BTS बँडचा मेंबर किंवा कुणीही, दक्षिण कोरियात सगळ्यांना आर्मीत सहभागी व्हावं लागतंच…

जगात काही असेही देश आहेत जिथे प्रत्येक पुरुषाला आर्मी जॉईन करावीच लागते. बोटावर मोजण्याइतक्या लोकांना सूट देऊन बाकी सगळ्यांना हा नियम पाळावाच लागतो.

यातीलच एक देश आहे साऊथ कोरिया म्हणजेच नॉर्थ कोरियाचा भाऊ…  

यापूर्वी नॉर्थ कोरिया आणि साऊथ कोरिया झालेले युद्ध आणि नॉर्थ कोरियामध्ये असलेली किम जोंग ऊन यांची हुकूमशाही राजवट, या सगळ्यामुळे साऊथ कोरियामध्ये पुरुषांना सक्तीने आर्मीत भर्ती करण्याचा नियम आहे. 

हा नियम सर्वांसाठी सक्तीने लागू आहे, फक्त आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये मेडल्स मिळवणारे खेळाडू, गायक यांना पूर्ण किंवा काही प्रमाणात सूट देण्यात आलीय. पण या नियमांमधून कोणाला सूट द्यावी आणि कोणाला सूट देण्यात येऊ नये हा मुद्दा पुन्हा एकदा साऊथ कोरियामध्ये तापलाय. 

कारण साऊथ कोरियामधील जगप्रसिद्ध बँडग्रुप बीटीएसच्या ७ ही सदस्यांनी आर्मी जॉईन करावी की करू नये यावरून कोरियातील नागरिकांचं मत दुभंगलंय. 

नुकत्याच झालेल्या २ सर्व्हेची आकडेवारी पाहिल्यास, पहिल्या सर्व्हेत ६१ टक्के लोकांनी असं मत मांडलंय की बीटीएस बँडला मिलिटरीत समाविष्ठ करण्यापासून सूट देण्यात यावी. तर दुसऱ्या सर्व्हेत ५४ टक्के लोकांनी असं मत मांडलय की, बँडमधील सदस्यांनी इतरांप्रमाणे आर्मीत जॉईन व्हावं.

जसं सामान्य नागरिकांचं मत दुभंगलं आहे त्याचप्रमाणे देशातील राजकीय पक्ष सुद्धा वेगवेगळ्या भूमिका घेत आहेत.

साऊथ कोरियातील सत्तारूढ पक्ष पीपल्स पार्टीच्या सदस्यांची मागणी आहे की, बँडमधील सदस्यांनी इतरांप्रमाणे आर्मी जॉईन केली पाहिजे. तर विरोधी बाकावर असलेल्या डेमोक्रेटिक पक्षाने बँड्स ग्रुपला यातून सूट देण्याची मागणी केलीय. पण एकीकडे जनता आणि दुसरीकडे राजकीय पक्ष एकमेकांच्या विरोधात उभे राहण्याचा हा मुद्दा केवळ एका बँडग्रूपपुरता मर्यादित नाही.

यासाठी साऊथ कोरियाची नेमकी परिस्थिती काय आहे ते समजून घ्यावं लागेल.

कोरियाची फाळणी होऊन साऊथ कोरिया आणि नॉर्थ कोरिया हे व देश अस्तित्वात आले. साऊथ कोरियात लोकशाही स्थापन झाली तर नॉर्थ कोरियात हुकूमशाही स्थापन झाली. तेव्हापासून दोन्ही देशांचा इतिहास हा युद्धपूर्णच राहिला आहे. १९५० ते १९५३ असे तीन वर्ष या दोन देशात सुरु होतं.

