तर संयुक्त महाराष्ट्रासाठी लढलेल्या हुतात्मांना देखील गुंड मवाल्यांचा शिक्का लागला असता

शिक्के मारण्याची परंपरा आजची नाही. बर या गोष्टीत न कॉंग्रेस मागे आहे न भाजप. म्हणजे कसय बघा, आज शेतकऱ्यांना खलिस्तानवाद्यांचा शिक्का मारला जातोय. इथे भाजप व कार्यकर्ते नंबर एकवर आहेत. कॉंग्रेस व इतर सहयोगी हे कस चुकीचं आहे ते सांगतायत. पण कसय भिडू इथे कॉंग्रेस सत्तेत असती तर त्यांनी पण याच करामती केल्या असत्या. 

इतकं धाडसानं बोलायचं कारण म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राच हे उदाहरणं. शिक्का मारणं हे काय नवं नाही हेच सांगणारा हा किस्सा. म्हणजे कसं आपल्या विरोधात जाणाऱ्यांना शिक्का मारायची प्रथा, परंपरा अगदी जुनी आहे… 

तर हा किस्सा आहे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा. 

संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीत हुतात्मा झालेल्या लोकांबाबत आपणाला जरातरी माहिती असेलच. मुंबईतल्या हुतात्मा चौकात अशा वीरांना १ मे रोजी श्रद्धांजली देखील अर्पण करण्यात येत असते. जेव्हा मुंबई केंद्रशासित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्राची ठिणगी पेटली होती. 

दिनांक २६ जानेवारी १९५६ रोजी मुंबईतील गिरगाव मध्ये तर १८ जानेवारीला बेळगाव शहरात पोलीसांनी गोळीबार केला होता. त्याशिवाय कोल्हापूर, नाशिक, इचलकरंजी, निपाणी अशा भागात देखील आंदोलकांवर गोळीबार करण्यात आला होता. 

या आंदोलकांना सुरवातीच्या काळात गुंड व मवाली असे संबोधण्यात आले होते. द्विभाषिक राज्याचे मुख्यमंत्री असणाऱ्या मोरारजी देसाई यांनी गुंड व मवाल्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी गोळीबार केल्याची माहिती दिली होती. 

मुंबई शहरात ४४२ वेळा गोळीबार करून २,६७३ फैरी झाडण्यात आल्या होत्या. यामध्ये ७१ लोक ठार झाले होते. बेळगावात २४ फैरी झाडण्यात आल्या होत्या त्यामध्ये पाच जण ठार झाले होते. कोल्हापूरात एक जण,नाशिकमध्ये दोन जण ठार झाले होते. 

पण सहजासहजी ही माहिती सरकारने मांडलेली नव्हती. सरकारकडे या माहितीसाठी पाठपुरावा करावा लागला होता. ठार झालेल्या लोकांना सरकारने गुंड आणि मवाली असा शिक्का लावलेला पण तब्बल दोन महिने सलग प्रश्न विचारून एका आमदाराने मोरारजी देसाईंचे धोतर गच्च पकडले होते. 

या आमदाराचं नाव ॲड बी.सी. कांबळे

शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशन या पक्षाचे ते आमदार होते. जेव्हा गोळीबार करण्यात आला तेव्हा ठार झालेल्या व्यक्तींची माहिती त्यांनी स्वत: गिरगाव भागात जावून गोळा केली होती.  संयुक्त महाराष्ट्राच्या निमित्ताने बहुतांश संयुक्त महाराष्ट्राला पाठींबा देणाऱ्यांनी राजीनामे दिले होते. मात्र डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या मते निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी असे राजीनामे देवू नये असे होते. त्यांच्या मते आपल्या अधिकारांचा वापर करुन त्यांनी मागण्या मान्य करुन घ्याव्यात. म्हणूनच बी.सी. कांबळे यांनी राजीनामा दिलेला नव्हता. 

याचाच परिणाम म्हणजे मोरारजी देसाईंसोबत ते एकटे लढले.. 

