केंद्रीय सचिव म्हणतायत बँकांचे खाजगीकरण केल्यावर नोकऱ्या अजून वाढतील
१९९१-९२ च्या आर्थिक सुधारणा भारताच्या एकूण जढन-घडणीतील एक महत्वाची घटना मानली जाते. LPG धोरण म्हणजेच उदारीकरण, खाजगीकरण, जागतिकीकरण या त्रीसुत्रीचा अवलंब करत भारतीय अर्थव्यस्थेच्या विकासासाठी नवीन मार्ग स्वीकारण्यात आला.
LPG धोरणचे परिणाम ही काही प्रमाणात चांगले झाले.
भारतातली गरिबीत लक्षणीय घट झाली, लोकांच्या हातात चार पैसे जास्त पडू लागले, IT क्षेत्रासारखी क्षेत्रातून तरुणांना रोजगाराच्या अनेक नवीन संधी उपलब्ध झाल्या, तसेच GDP चे आकडे ही दिवसेंदिवस लक्षणीय गतीने वाढले असं निरीक्षण जाणकार नोंदवतात.
पण LPG धोरणामुळे काही दुष्परिणाम पण झाल्याचं निरीक्षण जाणकरांकडून नोंदवण्यात येतं.
त्यामध्ये मग वाढलेली आर्थिक विषमता, जॉबलेस ग्रोथ म्हणजेच नोकऱ्या ना वाढत अर्थव्यस्थेत झालेली वाढ अशी सगळी टीका या धोरणांवर केली जाते. मात्र तरीही जो पक्ष केंद्रात सत्तेत येतो तो अजूनही LPG धोरण राबवण्यास उत्सुक असतोच. रिफॉर्मची प्रक्रिया अजून पूर्णत्वास गेलेली नसल्यानं अजूनही हे धोरण राबवणे गरजेचं असल्याचा सरकार कडून सांगता येतंय.
मोदी सरकारही हेच लॉजिक वापरत सरकारी कंपन्यांच्या खाज़गीकारणाचं धोरण अवलंबत आहे. सरकारी कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीसाठी अर्थ मंत्रालयातील एक वेगळा विभाग dipam विभाग असतो त्याने ह्याही वर्षासाठी निर्गुंतवणूकीचे टार्गेट सेट केलेले आहेत.
२०२२-२३ या वर्षासाठी बजेटमध्ये निर्गुंतवणूकीचे टार्गेट ६५,०००करोड एवढे ठेवण्यात आले आहे.
यामुळेच PSU बँकांचे खाजगीकरण सुलभ करण्यासाठी मोदी सरकार बँकिंग कायद्यांमध्ये कायदेशीर बदल घडवून आणेल अशी चर्चा होती, परंतु बँक कर्मचारी संघटनांच्या देशव्यापी निषेधानंतर ते शक्य झाले नाही.मोदी सरकार आता मार्चमध्ये पाच राज्यांच्या निवडणुकांनंतरच हे कायदेशीर बदल सादर करू शकते कारण त्यांना वादग्रस्त शेती सुधारणा कायद्यांच्या अनुभवानंतर ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर बँक युनियन्सचा आंदोलन सरकारला नको होतं, असं जाणकार सांगतायत.
त्यासाठीच्या वातावरणनिर्मितीला आता सुरुवात झाली आहे. नोकऱ्या काढून घेण्याचा हेतू नाही, तर त्या निर्माण करणे हा सरकारी मालकीच्या बँकांच्या खाजगीकरणाबाबत हेतू आहे
अशी जागरूकता मोदी सरकारने निर्माण करणे आवश्यक आहे असं DIPAM विभागाचे सेक्रेटरी तुहिन कांता पांडे म्हणाले आहेत.
LIC च्या खजीकरणावर बोलताना पांडे सांगतात. LIC मधील पहिल्या पाच वर्षांत सुमारे २५ टक्के स्टेक ऑफलोड करण्याचा सरकारचा मानस आहे. “एलआयसी कायद्याने सरकारच्या नियंत्रणाखालीच राहील कारण आम्ही नेहमी ५१ टक्के राखू. आणि पहिल्या ५ वर्षांत आमच्याकडे केवळ २५ टक्के निर्गुंतवणूक होईल,” अशीही माहिती पांडे यांनी दिली.
तसेच LIC नंतर IDBI बँकेचा नंबर असेल असे संकेतही पांडे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिले आहेत.
पांडेजींच्या खाजागीकरणामुळे नोकऱ्या वाढतील या धोरणाचा बँक कर्मचारी युनिअन मात्र जोरदार विरोध करत आहेत.नोकऱ्यांची सुरक्षितता, नोकरीत स्थिरता आणि आरक्षणाचे धोरण हे खाजगीकरनामुळे तात्काळ संपुष्टात येईल. त्यामुळे आम्ही त्यांच्या मतांचा आणि टिप्पण्यांचा तीव्र विरोध करतो.असं बँक कर्मचारी युनिअननं म्हटलं आहे. जर खाजगीकरणामुळे नोकऱ्या वाढल्या असतील तर रेल्वेच्या ग्रुप Dच्या सारख्या भरतीसाठी १करोड पेक्षा जास्त मुलांनी का अप्लाय केलं असे प्रश्नही आता उपस्थित केले जात आहेत. बाकी या विषयवार तुमची काई प्रतिक्रिया आहे हे आम्हाला खाली कंमेंट करू जरूर सांगा.
हे ही वाच भिडू:
- वारस न नेमता कोणी मरण पावलं तर त्यांचे PF, इन्शुरन्स, बँक खात्यावरचे पैसे कसे काढतात ?
- देशात औद्योगीकरण गतिमान करण्याच्या उद्देशाने IDBI बँकेची स्थापना झाली होती …
- सुभाषबाबूंशी टक्कर घेणाऱ्या नेत्यानेच आंध्रा बँकेचे स्थापना केली होती