बॅरिस्टर अंतुलेंसाठी महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ‘राज्यमंत्री’ पद तयार करण्यात आलं होतं…

बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले यांना महाराष्ट्राच्या राजकारणात एक वादळी नेतृत्व म्हणून ओळखले जाते. त्यांच्या निर्णयाचा झपाटा इतका विलक्षण असायचा की प्रशासनाला देखील त्यांच्या वेगाशी जुळवून घेईपर्यंत नाकी नऊ यायचं. अंतुलेंनी अनेक वर्षे खोळंबून पडलेल्या कोकणातल्या फायली एका झटक्यात पास केल्या. अडकून पडलेला विकास मार्गी लावला. झटपट कामे झाली पाहिजेत असा त्यांचा अट्टाहास असायचा.

त्यांचा हाच अट्टाहास अगदी मंत्री, राज्यमंत्री व्हायच्या आधीपासून होता. मात्र त्यांना हे देखील माहित होते कि जर झटपट काम करायची असली तर मंत्र्यांला अधिकार मिळाले पाहिजेत. त्याला सोयीसुविधा दिल्या गेल्या पाहिजेत.

अंतुले यांच्या याच ‘मंत्र्याला अधिकार हवेत’ या अट्टाहासामुळे महाराष्ट्रात पहिल्यांदाच ‘राज्यमंत्री’ पद तयार करण्यात आलं होतं…

अंतुले यांनी अगदी तळागाळातून आपल्या राजकारणाची सुरुवात केली होती. वयाच्या अवघ्या एकोणिसाव्या वर्षी त्यांनी काँग्रेस मध्ये प्रवेश केला. गाव पातळीवर, तालुका पातळीवर काम करू लागले होते. पुढे बॅरिस्टर व्हायचं या जिद्दीने अंतुले यांनी इंग्लंडच्या लिंकनइनमध्ये ऍडमिशन मिळवलं.

पुढे भारतात परत येऊन त्यांनी पुन्हा काँग्रेसच काम सुरु केलं. आपल्या या धडाडीच्या कामामुळे फक्त २७-२८ वर्षाचे असताना त्यांना थेट काँग्रेसच्या अखिल भारतीय समितीवर निवडण्यात आले होते.

त्याचवेळी १९५७ सालच्या निवडणूका जाहीर झाल्या होत्या. बॅ. अंतुलेंना पहिल्यांदा आमदारकीचं तिकीट मिळालं. काँग्रेसने त्यांना श्रीवर्धन मतदारसंघात उभे केले. मात्र सुरबानाना टिपणीस यांच्या विरुद्ध १० हजार मतांनी अंतुले ही निवडणूक हरले. पण पुढच्या ५ वर्षात मतदारसंघात दुप्पट काम करून त्यांनी १९६२ साली विधानसभेचे मैदान मारलेच. १९६७ सालच्या निवडणुकीमध्ये देखील ते निवडून आले.

त्यावेळी १९६९ साली मुख्यमंत्री असलेल्या वसंतराव नाईक यांच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना पहिल्यांदा मंत्रिपदाची संधी आली.

मात्र ती संधी होती उपमंत्रीपदाची. 

त्यावेळी महाराष्ट्रात राज्यमंत्री हे पद नव्हते. तर दुसऱ्या बाजूला त्यावेळी उपमंत्र्यांना अधिकार नव्हते. सोयीसुविधा देखील नव्हत्या. लाल दिव्याची गाडीसुद्धा नव्हती. उपमंत्री टॅक्सीने फिरत असायचे. त्यांना शासकीय निवासस्थान देखील नव्हते. इतर आमदारांसोबत आमदार निवासातच त्यांचा मुक्कम असायचा.

२००७ साली देशाच्या राष्ट्रपती झालेल्या प्रतिभाताई पाटील देखील १९६७ साली उपमंत्री झाल्या होत्या.

पण बॅ. ए. आर. अंतुले यांनी मात्र हे नामधारी मंत्रिपद स्वीकारायला नम्रपणे नकार दिला, १९६९ च्या मंत्रिमंडळ विस्तारावेळी उपमंत्री व्हायला त्यांनी आपला नकार कळवला. आता अंतुले नाराज होते का? तर नाही. पण केवळ नावाला असलेलं मंत्रिपद त्यांना नको होते. पण नाईक यांना मात्र अंतुले आपल्या मंत्रिमंडळात हवे होते. 

अखेरीस वसंतराव नाईक यांनी यावर  मार्ग काढला आणि त्यावेळी खास अंतुलेंसाठी राज्यात उपमंत्री या पदाऐवजी ‘राज्यमंत्री’ हे पद निर्माण केले. त्यावेळी विस्तारात अंतुले, शिवाजी गिरीधर पाटील आणि अहमदनगरचे एकनाथबुवा निंबाळकर या तिघांनी राज्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. 

त्यानंतर या राज्यमंत्र्यांना शासकीय घर, गाडी आणि कॅबिनेट मंत्र्यांनंतरचे अधिकार देण्यात आले. मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकारात देखील काही अधिकार राज्यमंत्र्याला वर्ग करण्याची तरतूद करण्यात आली. विशेषत: नगरविकास, महसूल आणि गृह अशा खात्यांच्या विषयातील जी अपील्स् असतील त्याची सुनावणी राज्यमंत्री करू शकतात असं सांगण्यात आलं.

अलीकडे मात्र शालेय राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या दाव्यानुसार राज्यमंत्री आता मंत्री मंडळाचा भाग राहिलाच नाही. आमचे अधिकार कमी झाले. आम्हाला सूचना येतच नाहीत. फाईल येत नाहीत. कधीकधी तर आम्हाला निर्णय झाल्यावर कळत की, हा निर्णय झालाय. त्यामुळे राज्यमंत्र्याचे अधिकार कमी केले अशी टीका होतं असते.

हे हि वाच भिडू

Leave A Reply

Your email address will not be published.