शहाबानो ते ज्ञानवापी मशिद मुस्लिमांची बाजू मांडतं ते फक्त, “मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड”

शाह बानो यांनी १९३२ मध्ये मोहम्मद अहमद खान यांच्याशी विवाह केला. खान हे एक यशस्वी वकील होते. या जोडप्याला तीन मुले आणि दोन मुली होत्या. मात्र १९७५ मध्ये बानो यांना त्यांच्या इंदूरमधील घरातून हाकलण्यात आले.

एप्रिल १९७८ मध्ये मग शाह बानो यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ अंतर्गत दरमहा ५०० रुपये भरपाईसाठी केस दाखल केली.

नोव्हेंबर १९७८ मध्ये ६२ वर्षांच्या बानो यांचा घटस्फोट झाला. कोर्टात न्यायाधीश म्हणाले की मुस्लिम कायद्यानुसार देखील मोहम्मद अहमद खान त्याच्या माजी पत्नीस पोटगी देण्यास बांधील आहेत. मात्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला जोरदार विरोध झाला. पुराणमतवादी परंपरावादी मुस्लिम संघटनांकडून वेगवेगळ्या ठिकाणी न्यायालयाचा हा कायदा मुस्लिमांच्या शरीयत कायद्याच्या विरोधात असल्याचं म्हणत आंदोलनं केली.

वेगवेगळ्या मार्गानी तत्कालीन केंद्र सरकारवर न्यायालयाचा हा निर्णय पलटून टाकण्यासाठी दबाव टाकण्यात येत होता.

या दबावाला बाली पडत मग राजीव गांधी सरकारने मुस्लिम महिला (घटस्फोटावरील संरक्षण कायदा) १९८६ या कायद्याने शाह बानो खटल्यातील निकाल रद्द केला. हे संपूर्ण प्रकरण शाहाबानो केस म्हणून ओळखलं जातं.

हा कायदा आणण्यासाठी जी आंदोलनं आणि सरकारवर दबाव टाकण्याचं जे काम झालं होतं त्याचं नेतृत्व केलं होतं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या संघटनेनं. हे बोर्ड भारतातील सर्व मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व करणारी संस्था असल्याचा दावा करते.

सध्या जो ज्ञानवापी मशिदीवरून वाद सुरु आहे त्यामध्ये देखील या संघटनेनं उडी घेतली आहे.

केंद्र व राज्य सरकारनी प्लेसेस ऑफ वर्शीप ऍक्ट १९९२ वर आपली भूमिका स्पष्ट करावी अशी मागणी केली आहे. तसेच  ज्ञानवापी मस्जिद इंतेजामिया समितीला सर्वोच्च न्यायालयात खटला लढण्यासाठी कायदेशीर आणि आर्थिक सहाय्य प्रदान करेल असं ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने म्हटलं आहे. तसेच देशभरातील मुस्लिमांना शुक्रवारच्या नमाजमध्ये ज्ञानवापी मशिदीसाठी दुवा मागण्याचं आवाहन देखील केलं आहे. 

बाबरी मशीद वादातही एआयएमपीएलबी हा एक पक्षकार होता.

त्यामुळं मुस्लिम समाजाशी निगडित जवळपास सर्वच प्रकरणात पुढे असणारं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नेमकं काय आहे? हि संस्था खरंच सर्व मुस्लिमांचं प्रतिनिधित्व करते का ते एकदा बघू.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाची ऑफिशियली स्थापना १९७२ मध्ये झाल्याचं सांगण्यात येतं मात्र संघटनेचा इतिहास त्याहून जुना आहे. मिनातुल्ला रहमानी हे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या स्थापनेमागील एक प्रमुख नाव होतं. मिनातुल्ला रहमानी इमरत-ए-शरिया या संघटनेशी संबंधित होते जिची स्थापना १९२१ मध्ये पाटणा येथे झाली होती.

जेव्हा सरकारने शरिया कायदा रद्द करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा हजरत मौलाना मिनातुल्लाह रहमानी यांनी १९६३ मध्ये पाटणा येथे मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने ‘तहफुज’ नावाची परिषद आयोजित केली होती.

तेव्हा मौलाना आझाद यांच्यासारख्या नेत्यांनी या संघटनेला आश्रय दिला होता. 

ब्रिटीश वसाहतवाद आणि मुस्लीम लीगच्या सांप्रदायिक अलिप्ततावाद या दोन्हींशी ही संघटना त्यावेळी लढली होती. इमरत-ए-शरियाचे संस्थापक, मौलाना सज्जाद यांनी केवळ जिना आणि त्यांच्या द्वि-राष्ट्र सिद्धांतालाच विरोध केला नाही तर धार्मिक विधी खाजगी क्षेत्रापुरते मर्यादित असले पाहिजे यावरही त्यांनी आग्रह धरला होता.

मुस्लिम धर्मातील सर्व विविध पंथांना एकत्र आणून त्यांचं प्रतिनिधित्व करत असल्याचा दावा ही संघटना करते. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) ऍप्लिकेशन ऍक्ट, 1937 च्या योग्य वापरासाठी प्रभावी उपाययोजना करते.

या कायद्याच्या समांतर चालणाऱ्या कोणत्याही कृती किंवा निर्णयापासून मुस्लिमांच्या हिताचे रक्षण करणे हे या बोर्डाचे उद्दिष्ट आहे.

हे मुस्लिमांमधील सर्व पंथ आणि विचारधारांमध्ये बंधुता आणि सहकार्याची भावना वाढवने आणि मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचे रक्षण करण्याच्या ध्येयासाठी मुस्लिमांमध्ये एकता आणि समन्वयाची भावना निर्माण करने ही आमची उद्दिष्टे असल्याचं बोर्डाची वेबसाइट सांगते.

मात्र अनेकदा शरिया जपण्याचा नावाखाली मुस्लिम बोर्डाने अनेक कट्टरतेकडे झुकणारे फतवे काढले आहेत.

उदाहरणार्थ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने मुस्लिम समुदायातील लोकांनी गैर-मुस्लिमांसोबत कोणतेही वैवाहिक संबंध ठेवणं शरियाच्या विरोधात आहे त्यामुळं मुस्लिमांनी अशी लग्नं करू नयेत असं म्हटलं होतं.

तसेच सगळ्याच मुस्लिमांचे ही संघटना प्रतिनिधित्व करत नाही असं सांगितलं जातं. 

संघटनेचा ताबा अश्रफ आणि स्वतःला उच्चवर्णीय समजणाऱ्या मुस्लिमांकडे असतो असं दिसून येतं.  त्यामुळं पसमंदा मुस्लिमांची भाषा, प्रथा आणि संस्कृती ज्या भारतातील स्थानिक आहेत, ज्याला अश्रफ मुस्लिम उलेमा हिंदूयारस्म (प्रथा) आणि गैर-इस्लामिक असल्याचं लेबल लावते.

अश्रफ लोक आपली अरबी इराणी संस्कृती इस्लामच्या नावाखाली भारतीय पसमंदा मुस्लिमांवर लादण्याचा प्रयत्न करत असल्याचाही आरोप करण्यात येतो.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड महिलांच्या प्रतिनिधित्वाकडे देखील दुर्लक्ष करते.

महिलांची नियुक्ती शरियतनुसार कायदेशीर नाही असं बोर्डाकडून सांगण्यात येतं.

मात्र  इस्लामिक इतिहासावर नजर टाकली तर हे सर्वज्ञात आहे की प्रेषित मुहम्मद यांची पत्नी खदिजा एक प्रस्थापित बिझनेसवूमेन होत्या आणि तसेच प्रेषित मुहम्मद यांची अजून एक पत्नी आयशा लढाईत सेनापती म्हणून नियुक्त करण्यात आल्या होत्या. आयशा एक विचारवंत, विद्वान होत्या. अशी उदाहरणं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या महिलांविरोधातील विचारांच्या विरोधात दिली जातात. बोर्डाने ट्रिपल तलाक ही प्रथा रद्द करण्यासही नकार दिला होता.

त्यामुळं सध्या मशीद विवादामुळे चर्चेत असलेली ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भविष्यती त्यांच्या रूढीवादी भूमिकेमुळे वादात येतंच राहणार एवढं नक्की. 

हे ही वाच भिडू 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.