१९९३च्या बॉम्बस्फोटात दोषी सापडून देखील अबू सालेम २०३० ला जेलमधून सुटणार आहे

१२ मार्च १९९३. रोजच्या दैनंदिन कामात व्यग्र असलेल्या मुंबईत क्षणात धावपाळ, आरडाओरड असा गोंधळ उडाला होता. देशाच्या आर्थिक राजधानीवर सुमारे दोन तासांत एकामागून एक १२ बॉम्बस्फोट झाले होते. या क्रूर हल्ल्यांमध्ये जवळपास २५७ लोक मारले गेले आणि ७१३ गंभीर जखमी झाले होते. ज्यामुळे फक्त मुंबई नाही तर अक्ख्या देश हादरला होता.

हे काम कुणी केलं असावं याचा छडा लावायला जेव्हा पोलिसांनी सुरुवात केली तेव्हा काही प्रमुख दोषींची नावं समोर आली. यात एक नाव समोर आलं…

अबू सालेम

याच अबू सालेमबद्दल खूप मोठा आणि महत्वाचा निर्णय आज ११ जुलैला सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलाय. ज्यामुळे त्याला तुरुंगामधून सोडलं जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

याला कारणीभूत ठरतोय भारत सरकार आणि पोर्तुगाल सरकारमध्ये झालेला करार.

काय आहे हे प्रकरण? भारत-पोर्तुगाल करार नेमका काय? जाणून घेऊया… 

१९९३ साली जे बॉम्बब्लास्ट मुंबईमध्ये करण्यात आले होते ते अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमच्या इशाऱ्यावर करण्यात आले होते. सरायमीर शहरातील पठाण टोला मोहल्ला इथे राहणार अबू सालेम आणि शिवराजपूर गावचा रहिवासी रियाज सिद्दीकी यांनी हे स्फोट घडवून आणले होते, असं स्पष्ट झालं. तेव्हा स्फोट झाल्यानंतर पोलिसांनी दोषींची शोधाशोध सुरु केली होती.

रियाझला काही दिवसांनी अटक करण्यात आली होती मात्र अबू सालेमला अटक करता आली नव्हती. कारण घटनेननंतर अबू सालेम परदेशात पळून गेला होता. पोर्तुगालमधील लिस्बन शहर त्याला सुरक्षित वाटलं आणि त्याने तिथेच स्थायिक होण्याचा विचार त्याने केला.

त्यानंतर अबू सालेमने जगभर पैशांचा व्यवहार सुरू केला. तेव्हा तो अमेरिकेच्या फेडरल इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीच्या (एफबीआय) निशाण्यावर आला. इथेच डाव गंडला… कारण अमेरिका आणि भारत यांच्यात असा करार झाला होता की, ते एकमेकांना त्यांच्या देशात लपलेल्या गुन्हेगारांबद्दल सांगतील.

त्यानुसार एफबीआयकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे भारताने पोर्तुगाल सरकारशी बातचीत केली.  तेव्हा अबू सालेमला ताब्यात देताना पोर्तुगाल सरकार आणि भारत सरकारमध्ये करार झाला. 

लाईव्ह लॉच्या माहितीनुसार, १७ डिसेंबर २००२ रोजी लिहिलेल्या पत्राद्वारे तत्कालीन उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणी यांनी पोर्तुगीज शासनाला भारत सरकारच्या वतीने आश्वासन दिलं होतं. त्यात म्हंटलं होतं की, भारतात खटल्यासाठी प्रत्यार्पण करण्यात आलेल्या अबू सालेमला फाशीची शिक्षा किंवा २५ वर्षांपेक्षा अधिक मुदतीची शिक्षा होणार नाही. 

त्यानंतर २५ मे २००३ च्या पत्राद्वारे लिस्बनमधील भारताच्या राजदूताने पोर्तुगीज अधिका-यांना पुढे आश्वासन दिलं की, ज्या घटनेसंदर्भात सालेमचं प्रत्यार्पण केलं जात आहे त्या घटनेव्यतिरिक्त सालेमवर इतर गुन्ह्यांसाठी खटला चालवला जाणार नाही आणि सालेमचं पुन्हा तिसऱ्या देशात प्रत्यार्पण केलं जाणार नाही.

