देशात सत्ता असूनही भाजपला दिल्ली काबीज करता येत नाही कारण म्हणजे ‘कांदा अन् कचरा’

दिल्ली एमसीडीचा निकाल लागला आहे. २५० जागा असलेल्या दिल्लीच्या तीन महापालिकांपैकी १३४ जागा मिळवून आप दिल्ली एमसीडी मध्ये सत्ताधारी पार्टी झालीय. तर गेल्या १५ वर्षांपासून दिल्ली एमसीडीवर एकहाती राज्य करणारी भाजप १०४ जागांसह विरोधी पक्षात गेलीय. 

दिल्ली एमसीडीमधील दक्षिण दिल्ली आणि बाहरी दिल्लीमध्ये आपला स्पष्ट बहुमत मिळालं आहे. तर पूर्व दिल्लीमध्ये भाजपची सत्ता कायम आहे.

दिल्ली विधानसभेपाठोपाठ एमसीडी सुद्धा ताब्यात आल्यामुळे आता आपच्या पुढे फक्त दिल्लीतील लोकसभा सीट्सचा मुद्दा उरलाय. ज्याप्रकारे दिल्ली विधानसभेतील सत्ता भाजपच्या हातातून निसटली आणि परत भाजप सत्तेवर आलीच नाही, तसाच प्रकार दिल्ली एमसीडीमध्ये सुद्धा होईल का? अशी चर्चा सुरु आहे. 

कारण दिल्लीमध्ये सर्वात आधी सत्ता स्थापन करणाऱ्या भाजपची सत्ता फक्त कांद्यामुळे गेली होती.

होय, १९८० च्या दशकापासून २०१४ पर्यंत जवळपास साडेतीन दशकं कांदा हा निवडणूकिच्या प्रचाराचा प्रमुख मुद्दा होता. १९८० मध्ये  इंदिरा गांधींनी कांद्याच्या माळा घालून जनता दलाच्या सरकारविरोधात प्रचार केला होता. तर १९९८ मध्ये भाजपाला दिल्ली आणि राजस्थान मधील सत्ता कांद्यामुळेच गमवावी लागली होती.

तर झालं असं की, 

१९५६ मध्ये बरखास्त केलेली दिल्लीची विधानसभा १९९३ मध्ये पुन्हा बहाल करण्यात आली. ३७ वर्षांपूर्वी काँग्रेसची सत्ता असलेली दिल्ली आता बदलली होती. १९९३ च्या विधानसभा निवडणुकीत मतदारांनी भाजपाला स्पष्ट बहुमत दिलं आणि दिल्लीत भाजपची सत्ता स्थापन झाली. मदन लाल खुराणा यांनी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. दोन वर्ष सरकार व्यावस्थित चाललं.

सरकारला २ वर्ष पूर्ण झाली म्हणून कार्यकर्ते जल्लोष साजरा करत होते, मात्र मुख्यमंत्र्यांवर अचानक संकट आलं.

भारतात हवालाच्या माध्यमातून पैसे देणाऱ्या जैन बंधूंची एक डायरी समोर आली होती. त्या डायरीत मदन लाल खुराणा यांचही नाव समोर आलं होतं. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर खुराणा यांनी कोणताही दबाव नसतांना नैतिकतेच्या आधारावर राजीनामा दिला.

खुराणाच्या जागी साहिब सिंग वर्मा मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी पण दोन वर्ष पूर्ण केली मात्र निवडणुकीला सहा महिने बाकी असतांना दिल्लीत विजेचं संकट निर्माण झालं, त्याच्या जोडीला कांद्याचे दर देखील वाढले. विरोधी काँग्रेसने हाच मुद्दा प्रचारात आणला. यावर उपाय करण्यासाठी भाजपने नव्या नवख्या सुषमा स्वराज यांना मुख्यमंत्री केलं.

भाजपने पाच वर्षात तीन मुख्यमंत्री बदलले मात्र नव्या नवख्या सुषमा स्वराज यांच्या नेतृत्वापेक्षा कांद्याच्या दराचा मुद्दा जास्त प्रभावी ठरला.

