युपीएच्या कायद्यामुळे सरकारला ८१०० कोटींचा टॅक्स कंपन्यांना परत करावा लागणार आहे

केंद्रातील मोदी सरकारने नुकताच एक मोठा निर्णय घेत रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स मागे घेतलाय. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी टॅक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बील २०२१ लोकसभेत सादर केला. हे बिल पास होताच २८ मे २०१२ पासून भारतीय मालमत्तेच्या अप्रत्यक्ष ट्रान्सफरवर लागणारा रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स म्हणजेच पूर्वलक्षी कर रद्द करण्यात आलाय.

सरकारने सादर केलेले विधेयक आयकर कायदा, १९६१ मध्ये सुधारणा करेल.

खरं तर या रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्समुळं सरकारला गेल्या ९ वर्षांपासून जगभरातून टीकांचा सामना करावा लागत होता, ज्यामुळे अखेर हा कायदा मागे घेण्यात आलाय. 

महत्वाचं म्हणजे या टॅक्समधून जमा झालेला पैसाही सरकार संबंधित कंपन्यांना परत करणार असल्याचं समजतंय. ज्यामुळे अर्थातच केयर्न एनर्जी आणि व्होडाफोन सारखे १७ कंपन्यांचे वाद बंद होणारेत.

आता हा रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स नेमका आहे तरी काय, हे आधी समजून घेऊ.

तर यूपीए सरकारने २८ मे २०१२ ला हा कायदा लागू केला होता. त्याअंतर्गत, सरकार कायदा लागू होण्याच्या आधीच्या डिल्सवरसुद्धा कर लादू शकत होती. ज्यात मालकी हक्क भलेही विदेशात झालेली डीलमुळे बदलला असले, पण त्याच्याशी संबंधित मालमत्ता भारतात असेल. 

म्हणजेच टॅक्स संदर्भात हा कायदा २०१२ मध्ये लागू झाला. या कायद्याअंतर्गत सरकारने एक टाइमलाईन निश्चित केली. ती टाइमलाईन कायदा लागू  होण्याच्या काही वर्ष आधीची करण्यात आली, ज्यानुसार त्या वर्षांपासून आतापर्यंतचा एकुण टॅक्स कंपनीकडून वसूल करण्यात येत होता.

पण या कायद्यामुळे सरकार चांगलंच गोत्यात सापडलं. यामुळे देशातील गुंतवणुकीला तर फटका बसलाचं सोबतच जगभरातून अनेक देशांकडून यावर टीका होऊ लागल्या. माजी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यासोबतच अनेक तज्ज्ञांनीही हा कर चुकीचा असल्याचं म्हंटल होतं. 

त्यात सरकारकडून बरेच प्रयत्न करूनही देशातील परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळत नव्हते, ज्याचं एक कारण ही टॅक्स सिस्टिमला असल्याचही बोललं जात. कारण जगभरातून लोक भारतात गुंतवणूक करायला मन तर बनवायची, पण या कायद्यामुळे व्होडाफोन आणि केयर्न प्रकरणं पाहून ही मंडळी मागे फिरकायची.  

या कायद्यामुळे जगभरात अनेक खटले सरकारवर होते. ज्यात केयर्न एनर्जी आणि व्होडाफोन सोबतच आणखी १७ कंपन्यांनी वेगवगेळ्या ठिकाणी खटले दाखल केले होते.  

आता केयर्न एनर्जी ही स्कॉटलँडमधली एक फर्म आहे. ज्यांनी १९९४ मध्ये भारताच्या तेल आणि गॅस कंपनीत मोठी गुंतवणूक केली होती.  यांनतर काही वर्षातच राजस्थानात मोठ्या प्रमाणात तेल आणि गॅस सापडला होता. कंपनीने २००६ मध्ये भारतीय मालमत्ता बीएसईवर सूचीबद्ध केली. पाच वर्षांनंतर, सरकारने अशा प्रकरणांमध्ये रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स वसुली कायदा केला आणि १०,२४७ कोटी रुपयांची कर नोटीस केयर्नला पाठवली.

पण केयर्न एनर्जीने भारत सरकारचा हा रेट्रोस्पेक्टिव्ह टॅक्स चुकीचा असल्याचे म्हणत आणि तो देण्यास नकार दिला. ज्यावर सरकारने कंपनीचे शेअर्स गोठवले. या प्रकरणी भारत सरकार आणि केयर्न एनर्जी यांच्यात वादही झाला आणि केयर्न एनर्जीने फ्रान्समध्ये भारत सरकार विरोधात खटला दाखल केला. ज्यावर फ्रेंच न्यायालयाने फ्रान्समधल्या भारत सरकारच्या २० मालमत्ता फ्रिज करण्याचे आदेश दिले होते. यामुळे अर्थातच भारताची प्रतिष्ठा खराब झाली.

