आसाम-मिझोराम वादावर केंद्रानं तोडगा काढला नाही तर शेवटचा पर्याय म्हणजे राष्ट्रपती राजवट…!

अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या आसाम-मिझोराम सीमासंघर्ष कालपासून पुन्हा एकदा उफाळून आलाय. दोन्ही राज्याच्या वादग्रस्त सीमा ओलांडून आसाम पोलिसांनी मिझोराममधील कोलासिब येथील एका पोलीस चौकीचा ताबा घेतला, आणि मग तिथं हिंसाचाराला सुरुवात झाली.

आसामचे बऱ्याच राज्यांसोबत सीमावाद आहेत. यात सातत्यानं रक्तरंजित संघर्ष उसळतो. पण सोमवारच्या उसळलेल्या रक्तरंजित संघर्षात ६ पोलिसांचा मृत्यू झाला आहे. तर ५० पेक्षा जास्त पोलिस जखमी झाले आहेत. त्यामुळेचं या प्रकरणाचं गांभीर्य जास्त आहे. सध्या दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांकडून याबाबत आरोप – प्रत्यारोप सुरु आहे.

मात्र आता या वादावर जर केंद्राने लवकरात तोडगा काढला नाही तर राजकीय जाणकारांच्या मते दोन्ही राज्यांवर राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते.

प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडियाच्या गुवाहाटी ब्यूरो चीफ दुर्वा घोष यांच्या मते, दोन्ही राज्यातील हा सीमावाद बराच जुना आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणांहून सध्या हल्ला झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. मात्र हा वाद एवढा मोठा होईल आणि या गोळीबारात पोलिसांचा मृत्यू होईल याबाबतचा कोणालाही अंदाज नव्हता. गृहमंत्री अमित शहा यांनी शनिवारीच राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेतली होती.

तर सिलचर यूनिवर्सिटीचे सहाय्यक प्राध्यापक जॉयदीप बिश्वास या घटनेवर म्हणतात, गृहमंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर लगेचच अशा घटना घडायला नको होत्या. पण आपल्याला एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे कि ही काही पहिल्यांदाच घडलेली घटना नाही. हा वाद बऱ्याच मोठ्या काळापासून चालत आलेला आहे आणि त्याला सोडवण्यासाठी कोणताही गंभीर प्रयत्न झालेला नाही.

झी न्यूजने दिलेल्या बातमीनुसार, सध्या केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सर्मा आणि मिझोरामचे मुख्यमंत्री झोरोमथांग या दोघांसोबत देखील सातत्यानं चर्चेत आहेत. त्यांनी हा वाद सोडवावा यासाठी आणि दोन्ही राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था राखली जावी आणि शांतता राहावी यासाठी आवाहन केलं आहे.

या हिंसाचाराचामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते? 

२ राज्यांमधील या हिंसाचारामुळे इथं राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ शकते? या प्रश्नाच जाणून घेण्याआधी आपल्याला घटनेत याबाबतच्या काय तरतुदी आहेत ते बघावं लागत.

भारताच्या राज्यघटनेत कलम ३५२ ते ३६० हे आणीबाणीशी संबंधित आहेत. यामध्ये ३ प्रकारच्या आणीबाणीबाबत आहेत. १)राष्ट्रीय आणीबाणी, २)आर्थिक आणीबाणी, ३) राष्ट्रपती राजवट.

यातील कलम ३५६ नुसार राज्यातील प्रशासन घटनेनुसार चालत नसल्यास, राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आल्यास, राज्यातील सरकार केंद्राच्या आदेशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद आहे.

राज्यपाल यासाठीचा सविस्तर अहवाल राष्ट्रपतींना सोपवतात आणि त्यानंतर हा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने घेतला जातो. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर ६ महिन्यांपेक्षा जास्त वाढ करायची असल्यास त्याला संसदेची मान्यता घ्यावी लागते. त्यानंतर पुन्हा पुढच्या ६ महिन्यांसाठी मान्यता मिळते. अशा पद्धतीने जास्ती जास्त ३ वर्षांपर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.

या कारणांच्या आधारे बघितल्यास आसाम आणि मिझोराम या राज्यांमध्ये सध्या कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती बरीच गंभीर आहे. कारण ज्यांच्यावर कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी असते ते खुद्द पोलिसच एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. दोन्ही राज्यातील पोलीस दलांमधील हि धुमश्चक्री सहा पेक्षा जास्त तास सुरु होती.