७० पैकी ५२ असलेल्या भाजपाला फक्त १५ जागा मिळाल्या तर काँग्रेसला ५२ जागा मिळाल्या.  काँग्रेसने शीला दिक्षित यांच्या नेतृत्वात दिल्ली विधानसभा स्वतःच्या ताब्यात घेतली. मात्र १५ वर्ष सत्ता सांभाळणाऱ्या काँग्रेसला सुद्धा कांदाच भोवला. २०१३ च्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पार्टीने भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यासोबत महागाईचा मुद्दा प्रचारात आणला. त्यातही कांदा हा आघाडीवरचा मुद्दा होता.

त्यामुळे दिल्ली विधानसभेतून काँग्रेसची सत्ता गेली. मात्र ही सत्ता दिल्ली एमसीडी मध्ये तळ ठोकून असलेल्या भाजपाला मिळवता आली नाही. त्रिशंकू झालेल्या या निवडणुकीत आपने काँग्रेसच्या पाठिंब्यावर सत्ता स्थापन केली खरी मात्र लवकरच केजरीवालांना पदाचा राजीनामा दिला आणि दिल्लीत राष्ट्रपती राजवट लागली. राष्ट्रपती राजवटीनंतर २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत आपने जी मुसंडी मारली ती आजतागायत कायम आहे.

आता आपने भाजपचा बालेकिल्ला असलेली दिल्ली एमसीडी देखील ताब्यात घेतली आहे.

आपचा दिल्ली एमसीडी मधील विजय हा अनेक मुद्यांमुळे वेगळा आहे. आपची स्थापना दिल्लीत झाली, स्थापनेनंतर धडाधड ३ वेळा दिल्ली विधानसभेत आपने विजय मिळवलं, पण दिल्ली एमसीडी जिंकणे आपला शक्य झालं नव्हतं. परंतु आता आपने दिल्ली एमसीडी निवडणूक सुद्धा जिंकली आहे, याची काही कारणे आहेत.

पाहिलं म्हणजे, दिल्लीत लोकसभा, विधानसभा आणि महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत वेगवगेळ्या मुद्यांवर प्रचार होतो.

लोकसभेच्या निवडणुकीवर दिल्लीचे लोक केंद्रात सत्ताधारी पक्षाला मतदान करतात. विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये दैनंदिन गरजा, महागाई, भ्रष्टाचार, योजना आणि सेवासुविधा या मुद्द्याला जास्त महत्व दिलं जातं. तर महापालिका निवडणुकीत स्थानिक नेतृत्वाला महत्व दिलं जातं.

१९९८ मध्ये दिल्ली विधानसभेतून सत्ता गेल्यानंतर भाजपने दिल्ली महानगरपालिकेत स्थानिक नेतृत्व मजबूत करण्यावर भर दिला. याच नेतृत्वामुळे २००७ च्या निवडणुकीत दिल्ली एमसीडीमध्ये भाजपाची सत्ता आली. भाजपची वाढलेली ताकद तोडण्यासाठी शीला दिक्षित यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर दिल्ली एमसीडीचे तीन भागात विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला.

२०११ मध्ये दिल्ली एमसीडीचे दक्षिण दिल्ली, बाहरी दिल्ली आणि पूर्व दिल्ली असे तीन भाग करण्यात आले. 

शीला दिक्षित यांच्या प्लॅनमुळे २०१२ च्या निवडणुकीत भाजपला २६ जागांचा फटका बसला आणि काँग्रेसच्या १० जागा वाढल्या परंतु काँग्रेसला सत्ता मात्र आणता आली नाही.त्यानंतर झाली २०१७ ची निवडणूक, ज्यात भाजप आणि काँग्रेससोबत आप देखील मैदानात उतरली होती. 

२०१७ मध्ये आपला राज्यात फक्त २ वर्ष पूर्ण झाले होते, त्यामुळे स्थानिक पातळीवर आपच्या नेतृत्वाला मर्यादा होत्या. परंतु विधानसभेतील सत्ता आणि कामांच्या भरवशावर आपला २७२ पैकी ४९ जागा मिळाल्या. तर भाजपच्या जागा ४३ ने वाढून १८१ झाल्या. भाजपला दिल्ली एमसीडीमध्ये मिळालेल्या या सर्वाधिक जागा होत्या. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या जागा ७७ वरून ३१ वर घसरल्या होत्या.

दुसरं म्हणजे, अस्वच्छता आणि कचऱ्याचा.

