जेएनयुवाल्या अभिजित बॅनर्जी यांना यंदाचा नोबेल पुरस्कार जाहीर झालाय.
भारताचे अभिजित बॅनर्जी यांना नुकताच यावर्षीचा नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. जागतिक दारिद्र्य निर्मुलनासाठी अभिजीत बॅनर्जी यांच्यासह एस्थर डुफेलो आणि मायकल क्रेमर यानांही जगातील सर्वोच्च समजला जाणारा नोबेल पुरस्कार जाहीर करण्यात आला.
अभिजित हे मुळचे कोलकाताचे. आईवडील दोघेही अर्थशास्त्राचे शिक्षक. वडिल एचओडी असलेल्या प्रेसिडेन्सी कॉलेजमध्ये अभिजितच शिक्षण झालं. भारतातल्या सुविख्यात जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ उर्फ जेएनयुमधून त्यांनी अर्थशास्त्राच पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केलं आणि डॉक्टरेट करण्यासाठी अमेरिकेच्या हार्वर्ड येथे आले. त्यांचा संशोधनाचा विषय होता,
“Essays in Information Economics.”
पीएचडी नंतर हार्वर्डमध्येच काही काळ प्रोफेसर म्हणून त्यांनी काम केलं.
त्यानंतर प्रिन्स्टन विद्यापीठ व आता मॅस्च्यूसेट्समध्ये फोर्ड फौंडेशन अर्थशास्त्र प्राध्यपक या पदावर आहेत. विकसनशील देशातील विकलांग मुलांना शिक्षणाची सोय कशी करता येईल, यासाठी अभिजीत बॅनर्जी यांनी एक रिसर्च पेपर लिहिला होता. त्याचा तब्बल 50 लाख मुलांना फायदा झाला. डेव्हलपमेंट इकोनिमिक्समधील त्यांच्या योगदानाबद्दल अनेक संस्थांनी पुरस्कारही दिले आहेत.
२००३ साली त्यांनी एमआयटीतीलच प्रोफेसर इस्थर डफलो यांच्या सोबत दारिद्र्यनिर्मुलनासाठीचे उपाय शोधण्यासाठी अब्दुल लतीफ जमील पोव्हर्टी अॅक्शन लॅबची स्थापना केली. पुढे याच इस्थर डफलो यांच्यासोबत त्यांनी साहचर्य स्वीकारले. या दोघांना एक मुलगा देखील आहे. पुढे काही वर्षांनी दोघांनी लग्न केले.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्यांचा विशेष अभ्यास आहे. इथे होत असणाऱ्या आर्थिक घटनांवर आपले अभिप्राय देत असतात.
भारतातील दारिद्र्यनिर्मुलनासाठी त्यांनी अनेक उपाय योजना सुचवल्या. सरकारच्या नोटबंदी सारख्या योजनावर त्यांनी स्पष्ट शब्दात टीका देखील केली होती. यावर्षीच्या लोकसभा निवडणुकीवेळी काँग्रेसचा सर्वात प्रमुख आश्वासन होते ती न्याय (न्यूनतम आय योजना) याच्या प्रमुख सल्लागारांमध्ये ते होते. दारिद्र्य रेषेखालील जनतेला वार्षिक ७२००० रुपये देण्याच्या योजनेच्या व्यावहारिकतेवर अनेकांनी शंका उपस्थितीत केली होती.
यावर अभिजित बॅनर्जी एका वृत्तसंस्थेला मुलाखत देताना ते म्हणाले होते,
“न्याय स्‍कीम को लेकर मुझसे कांग्रेस पार्टी ने सलाह ली थी. मैंने उन्‍हें बताया था कि न्यूनतम आय के तहत प्रति माह 2,500 रुपये देना सही रहेगा. यह राजकोषीय अनुशासन के दायरे में होगा. इस पर सालाना 1.50 लाख करोड़ रुपये खर्च का अनुमान लगाया था.”
त्यांचा या योजनेला शेवटपर्यंत पाठिंबा होता मात्र त्यांच्यामते काँग्रेसने निवडणुकीच्या दबावाखाली २५००च्या ऐवजी महिन्याला ६००० रुपये देण्याची घोषणा केली. ही गडबड त्यांच्या अपयशाला कारणीभूत ठरली..
आजच अभिजित बॅनर्जी यांना त्यांची पत्नी इस्थर डफलो,मायकल क्रिमर यांच्या सोबत दारिद्र्य निर्मुलनासाठी केलेल्या कार्याबद्दल त्यांना नोबेल जाहीर करण्यात आला आहे. अमर्त्य सेन यांच्या नंतर अर्थशास्त्राचा नोबेल मिळवणारे ते दुसरे भारतीय वंशाचे नागरिक ठरले आहेत.
हे ही वाच भिडू.
- डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या नावाची तब्बल २७ वेळा नोबेलसाठी शिफारस करण्यात आली होती !
- मोबाईल बॅटरी शोधणाऱ्यांच चार्जिंग अजून उतरलेलं नाही.
- गणितात नोबेल नसण्याच्या चार थेअरीज..?