OBC आरक्षण देणारे “बी.पी. मंडल” कोण होते माहित आहे का..?

७ ऑगस्ट १९९० चा दिवस होता. तेव्हा देशाचे पंतप्रधान होते व्हीपी सिंह आणि उप पंतप्रधान होते देवीलाल. दोघांच्यामध्ये मतभेद चालू असल्याच्या बातम्या होत्या. पण वातावरण शांत होतं.

याच दिवशी संध्याकाळच्या वेळेस पंतप्रधान व्हीपी सिंह यांनी कॅबिनेट मिटींग बोलवली होती.

एखादा दुसरा कायदा आणि चर्चा असच काहीस स्वरुप या कॅबिनेट मिटींगच असण्याची शक्यता होती. माध्यमे देखील निवांत होती. काहीतरी खास होईल असा अंदाज कोणालाही नव्हता.. 

पण या सर्व गोष्टींच्या पार्श्वभूमीवर व्हीपी सिंग यांच्या डोक्यात वेगळच काहीतरी चालू होतं. साधारण दहा वर्षांपूर्वीपासून धुळ खात पडलेली एक फाईल वरती येईल व पुढे संपूर्ण देशाचं चित्र बदलून जाईल याची कल्पना देखील कोणी केली नव्हती. अगदी कॅबिनेट मिटींगमध्ये सहभागी होणाऱ्या नेत्यांना देखील याच्याबद्दल काहीही माहिती नव्हती. 

पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी कॅबिनेट मिटींग सुरू झाली, मिटींगच्या सुरवातीलाच व्हीपी सिंग उभा राहिले आणि म्हणाले, 

मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करणं हे आपल्या जाहिरनाम्याचा हिस्सा आहे. आणि या शिफारसी टप्याटप्याने लागू करण्याची वेळ आली आहे. या आयोगाची एक शिफारस म्हणजे OBC प्रवर्गाला शासकिय नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण.

हा प्रस्ताव मी आपल्यासमोर ठेवतो. मला खात्री आहे आपण या प्रस्तावावर सहमत असाल. मंडल कमीशनच्या उर्वरित शिफारसींबाबत नंतर विचार केला जाईल.. 

निर्णय झाला.. बातम्या आल्या आणि देश पेटू लागला.. 

सवर्ण समाजातून विरोध चालू झाला. मंडल आयोगाच्या विरोधात आंदोलन होवू लागली. विद्यार्थांनी मोर्चे काढले. सुप्रीम कोर्टाचे वकिल इन्द्रा साहनी कोर्टात गेले. चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्र यांनी मंडल आयोगाच्या अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीला स्टे दिला. तीन वर्षांनंतर कोर्टाच्या संविधान पीठाने आरक्षणाच्या बाजूने कौल दिला. 

या सर्व घडामोडींच्या पाठीमागे एक नाव होतं ते म्हणजे मंडल आयोग. मंडल आयोग हा शब्द कुठून आला. मंडल हा व्यक्ती असेल तर तो कोण होता असे अनेक प्रश्न आजही अनेकांना पडतात.

कोण होते हे मंडल…? 

बीपी मंडल अर्थात बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल. बिहारची मुख्यमंत्री ते देखील दिड महिन्यांसाठी. खासदार, केंद्रात मंत्री वगैरे वगैरे पण आजची आणि कायमची ओळख ती म्हणजे मंडल आयोगाचे निर्माते हीच… 

बिहारच्या मधेपुरा जिल्यातील मुरहो गावाचे जमीनदार म्हणजे बीपी मंडल. शालेय जीवनात हॉस्टेलवर रहात असताना अगडी जातीच्या मुलांना पहिला जेवण मिळत हे लक्षात आल्यानंतर त्याविरोधात आंदोलन करणारा पोरगा.  ते पुढे पटना कॉलेजातून पास होवून न्यायाधिश म्हणून नोकरीला लागले. 

त्या काळात माधेपुरामधून समाजवादी नेते भूपेंद्र मंडल निवडणूक लढत होते. त्याविरोधात मंडल समाजाचा उमेदवार हवा होता. कॉंग्रेसचा शोध बीपी मंडल यांच्याजवळ येवून थांबला. बीपी मंडल जिंकले आणि बिहारचे आमदार झाले. 

पुढच्या काही वर्षात लोकसभेच्या इलेक्शनपुर्वी पक्षांतर करत ते डॉ. राम मनोहर लोहियांच्या संयुक्त सोशलिस्ट पार्टीत आले.

तिथून खासदार झाले. लोकसभेनंतर विधानसभेच्या निवडणूका लागल्या. तेव्हा त्यांना विधानसभेत आमदार होवून मंत्री होण्याची इच्छा निर्माण झाली. पण लोहियांचा याला विरोध होता. त्यांच्या पक्षात नियम होता. पक्षाच्या पदावर असणारे किंवा विधानपरिषदेत व संसदेत असणाऱ्या लोकांनी विधानसभा लढू नये. एखादा खासदार राजीनामा देवून आमदारकी लढणार असेल तर दोन निवडणूका लागतील व लोकांचा पैसा खर्च होईल यासाठी हा नियम लावलेला. 