अरविंद केजरीवाल आणि आपच्या नेत्यांनी दिल्लीतील वेगवगेळ्या डम्पिंग ग्राऊंडला भेट दिली. यात शहरातील स्वच्छता आणि गोळा होणार कचरा याची समस्या किती मोठी आहे हे दाखवून दिलं. पंतप्रधान मोदींनी सुरु केलेल्या स्वच्छ सर्वेक्षण स्पर्धेत दिल्लीचा क्रमांक किती खाली आहे याचा प्रचार करण्यात आला.

कचऱ्याच्या मुद्द्यासोबतच यमुना नदीच्या स्वच्छतेचा मुद्दा सुद्धा आपने चर्चेत आणला, नदी, रस्ते आणि डम्पिंग ग्राउंडमधील कचऱ्यामुळे दिल्लीच्या लोकांना तर त्रास होतोय, परंतु देशाची राजधानी असलेल्या शहरात ही समस्या शोभणारी नाही हा प्रचार सुद्धा करण्यात आला. जर आपची सत्ता आली तर ही समस्या दूर केली जाईल असं आश्वासन आपकडून देण्यात आलं.

तिसरं म्हणजे भ्रष्टाचार आणि नगरसेवकांच्या लाचखोरीचा मुद्दा द्वेखील इथे महत्वाचा असतो.

लोकांना लागणाऱ्या कागदपत्रांपासून घराच्या बांधकामासाठी लागणाऱ्या परवानग्या लवकर मिळत नाहीत अशी नागरिकांची ओरड होती. यातच नगरसेवक या कामांसाठी पैसे घेतात आणि भ्रष्टाचार करतात अशी सुद्धा तक्रार नागरिकांकडून करण्यात येत होती. हाच मुद्दा आपने निवडणुकीत तापवला. ही समस्या इतकी मोठी होती की, भाजपच्या कट्टर समर्थकांनी भाजपाला मतदान कारण्याऐवजी घरी राहणं पसंत केलं, असं विश्लेषक सांगतात.

चौथं म्हणजे, भाजपचा कणा असलेल्या व्यापारी वर्गाबरोबर बैठक आणि सॉफ्ट हिंदुत्व हे सुद्धा आपच्या पथ्यावर पडले.

व्यापारी वर्ग हा भाजपचा समर्थक राहिला आहे, मात्र केजरीवाल यांनी दिल्लीतील आरडब्ल्यूए आणि व्यापारी वर्गातील लोकांसोबत बैठका घेतल्या. व्यापाराच्या क्षेत्रात आपकडून मदत करण्याचं आश्वासन दिल. सोबतच भारताच्या चलनी नोटांवर गणेश आणि लक्ष्मी या हिंदू देवतांचे फोटो असावेत अशी मागणी केली. लोकांना अयोध्या, काशी अशा तीर्थक्षेत्रांच्या यात्रा घडवल्या. यातूनच आपने सॉफ्ट हिंदुत्वाला टार्गेट केलं असं सांगितलं जातं.

शेवटचं कारण म्हणजे आप ने देऊ केलेल्या योजना, 

या सगळ्या प्रयत्नांसोबतच महापालिकेच्या शाळेतून राज्य सरकारच्या शाळेत प्रवेश घेणाऱ्या ५ वीच्या मुलांचं प्रशिक्षण, राज्य सरकारप्रमाणे महापालिकेत सुद्धा वेगवगेळ्या सुविधा आणि योजनांचं आश्वासन देण्यात आलं. यांच्यामुळे सुद्धा आपला दिल्ली एमसीडीमध्ये यश मिळवण्यात मदत झाली. मात्र काहीही असलं तरी १९९८ च्या विधानसभा निवडणुकीत कांद्याने आणि यंदाच्या दिल्ली एमसीडी निवडणुकीत कचऱ्याने भाजपाला सत्तेतून बाहेर केल असं सांगितलं जातंय.

हे ही वाच भिडू 

• तुघलकाला दिलेला शाप खरा ठरला अन् तेंव्हापासून म्हण फेमस झाली…दिल्ली अभी दूर है!
• काँग्रेसची जागा आता केजरीवालांचं आप घेतंय का…
• केजरीवालांच्या हातात दिल्लीची महानगरपालिका जाऊ नये म्हणून भाजपनं मोठा गेम खेळलाय