आशा सेविकांचे जागतिक आरोग्य संघटनेने कौतुक केलंय पण आशा सेविका समाधानी आहेत का ?
कोरोनाकाळात शेजारी सुद्धा मदतीला तयार नसायचे. शहरात हॉस्पिटल मध्ये जागा संपल्या होत्या. अशावेळी देशातील ग्रामीण भागाच्या आरोग्याची सगळी जबाबदारी आशा सेविकांवर होती. कोरोना काळात केलेल्या कामाबद्दल जागतिक आरोग्य संघटनेच्या वतीने ग्लोबल हेल्थ लीडर अवॉर्ड २०२२ देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे.
आशा वर्कर बरोबर जगभरातील ६ संस्थांना या पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे.
देशभरात १० लाखांपेक्षा जास्त आशा सेविका आहेत. एकीकडे जागतिक आरोग्य संघटना आशा सेविकांच्या कामाच कौतुक करत आहे. मात्र, आशा सेविकांना आपल्या कामाबाबत नेमकं काय वाटत हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला.
देशभरातील आशा सेविका कोरोनाच्या महामारीच्या अवघड काळात डॉक्टर, नर्स, आरोग्य विभागाच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत होत्या. आशा सेविका घरोघरी जाऊन कोरोना बाधित रुग्णांचा शोध घेत होत्या. जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या या आशा सेवकांना अनेक अडचणींनाच सामना करत हे काम करावे लागले होते.
त्यांना दिवसाला केवळ ३० ते ३५ रुपये मिळायचे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात राज्यातील ७१ हजार आशा सेविकांनी काम बंद आंदोलन केले होते. त्यानंतर १ हजार रुपये मानधन त्यांना देण्यात आले होते.
एक ते दीड हजार लोकसंख्ये मागे एक आशा सेविका असते. सुरुवातीला आशा सेविकांना मिळणारे मानधन खूप कमी होते. २०१९ नंतर यात थोडी फार वाढ झाली आहे मात्र कामात दुप्पटीने वाढ करण्यात आली आहे. आशा सेविकांना वेळेचे बंधन नाही. त्यांना जेव्हा कधी पेशंट येतो तेव्हा त्याच्या सोबत प्राथमिक आरोग्य केंद्राला घेऊन जावं लागत.
कोरोना काळात सॅनिटायजर, मास्क पुरेसे प्रमाणात दिले नसल्याचे सुद्धा या आशा सेविकांनी सांगितले.
जागतिक आरोग्य संघटने कोरोना काळात केलेल्या कामाचं कौतुक केले हे मान्य आहे. पण त्याच काळात ७७ आशा सेविकांना लोकांच्या रागाला सामोरे जावे लागले होते. त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला होता. त्याची जबाबदारी कोणीही घेतली नाही.
याबाबत बोल भिडूशी बोलतांना पुणे जिल्हा आशा समन्वयक कीर्ती तगड म्हणाल्या की,
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारकडून एकूण ७ ते ८ हजारांचे मानधन मिळते. आजच्या महागाईच्या काळात हे पैसे खूप कमी आहेत. कोरोना नंतर आशा सेविकांच्या लोड वाढला आहे. जसे जसे लसीकरणचे वय कमी करण्यात आले त्यांचे काम वाढत चालले आहे. सगळयात अगोदर ६० वर्षांवरील नागरिकांना लास देण्यात येत होती. आता हे वय कमी करण्यात आले आहे.
कोरोना नंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या महत्वाकांक्षी योजना माझे कुटुंब माझी जबाबदारी ही योजना राबविण्यात आली. यात राज्यातील प्रत्येकाचा डेटा गोळा करण्यात आला. दिवस काम करून १०० रुपये मानधन दिले जात होते. कोरोना दुसऱ्या तिसऱ्या लाटेत पेशंट शोधणे त्यांची टेस्ट करून, त्यांना औषध देणे त्यांचा फॉलोअप घेणं अस सगळं असतांना सुद्धा आशा सेविकांनी त्यांची कामे सोडले नव्हती.
बालक सेवा, माता सेवा आणि कोरोना दोन्ही गोष्टींना आशा सेविकांनी न्याय दिला असल्याचे कीर्ती यांनी सांगितले.
