काँग्रेसच्या काळात देखील महाराष्ट्रातून सेमीकंडक्टरचा प्रकल्प पळवण्यात आला होता

By बोल भिडू कार्यकर्ते On Sep 14, 2022 Last updated Sep 14, 2022

महाराष्ट्रात होणारा वेदांता-फॉक्सकॉनचा सेमीकंडक्टरचा प्रकल्प गुजरात मध्ये हलवण्यात आला आहे. यामुळे राज्य सरकारवर मोठ्या प्रमाणात टिका होऊ लागली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने उशिरा निर्णय घेतल्याने हा प्रकल्प गुजरात मध्ये गेल्याचा आरोप सरकारच्या वतीने करण्यात येत आहे. मात्र काही जणांच्या मते वेदांताचे मालक अनिल अग्रवाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतल्यानंतर हा प्रकल्प गुजरात हलवण्यात आल्याचे अनेकांचे म्हणणे आहे.

हा झाला वर्तमान काळ. ६० वर्षांपूर्वी सुद्धा महाराष्ट्रात सेमीकंडक्टरचा एक प्रकल्प प्रस्तावित होता. त्यासाठी मुंबईत ऑफिसची जागा सुद्धा पाहण्यात आली होती. त्यासाठी काही सर्व्हे सुद्धा करण्यात आले होते. सगळं काही झाल्यावर तो प्रकल्प असाच प्रकारे दुसऱ्या राज्यात पळविण्यात आला होता.

हा काळ होता लायसन्स राजचा.

तेव्हा फक्त सरकारी मालकीच्या कंपन्या असायच्या. झाले असे की, केंद्र १९७६ मध्ये सरकारने देशात सेमीकंडक्टरचा प्रकल्प सुरु करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी देशातील अनेक ठिकाणची माहिती गोळ्या करण्यात आली. त्यात नवी मुंबईचे नाव निश्चित झाले होते. मात्र शेवटी त्यात राजकारण घुसले आणि प्रकल्प महाराष्ट्रात आला नाही.

मे १९७६ मध्ये झालेल्या केंद्र सरकारच्या कॅबिनेटच्या बैठकीत पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या अध्यक्षतेखाली सार्वजनिक क्षेत्रातील सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (एससीएल) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

या माध्यमातून सेमीकंडक्टर तयार करण्याचा हेतू सरकारचा होता.

ता सेमीकंडक्टर तयार करण्यात ग्लोबल लीडर समजले जाणारे तैवान, चीन सारखे देश तेव्हा यात कुठेच नव्हते. यामुळे भारताला या क्षेत्रात मोठी संधी होती. अमेरिकेने १९५९ मध्ये टेक्सास मध्ये सेमीकंडक्टरचा शोध लागला. यात अमेरिकेने बरेच संशोधन केले होते.

याच धर्तीवर देशात सेमीकंडक्टर तयार करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारच्या वतीने घेण्यात आला होता. यासाठी देशातील २२ ठिकाणे निवडण्यात आली होती. याचा अभ्यास करण्यासाठी एक टेक्निकल समिती सुद्धा स्थापन करण्यात आली होती.

या समितीतीने २२ शहरातून नवी मुंबई, चेन्नईतील तांबरम, पंजाब मधील मोहाली आणि ओडिशा मधील भुवनेश्वरची निवड केली होती. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर उद्योगातील अभ्यासक डॉ. एम.जे. जराबी यांची ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी (OSD) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र कॅबिनेट मध्ये सेमीकंडक्टर प्रकल्प कुठं सुरु करावा या संदर्भात कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नव्हता.

मृत म्हणून घोषित केलेला बालेश कुमार 20 वर्षांनी जिवंत…

Oct 18, 2023

प्रेम, द्वेष आणि राजकारणातून झालेलं ‘मधुमिता…

Aug 25, 2023

सेमीकंडक्टर प्रकल्प कुठं सुरु करावा याचा निर्णय पंतप्रधान इंदिरा गांधी घेतील असे यावेळी सांगण्यात आले. यासाठी समितीने कुठल्या जागेवर सेमीकंडक्टर प्रकल्प उभा करता येईल याचा प्रस्ताव त्यांच्या समोर ठेवला. जागेची घोषणा करण्यापूर्वीच इंदिरा गांधी यांनी मोहाली येथे सेमीकंडक्टरचा प्रकल्पाला मान्यता दिली. त्यामुळे अनेकांना नवल वाटले होते.

मात्र १९७७ मध्ये इंदिरा गांधी यांची सत्ता गेली आणि जनता पार्टी सत्तेत आली.

त्यानंतर झालेल्या अधिवेशनात पंजाब मधील एका खासदाराने मोहाली येथे सुरु करण्यात येणाऱ्या सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाची जागा बदलण्यात आली आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला. यानंतर स्वतः पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी या प्रश्नाला उत्तर दिले की, सेमीकंडक्टरचा प्रकल्प हा मोहालीतच होईल. त्याची जागा बदलण्यात आलेली नाही.

मात्र पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी दिलेल्या उत्तराने सार्वधिक नाराज झाले ते महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण. सेमीकंडक्टर हा प्रकल्प महाराष्ट्रात सुरु व्हावा यासाठी ते खूप प्रयत्नशील होते.

पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ग्यानी झेलसिंग यांना देशात सेमीकंडक्टरचा प्रकल्प स्थापन करण्यात येणार असल्याचे समजले तेव्हा पासून तो प्रकल्प पंजाब मध्ये कसा येईल यासाठी ते सुद्धा आग्रही होते. त्यांनी केंद्र सरकारने जागेची घोषणा करण्यापूर्वी सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेला १ रुपयात ५१ एकर जागा दिली होती.

प्रकल्पसाठी नवी मुंबईतील जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र पंजाबचे मुख्यमंत्री ग्यानी झेलसिंग यांनी चतुरपणा दाखवला आणि हा प्रकल्प पंजाब मध्ये नेला. १९८४ मध्ये मोहालीत सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स सुरु झाले. मात्र १९८९ मध्ये लागलेल्या आगीत हा प्रकल्प जळून खाक झाला होता. त्यानंतर १९९७ मध्ये प्रकल्प सुरु झाला मात्र सेमीकंडक्टर बनविण्याचे भारताचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही.

हे ही वाच भिडू