चूक सरकारची होती पण राष्ट्रपती अब्दुल कलाम राजीनामा द्यायला निघाले होते
२००४ साली युपीए सरकार सत्तेत आले आणि आता या सरकार चे नेतृत्व कोण करणार असा प्रश्न सर्वांनाच पडला होता.
तेव्हा ए.पी.जे अब्दुल कलाम हे राष्ट्रपती पदावर नियुक्त होते त्यांना वाटत होतं की, काँग्रेस (आय) च्या अध्यक्षा सोनिया गांधीच सरकार बनवण्याचा दावा करतील आणि त्याच पंतप्रधानही होतील.
परंतु प्रत्यक्षात वेगळेच घडले सोनिया यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांची पंतप्रधान पदासाठी निवड केली.
सोनियाजी पंतप्रधान होऊ शकल्या असत्या परंतु जन्माने विदेशी असल्यामुळे त्या पंतप्रधान झाल्या तर त्यावर बराच वाद पेटला असता म्हणून त्यांनी स्वतः माघार घेतली आणि त्यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांचे नाव समोर केले आणि अशाप्रकारे डॉ.मनमोहन सिंग हे पंतप्रधान बनले.
पंतप्रधान मनमोहन सिंग हे सत्तेवर येऊन साधारण एक वर्ष भर झालं होतं तितक्यात बिहार प्रश्नावरून एक राजकीय वादळ घोंगावू लागलं होतं ज्याचा परिणाम असा झाला कि,
पंतप्रधान आणि राष्ट्रपती यांच्यात वाद होऊन शेवटी राष्ट्रपती राजीनामा द्यायला निघाले होते.
त्याला कारक ठरलेली परिस्थिती अशी होती कि,
2005 मध्ये बिहार मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीत कोणत्याच राजकीय पक्षाला किंवा आघाडीला बहुमत मिळाले नव्हते. विधानसभेच्या एकूण 243 जागांपैकी राष्ट्रीय जनता दलाला 75, संयुक्त जनता दलाला 55, भाजप 37, काँग्रेस 10, लोक जनशक्ती पक्ष 29 अशा जागा मिळाल्या होत्या.
लोकजनशक्ती पक्षाचे नेते व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हे द्विधा मनस्थितीत होते, कारण त्यांच्या पक्षाने जर एखाद्या पक्षाला पाठिंबा दिला तर तो पक्ष सत्तेत येऊ शकणार होता.
परंतु पासवान यांनी स्वतःच्या पदाचा व पक्षाच्या तत्वाचा विचार करत दोन्ही पैकी कोणालाही पाठिंबा न देण्याचा निर्णय घेतला.
सत्तेवर येण्यासाठी 122 आमदारांचा पाठिंबा गरजेचा होता परंतु राजद किंवा एनडीए यापैकी कोणीही तेवढे संख्या बळ जमवू शकले नाही.
म्हणून केंद्रात सत्तेत असलेल्या युपीए सरकारला राज्यपाल बुटासिंग यांनी, “बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी” अशी शिफारस केली.
अशा राजकीय उलथापालथीमध्ये सत्तेच्या स्थापनेसाठी आमदारांची खरेदी-विक्री होऊ नये व राज्यातील राजकीय अनिश्‍चितता दूर व्हावी हा थोडक्यात त्यांच्या मागणीमागचा उद्देश होता.
राज्यपालांची शिफारस गृहमंत्री शिवराज पाटील यांनी मनावर घेतली आणि पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची भेट घेऊन पुढील हालचाली सुरू केल्या.
स्वतः पंतप्रधान मनमोहन सिंग बुटासिंग यांच्या शिफारशीचा अभ्यास करून बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करावी आणि विधानसभा निलंबित ठेवावी असा निर्णय घेतला.
त्यावेळी राष्ट्रपती ए.पी.जे अब्दुल कलाम हे रशियाच्या दौऱ्यावर होते.
सरकारने राष्ट्रपती यांना तो प्रस्ताव पाठवला. कलामांनी त्या प्रस्तावाचा अभ्यास केला आणि स्वतः पंतप्रधानांसोबत चर्चा करून मग त्यावर स्वाक्षरी केली आणि बिहार मध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू झाली.
मात्र हे प्रकरण इथेच थांबले नाही..
तर सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आणि सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट लादण्याचा निर्णय हा संविधानिक असल्याचा निर्णय दिला.
राष्ट्रपती ए.पी.जे अब्दुल कलाम या निर्णयामुळे ते अस्वस्थ झाले. कारण ते वैयक्तिकरित्या राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या विरोधात होते परंतु सरकारने हि शिफारस आपल्याकडे पाठवली तर आपल्याला त्यावर स्वाक्षरी करावीच लागेल अशा विचाराने त्यांनी राष्ट्रपती राजवटीला मान्यता दिली होती.
त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रपतीपदाचा राजीनामा द्यावा असा विचार त्यांच्या डोक्यात घोळू लागला.
याबाबत त्यांनी स्वतःच्या थोरल्या भावासोबत देखील चर्चा केली होती. परंतु जर आपण राष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिला तर अनेक घटनात्मक प्रश्न उभे राहतील म्हणून त्यांनी तो विचार तात्पुरता बाजूला ठेवला.
डॉ.कलाम यांचा राजीनाम्याचा विचार केला तर महत्त्वाचा मुद्दा हा की, सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपती राजवट लादण्याच्यावरून केंद्र सरकार, गृहमंत्री शिवराज पाटील व राज्यपाल बुटासिंग यांच्यावर ताशेरे ओढले होते परंतु त्यात राष्ट्रपतींच्या विरोधात काही उल्लेख केला नव्हता.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, “गेल्यावर्षी बिहारमध्ये राष्ट्रपती राजवट लादण्याचा व तेथील विधानसभा बरखास्त करण्याचा जो निर्णय घेण्यात आला व त्याचा आधार राज्यपाल बुटासिंग यांचा अहवाल आहे. जो अहवाल हा मनमानी स्वरूपाचा होता. खरे तर केंद्र सरकारने त्या अहवालाची व त्यातील माहितीची खातरजमा करून द्यायला हवी होती परंतु राज्यपालांनी मंत्रिमंडळाची दिशाभूल केली”.
असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम आदेशात राष्ट्रपती राजवटीचा निर्णय हा असंविधानिकच ठरवला. परंतु यात न्यायालयाने सरकारला दोषी ठरलेले नव्हते. परंतु तरीही पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निर्णय देशाला स्वीकारावाच लागेल मत व्यक्त केले होते.
हा निर्णय आल्यावर देखील राज्यपाल बुटासिंग यांनी राजीनाम्याची तयारी दाखवली नव्हती. त्यांनी असे स्पष्ट जाहीरही केले कि, “आपण राजीनामा देणार नाही”.
उलट जे राष्ट्रपती सरकारच्या सल्ल्याने काम करतात त्यांनी राजीनाम्याची तयारी दाखवली होती पण जी माणसे राष्ट्रपती राजवटीची शिफारस करतात त्यांनी मात्र राजीनाम्याची तयारी दाखवली नव्हती.
हे हि वाच भिडू :
- मुस्लीम असल्याने डॉ.अब्दुल कलमांची बसण्याची जागा बदलण्यात आली होती..!!!
- जॉर्ज बुश परमाणु करारासाठी आले आणि मनमोहन सिंगांनी आंब्याचाही करार करायला लावला.
- डॉ. अब्दुल कलामांच्या शिष्याने त्यांच्या नावाची राजकीय पार्टी सुरु केली होती.