यात पोलिसांनी एकमेकांवर अश्रुधुरांच्या नळकांड्या फोडल्या. तसंच गोळीबारही करण्यात आला. या गोळीबारात आसाम पोलीस दलातील ६ पोलिसांचा मृत्यू झाला आहे. तर जवळपास ५० पोलीस जखमी झाले आहेत. जखमींमध्ये आसाममधील कछर जिल्ह्याचे पोलीस अधिक्षक वैभव निंबाळकर यांचाही समावेश आहे. त्यामुळेचं या राज्यात जर केंद्रानं लवकरच तोडगा काढला नाही तर राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे.

राष्ट्रपती राजवट लागू झाली तर काय होते?

राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्या राज्याचा कारभार राष्ट्रपतींच्या हाती जातो. त्यांच्यामार्फत राज्यपाल राज्याचा कारभार बघतात. राज्य सरकार राष्ट्रपतींच्या मार्फत राज्यपाल चालवतात. राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या मदतीनं हा राज्य कारभार चालवला जातो.

राज्य विधिमंडळाची कामे संसदेकडं सोपवली जातात. याशिवाय राष्ट्रपती कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडून कामे करून घेऊ शकतात. राज्याच्या निधीतून पैसे खर्च करण्याचा आदेशही राष्ट्रपती देऊ शकतात. तसेच या घोषणेची पुर्तता करण्यासाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक व्यवस्था करू शकतात.

अशा हिंसाचारामुळे या पूर्वी राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे का?

अशा प्रकारे राज्यांमधील कायदा आणि सुव्यवस्था धोक्यात आल्यानंतर राष्ट्रपती राजवट लागू केल्याची उदाहरण इतिहासात सापडतात.

१. अहमदाबाद : 

यात १९६९ ला अहमदाबादमध्ये ‘न भूतो न भविष्यति’ अशा जातीय दंगली झाल्या होत्या. यात प्रचंड नुकसान, नरसंहार, जाळपोळ झाली. या नंतर गुजरात अशांतच राहिला.

७१ च्या युद्धानंतर महागाई वाढली त्यातून विद्यार्थीवर्ग आंदोलनात उतरले. मोरारजीभाई उपोषणाला बसले. त्याआधी घनश्यामदास ओझा पायउतार होऊन चिमणभाई पटेल मुख्यमंत्री बनले. पण त्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे आंदोलन अधिकच तीव्र आणि हिंसक बनून काँग्रेसच्या हाताबाहेर गेले.

तब्बल ४४ शहरांमध्ये कर्फ्यू लागला होता. अहमदाबादेत सैन्य बोलवावे लागले. अखेर इंदिरा गांधींनी चिमणभाईंना राजीनामा द्यायला लावला. राज्यपालांनी विधानसभा तहकूब करून राष्ट्रपती राजवट लागू केली.

२. पश्चिम बंगाल :

१९६७ ते १९७७ हा काळ पश्चिम बंगालसाठी प्रचंड अस्थिरतेचा होता. कारण एका बाजूला उद्योगधंद्यांमध्ये बंद आणि आंदोलन यामुळे आर्थिक चक्र गाळात रुतले होते. वीजसंकटामुळे उद्योग बंद पडत होते आणि त्यामुळे कामगार संघटना जोरदारपणे आंदोलन चालवत होत्या. ग्रामीण भागामध्ये शेतकर्‍यांची दुरवस्था झाली होती.

तर दुसऱ्या बाजूला शाळा, महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये हिंसक संघर्ष सुरू होता. त्याचवेळी नक्षलवादी हिंसेलाही ऊत आला होता. यामुळे राज्यात ३ वेळा निवडणुका झाल्या पण प्रत्येक वेळी काही दिवसांतच सरकार कोसळत होते, त्यामुळे १० वर्षाच्या काळात ३ वेळा राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली होती.

३. पंजाब :

पंजाबमध्ये बराच काळ म्हणजे अगदी १९८० मध्ये जवळपास ४ महिने, १९८३ ते १९८५ या २ वर्षाच्या काळात, त्यानंतर १९८७ ते १९९२ असा जवळपास ५ वर्षांचा काळ कायदा आणि सुव्यवस्था यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू होती.

याकाळात खलिस्तानवादी आंदोलन, इंदिरा गांधी यांची हत्या, त्यानंतरच्या शीख विरोधी दंगल यामुळे वातावरण बराच काळ तणावाचे होते. त्यावेळी हि स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र सरकारने स्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली.