मोफत भूखंड नको म्हणून राजीनामा देणारा आमदार याच महाराष्ट्रात होवून गेलाय

महाविकास आघाडी सरकाराच्या काळात सर्वपक्षीय ३०० आमदारांना मोफत घरे देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर बरीच टिका झाली होती. मात्र सरकार बद्दले आणि हा निर्णय काहीस बाजूला पडला. तरीही अनेक वेळा एका आमदारांची आठवण काढली जाते. ज्यांनी गृहनिर्माण संस्थेला मोफत भूखंड देण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता.  

काही वर्षापूर्वी शासनाने विधानपरिषद व विधानसभेच्या सदस्यांसाठी गृहनिर्माण संस्था स्थापन केली होती. या संस्थेचे सदस्य संबंधित आमदार देखील होते. पण झालं अस की शासनाने एक निर्णय घेतला. या गृहनिर्माण संस्थेला मोफत भूखंड देण्याचा. अशा वेळी या आमदाराने गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आणि शासनाला प्रखर विरोध केला.. 

या आमदाराचं नाव होतं सदानंद वर्दे 

सदानंद वर्देंचा जन्म १९२५ सालचा. मेट्रिक सारख्या परिक्षेत गुणवंतांच्या यादीत ते झळकले होते. पुढे स्वतंत्र भारताच्या चळवळीत. राष्ट्र सेवा दलाचे अध्यक्ष होते. मुंबई महानगरपालिकेत ते नगरसेवक म्हणून ३ वेळा निवडून गेले. १९७८ साली ते बांद्रा मधून आमदार झाले. पुलोदच्या मंत्रीमंडळात ते शिक्षणमंत्री होते तर १९८२ साली कोकण पदवीधर मतदारसंघातून ते विधानपरिषदेवर गेले.

जेष्ठ समाजवादी विचारवंत, माजी शिक्षणमंत्री, लेखक, वक्ते आणि एक सच्चा माणूस म्हणून महाराष्ट्राला त्यांची ओळख.

१९५७ ते १९७३ या काळात ते मुंबई महानगरपालिकेचे सदस्य होते. त्यांच्याबद्गल एक आठवण मधु दंडवते यांनी लिहलेली आहे. ते लिहतात एकदा आमचा हा मित्र बोरिबंदरवरून त्यांच्या बांद्र्याच्या घरी जाण्यासाठी बसची वाट पहात रांगेत उभा होता. तेव्हा नुकताच निवडून आलेला एक तरुण नगरसेवक तिथे आला.

तो वर्देना म्हणाला, 

वर्देसाहेब तुम्ही इतकी वर्ष महानगरपालिकेत निवडून येताय. आणि तुमच्यापाशी स्वत:ची मोटारगाडी नाही. 

त्या तरुणाचा प्रश्न बोलका होता. कारण तो नुकताच निवडून आला होता व तो मोटारगाडी घेण्याच्या तयारीत होता. दूसरीकडे वर्दे होते जे १६ वर्ष महानगरपालिकेत सदस्य होते. शिक्षण, बांधकाम, स्थायी व नियोजन समितीचे सदस्य होते. मुंबई गृहनिर्माण व दुरुस्ती मंडळाचे ते सदस्य होते. विचार करा मुंबई गृहनिर्माण चा सदस्य ज्याच्याकडे एक गाडी नसावी. त्या तरूण नगरसेवकासाठी हे आश्चर्यच होते. 

पुलोदच्या मंत्रीमंडळात सदानंद वर्दे मंत्री झाले.