आता यात बदल झाला आहे मात्र नॉर्थ कोरियाचा वेडा हुकूमशहा न्यूक्लिअर शस्त्रांची वारंवार धमकी देत असतो. त्यामुळे केव्हा युद्धाची ठिणगी पडेल सांगता येत नाही. मुळात देशाची लोकसंख्या कमी आणि त्यात भरीस भर युद्धाची परिस्थिती. म्हणून साऊथ कोरियात १८ ते २८ या वयातील प्रत्येक सक्षम पुरुषाला कोरियन आर्मीमध्ये सेवा द्यावीच लागते. 

या कायद्यामुळे अनेकांना त्यांच्या कामातून बळजबरी बाहेर काढलं जातं आणि त्यांना सैन्यामध्ये २ वर्षांसाठी भरती व्हावं लागतं.  

पण परिस्थिती जरी गंभीर असली तरी १९७३ सालापासून यात बदल होण्यास सुरुवात झाली होती. 

१९७३ सालात साऊथ कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष पार्क चुंग ही यांनी जागतिक क्रीडा स्पर्धांमध्ये चांगली कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना या नियमातून सूट देण्यास सुरुवात केली. तसेच १९७६ सालापासून ऑलम्पिक गेम्समध्ये पदक मिळवणाऱ्या खेळाडूंना यातून सूट देण्याचा नियम बनवण्यात आला. ही सूट आजगायत सुरु आहे. मात्र जर खेळाडू स्पर्धेमध्ये पदक मिळवत नसतील तर त्यांना आर्मीत सेवा द्यावी लागते. 

पण २०१८ मध्ये सक्तीने आर्मीत सेवा देण्याच्या कायद्यात पुन्हा बदल करण्यास सुरुवात झाली.

२०१९ मध्ये यात बदल करणारा कायदा पास झाला आणि २०२० पासून देशातील पॉप सिंगर्स आणि कलाकारांना २८ या वयात २ वर्षाची सूट देण्यात आली. त्यांना ३० वर्षाआधी दोन वर्ष आर्मीमध्ये सेवा देण्याचा नियम बनवण्यात आला.

आता याच नियमानुसार कोरियातील प्रसिद्ध बिटीएस बँडमधील सदस्यांना आर्मीत जॉईन होण्यावरून वातावरण तापलंय.  

साऊथ कोरियात बँगटन बॉइज बँड नावाचा प्रसिद्ध के पॉप गायकांचा एक ग्रुप आहे. हा ग्रुप २०१३ मध्ये सुरु झालाय आणि या ग्रुपमध्ये ७ सदस्य आहेत. यात बँडचा म्होरक्या किम नामजून. किम सीओकजिन, मिन युंगी , व्ही, जे होप, जिमीन, जिऑन जंगकुक यांचा समावेश आहे. 

या बँड्सचे जगभरात फॅन्स आहेत. तसेच बीटीएस बँडमुळे दरवर्षी कोरियाला करोडोंचा महसूल मिळतो. त्यामुळे हे कलाकार आर्मीमध्ये गेल्यास सगळं ग्रुप भंगेल आणि त्याची सगळी लोकप्रियता संपून जाईल यासाठी देशातील अनेक नागरिक चिंता व्यक्त करत आहेत. 

पण देशात असलेल्या कायद्यातून या बँडमधील सदस्यांना सूट दिली तर इतरांसोबत कायद्याच्या समानतेवरून अन्याय होईल असा मुद्दा उपस्थित होतोय. त्यामुळेच देशातील लोक दोन वेगवेगळ्या मतांवर विभागले आहेत. 

यावरूनच सत्तारूढ पीपल्स पार्टी आणि विरोधी बाकावरील डेमोक्रेटिक पक्षात दोन वेगवगेळे मत आहेत.

