संघटनेत चीनचा दबदबा आहे, पाकिस्तानसुद्धा असणार आहे तरी मोदी SCO बैठकीला का चाललेत?

By बोल भिडू कार्यकर्ते On Sep 15, 2022

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनची 22 वी शिखर परिषद 15 ते 16 सप्टेंबर दरम्यान उझबेकिस्तानमधील समरकंद या ऐतिहासिक शहरात होत आहे. नरेंद्र मोदी आज संध्यकाळीच या परिषदेमध्ये सहभागी होण्यासाठी समरकंदला जाणार आहेत.

बिश्केकमध्ये जून 2019 मध्ये झालेल्या शेवटच्या शिखर परिषदेनंतर पहिलीच शिखर परिषद असेल ज्यामध्ये नेते एकेमकांसमोर येतील. मधल्या काळात कोव्हिडच्या लाटेमुळे नेत्यांना समोरासमोर भेटता आलं नव्हतं.

आता यामध्ये कोणते नेते भेटणार आहेत हे जाणून घेण्यासाठी या संघटनेचे सदस्य देश नेमके कोणते देश आहेत हे माहित करून घ्यावं लागेल.

शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशनचे आठ देश प्रमुख सदस्य आहेत. भारताबरोबरबरच रशिया, चीन, पाकिस्तान, उझबेकिस्तान, कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, इराण आणि ताजिकिस्तान हे नऊ देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. त्यामुळे सर्व देशांचे राष्ट्रप्रमुख, पंतप्रधान या परिषदेत भेटीतील.

मात्र खरी चर्चा आहे ती मोदी-शी झीनपिंग आणि मोदी शहाबाज शरीफ भेटीची.

त्याचबरोबर अपेक्षेप्रमाणे शो-स्टॉपर ठरणार आहेत सध्या युद्धात बिझी असणारे व्लादिमिर पुतीन. मात्र हे सगळे चालू असताना आपल्या देशात वेगळ्याच चर्चा चालू झाल्या आहेत. जर चीन रोज सीमेवर कुरापती करतोय.

पाकिस्ताचे दहशतवादी कारवाया अजूनही थांबलेल्या नाहीयेत, आपण त्यांची कलाकार, गायक ते क्रिकेटर यांना देशात येऊ देत नाहीये तरी मोदींना त्यांना का भेटायचं आहे? विशेषतः या संघटनेत सुरवातीपासूनच चीनचा दबदबा राहिला आहे. अगदी संघटेनच्या नावातील शांघायवरूनही हे लक्षात येतं तरीही भारत या संघटनेत का सामील आहे असाही प्रश्न विचारला जातो. त्यामुळे नक्की भारत या संघटनेत का सामील झाला आहे आणि चीन, पाकिस्तानच्या पलीकडे या संघटनेचं भारतासाठी काय महत्व आहे तेच बघूया .

1996 मध्ये स्थापन झालेली शांघाय फाइव्ह ही संघटना 2001 मध्ये उझबेकिस्तानच्या समावेशासह शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) बनली.

2017 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या संघटनेत सामील केल्यामुळे आणि 2021 मध्ये इराणला पूर्ण सदस्य म्हणून स्वीकारण्याचा निर्णय घेतल्याने शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन ही जगातील एक सर्वात मोठी मल्टील्याटरल ऑर्गनायझेशन बनली जीचा जागतिक GDP च्या जवळपास 30 टक्के आणि जगाच्या लोकसंख्येच्या 40 टक्के वाटा आहे.

त्यामुळं मुळातच नुसत्या साईझवरुन देखील ही संघटना जॉईन किती महत्वाचं आहे हे लक्षात येतं. सुरवातीला असं ही सांगण्यात आलं होतं की SCO हि NATO च्या धर्तीवर बनवण्यात आली आहे आणि मध्य आशियातील अमेरिकची ढवळाढवळ थांबवण्यासाठी ही संघटना महत्वाची आहे.

त्यामुळे भारत जो चीननंतर आशियातील सगळ्यात मोठा आणि शक्तिशाली देश आहे त्याची या संघटनेत समुळ होणं अपेक्षेतीच होतं. मात्र भारताने रशिया आणि चीन या दोन देशांशी संबंध वाढवण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अमेरिकेचे धाबे चांगलेच दणाणले होते.

मात्र नाटोसारखी लष्करी संघटना म्हणून शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन उदयास आली नाही.