सर्वात प्रथम त्यांनी विधानसभेत या गोळीबाराची न्यायलयीन चौकशी करण्याची मागणी केली. साहजिकच ही मागणी फेटाळली गेली. पंतप्रधान पंडीत नेहरूंनी देखील न्यायालयीन चौकशीची गरज नाही अशीच भूमिका घेतली.

थोडक्यात मराठी लोकांना गुंड, मवाल्यांचा शिक्का मारून हे प्रकरण गुंडाळून टाकण्याचा मोरारजी देसाई सरकारचा कुटील डाव होता. 

आमदार असणाऱ्या बी.सी. कांबळे यांनी विधानसभेत मात्र प्रश्नांचा तगादा कायम ठेवला. त्यांनी सभागृहात प्रश्न विचारण्याचा मार्ग स्वीकारला. त्यासाठी मुंबई दंगलीबाबत सरकारची प्रसिद्धी निवेदने, गोळीबार करणारे पोलीस दल, बाहेरून आणण्यात आलेले पोलीस यांच्यासोबतच नेमकी किती माणसे मारली गेली, त्यांचे नाव, लिंग, धंदा, मृत्यूची तारिख वेळ, ठिकाण, कोणत्या धर्माचा व जातीचा व्यक्ती होता अशी माहिती काढण्यास त्यांनी सुरवात केली. 

प्रिन्सेस स्ट्रीट पोलीस ठाणे, डोंगरी पोलीस ठाणे, महार बावडी पोलीस ठाणे, आग्रीपाडा पोलीस ठाणे, काळाचौकी पोलीस ठाणे, भोईवाडा पोलीस ठाणे, किंग्ज वे (सध्याचा माटुंगा) पोलीस ठाणे, डिलाईल रोड पोलीस ठाणे, दादर पोलीस ठाणे, या पोलीस ठाण्यांना प्रत्यक्ष भेट देऊन माहिती काढली गेली.

याचसोबत बेळगाव पोलीसांकडून विस्तृत अहवाल मागवण्यात आला. 

दंगलीबाबत केंद्र सरकारकडे मुंबई सरकारने अहवाल जमा केला होता. हा अहवाल त्यांनी काढून घेतला. यामध्ये स्त्रीयांवर हल्ला झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. त्यांनी २१ एप्रिल १९५६ रोजी सभागृहात स्त्रीयांवर झालेल्या हल्याबाबत प्रश्न विचारला. गोळीबार व मारहाणीबाबत प्रश्न विचारण्यात आले. 

प्रश्नांमध्ये त्यांनी मोरारजी सरकार मृत्यू पावलेल्या किंवा जखमी झालेल्यांना आर्थिक सहाय्य करणार आहे का? असा प्रश्न विचारला तेव्हा याचं उत्तर नाही अस मिळालं. हे उत्तर म्हणजे मोरारजी सरकारचा आंदोलनकर्त्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन होता. 

बी.सी. कांबळे यांनी पुढचा प्रश्न विचारला, बळी पडलेल्यांमध्ये निरपराध कोण आहेत किंवा नाहीत हे ठरवण्यासाठी न्यायमुर्ती अथवा विधानसभेचे सभासद अशी एखादी समिती नेमणार आहात का? यावर मोरारजी देसाई यांनी नाही हेच उत्तर दिले. 

प्रश्नांची ही सरबत्ती एक दोन दिवस नाही तर तब्बल दोन ते तीन महिने चालू होती.

बी.सी.कांबळे प्रश्न विचारायचे. यातून एक गोष्ट अखेरीस साध्य झाली ती म्हणजे ते गुंड, मवाली नव्हते हे सिद्ध करण्यात कांबळे यशस्वी ठरले. सरकारच्या उत्तरातून प्रतिदावे मांडून त्यांनी कायद्यासमोर संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात ठार झालेल्या व्यक्तींनी हुतात्मे मानण्यासाठी बाध्य केलं. 

हे ही वाच भिडू 

•  खलिस्तानवादी म्हणताय, अहो आंदोलन करणाऱ्या या पाच नेत्यांबद्दल वाचा मग अक्कल येईल
• असा आहे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा संपूर्ण इतिहास
• हुतात्मा बाबू गेनू यांच्या बलिदानाला इंग्रजांनी अपघात ठरवले होते.