कोरोना नंतर रेकॉर्ड किपिंगच काम खूप वाढलं आहे. ग्रामीण भागातली १ दिवसाच्या बालकापासून ते लास्ट स्टेजवर असणाऱ्या माणसाचा डेटा सरकारला हवा. बालकांचे लसीकरण, गरोदर मातांचे तपासणी आणि लसीकरण, ० ते ५ वर्षातील बालकांना पोलिओ, कुठेली साथ आली तर त्या संदर्भात सर्वे घेण्याचे काम आशा सेविका करतात. काम वाढलं आहे मात्र त्या प्रमाणात मोबदला मिळत नाही नसल्याची तक्रार कीर्ती तगड यांनी केली. आरोग्य संदर्भात काही नवीन गोष्टी आल्यात तर त्या आशा सेविकांकडून करून घेण्यात येतात.
तर महाराष्ट्र आशा गटप्रवर्तक युनियन राज्य सचिव श्रीमंत घोडके बोल भिडूशी बोलतांना म्हणाले की,
साऊथ आफ्रिकेनंतर भारतात माता आणि बाल मृत्यूचे प्रमाण वाढले होते त्यावेळी जागतिक आरोग्य संघटनेने देशावर ताशोरे ओढले होते.मृत्यूचा दर कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे अशा सूचना सरकारला दिल्या होत्या. त्यानुसार आशा सेविकांची नेमणूक केंद्र सरकार तर्फे करण्यात आली.
आशा सेविकांकडून फक्त काम करून घेतलं जातंय. त्यांना तीन- तीन महिने मानधन मिळत नाही. कोरोना काळात मानधनात १ हजार रुपयांची वाढ करण्यात आली होती ती आता कमी केली आहे.
पंतप्रधान मातृत्व वंदन योजना सुरु केली आहे. यात पहिल्यांदा आई होणाऱ्या महिलेला ५ हजार दिले जातात.तिची काळजी घेणाऱ्या आशा सेविकेला केवळ २०० रुपये मिळतात. महिला गरोदर राहिल्यापासून त्या आईची आणि ते बाळ ५ वर्षांच होई पर्यंत दोघांची काळजी आशा सेविका घेत असते. यात प्रत्येक भेटीचे ५० रुपये मानधन आशा सेविकेला भेटत असतात.
एवढं करून सुद्धा प्राथमिक आरोग्य केंद्रावर त्यांना तुम्ही आमच्यातील नाही अशा प्रकारची वागणूक दिली जात असल्याचे श्रीमंत घोडके यांनी सांगितले.
माझे कुटुंब माजी जबाबदारी हा सर्वे ६ महिने राबविण्यात आला त्यांचे मानधन म्हणून केवळ १ हजार रुपये देण्यात आले. तसेच कुष्ठरोग सर्वे ४ महिने राबविण्यात आला आणि बदल्यात १ हजार रुपये मानधन दिले गेले. एखाद्या जिल्ह्यात तापाचे रुग्ण वाढले तर लगेच सर्वे घेण्यात येतो आणि त्याची सगळी जबाबदारी आशा सेविकांवर टाकण्यात येते.
कोरोना नंतर देशभरात लसीकरण मोहीम राबविण्यात आली होती. मात्र, ग्रामीण भागात वाड्या, वस्ती पर्यंत जायला रस्ते नव्हते, वाहने पोचत नसायची, लोकांमध्ये लसीबाबत अफवा होती. या सगळ्या गोष्टींचा सामना करत अनेक गावांचे १०० टक्के लसीकरण करण्याचे काम आशा सेवकांनी केले असल्याचे घोडके यांनी सांगितले.
कोरोना काळात महत्वाचं काम करणाऱ्या आशा सेविकांना जागतिक आरोग्य संघटनेकडून करण्यात आलेल्या सन्मानाचा अभिमान आहेच. मात्र ज्या प्रमाणात काम करण्यात येत त्याचा योग्य मोबदला मिळत नसल्याची खंत सुद्धा बोलून दाखविली आहे.
हे ही वाच भिडू
- उदात्त हेतूने आशा सेविका योजना सुरु केलेली, मात्र आता त्याच सरकारवर फसवणुकीचा आरोप करतायत
- या रिसर्चनुसार, कोरोनानंतर अमेरिकेतल्या लोकांनी भारताची “एकत्र कुटूंबपद्धती” स्वीकारली
- टाटांनी आरोग्य क्षेत्रात इतकं काम केलय की त्यांची तुलना एखाद्या देशासोबतच होवू शकते