त्याचबरोबर द्विसपक्षीय संबंध वाढवणे, अतिरेकी कारवाया, ड्रग ट्रॅफिकिंग यांना आळा घालणे अशा वेगवेगळ्या मुद्यांवर चर्चा घडवून आणण्यासाठी भारताने या प्लॅटफॉर्मचा वापर केलेला दिसतो.

आता मुद्यावर येऊ भारत पाकिस्तान आणि भारत चीन या मुद्यांवर. भारताने SCO प्लॅटफॉर्मचा उपयोग पाकिस्तनाला अनेकदा दहशतवादी कारवाईंच्या संदर्भाने उघडं पाडण्यासाठी केला आहे. अनेकदा पाकिस्तानच्या भूमीवर चाललेल्या दहशतवादी कारवाया देखील उघड्या पाडण्यासाठी करण्यासाठी केला आहे. यावेळीही काश्मीर खोऱ्यात गेल्या पाच वर्षांत हेरॉईनच्या सेवनात 2,000 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे आणि याची तस्करी सीमेपलीकडून झाली होती असे पुरावे भारत या प्लॅटफॉर्मवर मांडू शकतोय.

याउलट भारत आणि पाकिस्तान द्वीपक्षीय संबंध चालू ठेवण्यासाठी देखील समरकंद मधली बैठक महत्वपूर्ण असू शकतेय.

मनोज जरांगे आणि मराठा आरक्षण आंदोलन

Oct 30, 2023

मुंबई-पुणे एअर क्वालिटी इंडेक्समध्ये दिल्लीला मागे टाकतयं ?…

Oct 26, 2023

पाकिस्तानात नव्याने सत्तेत आलेले शाहबाझ शरीफ भारताशी संबंध वाढवण्यासाठी उत्सुक असल्याचं सांगितलं जातं. त्याचबरोबर पाकिस्तानमध्ये विरोधी पक्षात बसलेलं इम्रान खान यांनी देखील गेल्या काही महिन्यांपासून भारताची स्तुती करण्याचा सपाटा लावला आहे त्यामुळे पाकिस्तान आता फक्त भारताकडून एक हात पुढे येण्याचीच अपॆक्षा करत आहे असं जाणकार सांगता आणि विशेष म्हणजे मोदींनी शहाबाज शरीफ यांचे भाऊ नवाझ शरीफ यांच्या काळात डायरेक्ट पाकिस्तानत विमान उतरवून दिलेली भेट पाहता या भेटीतही असं काय वेगळं होण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

दुसरी महत्वाची भेट असणार आहे ती म्हणजे भारत चीन.

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार 2020 मधील सीमा संघर्षानंतर द्विपक्षीय संबंध बिघडल्यानंतर भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग शुक्रवारी प्रथमच आमनेसामने येणार आहेत. त्यामुळे या दोघांच्या चर्चेमध्ये भारत-चीन यांच्यात सीमेवर शांतता राखण्यासाठी, द्विपक्षीय व्यापार ते दोन्ही देशांना सगळ्यात जास्त भेडसावणाऱ्या वातावरणातील बदलांबाबत चर्चा होऊ शकतात.

यापलीकडे मध्य आशियाई देशांशी संबंध वाढवण्यासाठी देखील भारतासाठी SCO चा प्लॅटफॉर्म अत्यंत महत्वाचा आहे.

पाकिस्तानने आपल्या हद्दीतून तुर्कमेनिस्तान-अफगाणिस्तान-पाकिस्तान-इंडिया (TAPI) पॉवर ट्रान्समिशन लाइन सारख्या कनेक्टिव्हिटी आणि ऊर्जा प्रकल्पांना आडकाठी केल्याने भारताचे मध्य आशियाई देशांशी धोरणात्मक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक हितसंबंध राखण्यास अडथळा निर्माण झाला आहे. याला काऊंटर करण्यासाठी भारताने इराणमधील चाबहार बंदर प्रकल्प आणि आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) हे प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी SCO चा वापर करू शकते.

त्याचबरोबर जास्त बातम्यांमध्ये नसलेले मात्र स्ट्रॅटेजिक दृष्ट्या महत्वाचा असेलेल्या मध्य आशियायी देशांशी आपले पूर्वापार चांगले असेलेल्या संबंधांनासुद्धा या निमित्ताने उजाळा देता येइल.

उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास यावेळची समिट होस्ट करणाऱ्या उझबेकिस्तानचं घेता येइल.

भारत आणि उझबेकिस्तानमधील संबंध ऐतिहासिक सिल्क रोडपर्यंत जातात. भारत आणि उझबेकिस्तानमध्ये जवळचे सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक दुवे हजारो वर्षांपासून अस्तित्वात आहेत आणि त्याचा प्रभाव स्थापत्य, नृत्य, संगीत आणि अगदी जेवणात देखील दिसून येतो. सोव्हिएत काळात भारताचा उझबेकिस्तानशी जवळचा देश होता आणि भारताच्या अनेक नेत्यांनी या देशाला भेट दिली. सोव्हिएत युनियनच्या विघटनानंतर स्वतंत्र उझबेकिस्तानला मान्यता देणाऱ्या पहिल्या देशांपैकी भारत एक होता.

त्यानंतरच्या काळात दोन्ही देशांच्या सर्वोच्च नेतृत्वाने वारंवार उच्चस्तरीय भेटी घेतल्या, ज्यामुळे द्विपक्षीय संबंधांना चालना मिळाली. 2015 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट आणि त्यानंतर उझबेक राष्ट्राध्यक्ष शवकत मिर्झीयोयेव यांच्या उच्चस्तरीय आणि परस्पर भेटींमुळे हे नातं अधिकच दृढ झालं.

भारत आणि मध्य आशियामधील संरक्षण, सुरक्षा, कनेक्टिव्हिटी आणि व्यापार यावर दोन्ही देशांचे संबंध वाढत आहेत. यासाठी भारत आणि उझबेकिस्तानने दहशतवादविरोधी संयुक्त कार्यगटासह अनेक करारांवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत आणि संरक्षण आणि सायबर-सुरक्षा क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यास सहमती दर्शविली आहे.

द्विपक्षीय संबंध बळकट करण्यासाठी, उझबेक राष्ट्राध्यक्ष मिर्झीयोयेव यांनी 2018 आणि 2019 मध्ये भारताला भेट दिली आणि व्यापार, पर्यटन, उझबेकिस्तानमधून युरेनियमची आयात, तंत्रज्ञान आणि नवकल्पनांवर सामंजस्य करार केले आहेत.

भारत, इराण आणि उझबेकिस्तान यांनी 2020 मध्ये चाबहार बंदर आणि इतर कनेक्टिव्हिटी प्रकल्पांवरकाम करण्यासाठी त्रिपक्षीय कार्यगटाची स्थापना केली आहे.

त्रिपक्षीय कार्यगटाच्या दुसऱ्या बैठकीत चाबहार बंदरातील शाहीद बेहेस्ती टर्मिनलवर भर देण्यात आला आणि दक्षिण आशिया आणि मध्य आशिया दरम्यान वाहतूक कॉरिडॉर विकसित करण्याच्या दृष्टीने पावलं टाकण्यात आली आहेत.

उझबेकिस्तान चाबहार बंदराकडे चीनच्या अरबी समुद्रातील महत्त्वाकांक्षेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांच्या तेल आणि वायूच्या निर्यात बाजारपेठेत विविधता आणण्याची संधी मानतो. कनेक्टिव्हिटी, प्रादेशिक सुरक्षा, दहशतवादविरोधी, संरक्षण आणि सायबर सुरक्षा यासारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांना पुढे नेण्यासाठी भारत आणि उझबेकिस्तान हे दोन्ही देश या मुद्द्यांवर संबंध आणखी पुढे जाण्यासाठी SCO प्लॅटफॉर्मचा वापर करू शकतात.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे मोदी आणि पुतीन यांच्या भेटीदरम्यान या रशिया-युक्रेन युद्धात महत्वाची पण तटस्थ भूमिका बजवणऱ्या भारत या युद्धावर तोडगा काढण्यासाठी काही महत्वाच्या सूचना करू शकतो. विशेषतः रशिया आणि पाश्चिमात्य देशात संवाद घडवून आणणे हे काम फक्त भारतच करू शकतो.

त्यामुळे मोदी समरकंदमध्ये केवळ शत्रू राष्ट्रांनाच नाही तर मित्र राष्ट्रांशीही आपले संबध सुधारण्यावर भर देताना दिसतील.

हे ही वाच भिडू :