पोर्तुगीज अधिका-यांनी प्रत्यार्पणासाठी केलेल्या भारताच्या विनंतीचा विचार केला आणि त्यानंतर सालेमचं प्रत्यार्पण मंजूर केलं. अखेर ११ नोव्हेंबर २००५ रोजी पोर्तुगालने अबू सालेमला भारताच्या ताब्यात दिलं. अबू सालेमला पोर्तुगालमधून भारतात आणण्यात आलं आणि तेव्हापासून तो तुरुंगातच आहे.

त्यानंतर भारतात खूप लांब खटला चालला आणि २०१७ साली अबू सालेम मुंबई बॉम्बस्फोट प्रकरणात दोषी सिद्ध झाला. तेव्हा जन्मठेपेची शिक्षा त्याला सुनावण्यात आली. मात्र अबू सालेमने भारत-पोर्तुगाल कराराचा हवाला देत असा दावा केला होता की, भारतात त्याचा तुरुंगवास २०२७ पेक्षा जास्त काळ असू शकत नाही. 

कारण सालेम २००२ पासून पोर्तुगालमध्ये अटकेत होता. त्यानुसार त्याच्या सुटकेच्या वर्षांची मुदत २०२७ मध्ये संपते. यासंदर्भात न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. 

त्यावर कोर्ट म्हणालं होतं की, पासपोर्ट कायद्याचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी सालेम २००२ मध्ये पोर्तुगालमध्ये कोठडीत होता. २००५ मध्ये त्याला भारतात आणल्या गेलं आणि २०१७ मध्ये दोषी ठरवण्यात आलं. तरी त्याचा २००५ पासूनचा तुरुंगवास ग्राह्य धरल्या जाईल. ज्यानुसार २०३० पर्यंत शिक्षेचा २५ वर्षांचा काळ राहील.

एकीकडे न्यायालयाने अबू सालेमला सुनावलेली जन्मठेप आणि दुसरीकडे केंद्र सरकारने परकीय सरकारला दिलेलं आश्वासन. यात काय करावं? हा प्रश्न उपस्थित झाला. त्यावर आता सुप्रीम कोर्ट बोलतं झालं आहे.  

 पोर्तुगाल सरकारला दिलेल्या वचनाप्रमाणे अबू सालेमला भारताच्या ताब्यात देण्यात आल्यावर २५ वर्षांचा तुरुंगवास भोगल्यानंतर  त्याला तुरुंगवासातून मुक्त करावं लागेल, असं ११ जुलैला न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितलं आहे. 

न्यायमुर्ती एस. के कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने यासंदर्भातील मत मांडलं आहे. २५ वर्षांची शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर केंद्र सरकारने भारताच्या राष्ट्रपतींचा सल्ला घेऊन कलम ७२ अंतर्गत भारतीय संविधान आणि देशाप्रती असणाऱ्या जबाबदाऱ्यांच्या अधिकारानुसार निर्णय घ्यावा, असंही न्यायालयाने सुचवलं आहे.

कलम ७२ चा उल्लेख यासाठी कारण… भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट असलेल्या कलम ७२ नुसार राष्ट्रपतींना ‘मृत्युदंडा’पर्यंत  क्षमा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

“शिक्षेचा २५ वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर महिन्याभराच्या आत संबंधित कागदपत्रं पुढे पाठवावीत. सरकार स्वत: सीआरपीसीअंतर्गत माफीच्या कायद्यानुसार २५ वर्षांचा शिक्षेचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर यासंदर्भातील कारवाई महिन्याभराच्या आत सुरु करु शकते”

असं खंडपीठानं म्हटलंय.

भारत सरकार आणि पोर्तुगाल सरकारमध्ये झालेल्या करारामुळे आता २०३० नंतर अबू सालेमला मुक्त करावं लागेल, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे. म्हणून आता यावर सरकार काय निर्णय घेतंय? हे बघणं गरजेचं ठरणार आहे.

हे ही वाच भिडू :

• अबू सालेम शाहरुखला म्हणाला,” अभी पुलिस कि जरुरत नहीं, मै तुम्हे नही मारुंगा.”
• अंबानींचा घोटाळेबाज जावई ज्याची सुपारी अबू सालेमने घेतली होती.
• या बाईने राकेश मारियांना फसवलं नसत तर तेव्हाच ‘अबू सालेम’चा खात्मा झाला असता.