आधी लय राज्यात वापरलेली स्कीम, केजरीवाल पंजाबमध्ये आणू पाहतायत

इलेक्शन आलं, की नवनव्या स्कीमा येतात, प्रचारी जुमले येतात आणि ढीगभर जाहीरनामेही. त्यातल्या किती गोष्टी प्रत्यक्षात घडतात आणि किती नाही हा तसा संशोधनाचा विषय आहे. पण खरं सांगायचं झालं; तर जोवर जाहीरनामे, आश्वासनं कानावर पडत नाहीत तोवर इलेक्शन आलंय असं वाटत पण नाय.

सध्या इलेक्शनचा माहोल गरम झालाय तो पंजाबमध्ये. तिकडं पक्षांतरांचा विषय एवढा हिट नाहीये, पण आश्वासनं मात्र लय जोमात आहेत. दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाबच्या निवडणुकांमध्ये पूर्ण ताकद लावली आहे. काँग्रेसमधले काही नेतेही आपच्या वाटेवर असल्याची चर्चा सुरू आहे. या सगळ्या कल्ल्यामध्ये विषय हार्ड झालाय, तो केजरीवाल यांनी दिलेल्या एका आश्वासनामुळं. आता हे आश्वासन देणारे केजरीवाल हे काय एकमेव नेते नाहीत, तरी पण दंगा मात्र मजबूत झालाय.

केजरीवालांनी असं काय आश्वासन दिलंय, तर जर आम आदमी पक्षाचं सरकार सत्तेत आलं, तर १८ वर्षावरील प्रत्येक महिलेच्या बँक खात्यात दरमहा हजार रुपये जमा होतील.

त्यांच्या या आश्वासनामुळं अभ्यासक आणि पंजाबमधल्या विरोधी पक्षांनी केजरीवालांवर चांगलीच टीका केली आहे.

या टीकांमागचं कारण काय?

तर, २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकांपूर्वी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार पंजाबमध्ये ९६.१९ लाख नोंदणीकृत महिला मतदार आहेत. आगामी निवडणुकांसाठीची मतदार यादी अजूनही जाहीर झालेली नसली तरी, आपच्या अंदाजानुसार साधारण एक कोटी महिला मतदारांना या योजनेचा फायदा होऊ शकतो. साहजिकच १ कोटी महिलांसाठी वर्षाकाठी १२,००० कोटी रुपये खर्च होतील.

पंजाबमध्ये २०१७ च्या निवडणुकांनंतर, काँग्रेस पक्ष सत्तेत आला. कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वातल्या या सरकारच्या डोक्यावर १.८२ लाख कोटी रुपयांचं कर्ज होतं. त्यात २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ही रक्कम २.२९ लाख कोटी, तर २०२०-२१ मध्ये २.६१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. त्यामुळं आधीच कर्जात असलेल्या, पंजाब सरकारकडे या योजनेसाठी पैसे येणार कुठून? असा प्रश्न विचारला जातोय.

दुसऱ्या बाजूला आपची ही योजना, महिलांना आणखी दुर्बल करेल असं काही अभ्यासकांचं म्हणणं आहे. जिथं त्यांना नोकरीमध्ये समान संधी, रोजगाराचे विविध मार्ग खुले करून द्यायला हवेत तिथे त्यांना महिन्याला फक्त हजार रुपये दिले जातील. यामुळं त्यांच्या विकासाची वाढ खुंटेल असं अनेकांचं म्हणणं आहे.

याआधी कोणत्या राज्यांमध्ये अशी स्कीम देण्यात आली होती?

आसामच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये महिलांनी भाजपला सर्वाधिक पसंती दिली. यामागचं मुख्य कारण होतं, ‘ओरुनोडोई योजना.’ ज्या कुटुंबांचं वार्षिक उत्पन्न दोन लाखांपेक्षा कमी आहे, अशा कुटुंबांतल्या महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा ८३० रुपये जमा केले जातील, असं या योजनेचं स्वरूप होतं. आसाममध्ये काँग्रेसनं गृहिणींना पगार देऊ असं आश्वासन दिलं होतं.

तमिळनाडूमध्ये द्रमुक पक्षानं अनुदानित रेशन मिळवणाऱ्या कुटुंबांतल्या महिलांना दरमहा १००० रुपये देण्याचे आश्वासन दिलं होतं, तर एआयएडीएमकेनं याच महिलांना दरमहा १५०० रुपये देऊ असं जाहीर केलं होतं. ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसनं बंगालमध्ये महिलांना थेट रोख रक्कम देण्याचं आश्वासन दिलं आणि निवडणूक जिंकली सुद्धा.

 थोडक्यात इतर पक्षांना मिळालेलं यश पाहता, केजरीवालांची योजना हा विजयासाठीचा हिट फॉर्म्युला ठरू शकतो, मात्र राज्यावर असलेलं कर्ज पाहता अंमलबजावणी करणं अवघड ठरण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे.

हे ही वाच भिडू:

• पंजाबमध्ये चर्चाय, नवज्योतसिंग सिद्धू आणि केजरीवाल जवळ येत आहेत
• कृषी कायदे रद्द झाल्याचा फायदा पंजाबात आपच्या पथ्यावर पडणार असल्याचं दिसतंय
• सोनूला ब्रँड अँबेसेडर बनवण्यामागं केजरीवाल यांनी पंजाब निवडणुकीवर डोळा ठेवलाय?