व्होडाफोन प्रकरणातही असचं काही पाहायला मिळालं. २००७ मध्ये हाँगकाँगच्या हचिसन ग्रुपने हचिसन-एस्सारमध्ये ११ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणुक केली आणि हचिसन व्हेम्पोआच्या मोबाईल व्यवसायात ६७ टक्के हिस्सा विकत घेतला ज्यामुळे त्यांची थेट भारताच्या टेलिकॉम सेक्टरमध्ये एन्ट्री केली. 

याच डिलसंदर्भात सरकारनं व्होडाफोनकडून रेट्रोस्पेक्टिव टॅक्सची मागणी केली. याप्रकारणी कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, जवळपास १५०० कोटींच्या या टॅक्स  प्रकरणात न्यायालयानं सरकारलाचं दोषी ठरवलं होत.

जगभरातून होणाऱ्या या बदनामीमुळे भारत सरकारने अखेर हा रेट्रोस्पेक्टिव टॅक्सचा कायदा रद्द केलाय. आणि नुसताच रद्द केला नाही तर या टॅक्समधून सरकारी तिजोरीत जमा झालेले कंपन्यांचे ८१०० कोटी रुपये देखील परत करणार असल्याचं म्हटलंय.

ज्यातले ७९०० कोटी रुपये एकट्या केयर्न एनर्जीचे आहेत. सरकारनं अश्या १७ संस्थांकडून जवळपास १.१० लाख कोटींची मागणी केली होती.

आता जेव्हा सरकार ते संपवणार आहे, तेव्हा परदेशी कंपन्या गुंतवणुकीसाठी देशात येतील अशी आशा निर्माण झालीये. कारण गेल्या काही वर्षांत देशात अनेक आर्थिक आणि पायाभूत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. यामुळे देशात गुंतवणुकीसाठी सकारात्मक वातावरण निर्माण झालेय. त्यात परदेशी गुंतवणूकदारांना ज्या रेट्रोस्पेक्टिव टॅक्स सिस्टीमची भीती होती , ती आता संपल्याने मार्गातला मोठा अडथळाही दूर झालाय.

महत्वाचं म्हणजे यामुळे कोविड -१९ मुळे ढासळली अर्थव्यवस्था पुन्हा जलद गतीने रिकव्हर होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.

सरकारच्या या निर्णयाचे अमेरिका-इंडिया स्ट्रॅटेजिक अँड पार्टनरशिप फोरम (USISPF) कडून कौतुक करण्यात आलेय.  या संदर्भात USISPF चे अध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) मुकेश अघी म्हणाले,

“अर्थ मंत्रालयाने संसदेत सादर केलेले विधेयक भारतातील आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देईल. ज्या कंपन्यांनी दीर्घकाळ भारतात गुंतवणूक केली आहे ते या विधेयकाचे स्वागत करतील.’

तसेच माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांचीही या निर्णयाचे कौतुक करत म्हंटले कि, ‘आठ वर्षांपासून देशासाठी समस्या निर्माण करणारी तरतूद संपली याचा आम्हाला आनंद आहे.’

On the withdrawal of the Retrospective Tax (Vodafone), I am glad that we have put an end to an issue that has been troubling us for 8 years.

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) August 6, 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील या कायद्यासंदर्भांतील बिल लोकसभेत मंजूर झाल्यावर म्हंटल कि, ‘रेट्रोस्पेक्टिव टॅक्स कायद्याला दूर करण्याचा निर्णय कंपन्यांना स्थिर गुंतवणूकीचे वातावरण आणि विश्वासार्ह धोरण प्रदान करण्याची सरकारची वचनबद्धता दर्शवते. मात्र दुसऱ्या बाजूला असं देखील म्हंटलं जातं की, रेट्रोस्पेक्टिव टॅक्समुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाची होणारी बदनामी टाळण्यासाठी सरकारनं हा कायदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतलाय.

हे ही वाच भिडू :

• काँग्रेसच्या काळात ईडी इन्कमटॅक्स मागे लागली होती, आता त्याच संस्थेला टॅक्समध्ये सूट मिळालीय
• टॅक्स रिफंड मिळाला तर तुम्ही काय कराल? पुणेकराने एक अख्खी आयटी कंपनी उभारली.
• वैद्यकीय साधनांवरचा कमी केलेला GST फायद्याचं कलम होणार नसल्याचं का म्हंटलं जातं आहे?