लोहिया या काळात केरळला गेले होते. इतक्यात त्यांनी आपले फासे फेकले व राज्यात मंत्री झाले. येणाऱ्या विधानसभेत तिकीट घेवून लढू व सहा महिन्यात आमदार होवून मंत्रीपद वाचवू असा त्यांचा विचार होता. पण लोहिया केरळवरून आल्यानंतर त्यांनी या गोष्टीचा ठाम विरोध केला आणि बीपी मंडल यांना राजीनामा द्यावा लागला. 

मंडल यांच्या नेतृत्वात लोहियांचा एक गट फुटला व या गटाने सतीश यांना बिहारचं मुख्यमंत्री केलं. हे मुख्यमंत्रीपद फक्त ३ दिवस टिकलं. सतीश प्रसाद सिंह यांनी या दिवसात मंडल यांना विधानपरिषद दिली. मंडल आमदार झाले व सतीश सिंह यांनी मुख्यमंत्रीपद सोडलं.

१ फेब्रुवारी १९६८ साली मंडल बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. 

पुढे निमित्त झालं, पाठिंबा गेला आणि सत्ता गेली. दहा महिन्यात सत्ता गेली आणि बीपी मंडलनी लोकसभेची तयारी सुरू केली. अपक्ष म्हणून खासदार झाले. दोन वर्ष खासदार राहिले. १९७१ च्या निवडणूकांमध्ये इंदिरा गांधीच्या लाटेसमोर मंडल निवडणूक हारले. १९७७ मध्ये मात्र जनता पार्टीच्या जोरावर व लाटेवर ते पुन्हा निवडून आले व दिल्लीत पोहचले. 

असे होते मंडल… 

पण या बीपी मंडल यांच्याकडे आयोगाची जबाबदारी कशी देण्यात आली, मंडल आयोग कसा उभारला गेला.. 

१९७७ साली मोरारजी देसाई पंतप्रधान झाले. मोरारजी देसाई यांनी ज्या राज्यात कॉंग्रेसची सत्ता होती तिथल्या विधानसभा भंग केल्या. यात बिहारची विधानसभा बरखास्त झाली. निवडणूका झाल्या आणि कर्पूरी ठाकून यांच सरकार सत्तेत आलं. त्यांनी OBC समाजाला २० टक्के आरक्षण दिलं. त्यानंतर केंद्रात देखील अस आरक्षण असाव या मागणीने जोर पकडला. 

१९५३ मध्ये नेहरूंनी देखील OBC प्रवर्गासाठी काका कालेलकर आयोग नेमलेला. पण या आयोगाने फक्त हिंदू धर्मातील OBC वर्गाचा विचार केला होता. मोरारजी देसाईंचे जनता सरकार हे दलित व मागास वर्गीच्यांची बाजू मांडून सत्तेत आलं होतं. तेव्हा त्यांचा विचार करणं क्रमप्राप्त होतं. याचा सारासार विचार करुन मोरारजी देसाई यांनी पुन्हा एक आयोग नेमला. 

२० डिसेंबर १९७८ साली मागास वर्ग आयोगाची स्थापना करण्यात आली व त्याचे अध्यक्ष होते बीपी मंडल.. 

१९७९ साली मोरारजी देसाईंच सरकार गेलं. चौधरी चरण सिंह पंतप्रधान झाले. काही दिवसातच ते देखील गेले आणि मध्यावधी निवडणूका लागल्या. या निवडणूकांमध्ये बीपी मंडल यांचा पराभव झाला. 

इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेत आल्या. डिसेंबर १९८० साली मंडल आयोगाने आपला रिपोर्ट गृहमंत्री ग्यानी झेलसिंह यांच्याकडे सोपवला. OBC प्रवर्गात ३ हजार जातीची नोंद करण्यात आली व या प्रवर्गाला २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्याची शिफारस करण्यात आली. 

इंदिरा गांधी व राजीव गांधींच्या काळात यावर धुळ साचत गेली. दहा वर्ष झाली… 

सत्तेत आले व्हिपी सिंग त्यांनी धुळ खात पडलेला हा रिपोर्ट काढला आणि कोणाच्या ध्यानीमनी नसताना भाजपच्या कमंडल निती विरोधात मंडल आयोग उभारला. पण तेव्हा हा आयोग आणणारे मंडल कोठे होते तर बीपी मंडल यांच रिपोर्ट सादर केल्यानंतरच दिड वर्षात निधन झालं होतं. आपल्या पश्चात आपल्या नावाने पेटलेले राजकारण पाहण्यासाठी ते जिवंत नव्हते.  

हे ही वाच भिडू 

Leave A Reply

Your email address will not be published.