….अनं इथून अफगाणिस्तानचे प्रॉब्लम सुरु झाले

अफगाणिस्तानातली सध्याची परिस्थिती विचार करण्याच्या पलीकडची आहे. तालिबान्यांनी बंदुकीचा धाक दाखवून आणलेल्या सत्तेचा जगभरातून निषेध होतेय, बाकीचे तर सोडाच तिथला मूळचा नागरिकसुद्धा आपलं घरं-दार देश सोडून जाण्याचा प्रयत्न करतोय.

दरम्यान, बऱ्याच जणांना माहित असेल कि अफगाणिस्तानातली सध्याची परिस्थिती ही काय नवीन नाही. २० वर्षांपूर्वीही तालिबान्यांनी असाच उच्छाद मांडला होता. एक – एक करत तालिबान्यांनी देशातल्या प्रमुख शहरांवर आपलं वर्चस्व बनवलं होत. 

पण अफगाणिस्तानातल्या या प्रॉब्लेमला कित्येक वर्षांआधीचं सुरुवात झाली होती.

तर झालं असं होत कि, रशियाच्या सीमांना लागून असलेल्या अफगाणिस्तानमध्ये कम्युनिस्ट राजवट यावी, यासाठी सोव्हिएत रशियाने १९७० च्या दशकात बरेच प्रयत्न केले. १९७३ ते १९७८ या काळात अफगाणिस्तानातील ‘पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ अफगाणिस्तान’ (पीडीपीए) या रशियाचा पाठिंबा लाभलेल्या कम्युनिस्ट पक्षाने संघर्ष करून १९७८ मध्ये सत्ता ताब्यात घेतली खरी; परंतु वर्षभरातच या सरकारविरुद्ध प्रचंड बंड झालं.

सरकारमध्येही गटबाजी उफाळली. लष्करातही असंतोष उफाळून आला आणि अनेक अधिकारी बंडात सामील झाले. त्यातून अफगाणिस्तानात यादवीची शक्यता निर्माण झाली. त्यावर मात करण्यासाठी सोव्हिएत रशियाने लष्करी हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला आणि अफगाण सरकारच्या मदतीसाठी २४ डिसेंबर, १९७९ रोजी सोव्हिएत फौजा अफगाणिस्तानात दाखल झाल्या.

सोव्हिएत रशियाच्या या आक्रमणाच्या विरोधात जगभरातून निषेधाचे सूर उमटले. खासकरून  अमेरिकेच्या गटातील देशांनी रशियाच्या कृतीचा तीव्र विरोध केला, त्यामध्ये पाकिस्तानचाही समावेश होता.

सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तानातील या वादग्रस्त लष्करी हस्तक्षेपाबाबत भारताने मात्र सावध पवित्रा घेतला. कारण एकीकडे, १९७१ च्या भारत-सोव्हिएत रशिया करारामुळे उभय देशांमध्ये विविध क्षेत्रांमध्ये देवाण-घेवाण वाढून हितसंबंध निर्माण झाले होते व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सोव्हिएत रशियाने  भारताची पाठराखण केली होती. दुसरीकडे भारत सतत अलिप्तता धोरणाचा पुरस्कार करत होता. 

भारताचे अफगाणिस्तानसोबतही सलोख्याचे संबंध होते. त्याचप्रमाणे मध्य-पूर्व आशियातील अरब देशांसोबतही भारताची मैत्री होती. त्यामुळे १९८० च्या जानेवारी महिन्यात पुन्हा पंतप्रधानपदी आरूढ झालेल्या इंदिरा गांधी यांनी भारताच्या कोणत्याही हितसंबंधांना बाधा येणार नाही, अशा प्रकारची भूमिका घेतली.  त्यांनी सोव्हिएत रशियाचा स्पष्ट निषेध करण्याचं नाकारलं, मात्र सोव्हिएत
रशियाने अफगाणिस्तानातून फौजा लवकरात लवकर मागे घ्याव्यात, अशी भूमिका ठामपणे मांडली.

अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान यांच्यामधील भौगोलिक निकटतेमुळे अफगाणिस्तानात भारताला प्रतिकूल असणाऱ्या शक्तींचं वर्चस्व स्थापन झाल्यास संभवणारा धोका लक्षात घेऊन इंदिरा गांधी यांनी
पाकिस्तान व अमेरिकेच्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष हस्तक्षेपाला विरोध केला. अफगाणिस्तानात रशियन फौजांचं अस्तित्व असेपर्यंत भारताने आपल्या या भूमिकेत सातत्य राखलं.

सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तानातील आक्रमणानंतर मध्य-पूर्व आशियामधील मुस्लीम देशांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटून जिहादी गट स्थापन झाले आणि ते बंडखोर अफगाण मुजाहिदीनांना साथ देण्यासाठी संघर्षात उतरले. या जिहादी गटांना संघटित करण्यात पुढाकार घेणाऱ्यांमध्ये सौदी अरेबियातील ओसामा बिन लादेन हा एक होता.

या जिहादी गटांना पाठबळ देण्यात मध्यपूर्व आशियातील अरब देशांबरोबरच पाकिस्तानचे लष्करशहा झिया उल् हक यांनी अमेरिकेच्या साथीने पुढाकार घेतला.

सोव्हिएत रशियाचं अफगाणिस्तानवरील आक्रमण हा शीतयुद्धाचाच एक भाग मानून अमेरिकेच्या सेंट्रल इंटेलिजन्स एजन्सी (सीआयए) या गुप्तहेर संघटनेने पाकिस्तानच्या इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स (आयएसआय) आणि स्पेशल सर्व्हिस ग्रुप (एसएसजी) या गुप्तहेर संघटनांशी हातमिळवणी  करून अफगाणिस्तानात सक्रिय असलेल्या बंडखोरांना आर्थिक व लष्करी मदत पुरवली आणि रशियन फौजांना अप्रत्यक्ष आव्हान दिलं. त्यामुळे इथे मोठी गुंतागुंतीची परिस्थिती निर्माण होऊन सोव्हिएत सैन्याचीही कोंडी झाली.

अफगाणिस्तानातल्या या दीर्घकालीन संघर्षात सोव्हिएत रशियाची मोठी आर्थिक आणि लष्करी हानी झाली. अखेर सुमारे ९ वर्षांनी म्हणजेचं १९८८ मध्ये अमेरिका, सोव्हिएत रशिया, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तान यांच्यामध्ये जीनिव्हा इथे वाटाघाटी झाल्या, त्यांनतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखाली अफगाणिस्तानातील सोव्हिएत रशियाला अनुकूल असलेल्या महंमद नजिबुल्लाह यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार प्रस्थापित करून फौजा मागे घेण्याचं रशियाने मान्य केलं.

त्यानुसार १५ फेब्रुवारी, १९८९ पर्यंत सोव्हिएत रशियाने टप्याटप्प्याने लष्कर मागे घेतलं. सोव्हिएत फौजा अफगाणिस्तानातून बाहेर पडल्यानंतर पाकिस्तानी आयएसआयने अफगाणिस्तानात सक्रिय असलेल्या काही बंडखोर गटांना काश्मीरकडे वळवलं, त्यामुळे १९९० च्या दशकात काश्मीरमधील दहशतवाद उग्र झाला. त्याची झळ काश्मीर भागात सोसावी लागलीच; शिवाय भारताच्या अंतर्गत सुरक्षिततेलाही मोठं आव्हान निर्माण झालं.

अफगाणिस्तानातली एक अडचण तर दूर झाली, मात्र तिथले बंडखोर आणखी सक्रीय झाले. आणि तिथूनच या देशाला एकानंतर एक अडचणींना समोर जावं लागलं. 

हे ही वाच भिडू :

• तेव्हा दूरदृष्टीने उभारलेला एअरबेस आज अफगाणिस्तानातील भारतीयांना वाचवण्याचं काम करतोय..
• या संघटनेमुळे अफगाणिस्तानमधला एक भाग तालिबानला कधीही जिंकता आला नाही
• सम्राट अशोकाने अफगाणिस्तानातल्या पहाडांवर आपला फर्मान कोरून ठेवलाय ..