुपये म्हणजेच २.७२% वसूल झाले आहेत.
तर बिहारमध्ये,
तर बिहारमध्ये मनरेगामध्ये १२.३४ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला. ज्यात १,५९३ रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
तर पश्चिम बंगालमध्ये,
पश्चिम बंगाल राज्यात २.४५ कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाला आहे. १४,८०२ रुपये वसूल झाले. तर गुजरातमध्ये फक्त ६,७४९ रुपयांचा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे.
तर या राज्यांत कसलाही गैरव्यवहार आढळून आलेला नाही.
राजस्थान, केरळ, अरुणाचलप्रदेश, अरुणाचलप्रदेश, गोवा, लढाक, अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुद्दुचेरी, दादर आणि नगर, दमन आणि दीव या राज्यांत कोणत्याही प्रकारचा गैरव्यवहार आढळला नाही.
हे हि वाच भिडू :
- नक्की काय आहे हा नागपूर कोल वॉशरीज घोटाळा ?
- हवाला कांड : अडवणींसकट 100च्या वर नेत्यांचं करियर संपवायला उठलेला घोटाळा!
- पंजाबमधल्या एका माणसामुळं कुंभमेळ्यातल्या १ लाख फेक टेस्टिंगचा घोटाळा समोर आला.