आज जे शिक्षण व उच्च व तंत्रशिक्षण अशी दोन खाती आहेत तेव्हा ती एकच होती. वर्दे मंत्री झाल्यानंतर त्यांनी पहिला काम केलं ते म्हणजे शिक्षकांचा पगार बॅंकेतून देण्यास सुरवात केली. त्यापूर्वी हा पगार संस्थेकडून दिला जात असे. वर्दे मंत्री असताना त्यांच्याकडे कॉलेजच्या प्रवेशासाठी अनेक शिफारसी येत असत. अशा वेळी थेट शिफारसी धुडकावून लावत असत. आपल्या मंत्रीपदाच्या कारकिर्दीत प्रवेशासाठी एकही शिफारस न देण्याचा रेकॉर्ड त्यांच्याच नावावर आहे. 

याच काळात विधानसभेत सदस्यांचे वेतन व माजी सदस्यांचे निवृत्तीवेतन वाढवण्यासंबधी ठराव आणण्यात आला. त्याला वर्देनी जोरदार विरोध केला. दोन वर्षच ते राज्याचे शिक्षणमंत्री राहिले. पण या काळात त्यांनी केलेल्या कामांची आठवण आजही काढली जाते.

मंत्री म्हणून काम करत असताना ते मंत्रालयपरिसरातल्या बंगल्यात रहात होते पण जेव्हा त्यांच मंत्रीपद गेलं तेव्हा मिळालेली गाडी व बंगला तसाच सोडून ते दूसऱ्या मिनटात आपली शबनम बॅग घेवून बसच्या लाईनीत उभा राहिले होते.  

आत्ता पुढची गोष्ट अशी की मुंबईचा तीन वेळा नगरसेवक राहिलेला माणूस. विधानपरिषद व विधानसभा अशा दोन्ही ठिकाणी सदस्य राहिलेला माणूस जेव्हा वारला तेव्हा तो भाड्याच्या घरात रहात होता. 

याच माणसाने नळदुर्ग येथे भूकंपग्रस्त विद्यार्थांसाठी आपलं घर नावाची संस्था उभारली. सदानंद वर्दे जेव्हा सदस्य होते तेव्हा त्यांनी इच्छामरणाचे विधेयक सभागृहात आणले होते. पण ते विधेयक मंजूर होवू शकले नाही. अगदी शेवटच्या क्षणी त्यांची इच्छा होती ती म्हणजे आपलं घर या संस्थेतल्या विद्यार्थांसमोर त्यांना घेवून जाण्याची.

आमदार कपिल पाटील व सहकाऱ्यांनी त्यांची ही इच्छा पूर्ण केली. आपली शेवटची इच्छा पूर्ण झाल्यानंतर त्यांनी अन्न पाणी औषधे सोडून दिली. आणि जे विधेयक विधानसभेमध्ये मंजूर होवू शकलं नाही त्याच विधेयकाप्रमाणे ते अगदी हसत हसत मरणाकडे गेले. 

त्यांच्यावरच्या उपचारांचा खर्च ७८ हजार रुपयांच्या घरात गेला होता. तो खर्च देखील त्यांच्यासाठी अती होता. २००७ मध्ये जेव्हा विधानसभेत त्यांचा शोकप्रस्ताव आणण्यात आला होता तेव्हा शासनाने त्या ७८ हजारापैकी फक्त १८ हजारांचा खर्च उचलला होता.   

सदानंद वर्दे यांच्या बाबतीत दोन गोष्टी कायमस्वरूपी नोंद करुन ठेवाव्या लागतील..

पहिली म्हणजे त्यांनी आमदारांना गृहनिर्माण संस्थेमार्फत मोफत भूखंड देण्याचा प्रस्ताव आणण्यात आला त्याला विरोध केला. गृहनिर्माण संस्थेच्या सदस्याचा राजीनामा दिला. अन् त्यांची अखेरचा श्वास त्यांनी भाड्याच्या घरात सोडला. वास्तविक त्यांच्यासारख्या माणसांनाच घराची गरज होती पण लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांनी या गोष्टीचा फायदा घेतला नाही..

दूसरी गोष्ट इच्छामरणाच्या विधेयकाची. ते मंजूर झाले असते तर त्यांच्या मृत्यू त्यांच्यासाठीच अजून सुखाचा ठरला असता. 

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.