सप्टेंबर २०२२ मध्ये डेमोक्रेटिक पक्षाचे नेते किम यंग बे यांनी संसदेत यांनी सरकारकडून पुरस्कार मिळालेल्या सर्व लोकांना मिलिटरीच्या भरती करण्याच्या नियमातून सूट देण्यात यावी असा प्रस्ताव मांडला. यात बीटीएस बँडला २०१८ सालात तत्कालीन राष्ट्रपती मून जे इन यांच्या हस्ते ‘ऑर्डर ऑफ कल्चरल मेरिट’ हा पुरस्कार देण्यात आला होता. त्यामुळे बीटीएस बँडला या नियमातून सूट मिळणार होती.

मात्र बीटीएस बॅंडच्या के-पॉप क्षेत्रातील लोकांबरोबरच कम्प्युटर चिप्स बनवणाऱ्या कंपनीतील इंजिनियर्स, तांत्रिक क्षेत्रातील इंजिनियर्स आणि संशोधकांनी सुद्धा या कायद्यातून सूट देण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे हळूहळू अनेक क्षेत्रांना यातून वगळण्याची मागणी होईल यासाठी देशाच्या संरक्षण खात्याला चिंता लागलीय.

संरक्षण मंत्रालयासोबतच मिलिटरीचे अधिकारी ली की सिक यांनी सुद्धा बीटीएस बँडने सैन्यात भर्ती व्हावं अशी मागणी केलीय. 

ते म्हणाले की, “देशाचे सैनिक कमी होत आहेत, समानता आणि निष्पक्षपातीपणा हे दोन नियम सगळ्यांवर लागू होतात. त्यामुळे बीटीएसने सैन्यात काम केलं पाहिजे.”

त्यासाठी साऊथ कोरियाचे संरक्षण मंत्री ली जोंग सूप यांनी म्हटलंय की, “देशाच्या संसदेने कायद्यासमोर सगळ्यांना सामान मानलं आहे त्यामुळे कोणालाही यातून सूट देणे हे चुकीचे ठरेल. यातून बीटीएस बँडला सूट मिळू शकत नाही.” 

तसेच संपूर्ण पीपल्स पार्टी सुद्धा याच मतावर ठाम आहे. पीपल्स पार्टीचं म्हणणं आहे की, बीटीएस बँड्सच्या सदस्यांनी इतर नागरिकांप्रमाणे सैन्यात सेवा देणे गरजेचं आहे. पण विरोधी पक्षाकडून या नियमांमध्ये सुधारणा करून देशासाठी महसूल कमावणाऱ्या आणि देशाचं नाव जगभर प्रसिद्ध करणाऱ्या लोकांना यातून सूट देण्याची मागणी केलीय.

पण बीटीएस बँड सैन्य सेवेत भर्ती झाल्यास देशाला आर्थिक नुकसान तर होईलच पण सांस्कृतिक धक्का सुद्धा बसेल यामुळे अनेक जण याला विरोध करत आहेत. 

बीटीएस बँड वेगवेगळ्या तुकड्यात विभागला गेला तर त्यामुळे देशाचं नुकसान होईल. म्हणून त्यांना सैन्यात काम काम देण्याऐवजी दुसऱ्या सामाजिक क्षेत्रात काम द्यावं अशी मागणी लोकांकडून होतेय. कारण देशातील श्रीमंत लोकांकडून अशाच प्रकारे नियमांमध्ये सूट मिळवली जाते आणि तीन आठवड्यांची मिलिटरी ट्रेनिंग करून बाकी ३४ महिने ते स्वतःच्या क्षेत्रात काम करतात. त्यामुळे अशाच प्रकारे बीटीएस बँडला सुद्धा सूट द्यावी अशी मागणी होतेय.

पण या प्रसंगामुळे जगातील महत्वाची अर्थव्यवस्था असलेल्या साऊथ कोरियाच्या समोर एक सामाजिक आणि लष्करी समस्या निर्माण झालीय. पण या मुद्द्यावर हा वर्ष संपेपर्यंत चर्चा केली जाईल आणि त्यानंतर यावर निर्णय घेतला जाईल असं सांगितलं जातंय.

हे ही वाच भिडू 

 

 

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.